आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै सेतोपाटीलाई कारबाही गर्न आयोगको पत्र

काठमाडौँ । आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रकाशित समाचारले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगले अनलाइन पत्रिका सेतोपाटीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगले सेतोपाटी अनलाइनले प्रकाशन गरेका दुई समाचारलाई आचारसंहिता विपरीत ठहर गर्दै सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको हो ।

सेतोपाटी अनलाइनले ‘चितवन–३ मा सोविता गौतमले जित्नेछिन् निर्वाचनः रेणु दाहाल दोस्रो’ र ‘भोट रास्वपालाई दिने हो, तर निकुञ्ज छेउका बस्तीबारे बालेनको तर्क गलत छ’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । उक्त समाचारले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को स्पष्ट उल्लङ्घन गरेको भन्दै आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

आयोगले उल्लेख गरेअनुसार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न, त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ४ को खण्ड (त) मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । तर सेतोपाटी अनलाइनले प्रकाशित समाचारमा सम्भावित निर्वाचन परिणामको अनुमान प्रस्तुत गरिएको देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

त्यसैगरी आचारसंहिता, २०८२ को दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा “कसैको पक्ष वा विपक्षमा समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने” व्यवस्था रहेको छ । आयोगका अनुसार सेतोपाटी अनलाइनमा प्रकाशित समाचारले निश्चित उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने उद्देश्य देखिएको हुँदा उक्त व्यवस्था पनि उल्लङ्घन भएको ठहर गरिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिकालाई अत्यन्त संवेदनशील र जिम्मेवार मान्दै आएको छ । आयोगले सञ्चारमाध्यमहरूलाई निर्वाचन अवधिमा तथ्यमा आधारित, सन्तुलित र तटस्थ समाचार सम्प्रेषण गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको स्मरण गराएको छ ।

आयोगले सेतोपाटी अनलाइनबाट भएका कार्यहरू निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत देखिएको भन्दै निर्णयअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिएको जनाएको छ । यस घटनाले निर्वाचन अवधिमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता र व्यावसायिक जिम्मेवारीबारे पुनः गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियाको तीव्र प्रभाव रहेको वर्तमान अवस्थामा आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घनका विषयमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने संकेतसमेत दिएको छ ।