कानूनले चिन्दैन रास्वपाको ‘नागरिक करार’

काठमाडौँ । यही फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा मत बटुल्न यतिखेर दलहरूले विभिन्न चुनावी प्रचार गरिरहेका छन्‌ । मौखिक महत्वाकाङ्क्षी आश्वासनदेखि लोकरिझ्याइँ गर्न घोषणापत्रमै आकर्षक नारासम्म दलहरूले मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् ।

यस्तै चुनावी प्रयासबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आइतबार मध्याह्न अलिक फरक लाग्ने एक पानाको चिर्कटो सार्वजनिक गर्‍यो । निर्वाचन आयोगले चुनाव निम्ति दलीय घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न दिएको म्याद गुज्रने अन्तिम दिन उक्त पार्टीको फेसबुक लगायत सोसल मिडियामा सार्वजनिक एक पान्ने उक्त चिर्कटोको शीर्षक ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नागरिक करार’ राखिएको छ ।

सम्झनका लागि छोटकरीमा टिपिएको टिपोट नै चिर्कटो हो । रास्वपाले पनि ‘करार बमोजिमका सर्त डेलिभरी सहित पाँच वर्षभित्र बुझाउन नसकी “नागरिकलाई मर्का पर्न गएमा” अर्को पटकको निर्वाचनमा सजाय दिई असुलउपर गरिलिनु’ लेखेको छ । अर्थात्‌; नागरिक करार भनिएको चिर्कटोमा लेखिएका चुनावी वाचा सम्झनका लागि भएको आशय छ ।

नागरिकले चुनावबाट एकल बहुमत दिए सदाचार र असल शासन, मध्यमवर्गीय विस्तार, काम (रोजगारी), कनेक्टिभिटी (विकास पहुँच) र प्रवासीहरूको हितमा काम गर्ने आफूहरूको प्राथमिकता हुने रास्वपाको दाबी छ ।

जिज्ञासा र प्रश्न

‘मत’ लाई ‘लगानी’ र घोषणापत्रलाई ‘नागरिक करार’ – रास्वपाले आफ्नो चुनावी दस्तावेजलाई दिएको यो नामले राजनीतिक वृत्तमा उत्सुकता र कानूनी वृत्तमा जिज्ञासा दुबै पैदा गरेको छ ।

पाँच वर्षभित्र ‘प्रतिफल भुक्तान’ गर्ने वाचासहित प्रस्तुत गरिएको यो दस्तावेजले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ :

के यो साँच्चै करार हो ? कि करारको भाषामा लेखिएको राजनीतिक प्रतिबद्धतामात्र ?

करारबारे के भन्छ कानून ?

दुई वा सोभन्दा बढी पक्षबीच कुनै निश्चित काम गर्न वा नगर्न कानूनद्वारा कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौता नै करार हो । करार एक कानुनी अस्त्र हो, जसले सम्झौताका पक्षहरूको आकांक्षा पूरा गर्ने र दायित्व निर्वाह गर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्दछ ।

यसमा प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल, र कानुनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने उद्देश्य हुनु अनिवार्य छ । करारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विशेषता – यस निम्ति दुई पक्ष (प्रस्तावक र स्वीकृतकर्ता) हुनुपर्छ ।

तर, चुनावमा भोट दिन नागरिकलाई प्रस्ताव र आग्रह गरिररहेको रास्वपाले ‘नागरिक करार’ चिर्कटोमा स्वीकृतकर्ताको भाषा लेखेको छ । मानौँ – उक्त प्रस्ताव मतदाताले गरेका हुन्‌ र करारको दोस्रो पक्षका रूपमा रास्वपा त्यसमा मञ्जुर भएको हो । शीर्ष अनुच्छेदकै अन्त्यमा रास्वपाले लेखेको छ – ‘समुन्नति पाँच वर्षभित्र भुक्तान गर्ने सर्तमा यो नागरिक करार मञ्जुर गर्दछौँ’

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को करारसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार करार भनेको अदालतबाट कार्यान्वयन गराउन सकिने सम्झौता हो । करार हुनका लागि प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल र कानूनी दायित्व सिर्जना गर्ने स्पष्ट मनसाय आवश्यक पर्छ । करार उल्लङ्घन भएमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था कानूनले प्रधान गरेको छ ।

तर रास्वपाको ‘नागरिक करार’ मा मतलाई लगानी भनिए पनि, मतदान भनेको व्यक्तिगत र गोप्य संवैधानिक अधिकार हो । कसले कसलाई मत दियो भन्ने कानूनी रूपमा प्रमाणित गर्न सकिँदैन । त्यसैले ‘मत’ लाई प्रतिफलसहितको करारको आधार मान्ने संरचना विद्यमान कानूनी ढाँचामा लागू हुँदैन ।

अर्थात्, यो अदालतले बाध्यकारी गराउन सक्ने करार होइन ।

कस्तो छ रास्वपाको ‘नागरिक करार’ ?

रास्वपाले आफ्नो दस्तावेजमा बहुलवादी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय, धार्मिक सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण, सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको रक्षा जस्ता विषय उल्लेख गरेको छ । यी सबै नेपालको संबिधानमा परिभाषित मूल्य र संरचनासँग जोडिएका विषय हुन् ।

त्यस्तै; २०४६ सालदेखिको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चायोग गठन, भ्रष्टाचारविरोधी महाअभियान, १२ लाख रोजगारी सिर्जना, १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता, ३० हजार किमी राजमार्ग निर्माण, प्रवासी नेपालीलाई अनलाइन मताधिकार दिने प्रतिबद्धतासमेत गरिएको छ ।

तर यीमध्ये कतिपय विषय कार्यान्वयन गर्न संसदबाट नयाँ कानून वा संशोधन आवश्यक पर्न सक्छ । उदाहरणका लागि – अनलाइन मताधिकार कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन कानून संशोधन र प्राविधिक तयारी अपरिहार्य हुन्छ, जसमा आउदो प्रतिनिधि सभाको भूमिका निर्णायक हुन्छ ।

‘२०४६ देखिको सम्पत्ति छानबिन’ गर्न कानूनी चुनौती के ?

रास्वपाको ‘नागरिक करार’ मा  २०४६ सालदेखि सम्पत्ति छानबिन गर्ने उच्चायोग गठन गर्ने लेखिएको छ ।

तर कानूनी दृष्टिले विगतको अवधिमा लागु हुने दायित्व थप्दा भूतप्रभावी कानून’ (Retrospective Law) को प्रश्न उठ्न सक्छ ।

नेपालको संवैधानिक संरचनाले दण्डात्मक प्रावधानहरू पछाडि फर्केर लागू गर्न रोक लगाएको सिद्धान्तलाई मान्यता दिन्छ । त्यसैले यस्ता प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक र कानूनी चुनौतीलाई नजरअन्दाज गर्नु मिल्दैन ।

‘Force Majeure’ शैलीको भाषा, तर अदालतमा ?

घोषणापत्रमा ‘काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक पूरा गर्न नसकिने वाचा बाँड्दैनौँ’ भन्ने उल्लेख छ । यो निजी करारमा प्रयोग हुने ‘Force Majeure’ शैलीसँग मिल्दोजुल्दो भाषा हो ।

तर घोषणापत्रमा यस्तो भाषा प्रयोग हुँदैमा त्यो निजी करारसरह अदालतबाट लागू हुने दस्तावेज बन्दैन । घोषणापत्रको कार्यान्वयन बजेट, संसदको समर्थन र संघीय संरचना लगायतमा निर्भर हुन्छ, न कि कुनै न्यायिक आदेशमा ।

राजनीतिक दायित्व र कानूनी दायित्व

रास्वपाले स्पष्ट रूपमा दस्तावेजमा उल्लेख गरेको छ – वाचा पूरा नभए ‘अर्को निर्वाचनमा सजाय दिनू ।’

यही वाक्यले नै यसको कानूनी हैसियत स्पष्ट पार्छ । यदि यो विधिको करार हुन्थ्यो भने सजाय यसरी खोजिँदैनथ्यो । यो शैलीले सजाय अदालतबाट नभइ मतपेटिकाबाट खोजिएको जस्तो झल्काएको छ ।

अर्थात्, ‘नागरिक करार’ ले कानूनी अधिकार होइन, राजनीतिक उत्तरदायित्वको नयाँ भाषिक फ्रेम निर्माण गरेको देखिन्छ ।

रास्वपाको घोषणापत्रले परम्परागत दस्तावेजभन्दा फरक भाषिक प्रस्तुति अवश्य दिएको छ । संविधान, सुशासन, आर्थिक सुधार र समावेशीताजस्ता विषय समेट्दै यसले राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई ‘करार’ को रूपमा चित्रण गरेको छ ।

तर; नेपालको वर्तमान कानूनी संरचनाअनुसार यो अदालतबाट कार्यान्वयन योग्य करार भने होइन ।