नेपालका जेन–जीलाई झस्काउने बङ्गलादेशको चुनावी नतिजा : सुशासन र स्वतन्त्रता के होला ?

काठमाडौँ । गएको भदौ २३ र २४ मा विद्रोह गरी राजनीतिक/संवैधानिक उथलपुथल निम्त्याएका नेपालका जेन–जीलाई झस्काउनेगरी बङ्गलादेशको आमचुनाव परिमाण सार्वजनिक भएको छ ।

भौगोलिक दूरीका हिसाबले निकट मित्रराष्ट्रमा करिब उस्तै प्रकृतिको विद्रोहपश्चात् यसैसाता चुनाव भएको हो । चुनावमा पुराना मध्येकै एक बङ्गलादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) ले भारी बहुमत ल्याएको छ । विद्रोही शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू पराजित भएका छन् ।

राष्ट्रिय संसद्का कुल ३५० मध्ये हिजो (बिहीबार) प्रत्यक्षतर्फ २९९ सिटका लागि मतदान भएको थियो । एक सिटको चुनाव भने उम्मेदवारको मृत्यु भएपछि स्थगित गरिएको थियो । त्यहाँको संसदमा समानुपातिकतर्फ ५० सिट छ ।

अद्यावधिक मत परिणाम अनुसार, बीएनपी नेतृत्वको गठबन्धनले २१३ सिटमा जित हासिल गरेको छ । जमात–ए–इस्लामी नेतृत्वको अर्को गठबन्धनले ७६ सिट जितेको छ ।

गत वर्ष विद्रोहको नेतृत्व गरेको विद्यार्थी सम्मिलित नेशनल सिटिजन पार्टीले जम्मा ६ सिट जितेको छ । बाँकी सिटमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन् । विद्रोहबाट सत्ताच्यूत भएकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पार्टी अबामी लिगलाई भने चुनावमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

चुनावी मतपरिणामसँगै बङ्गलादेशमा विद्यार्थी विद्रोह भएको करिब २१ महिनापछि निर्वाचनमार्फत वैधता प्राप्त गरेको सरकार गठन हुँदैछ । तर, त्यो सरकारमा विद्रोही पङ्क्तिको सहभागिता सायदै हुनेछ ।

किनकि, बहुमत ल्याएको बीएनपी नेतृत्वको गठबन्धन अब सरकारको नेतृत्वमा दाबेदार हो । बीएनपी त्यही पार्टी हो, जसका नेता तारिक रहमान तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेकी नेतृ खालिदा जिया र पूर्वराष्ट्रपति जियाउर रहमानका छोरा हुन् । बीएनपीले उनै तारिक रहमानलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ ।

बङ्गलादेशमा गत वर्ष असार र साउनमा सरकारी जागिरमा राखिएको ठूलो आरक्षण कोटाको विरुद्ध आन्दोलन र त्यसपछि विद्रोह भएको थियो । बङ्गलादेश स्वतन्त्रता सङ्ग्राम (पाकिस्तानबाट अलग गराउन भारतको सैन्य कारबाहीमा सन् १९७१ मा भएको) का सेनानीका सन्तान/दरसन्तानले सरकारी जागिरमा निरन्तर कोटा पाइरहने, तर योग्य युवा विद्यार्थीका लागि खुला प्रतिष्पर्धातर्फको कोटा निकै कम राखिएको विरोधमा त्यहाँ विद्यार्थीहरूले २०८१ असारदेखि आन्दोलन चर्काएका थिए । उनीहरूको मुख्य माग नै आरक्षण र कोटा प्रणाली खारेजी थियो ।

शेख हसिना नेतृत्वको सरकारले क्रुर दमन गरेपछि विद्यार्थी आन्दोलन विद्रोहमा बदलिएको थियो । हसिनाले सयौँ युवा विद्यार्थी मारिनेगरी आन्दोलनमा दमन गर्न प्रत्यक्ष निर्देशन दिएकी थिइन् । आन्दोलन र विद्रोहका क्रममा त्यहाँ एक हजार ५०० भन्दा बढी मानिस मारिएका थिए ।

दमन बढ्दै गएपछि बङ्गलादेश सरकार र विद्रोही विद्यार्थीबीच वार–पारको स्थिति निम्तिएको थियो । विद्रोहको अन्तिम दिनका प्रदर्शनमा त्यहाँ युवा विद्यार्थीभन्दा पनि बढी आम नागरिक सहभागी भएका थिए ।

विद्रोहका क्रममा आन्दोलनकारीको निशानामा सरकारी सम्पत्ति र नेताका आवास नै पर्न थालेपछि ज्यान जोगाउनकै निम्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिना साउन २१ गते सेनाको हेलिकोप्टर चढी भागेर भारततर्फ लागेकी थिइन् । त्यसयता उनी भारतमै छिन् ।

हसिना भागेपछि त्यहाँ नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरताका कारण त्यसबीच पनि छिटपुट हिंसा ब्यहोरेको बङ्गलादेशमा विद्रोहको २१ महिनापछि चुनाव भएको हो ।

नेपालका जेन–जीलाई झस्का !

बंगलादेशमा सत्ता ढाल्नेगरी विद्रोह भएको ठीक १३ महिनापछि नेपालमा पनि जेन–जी पुस्ताले सत्ता नै ढाल्नेगरी ठूलो विद्रोह गर्‍यो । यही वर्षको भदौ २३ र २४ मा भएको जेन–जी विद्रोहले बढार्न थालेपछि बङ्गलादेशमा झैँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत नेताहरूलाई सेनाले हेलिकोप्टरबाट उद्दार गरी ब्यारेकमा राख्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको थियो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मुद्दा लिएर भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी भएका जेन–जी प्रदर्शनकारीमाथि सरकारले अनावश्यक बल प्रयोग गरेपछि विद्रोहमा परिणत भएको थियो ।

नेपालको संसद् भवन रहेको स्थान काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर चोर र वरपर प्रहरीले स्कूल/कलेजको पोशाकमै रहेका विद्यार्थीमाथि जथाभावी गोली चलाएको थियो । विद्यार्थी र युवाहरूको शवले सडकमा सत्ताको क्रुर दमनलाई दर्शाउँथ्यो ।

त्यसरी दमन भएको भोलिपल्ट भदौ २४ मा जेन–जी प्रदर्शनले विद्रोहको रूप लिएको थियो । त्यस दिन विद्यार्थीमात्रै नभई, उनीहरूका अभिभावक र लाखौ आम नागरिकहरू उपत्यकाको चक्रपथमा निस्किएका थिए । आक्रोशित समूह र केही प्रायोजित भनिएका समूहले प्रदर्शनको केन्द्र नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, प्रहरी कार्यालयहरू, मौजुदा पार्टीका कार्यालय र नेता/कार्यकर्ताका घरसमेत जलाइदिएका थिए ।

आक्रोशित विद्रोहीहरू प्रधानमन्त्री निवासतर्फ आएपछि हतारहतार राजीनामा दिँदै प्रधानमन्त्री ओली सेनाको हेलिकोप्टर चढेर सुरक्षित स्थानतर्फ भागेका थिए । सेनाको आश्रयमा रहेका नेताहरू करिब एक सातापछि मात्रै सार्वजनिक भएका थिए ।

तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा दोस्रो ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको शक्तिशाली भनिएको सरकार जेन–जी आन्दोलनको दोस्रो दिनमै ढलेको थियो ।

जेन–जी समूहहरूले सामाजिक सञ्जाल डिस्कर्डमा मतदान गरी प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका थिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विद्रोहबाट सत्ताच्यूत ओली समेतको परामर्शमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

कार्की नेतृत्वको सरकारले आउँदो फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन घोषणा गरेको छ । चुनावका अधिकतम तयारी पूरा भइसकेको छ । आउँदो चुनावमा बङ्गलादेशमा झैँ तत्कालीन सरकारमा सहभागी दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छैन । चुनावी भाषण र आश्वासनमा अधिकांश दलहरूले जेन–जीका मुद्दा बोलिरहेका देखिन्छन् ।

नेपालमा विद्रोहपछि हुन लागेको चुनावलाई जेन–जी पुस्ता, युवा र अधिकतर नागरिकले परिवर्तन खुट्किलोका रूपमा अथ्र्याउन खोजिरहेका छन् । तर नेपालका हकमा विद्रोहका बेला सडकमा बाहेक जेन–जी पुस्ताको कुनै छुट्टै दल छैन । अनेक समूहमा विभक्त देखिएका जेन–जीहरू चुनाव नजिकिएसँगै पुराना र अघिल्लो चुनावताका खुलेका पार्टीहरूमा सक्रिय भइरहेको देखिन्छ ।

समान उमेर समूहका किशोर र युवा विद्यार्थीले गरेको समान विद्रोह पछिको चुनावले बङ्गलादेशमा जे नतिजा दिएको छ, नेपालका हकमा कुनै संगठित प्रयत्नबिनै ‘जेन–जीको सरकार’ अपेक्षा गरेका नवपुस्तालाई त्यसले झस्काइदिएको छ ।

आउँदो चुनावमा आफ्नो साविक हैसियत कायम गर्न पुराना प्रमुख दलहरू कस्सिएका छन् । तुलनात्मक नयाँ भनिएका दलबाट जेन–जी पुस्ताले आफ्ना एजेण्डा सम्बोधन अपेक्षा गरे पनि नेताहरूको विवादित पृष्ठभूमिका कारण ती दलले सत्ता नै सम्हाल्न सक्नेगरी बहुमत ल्याउने ठोकुवा कम्तिमा चुनावअघि गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

जेन–जी विद्रोहले परम्परागत राजनीतिक शक्ति समीकरणमा फेरबदल ल्याइदिएकाले आउँदो चुनावी नतिजाको सटिक पूर्वानुमान गर्न मुस्किल छ । यस्तो अवस्थामा आम मतदाताको मत बाँडिदा मौजुदा दलहरू कसैले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्ने, सरकार गठन निम्ति पनि धेरै दल एक ठाउँमा आउनुपर्ने, यसअघि झैँ त्रिशङ्कु संसद (हङ पार्लियामेन्ट) बन्ने जोखिम छ ।

बङ्गलादेशमा झैँ पुराना दलले नै मत पाउने या कसैले स्पष्ट बहुमत नपाउने अवस्था निम्तिँदा जेन–जी पुस्ताले विद्रोहमार्फत स्थापित गर्न खोजेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र स्वतन्त्रताको माग पूरा होला/नहोला, त्यो चुनावपछि नै थाहा हुनेछ ।