चुनाव हुन्छ र हुनैपर्छ, नत्र अदालतले २३ भदौ ब्युँताउन सक्छ

निर्वाचनको मुखमा छौँ, यद्यपी यो नियमित निर्वाचन भने होइन, आवधिक हो । यो निर्वाचनलाई एउटा कानून व्यवसायीको दृष्टिकोणले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

प्रश्न अलिकति जटिलै छ । अहिलेको निर्वाचन मूलतः के हो भने यो नियमित निर्वाचन होइन, पिरियोडिक इलेक्सन हो । अपर्झट आइलागेको, गर्नुपरेको हुनाले यो निर्वाचन र यसले दिने परिणामको विषयमा केही भिन्नता, केही अस्पष्टता अहिले पनि देखिन्छ ।

निर्वाचनको मुख्य उद्देश्य संसद्को चयन गर्ने नै हो । के काम गर्ने भन्ने त त्यो संसद् बनिसकेपछिको कुरा हो । अहिले बन्नु अगाडिको विषयमा हामीले चर्चा गर्दा, अब हामी अर्को पाटोतिर जान जरुरी छैन । अब यो चुनाव हुनु ठीक थियो या बेठीक थियो, के थियो ? आदि इत्यादि जति बहसहरू छन्, त्यतापट्टि अब हामी नजाऔँ ।

निर्वाचनको तालिका अगाडि आएको छ । निर्वाचनको निम्ति कोर्सहरू अघि बढिसके । यो सन्दर्भमा अब अन्य पक्षबारे सोच्न जरुरी छैन । अझै पनि निर्वाचनलाई शीघ्र, स्वच्छ, मर्यादित ढङ्गले सम्पन्न गराउन सम्बन्धित पक्षहरू कतिको संवेदनशील छन् हामीले अबको ८/१० दिन हेर्नुपर्छ जस्तो म देख्दछु ।

भिडियाे –

तुलनात्मक रूपमा यो निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती पनि अलिक बढी देखिन्छ । कतै झण्डा च्यातेको, जलाएको लगायतका कुराहरू आइराखेका छन् । चुनावलाई सुरक्षित बनाउन राज्यको भूमिका कस्तो रहनुपर्ला ?

यसलाई हामीले हाम्रो देशको सन्दर्भबाट हेर्नुपर्छ । हुन त निर्वाचन भन्नेबित्तिकै विविध विचारहरू, भिन्न पार्टीहरू, भिन्न दर्शन, भिन्न विचारधाराबीच प्रतिस्पर्धा हुने हो । त्यसो हुनाले असहज या असामान्य स्थिति संसारभरि नै हुन्छ । हामीकहाँ पनि विगतमा नभएको भन्ने होइन । विगतका चुनावहरूमा एकाध घटनाहरू घटेका देखेका छौँ । केही अप्रिय घटना पनि घटेका छन् । तै पनि एउटा परिणाममा पुग्नैपर्छ ।

अहिले के फरक छ भने गते भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्रमसँगै नेपालको सुरक्षा निकायमाथि ठूलो चुनौती थपियो । चुनौती थपियो मात्रै होइन, सुरक्षा निकायसँग रहेका थुप्रै हातहतियारहरू अहिले पनि फिर्ता आइसकेको छैन । अनि थुप्रै अपराधीहरू अहिले पनि समाजमा छँदैछन् ।

ती सबै मान्छेहरू कानूनबमोजिम फिर्ता हुन सकेका छैनन् अथवा उनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । त्यसले पनि अलिकति भयावह स्थिति सिर्जित भएको छ । जसले गर्दा स्वस्थ ढङ्गले अघि बढ्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा धेरै मतदाताहरूको आशंका अहिले पनि विद्यमान छ । हामी त्यो स्थिति देखिरहेका छौं जहाँ हतियारहरू फिर्ता भइसकेका छैनन् ।

जेल जेल ब्रेक गरेर जानेहरू फर्किसकेका छैनन् । यसले गर्दा केही केही चुनौतीहरू अहिले पनि जीवितै छन् । यसलाई समाधान गर्न नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग अनि यसका अनुगमन गर्ने निकायहरू तथा सम्बद्ध व्यक्तिहरू अझ बढी चनाखो भएर लाग्न अब जरुरी छ ।

संसद्को निर्वाचन हुँदै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा के देखिन्छ भने चुनाव लड्न गइरहेका उम्मेदवारहरू समस्या के छन् भनेर पहिचान गर्नुभन्दा पनि जे देख्यो त्यही समाधान गर्दिन्छौं भन्दै हिँडेका छन् । बाटो देख्यो बाटो बनाइदिन्छु, पुल छैन पुल बनाइदिन्छु इत्यादि… संसद्को खास भूमिका के हो ? हामीले समाजलाई बुझाउन पो नसकेको हो कि ?

हामीले एउटा के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा, अहिलेसम्म संसद् को काम के हो भन्ने कुराको व्याख्या भएन, गरिएन । त्यो ढङ्गले कुनै पनि दलहरू आफ्नो लक्ष्यसम्म जान सकेनन् । अब सबैभन्दा पहिला राजनीतिक दलहरूकै विषयमा कुरा गर्दा के देखिन्छ भने संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धीको व्यवस्था गरेको छ ।

२६९ को व्यवस्थामा के भन्छ भने समान आस्था, विचार र दर्शन बोकेकाहरूको एउटा टिम, एउटा सिद्धान्तमा गाइडेडहरूको एउटा राजनीतिक दल हुनेछ । त्यसले कानूनको रीत पुर्‍याएर राजनीतिक आयोगमा अथवा सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्नुपर्छ र त्यो दर्ता भइसकेपछि त्यो ढाँचाबाट अगाडि जानुपर्छ ।

अब अहिले के देखिएको छ भने राजनीतिक दलको आस्था, निष्ठा, विश्वास, सिद्धान्त के हो भन्ने कुरा नै यकिन नभएको स्थिति पनि छ । केही पार्टीका त होलान् । केही पार्टीहरूको हकमा राजनीतिक दल दर्ता गर्न पाइहाल्छौं, दर्ता गरिसकेपछि चुनावमा जान पाइहाल्छौं, यसमा हामी केही चन्दा कलेक्सन गर्न पनि सकिहाल्छौं, अथवा कहीँबाट डोनेसन लिन पनि सक्छौं, त्यसो भएको हुनाले हामी चुनावमा जानुपर्छ, जान्छौं भन्ने उद्देश्यका साथ चुनावमा गएको पनि देखिन्छ । यो संविधानको धारा २६९ को स्पिरिट भन्दा अलिकति भिन्न कुरा हो ।

२६९ ले के भन्यो भने राजनीतिक खासमा दर्शन चाहियो । फिलोसोफी चाहियो । त्यो फिलोसोफीमा गाइडेड भएको दलहरू चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । अब यहाँ कुन कुन दलको के सिद्धान्त भन्ने कुरा अहिले हामी के देख्छौं ? केही देख्दैनौं । कसको के सिद्धान्त? कसको के डेस्टिनेसन हो ? कहाँ पुग्ने हो ? उसको भिजन के हो ? भन्ने कुरा केही उ क्लियर त छैन ।

कसैका सिद्धान्त नै छैनन्, भएकाले पनि त्यसलाई पालना गरिरहेका छैनन् भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो, जस्तो अहिले केही केही नयाँ शक्तिहरू छन् । उनीहरूको बीचको युनिटी के हो ? के मा आधारित भएर के मा केन्द्रित भएर त्यो संस्था, त्यो दल दर्ता भएको हो ? त्यसको संगठन चल्ने ढाँचा के हो ? चलाउने तरिका के हो ? अनि त्यसको गन्तव्य के हो ? भन्ने कुरा उहाँहरू आफैँ यकिन भएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले मतदाता समक्ष पुग्दा मतदातालाई प्रभावित गर्नका लागि तपाईँले अहिले भने जस्तै के छ भने के काम हो भन्ने विषयमा केन्द्रित नै छैनन् ।

संसद्को काम नीति बनाउने हो । ऐन कानून मार्फत त्यसलाई मुलुकलाई कस्तो ठाउँमा लैजाने भन्ने कुरा त्यहाँनेर बनाउने हो । भोलि यो चुनाव पछिबाट संसद् त्यहाँ जन्मिन्छ । त्यो जन्मिएको संसद्ले ऐन, कानून बनाउने हो । हामीलाई कस्तो खालको कानूनहरू जरुरी छ ? कस्तो खालको नियमहरू बनाउनुपर्छ ? मुलुकलाई कुन दिशाबाट कहाँ लान सकिन्छ ? भन्ने कुरामा सोच्नुपर्छ । त्यो ढङ्गले एनालाइसिस गर्नुपर्छ ।

तर यसको ठीक विपरीत यहाँ पानी बनाइदिन्छु भन्या छ, उता कुलो बनाइदिन्छु भनेको छ । यो लेजिस्लेचरको जुरिस्डिक्सन होइन । त्यो उनीहरूले गर्नुपर्ने काम होइन । उनीहरूले ‘विकासको हकमा कहीँ डिले भएको छ, कहीँ गति जो छुटेको छ, कहीँ भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसका लागि हामी प्रभावकारी कानून बनाउँछौँ, त्यसको माध्यमबाट ल एण्ड अर्डर मेन्टेन गर्न हामी कानून बनाउँछौं । त्यो कानूनको माध्यमबाट यी सबै विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हामी त्यो ऐन कानून दिन्छौं । अनि कहीँ करप्सनहरू भएको छ भने हामी त्यो करप्सन ऐनलाई इफेक्टिभ बनाएर हामी त्यहाँ कन्ट्रोल गर्छौं र विकासलाई अगाडि लैजान्छौं’ भन्ने हो ।

हाम्रो मुख्य काम यतापट्टि हो भन्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । किन कि मान्छेलाई सस्तो लोकप्रियता चाहिएको छ । त्यो भनेको के त भन्दा जसले जे भन्दाखेरि छिटो क्याची हुन्छ, ‘मैले बाटो बनाइदिन्छु’ भन्दा ऊ खुसी हुन्छ, ‘मैले धारा बनाइदिन्छु’ भन्दा ऊ खुसी हुन्छ । अनि हामी पनि के गर्छौं भने हाम्रो मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, आस्था र हाम्रो कामलाई बिर्सेर हामी त्यही कुरा गरेर हिँडेका छौं । यसले प्रस्ट पार्छ कि हामी आफैँले लेजिस्लेचरको भूमिका बुझिरहेका छैनौं । अथवा बुझे पनि हामीले के गरिरहेका छैनौं भने त्यो कुरा त्यो ढङ्गले जनतालाई डेलिभर गरेको छैन । भलै यसले चुनाव जित्न ठिकै होला तर कालान्तरमा यसले उल्टो परिणाम तर्फ उन्मुख हुन्छ ।

तपाईँले उल्लेख गर्नुभए अनुसार, संविधानको प्रावधान बमोजिम हेर्ने हो भने राजनीतिक दृष्टिकोण र दर्शन नभएको राजनीतिक दल संविधानले चिन्दैन ?

चिन्दैन । दर्ता गर्‍यो, दर्ता हुनु एउटा कुरा भयो । तर यसमा के भयो भने, मैले अघि पनि भनेँ २६९ को स्पिरिटलाई क्यारी गर्ने हो भने निश्चित उद्देश्य, विचार र मान्यतामा आधारित दलहरू गठन गर्न सकिन्छ । ५०० जनाको संख्या सनाखत भयो भने दल दर्ता भइहाल्छ । त्यसमा के सिद्धान्त ? के फिलोसोफी ? के मूल्य मान्यता ? के मा आधारित ? कसको प्रतिनिधित्व गर्ने ? के का लागि गर्ने ? भन्ने कुरा उसले हेर्दैन । उसलाई मात्र यति संख्या भएपछि उसले दर्ता गर्दिन्छ ।

दर्ता गरिदिएपछि अनि दल भयो । दल भएपछि चुनावमा जाने भयो । यसो हुनाले निर्वाचन पछि गठित नयाँ संसद्ले यो चिजमा पनि रिभ्यु गर्नुपर्छ । यसमा कानून संशोधन गरेर यसलाई पनि सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यही चुनावको सन्दर्भमा लाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने म देख्छु ।

अब आउने संसद्ले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको भावनालाई पनि ग्रहण गर्नुपर्ला । जेनजीको भावना र मागलाई सम्बोधन गर्ने गरिको संसद् बन्दा कस्तो संसद् हुनुपर्ला ?

२३ र २४ गतेको आन्दोलनको सार के हो भन्दाखेरि पुराना दलहरूले के गरे भन्दाखेरि फेभरिजमको कुरा गरे । अर्थात् नेपोटिजम भनियो । उनीहरूले शक्ति आफूले प्रयोग गरे, यसका अवसरहरूलाई समान वितरण गरेनन् । उनीहरूले एकाधिकार लादे । आफूलाई मनपर्ने मान्छेको हकमा उनीहरूले जेजे पनि गर्दै जाने, अरू मान्छेले अवसर नपाएको हुनाले विभेद भयो । यस्तो विभेद भएको हुनाले हाम्रो समाजमा, देशमा हामीलाई बस्न, खान, रोजगार गर्नका लागि असहज स्थिति पैदा भयो । एकै तहका मान्छेहरू कोही विदेश जानुपर्ने भयो, कोही स्वदेश बस्नुपर्ने भयो । यस्तो असमानता भयो ।

यस्ता चिजहरूको अन्त्य हुनुपर्छ, यसको पेरिफेरिमा रहेको भ्रष्टाचार आदि इत्यादिका विषय रोकिनुपर्छ, सुशासन कायम हुनुपर्छ भन्ने २३ गतेको आन्दोलनको स्पिरिट थियो । २४ गते पुग्दा यही स्पिरिटको ब्याकिङबाट केही अपराधिक घटनाहरू घटित भए ।

अब यस्तो बेलामा ती विभिन्न कम्पोनेन्टहरू त आउन सक्छन्, स्वभाविक ढङ्गले पनि हामीले देख्छौं कि यो संसारभरि नै आइरहेको छ । अब २४ गतेका जुन घटनाहरू भए, तिनले राष्ट्र नै लज्जाबोध हुने स्थिति बन्यो । नेपालीहरू भनेको त आफ्नै दरबार, घर जलाउने, अदालत जलाउने, आफ्नै प्रशासनिक निकाय ध्वस्त बनाउने खराब मान्छेहरू हुन्छन् भन्ने सन्देश बाहिर सम्प्रेषण भयो । जसले गर्दा विभिन्न देशले नेपालीको भिजा नै रोक्यो । नेपालीप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमै फरक पर्‍यो । यो भनेको नेपालीको हकमा लज्जाबोध र दःखद कुरा हो ।

अब यो आउँदो संसद्ले, यस्तो अवस्था अब फेरि पनि नदोहोरियोस् भन्नका लागि मन्थन गर्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ । त्यो भनेको के हो ? नातावाद हुनु भएन । कृपावाद हुनु भएन । भ्रष्टाचार हुनु भएन । सुशासन कायम गर्नैपर्‍यो । अनि सुशासन कायम गर्नका लागि कस्ता खालका ऐन कानून नियम के बनाउनुपर्छ त्यो कुरा त्यसलाई बनाउनुपर्‍यो, मेन्टेन गर्नुपर्‍यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो र यी सबै खालका समस्याहरूलाई उनीहरूका चाहनाहरूलाई मिट गर्नेगरी डेलिभर गर्नुपर्‍यो । त्यसो गर्नका लागि इच्छाशक्ति भएको संसद्को जन्म हुन जरुरी छ ।

तपाईँले २४ गतेको कुरा गरिराख्दा २३ गतेको घटनामा बालबालिकाहरू मारिएको, गोली चलेको विषयलाई अपराध कानूनले के भन्छ र त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ? त्यसको दायित्वबोध कसले लिनुपर्ने हो खासमा ?

अब यो के छ भने प्रत्येक घटनामा एउटा मात्रै पनि नागरिकलाई सामान्य क्षति भयो भने पनि त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । ज्यान जाने कुरा होइन, सामान्य क्षति भएको छ भने पनि गर्नुपर्छ । यहाँ त मान्छेको जीवन जोडिएको छ । मान्छे तीनवटा कुरामा एकदमै संवेदनशील हुन्छ, हुनुपर्छ – लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी । यहाँ डिग्निटी गयो भने पनि यो कुरामा विचार गर्नुपर्‍यो । राज्य यसको हकमा हुनुपर्‍यो । लिबर्टी, उसको स्वतन्त्रता हनन् भयो भने त्यहाँ हेर्नुपर्‍यो । लाइफको, प्रोपर्टीको कुरा पनि रह्यो । त्यसो भएको हुनाले यो जो मान्छेको हताहत भयो, कतिका हातखुट्टाहरू भाँचिएका छन्, कतिका गोली अहिले पनि निस्किएका छैनन् ।

जो घाइते छन्, अपाङ्ग छन्, अझै पनि उनीहरूको बाँकी जीवन कसरी जाने भन्ने कुरा एकदम भयावह स्थिति जो छ । यो स्थितिको हकमा यी घाइतेहरूको हकमा पनि उनीहरूको सुदूर भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि पनि राज्यको दायित्व हुन्छ । त्यो गर्नुपनि पर्छ । अनि त्यसपछि जो मान्छेलाई हताहत भएको छ यसमा के गर्नुपर्‍यो भन्दा फियर ट्रायल गर्नुपर्‍यो । अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो ।

अनुसन्धान पछि त्यसको जे निष्कर्ष निस्किन्छ, त्यसको आधारमा ती मान्छेहरू सजायको भागीदार हुनुपर्‍यो । सजायबाट उन्मुक्ति पाउने छुट कसैलाई छैन । सजायको भागीदार जो कोही होस्, जुनसुकै तहमा बसेको होस्, जुनसुकै लेभलमा होस्, तर उसको अपराधिक दायित्व उसले बहन गर्नुपर्छ, सजायको भागीदार हुनुपर्छ । ढिलो या चाँडो भन्ने कुरा हाम्रो प्रोसेसको कुरा हो । हाम्रो ड्यु प्रोसेस कस्तो खालको छ ? अब त्यसलाई कसरी जाने हो ? तर सजायबाट उन्मुक्ति कसैले पनि पाउनु हुँदैन, दिनुहुँदैन भन्ने नै यसको मूल मान्यता हो ।

तपाईँले कानूनले जसरी नै आँखा चिम्म गरेर सुँघ्दा अथवा सुन्दा आन्दोलनको क्षणमा अथवा त्यसपछि बहिर जसरी हल्ला गरिएको छ त्यसरी नै पश्चिमाको दुर्गन्ध पाउनुभएको थियो वा छ ?

यसलाई हामीले वैश्विक परिवर्तन, वैश्विक राजनीति, अहिलेको वैश्विक समाजको सन्दर्भ भएको बेलामा संसारमा शक्ति राष्ट्रहरूल अरू ठाउँमा हावी हुन, उनीहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्नका लागि हरकोहीले कोसिस गरेकै हुन्छ। त्यो आर्थिक रूपमा हुन्छ, त्यो सांस्कृतिक या प्राकृतिक रूपमा हुन्छ । अरू ढङ्गले पनि हुन्छ, कोसिस गरेकै हुन्छ । अब हामी कहाँमा यो चिजलाई अहिले बाहिरबाट प्रभावित थियो कि थिएन, छ कि छैन भन्नका लागि स्पष्ट हुनुपर्छ । हामी प्रभाव नै थिएन भन्न सक्दैनौँ ।

वाह्य प्रभाव या हस्तक्षेप थियो भने कुन तहसम्म थियो ? हामी त्यसबाट प्रभावित बन्नुहुँदैन थियो, हामी इन्ट्याक्ट हुनुपर्थ्यो । हामी दरिलो भएको भए बाह्य कसैको प्रभावले हामीलाई केही फरक पर्दैनथ्यो । प्रयास त हुन्छ, तर हाम्रो नेपालको स्वाभिमान, राष्ट्रिय अस्मिताको लागि, राष्ट्रियताको लागि, सार्वभौमिक सत्ताको लागि हामी सबै नेपालीहरू एक छौँ भने कसैले केही गरेर पनि सम्भव छैन ।

यदि हामी एक छैनौँ, हामी बीचमै एकआपसमा लडाईं छ, तछाडमछाडको कुरा छ भने अर्को छिमेकीले त्यहाँ आँखा लगाउन सक्छ । त्यहाँ अर्को छिमेकीले उकास्न पनि सक्छ । सम्भवतः यस्ता चिज पनि भएका पनि हुन सक्छन् । तर यो पनि के देखिनु पर्‍यो भने कानूनकै दृष्टिकोणमा आइपुग्नका लागि यसको हकमा जाँचबुझ आयोग बनेको छ, सम्भवतः आयोगले कुन ढङ्गले यसलाई पनि विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन ल्याउला ।

अब यो निर्वाचनपछि कसैले बहुमत ल्याउने सम्भावना रहला वा नरहला ? एकल बहुमतको सरकार बन्ला या नबन्ला ? अनि जेनजीले चाहे जस्तो पाँच वर्षको स्थिर सरकार बन्ला–नबन्ला ? त्यो सम्भाव्यता के देखिन्छ ?

अहिलेसम्मको यो चुनावी सरगर्मी, राजनीतिक दलहरूको मत माग्ने अभियान आदि इत्यादि र आम मान्छेको रुझान, टिप्पणी र मनस्थिति हेर्दा के देखिन्छ भने हाम्रो वर्तमान संविधानमा बनाइएको संरचनागत जुन प्रणाली छ – संविधानमा प्रतिनिधि सभाको गठनको जुन कम्पोजिसन छ, यो कम्पोजिसन साथै अहिलेको मतदाताको मनोविज्ञान र राजनीतिक दलहरूले गरिदिएको कामको आधारमा विश्लेषण गर्दा कुनै एक पार्टीको बहुमत आउने कुनै सम्भावना छैन, आउँदैन ।

जसले आउँछ भने पनि भन्नका लागि हो । ‘हामी १५० ल्याउँछौं, १६० ल्याउँछौं,’ भनिरहेका छन् । सबैले भनेको हेर्दाखेरि त झण्डैझण्डै हजार बाह्र सयको संख्या पुगिसक्या छ । यस हिसाबले उनीहरूको कुरा आएको भए पनि एकल बहुमतको सम्भावना छैन । यो नभइसकेपछि फेरि पनि बन्ने त मिलिजुली सरकार नै हो । त्रिशङ्कु संसद्‌ (हङ पार्लियामेन्ट) नै हो ।

यहाँनेर एउटा बडो समस्याको विषय छ, हिजो जेनजी आन्दोलन भदौ २३–२४ मा जसरी भयो, अब फेरि हङ संसद् भयो, फेरि अस्थिर सरकार भयो, फेरि पनि पहिलाकै कुरा दोहोरिए भने अघि मैले भनेको थिएँ नि ! सदाका लागि भदौको २३–२४ जस्तो दिन नआओस् । त्यो एउटा कालो दिनको हकमा रहोस् ।

यो संसद्ले त्यस्तो कुरा आउनबाट रोक्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यो फेरि दोहरिँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता हुन्छ कि हुँदैन ? यो एउटा बडो सोचनीय कुरा छ । त्यसैले अहिले म के देख्छु भने कुनै पार्टीको एकल बहुमतको सम्भावना छैन । मिलिजुली सरकार नै बन्ने हो ।

अब मिलिजुलीमा अलिकति को कसको बीचमा हुन सक्छ भन्ने कुराको हकमा अहिले आएका केही नयाँ दलहरूको पनि बजारमा केही चर्चा त चलिरहेकै छ । कोही क्षेत्रीयवादी दल भनेका छन्, उनीहरूको चर्चा छ ।

जसको जे जे कुरा चले पनि पुराना राजनीतिक दलहरूको एउटा ‘स्ट्रेन्थ’ छ । उनीहरूको देशव्यापी तलसम्म सञ्जाल छ । टोल–टोलसम्म उनीहरूको संयन्त्र छ । उनीहरूको हिजोदेखिको अभ्यास छ, लगाव छ । त्यसो भएको हुनाले त्यो अभ्यास, लगाव र तल ग्रास रुटसम्म पुगेको जुन शक्ति छ, त्यसलाई नयाँ बनेका राजनीतिक दलहरूले परास्त गरिहाल्न सक्लान् भनी मैले विश्वास गरेको छैन ।

अन्त्यमा, ‘चुनाव हुँदैन’ भन्ने केही शक्ति अहिले पनि छन् । उनिहरू चुनाव हुनु अगाडि राष्ट्रिय सहमति हुनुपथ्र्यो भनिरहेका छन् । जब कि चुनाव आउन अब ८/१० दिन बाँकी छ । अब यो चुनाव नहुने हल्ला के हो ? हुनुहुँदैन थियो कि ? अथवा हुनैपर्ने हो कि? एउटा कानून व्यवसायीको दृष्टिकोणमा यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ ?

यसलाई हामी दुइटा लाइनबाट हेरौँ । पहिलादेखि नै बहसको विषय के हो भन्दा २३/२४ को घटना नै कसरी भयो ? त्यसपछि नेपालमा नयाँ सरकार गठन भयो । त्यो सरकार संवैधानिक भयो कि भएन ? त्यहाँदेखि त्यो बहसकै रूपमा आयो । अनि संसद् भङ्ग गर्न यो सरकार अथवा अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार थियो कि थिएन ? यो पनि बहसकै विषय रह्यो ।

मुद्दा अदालतमा पुग्यो । अदालतमा मुद्दा फैसला हुन सकेन । मुद्दा त्यत्तिकै विचाराधीन रह्यो । यी सबै चिज एउटा धरातलीय यथार्थमा विवादित भएरै बसे । तथापि के भयो त भन्दा निर्वाचन तोकियो । अब सबै कानून विपरीतका चिजहरू भए, सबै संवैधानिक मार्गभन्दा बाहिर गयो भने संवैधानिक लयमा ल्याउने एउटा बाटो, एउटा माध्यम के हो भन्दा लोकमत अर्थात् निर्वाचन नै हो । अब सबै ढङ्गले भत्किँदै गएको ठाउँमा फेरि यसलाई भत्काउँदै जाऊँ भनेर त भएन । लयमा ल्याउनैपर्‍यो । मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ मात्रै लगिरहनु त भएन । खास अवधिमा एउटा लयमा हाल्नका लागि निर्वाचन त हुनैपर्‍यो ।

अब निर्वाचनको लागि अब हामीसँग करिब ८–९ दिन बाँकी छ । यो कोर्स धेरै अगाडि पुगिसक्यो । सुरक्षा निकाय परिचालन भइसक्यो, निर्वाचन प्रहरीहरू पनि नियुक्त भइसके, कार्यालयहरू बनिसके । मतपत्रहरू छापिइसके र त्यसपछि अरू सबै कर्मचारी खटिसके । राजनीतिक दलका मान्छेहरू पनि आफ्नो तयारीमा लागिसके ।

यतिबेला आएर अब चुनाव हुँदैन, अब रोक्नुपर्छ भनियो भने यो फेरि उल्टो दिशातर्फ गएको ठहरिन्छ । यो दिशा सुल्टो हुँदैन । मुलुकको खर्च पनि निकै भइसक्यो । भलै खर्चको कुरा त एक ठाउँमा छ । यसको अझै मूल चिज भनेको भोलि स्थिर सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यो ढङ्गको कानून बन्छ कि बन्दैन ? यो यसको मुख्य सरोकारको विषय भएको हुनाले अब चुनाव सर्छ, चुनाव सार्नुपर्छ अथवा चुनाव अगाडि नै यो राष्ट्रिय सहमतिको कुनै बिन्दुमा पुग्नुपर्छ, त्यो वातावरण बन्नुपर्छ, त्यो बनिसकेपछि अनि मात्रै चुनाव गर्नुपर्छ, अथवा राष्ट्रिय समस्या पहिला समाधान गरिसकेपछि मात्रै चुनाव गर्‍यो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा काम गर्छ भन्ने जे जे तर्कहरू छन् – यी तर्कहरू अहिले समय सापेक्षिक होइनन् । समय यो सन्दर्भसँग सुहाउँदो भएन ।

अब उहाँहरू पनि निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ । निर्वाचनमा उहाँको मत प्रतिनिधित्व गर्नेगरी संसद्मा प्रतिनिधित्व गराउने र सबैले चाहेजस्तो राष्ट्रिय सहमतिको बिन्दु के हुन सक्छ ? त्यो व्यवस्थापिकाको माध्यमबाट खोज्नका लागि तपाईँहरूलाई बाटो खुला छ । त्यसैले अब यो चुनावदेखि बाहेक अर्को ढङ्गले जान उपयुक्त हुँदैन, अब चुनावमा जानुपर्छ यसको विकल्प छ भन्ने म देख्दिनँ ।

अब पहिलो कुरा त चुनाव सर्दैन, रोकिँदैन, रोक्नु हुँदैन । यद्यपि कुनै ढङ्गले रोकियो भने, चुनाव भएन भने संसद् सदाका लागि खाली गर्न मिल्दैन । रिक्तता निम्त्याउन मिल्दैन । त्यस्तो स्थिति आयो भने आवश्यकताको सिद्धान्त बमोजिम पहिलेका नजिरलाई हेरेर सर्वोच्च अदालतले संसद्लाई फेरि पुनःस्थापित गरिदिन सक्छ । भदौ २३ अघिकै स्थिति बिउँतिन सक्छ ।