नेकपा भन्छ – समाजवाद ल्याउन सुशासन र रोजगारी

काठमाडौँ । गएको भदौ २३ र २४ गते भएको जेन(जी विद्रोहको प्रमुख माग थियो – भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ।

सोही विद्रोहले निम्त्याएको विशेष परिस्थितिका कारण यतिखेर देश चुनावमा होमिएको छ । आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ ।

निर्वाचन आयोगले दिएको म्याद अर्थात्‌ फागुन ३ सम्म दलहरूले आ-आफ्ना चुनावी घोषणापत्र जारी गरिसक्नेछन्‌ । चुनावमा भाग लिने ठूला साना सबै दलले तोकिएको म्यादसम्म घोषणापत्र जारी गरिसक्नुपर्नेछ ।

जेन-जी विद्रोहको मुख्य मागमध्ये भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन अर्थतन्त्रसँग जोडिएका मामिला हुन्‌, जो जेन-जीका शीर्ष माग नै हुन्‌ । चुनावमा जबरजस्ता होमिएका दलहरूले जेन-जी विद्रोहको माग र म्यान्डेट सम्बोधन गर्नेगरी घोषणापत्र ल्याउनुपर्ने दबाबमा छन्‌ ।

चुनावमा आफूतिर जनमत तान्न दलहरूले विभिन्न मौखिक आश्वासनसँगै लिखित चुनावी घोषणापत्र जारी गर्न थालेका छन् । साविक तेस्रो ठूलो दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले चुनावी घोषणापत्र जारी गर्न अन्य ठूला दललाई उछिनेको छ ।

आधादर्जन भन्दा बढी कम्युनिष्ट घटकबीच एकता भएर बनेको नेकपाले माघ २७ गते सार्वजनिक गरेको नेकपाले ‘प्रतिवद्धता पत्र’ शीर्षकको चुनावी घोषणापत्रको शीर्ष नारामै लेखेको छ – सुशासन र रोजगारी समाजवादको तयारी !

प्रतिवद्धतापत्रलाई नेकपाले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, नयााँ चरणको आर्थिक सुधार र सामाजिक न्यायसहितको स्वाधिन र समृद्ध नेपालको मार्गचित्र भनेको छ । घोषणापत्रमा सुशासन शब्द १७ ठाउँमा, ‘भ्रष्टाचार’ र ‘समृद्धि’ शब्द ११ ठाउँमा लेखेको छ ।

‘आर्थिक अन्याय कायम छ’

नेपाली समाज दीर्घकालीन राजनीतिक सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको ऐतिहासिक प्रक्रियामा रहेको जनाउँदै नेकपाले नेपालको आर्थिक सामाजिक संरचना ऐतिहासिक रूपमा सामन्ती अवशेष, परनिर्भरता र नवउदारवादी नीतिहरूको प्रभावमा परेको उल्लेख गरेको छ ।

‘श्रमजीविहरूमाथिको वर्गीय शोषण, उत्पीडित जातिमाथिको उत्पीडन, जातपातजन्य विभेद, लैङ्गिक विभेद र क्षेत्रीय असमानताले राज्य(समाज सम्बन्धलाई गहिरो रूपमा विकृत बनाएको’ नेकपाले घोषणापत्रमा लेखेको छ ।

संवेदनशील भूराजनीतिक धरातलमा देश रहेकाले छिमेकी तथा विश्व शक्तिहरू बीचको रणनीतिक प्रतिष्पर्धा, व्यापारिक मार्ग, ऊर्जा, सुरक्षा र कूटनीतिक प्रभाव विस्तारको प्रयासले नेपालको राष्ट्रिय नीति निर्माणमै प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको नेकपाले दाबी गरेको छ ।

अर्थतन्त्र दीर्घकालीन मन्दीमा फसेको, उत्पादनशील क्षेत्र कमजोर रहेको, आयातनिर्भर उपभोगमुखी अर्थतन्त्र हावी भएको, बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारी व्यापक रहेको, ठूलो सङ्ख्यामा युवाशक्ति विदेश पलायन भइरहेको, अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रबीच सन्तुलन नहुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अस्थिर बनेको, देश आयातमुखी, परनिर्भर, श्रम पलायन, सामाजिक असन्तोष र राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

सङ्घीयताको मर्मअनुसार अधिकार बाँडफाँट, स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण र सुशासन कमजोर रहेको पनि नेकपाले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको छ । भ्रष्टाचार, विचौलिया, दलाल, वित्तीय पुँजीवाद र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले जनविश्वास क्षय भएको छ । देशमा वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक र क्षेत्रीय विभेदका स्वरूपहरू अझै विद्यमान छन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवा व्यापारीकरणतर्फ धकेलिएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा आम जनताको पक्षमा दृढ वैचारिक विकल्प प्रस्तुत गर्नु कम्युनिस्ट आन्दोलनको तत्कालीन आवश्यकता हो ।

प्रमुख आर्थिक आश्वासन

नेकपाले आफूलाई मत दिनुपर्ने विभिन्न आर्थिक कारण उल्लेख गर्दै आश्वासनहरू बाँडेको छ :

• राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई राजनीतिक, आर्थिक र नीतिगत आत्मनिर्णयसहित सुदृढ गर्दै वैदेशिक हस्तक्षेप तथा परनिर्भरताको अन्त्य गर्न ।
• सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अधिकार बाँडफाँट सुस्पष्ट गर्न ।
• समतामूलक समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय र मानवीय मूल्यको प्रत्याभूति गर्दै देशको उत्पादन, वितरण र सेवामा जनताप्रतिको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरी समाजवादतर्फ अग्रसर हुन ।
• जनतालाई भोक, रोग, गरिबी, असमानता र वर्गीय विभेदबाट मुक्ति दिलाउन तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षाजस्ता मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न ।
• राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकरूपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारु, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विपन्न वर्ग पिछडिएको क्षेत्रलगायतका सीमान्तीकृत वर्ग र समुदायहरूलाई राज्यका सबै अङ्ग, तह र निकायमा समानुपातिक समावेशीकरणको प्रत्याभूति दिलाउन ।
• महिला, मजदुर, किसान, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र लोपोन्मुख तथा सीमान्तीकृत समुदायहरूलाई अधिकार र अवसरमा समानता तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्न ।

नीतिगत प्रतिबद्धता

सुशासन र आर्थिक मामिलामा नेकपाले प्रतिवद्धतापत्रमा मुख्यतः दुई बुँदा उल्लेख गरेको छ । सुशासन, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्न सुशासनको प्रत्याभूति, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना आवश्यक रहेको नेकपाको भनाइ छ ।

नीतिगत प्रतिवद्धताको तेस्रो बुँदामा लेखिएको छ :

सुशासन, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना अहिले मुलुकको मुख्य आवश्यकता सुशासनको प्रत्याभूति, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। त्यसैले अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। यस कुरामा हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौं । सुशासन र पारदर्शिता आधुनिक लोकतन्त्रका अपरिहार्य पक्ष हुन् । अहिले जनताले सुशासन र पारदर्शिता अनुभूत गरेका छैनन् । भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, अपारदर्शिता र ढिलासुस्ती क्यान्सर जस्तै फैलिरहेको छ ।

सङ्घीयताको मर्मअनुरूप जनताको घरदैलोमै प्रभावकारी सेवा प्रदान भएको छैन। हामी यस स्थितिमा परिवर्तन गर्नेपर्ने पक्षमा छौं । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतासहितको सुशासन, पूर्ण पारदर्शिता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप राज्यका सबै अङ्गहरूको सञ्चालन र सङ्घीयताको मर्म अनुरूप जनताको घरदैलोमै प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो दृढप्रतिज्ञा छ । एक उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानविन आयोग गठन गरेर आजसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गरी भ्रष्टाचारीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्दछ र भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ भन्नेमा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।

उत्पादनको कमी र बेरोजगारी ठूलो समस्याको रूपमा रहेका छन् । यो समस्याको समाधान गर्न कृषि उत्पादनमा वृद्धि, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग धन्दाको विकास र औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि, ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि र व्यापार प्रवर्द्धन तथा पर्यटन उद्योगको विकास र पर्यटन आगमनमा वृद्धि गर्न विशेष योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने पक्षमा छौं । त्यसो गरेर नागरिकका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिनेछ, राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्न सकिनेछ, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकिनेछ र व्यापार घाटा कम गर्न सकिनेछ ।

आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणबारे नीतिगत प्रतिवद्धताको छैठौँ बुँदामा नेकपाले लेखेको छ :

आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण र समाजवादका आधार निर्माण हाम्रो लक्ष्य नेपाली विशेषताको वैज्ञानिक समाजवाद हो । वैज्ञानिक समाजवाद भनेको सबै जनताका निम्ति खाना, छाना र नाना तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी उपलब्ध गराइएको, उत्पादनका साधनमाथि सामूहिक स्वामित्व भएको र सामाजिक न्याय एवं समानतासहितको समाज व्यवस्था हो। वर्तमान नेपाली समाजमा आर्थिक(सामाजिक रूपान्तरणका व्यापक अभियान सञ्चालन नगरी त्यो अवस्था निर्माण गर्न सकिँदैन ।

त्यसैले हामी वर्तमान नेपाली समाजमा व्यापक रूपले आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणका अभियान सञ्चालन गरेर समाजवादको आधार निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने पक्षमा छौं । देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तन अनुरूप आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण हुन नसकेको हुनाले व्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्था बदलिएन भन्ने भाष्य निर्माण हुन गयो। मुलुकमा विकास हुँदै नभएको त होइन तर जति भयो त्यो पर्याप्त भएन । त्यसैले यो भाष्य बन्न गयो। यसलाई बदल्नुपर्छ । यसलाई बदल्न आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणका महाअभियान सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । त्यो हामी गर्नेछौं । मुलुकको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण गरेर समाजवादको आधार निर्माण गर्नेछौं ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक सुधार र वित्तीय क्षेत्र सुधारबारे :

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन

• भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पार्टीको आधारभूत मान्यता, सोच, नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्थानविन्दु बनाइने छ ।
• हालसम्मका सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन तथा भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गर्न एक वर्ष समयसीमा रहने गरी अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गरिनेछ ।
• राज्यका सबै अङ्गमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग समेतलाई समाहित गरी अधिकारप्राप्त उच्चस्तरीय लोकपाल गठन गरिनेछ ।
• देशलाई खैरो सूची (ग्रेलिस्ट) बाट निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गर्न डिजिटल र ई-शासन ब्लूप्रिन्ट (E-Governance Blueprint) कार्यान्वयन गरिनेछ ।
• भनसुन, सिफारिसबिना नै सेवा प्राप्त गर्न मुहाररहित, कागजरहित र नगदरहित (Faceless, Paperless, Cashless) प्रशासन प्रणाली विकास गरिनेछ ।
• कर्मचारीतन्त्रमा योग्यता (मेरिट) मा आधारित र कामको नतिजा (पर्फर्मेन्स) अनुसार प्रोत्साहन दिने व्यवस्था अनिवार्य लागू गरिनेछ ।
• आउँदो ५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याइनेछ ।
• एउटै प्रकृतिका दोहोरो भूमिका तथा जिम्मेवारी भएका निकायहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ ।
• संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकायमा दलगत नियुक्ति तथा भागबण्डा अन्त्य गर्न योग्यता प्रणाली (Meritocracy) लागू गरिनेछ ।
• सेवाग्राहीलाई नागरिक वडापत्र अनुसार सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयको पूर्व जानकारी दिई सोही समयभित्र सेवा प्राप्त सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा टाइम कार्ड प्रणाली लागू गरिनेछ ।

आर्थिक सुधारको नयाँ चरण किन ?

नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको सन्दर्भमा, बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेश, आन्तरिक संरचनागत कमजोरी र गहिरिँदो असमानताका बीच पुरानै नीतिगत ढाँचामा निरन्तरता दिनु अब न व्यवहारिक छ, न औचित्यपूर्ण। त्यसैले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय समावेशीता र आत्मनिर्भरतामार्फत सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्ने नयाँ चरणको बृहत् र संरचनागत आर्थिक सुधार आजको ऐतिहासिक आवश्यकता बनेको छ ।

नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका उद्देश्यहरू

• प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकशील, दिगो र उत्पादनमुखी उपयोग, स्वदेशी र वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, सामूहिकता र सहकारितामा आधारित उत्पादन प्रणालीको विकास र विस्तार, स्रोतसाधनको दक्षतापूर्ण विनियोजन, खर्च क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि, समावेशी विकास र वैकल्पिक वित्त परिचालनमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र (दोहोरो अंकको) १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने ।
• स्रोत-साधनको प्रभावकारी परिचालनमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै पाँच वर्षमा हालको बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने ।
• राज्य संरक्षित कृषि र औद्योगिकीकरणको नीतिमार्फत कृषि तथा उद्योगलगायत उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने ।
• उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवर्द्धन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरी आयात निर्भरता क्रमशः न्यूनीकरण गर्ने ।
• स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्दै वृद्धि गर्ने ।
• कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा उत्पादन तथा रोजगारीमा ठोस वृद्धि हासिल गर्ने ।
• प्राकृतिक स्रोतको विवेकशील उपयोग गर्दै हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने ।
• निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित तथा पूरक विकासको मोडलमार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको ठोस आधार तयार पार्ने ।
• सम्भाव्यताका आधारमा प्रत्येक प्रदेशलाई एक विशिष्ट आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने ।

वित्तीय क्षेत्रको सुधार

नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको साधनको ठूलो हिस्सा सीमित घरानाले मात्र उपभोग गर्ने, आम जनसाधारणको कर्जा, बीमा र पुँजीबजारसम्म पहुँच नहुने, अनौपचारिक र अवैध वित्तीय कारोबार ठूलो परिमाणमा हुने र वित्तीय स्रोतसाधनको ठूलो अंश उत्पादनमूलक परियोजना निर्माण र उद्योग सञ्चालनमा भन्दा आयात व्यापार र अन्य अनुत्पादक कारोबारमा केन्द्रित हुने अवस्था विद्यमान छ । पछिल्लो समयमा देशमा उत्पादन र रोजगारी बढाउन उपयोग हुनुपर्ने खौँको रकम बैंकमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ । यसमा सुधार गर्ने निम्न कार्यहरू अघि बढाइनेछ :

• बैंकहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने,
• जनसाधारणबाट सङ्कलित निक्षेपको उपयोग सीमित घरानाले मात्र गर्ने अवस्था हटाउन मझौला र साना कर्जाको लक्ष निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्ने, वित्तीय प्रणालीमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न नीति-नियमहरू कडाइका साथ पालना गराउने र पालना नगर्नेहरूलाई कडा सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गर्ने ।
• हरेक स्थानीय तहमा सहजरूपमा बीमा सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने,
• पुँजी बजारमा सर्वसाधारणको पहुँच र सहभागिता बढाउने,
• बचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गर्ने,
• सहकारी क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि संक्रमण प्रभाव (Contagion effect) बाट प्रभावित भई कार्य सञ्चालन सुचारु हुन नसकेका असल सहकारी संस्थाहरूको निमित्त बचतकर्ताहरूको कम्तीमा पनि तोकिएको न्यूनतम साँवा फिर्ता पाउने प्रत्याभूति सहितको विशेष पुनरुत्थान प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,
• फिनटेकको अवधारणाअनुरूप वित्तीय सेवा तथा प्रणालीलाई सजिलो, छरितो, पहुँचयोग्य, पारदर्शी र सस्तो बनाउन परम्परागत बैंकिङ, बीमा, लगानी, कारोबार, ऋण, बचत र भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल माध्यमबाट सरल र स्मार्ट बनाइनेछ ।