फागुन २१ को संघार : नयाँ संसदको संवैधानिक परीक्षा

काठमाडौँ । देश फागुन २१ को चुनावी संघारमा उभिएको छ। आम जनता संसदमा नयाँ अनुहार खोज्दैछन् । अर्कातर्फ विश्वव्यापी युद्ध, भू-राजनीतिक अस्थिरता र कूटनीतिक चुनौतीबीच अनुभवी र स्थिर नेतृत्वको आवश्यकता पनि उस्तै टड्कारो छ।

फागुन २१ को पूर्वसन्ध्यामा देशभर १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरू घरदैलो कार्यक्रम पूरा गरेर बसेका छन्, तर मतदाताको मनमा प्रश्न केवल ‘को जित्छ?’ मात्र छैन;‘जितेपछि संसद् कसरी चल्छ?’ भन्ने जिज्ञासा झन् गहिरिँदै गएको छ।

यिनै बहसबीच जनताले अब `संसद् कसरी चल्छ ?`,` सांसदको भूमिका कति महत्वपूर्ण हुन्छ ?`, `विपक्षी किन चाहिन्छ ?` भन्ने प्रश्न पनि बुझ्न आवश्यक छ। यस प्रश्नको उत्तर खोज्न संवैधानिक आधारतर्फ फर्कनु अनिवार्य हुन्छ।

नेपालको संविधानको भाग ८ (धारा ८३ देखि १०८) र भाग ९ (धारा १०९ देखि ११४) ले संघीय संसद्, विधायी प्रक्रिया, बहुमतको अर्थ र विपक्षी दलको भूमिकालाई स्पष्ट संरचना प्रदान गरेको छ।

संविधानले ढाँचा दिएको छ; अब त्यसलाई राजनीतिक संस्कारले कति सार्थक बनाउँछ भन्ने परीक्षा यही निर्वाचन हो।

संघीय संसद् : दुई सदनात्मक व्यवस्थाको संवैधानिक आधार (धारा ८३)

धारा ८३ अनुसार नेपालमा दुई सदनसहितको संघीय व्यवस्थापिका रहनेछ, जसलाई संघीय संसद भनिन्छ। यसअन्तर्गत

प्रतिनिधि सभा
राष्ट्रिय सभा रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यो संरचना केवल औपचारिक विभाजन होइन; यसले द्रुत निर्णय र गहन पुनरावलोकनबीच सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्य राख्छ। प्रतिनिधि सभा जनप्रतिनिधित्वको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हो भने राष्ट्रिय सभा स्थायित्व र पुनर्विचारको मञ्च हो।

प्रतिनिधि सभाको गठन तथा निर्वाचन प्रणाली

नेपालको संविधानले संघीय संसद्‌लाई द्विसदनीय संरचनामा परिकल्पना गर्दै प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख सदनका रूपमा स्थापना गरेको छ। संविधानको धारा ८४ ले प्रतिनिधि सभाको संरचना, निर्वाचन प्रणाली र समावेशिताको आधार स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ।

संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्य रहने व्यवस्था छ। जसमध्ये १६५ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली (First-Past-The-Post) बाट निर्वाचित हुन्छन्। देशलाई १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रत्येक क्षेत्रबाट एक जना प्रतिनिधि निर्वाचित गरिन्छ।

बाँकी ११० सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अन्तर्गत चयन गरिन्छन्। राजनीतिक दलहरूले देशभर प्राप्त गरेको कुल मत प्रतिशतका आधारमा उनीहरूलाई सीट बाँडफाँट गरिन्छ। यस प्रणालीको प्रमुख उद्देश्य समावेशी लोकतन्त्रको संवर्द्धन हो।

संविधानले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्रतिनिधि सभा पाँच वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित हुन्छ। यद्यपि विशेष परिस्थितिमा विघटन हुन सक्ने व्यवस्था भए पनि सामान्य अवस्थामा यसले पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा पुनः निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेश प्राप्त गरिन्छ, जसले लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वलाई बलियो बनाउँछ।

विधेयक निर्माण प्रक्रियामा प्रतिनिधि सभाको भूमिका केन्द्रीय र निर्णायक हुन्छ। विशेषतः अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामै उत्पत्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस अर्थमा प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष जनमतको अभिव्यक्ति गर्ने सदन हो, जहाँ जनताको राजनीतिक इच्छा र अपेक्षा विधायी प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयनमा आउँछन्।

हाल प्रतिनिधि सभामा फाल्गुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। यसरी प्रतिनिधि सभाको संरचना प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व र समानुपातिक समावेशीताको सन्तुलित संयोजनमा आधारित छ, जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शासन प्रणालीलाई गतिशील, उत्तरदायी र समावेशी बनाउने संवैधानिक आधार प्रदान गर्दछ।

राष्ट्रिय सभा गठन

नेपालको संविधानले संघीय संसद्‌लाई द्विसदनीय संरचनामा परिकल्पना गर्दै राष्ट्रिय सभालाई स्थायी तथा पुनरावलोकनात्मक सदनका रूपमा स्थापना गरेको छ। धारा ८६ देखि ८८ सम्मका प्रावधानहरूले यस सदनको संरचना, निर्वाचन प्रक्रिया, कार्यकाल र उद्देश्य स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट गरेका छन्।

संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य रहने व्यवस्था छ, जसमध्ये प्रत्येक सात प्रदेशबाट ८-८ जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन् र बाँकी ३ जना सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरिन्छन्।

प्रदेशबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरूमा कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ। यसले राष्ट्रिय सभालाई केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्वको मञ्च नभई समावेशी लोकतन्त्रको संवैधानिक उपकरणका रूपमा स्थापित गरेको छ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष जनमतबाट नभई एक विशेष निर्वाचन मण्डलमार्फत् हुन्छ। यस निर्वाचन मण्डलमा सम्बन्धित प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यहरू र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू सहभागी हुन्छन्। यस व्यवस्थाले संघीय संरचनाको अभ्यासलाई व्यवहारमा उतार्दछ, जहाँ स्थानीय र प्रादेशिक तहको प्रतिनिधित्व संघीय स्तरमा प्रतिबिम्बित हुन्छ।

यसरी राष्ट्रिय सभा केन्द्र र प्रदेशबीचको समन्वय तथा सन्तुलन कायम गर्ने संस्थागत पुलको रूपमा कार्य गर्दछ। यसको संरचना संघीयता, समावेशिता र शक्ति-वितरणको सिद्धान्तमा आधारित छ।

संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदनको रूपमा परिकल्पना गरेको छ, जसको अर्थ यो सदन कहिल्यै पूर्ण रूपमा विघटन हुँदैन। प्रत्येक सदस्यको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ र प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यहरूको कार्यकाल समाप्त हुने व्यवस्था छ। यस प्रावधानले विधायी निरन्तरता सुनिश्चित गर्छ।

यदि प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा राष्ट्रिय सभा कायम रहन्छ, जसले संवैधानिक संरचनामा निरन्तरता र स्थायित्व प्रदान गर्दछ। राजनीतिक संकट, सरकार परिवर्तन वा प्रतिनिधि सभा विघटनजस्ता अवस्थाहरूमा पनि विधायी संरचना पूर्ण रूपमा अवरुद्ध नहुने सुनिश्चितता यही व्यवस्थाले दिन्छ।

विधेयक पारित प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभाको भूमिका पुनरावलोकन र सन्तुलनमा केन्द्रित छ। साधारण विधेयकहरू दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ, जसमा राष्ट्रिय सभाले संशोधन प्रस्ताव राख्न, गहन छलफल गर्न र दीर्घकालीन प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न सक्छ।

यद्यपि अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति हुने र अन्तिम निर्णय त्यहीँ हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, राष्ट्रिय सभाले सुझावमार्फत् वित्तीय निर्णयमा पनि विचार प्रस्तुत गर्न सक्छ। यसले हतारमा वा आवेगमा पारित हुन सक्ने विधेयकहरूलाई पुनः परीक्षण गर्ने अवसर प्रदान गर्छ।

द्विसदनीय व्यवस्थाको मूल दर्शन नै यही हो;एक सदनले जनमतको तीव्र अभिव्यक्ति गर्छ भने अर्को सदनले विवेकपूर्ण पुनरावलोकन र संस्थागत स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ।

विधेयक पारित प्रक्रिया र बहुमतको अर्थ : संसद्भित्रको अंकगणित र सांसदको  उत्तरदायित्व

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०८ देखि ११४ सम्म संघीय संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने, विचार गर्ने र पारित गर्ने स्पष्ट संवैधानिक ढाँचा निर्दिष्ट गरिएको छ। संसदीय लोकतन्त्रमा कानून निर्माण केवल प्रक्रियागत औपचारिकता होइन; यो जनमत, बहुमत र प्रतिनिधित्वको संवैधानिक समन्वय हो। यी धाराहरूले संसद्‌को विधायी सर्वोच्चता, दुवै सदनको भूमिकात्मक सन्तुलन र बहुमतको निर्णायक अर्थलाई परिभाषित गर्छन्।

धारा १०९ अनुसार साधारण विधेयक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा दुवैमध्ये कुनै पनि सदनमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ (तर अर्थ विधेयकबाहेक)।

विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएपछि मात्र राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश गरिन्छ। यदि एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक अर्को सदनले अस्वीकार गरे वा संशोधन प्रस्ताव गरेमा, संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार सन्देश आदान-प्रदान हुन्छ।

लामो समयसम्म सहमति नजुटे धारा १११ अनुसार संयुक्त बैठकको व्यवस्था हुन सक्छ, जहाँ बहुमतको आधारमा अन्तिम निर्णय गरिन्छ। यहाँ बहुमत केवल संख्यात्मक शक्ति होइन, विधायी वैधताको आधार हो।

विशेष रूपमा धारा ११० ले अर्थ (Money) विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिकारक्षेत्रमा राखेको छ। अर्थ विधेयक केवल प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत हुन सक्छ। राष्ट्रिय सभाले यसमा सुझाव दिन सक्छ, तर १५ दिनभित्र फिर्ता नगरेमा वा सुझाव स्वीकार नगरे पनि प्रतिनिधि सभाको निर्णय नै अन्तिम मानिन्छ।

यो प्रावधान ब्रिटिश संसदीय परम्परासँग मेल खान्छ, जहाँ वित्तीय अधिकार प्रत्यक्ष निर्वाचित सदनसँग सम्बन्धित हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष जनमतबाट निर्वाचित हुने भएकाले कर, राजस्व, बजेट र सार्वजनिक व्ययजस्ता विषयमा अन्तिम उत्तरदायित्व त्यहीँ निहित हुन्छ।

यस संवैधानिक ढाँचाको व्यवहारिक परीक्षण विभिन्न विवादास्पद विधेयकहरूका क्रममा देखिएको छ।

उदाहरणका लागि, नागरिकता सम्बन्धी संशोधन विधेयकले व्यापक बहस निम्त्यायो। २०७९ सालमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणमा ढिलाइ हुँदा संवैधानिक र राजनीतिक विवाद उत्पन्न भयो।

अन्ततः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भई प्रमाणीकरण र संवैधानिक सीमाबारे बहस चल्यो। यस घटनाले देखायो;विधेयक पारित हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, संवैधानिक प्रक्रिया र संस्थागत भूमिकाको सम्मान पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक (सामाजिक सञ्जाल विधेयक) ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नियमनबीचको सन्तुलनबारे प्रश्न उठायो। नागरिक समाज, पत्रकार र डिजिटल अधिकारकर्मीहरूले बहुमतको आधारमा कानून बनाउँदा मौलिक हकको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गर्न नहुने तर्क गरे।

शिक्षा विधेयकको सन्दर्भमा शिक्षक आन्दोलन र निजी-सार्वजनिक विद्यालयबीचको संरचनागत बहसले संसद्भित्रको विचार-विमर्शलाई तीव्र बनायो। शिक्षा नीति, शिक्षक सेवा सर्त र संघीय संरचनाअनुसार अधिकार बाँडफाँटबारे उठेका प्रश्नहरूले देखायो कि विधेयक केवल कानुनी पाठ होइन, सामाजिक सम्झौताको दस्तावेज पनि हो।

भूमि ऐन संशोधन विधेयक (भूमि ऐन, २०२१ संशोधन) का क्रममा जग्गा हदबन्दी, भू-उपयोग र भूमिहीनको अधिकारबारे व्यापक जनचासो देखियो। यहाँ बहुमतले विधेयक पारित गर्न सक्ने शक्ति भए पनि, जनमत र सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरेको आरोप बारम्बार उठ्दै आएको छ।

यी सबै घटनाक्रमहरूले एउटा मूल विषय उजागर गर्छ;संविधानले बहुमतलाई निर्णयको आधार बनाएको छ, तर सक्षम र दूरदर्शी सांसदहरूको सक्रिय सहभागिताबिना कानून गुणस्तरीय बन्न सक्ने आधार रहदैंन। संसदीय समितिहरूमा दफावार छलफल, संशोधन प्रस्ताव, विशेषज्ञसँग परामर्श र सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता अभ्यासहरूले विधेयकलाई परिमार्जित र सन्तुलित बनाउँछन्।

सक्षम सांसदको महत्त्व यहीँ प्रष्ट हुन्छ। विधेयकको भाषिक स्पष्टता, संवैधानिक अनुकूलता, कार्यान्वयनयोग्यता र दीर्घकालीन प्रभावबारे विश्लेषण गर्न सक्ने सांसद लोकतन्त्रका वास्तविक संरक्षक हुन्।

यदि संसद् केवल दलगत ह्विप र अंकगणितमा सीमित रह्यो भने कानून निर्माण यान्त्रिक बन्न सक्छ। तर यदि सांसदहरू अध्ययनशील, संवेदनशील र उत्तरदायी भए भने बहुमतले गुणस्तरीय कानून निर्माणको साधनको रूपमा काम गर्न सक्छ।

प्रधानमन्त्री चयन र बहुमतको संवैधानिक परीक्षण : धारा ७६ को व्यावहारिक प्रयोग र राजनीतिक अनुभव

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति र बहुमत परीक्षणको स्पष्ट संवैधानिक रूपरेखा प्रस्तुत गरेको छ। संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी हुन्छ र सरकार गठनको मूल आधार नै बहुमत हो।

धारा ७६(१) अनुसार प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ। यहाँ “स्पष्ट बहुमत” भन्नाले प्रतिनिधि सभाको कुल सदस्य संख्याको आधाभन्दा बढी समर्थनलाई जनाउँछ।

२०७४ सालको आम निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओली ले नेकपा (एमाले) को स्पष्ट बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री पद ग्रहण गर्नु धारा ७६(१) को प्रत्यक्ष कार्यान्वयनको उदाहरण हो।

तर संविधानले केवल एकदलीय बहुमतको सम्भावनालाई मात्र परिकल्पना गरेको छैन। धारा ७६(२) ले कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्दछ।

यो गठबन्धन सरकारको संवैधानिक मान्यता हो। २०७९ सालको निर्वाचनपछि कुनै दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएपछि पुष्पकमल दाहाल ले विभिन्न दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति पाउनु धारा ७६(२) को व्यवहारिक प्रयोग हो।

यदि धारा ७६(२) अनुसार पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सकेन भने धारा ७६(३) ले प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यस्तो प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(४) अनुसार नियुक्तिको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।

यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके धारा ७६(५) अन्तर्गत कुनै पनि सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ।

धारा ७६(५) को प्रयोग नेपालमा अत्यन्त विवादास्पद रूपमा देखियो। २०७८ सालमा शेरबहादुर देउवाले आफूलाई बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि निवेदन दिएका थिए।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले दुवै पक्षको दाबी अस्वीकार गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालत ले ऐतिहासिक फैसलामार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो।

यो निर्णयले धारा ७६(५) को व्याख्या गर्दै बहुमत परीक्षण संसद्‌मै हुनुपर्ने संवैधानिक सिद्धान्तलाई स्थापित गर्‍यो।

यदि धारा ७६(५) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने धारा ७६(७) अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ।

२०७७ र २०७८ सालमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी घटनाक्रमले यही प्रावधानको सीमाबारे गम्भीर संवैधानिक बहस उत्पन्न गर्‍यो। विशेषतः केपी शर्मा ओली द्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुनु संविधानको मर्म , संसदीय सर्वोच्चता र बहुमत परीक्षणको अनिवार्यताको पुनः पुष्टि थियो।

यसरी धारा ७६ ले सरकार गठनलाई चरणबद्ध र संरचित प्रक्रिया बनाएको छ। यसले राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावनालाई न्यून गर्न वैकल्पिक विकल्पहरू क्रमशः उपलब्ध गराउँछ। तर नेपाली राजनीतिक अभ्यासले देखाएको छ कि संवैधानिक प्रावधानहरू मात्र पर्याप्त हुँदैनन्; तिनको ईमानदार पालन, राजनीतिक नैतिकता र संस्थागत परिपक्वता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

बहुमत केवल अंकगणितीय संख्या होइन, संवैधानिक उत्तरदायित्व हो। बहुमत परीक्षण संसद्‌भित्रै हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त, कार्यपालिकाको वैधता प्रतिनिधि सभाबाटै प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता, र राष्ट्रपति तथा न्यायपालिकाको संवैधानिक सीमाबारेका बहसहरूले धारा ७६ लाई केवल कानुनी प्रावधान नभई नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको जटिल यथार्थ बनाइदिएका छन्।

अविश्वास प्रस्ताव : कार्यपालिका उत्तरदायित्वको संवैधानिक संयन्त्र र राजनीतिक स्थिरताको परीक्षा

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०० ले प्रतिनिधि सभालाई प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने स्पष्ट अधिकार प्रदान गरेको छ। संसदीय शासन प्रणालीमा सरकार संसद्‌प्रति उत्तरदायी हुने आधारभूत सिद्धान्त यही हो; कार्यपालिका बहुमतको विश्वासमा टिक्छ।

धारा १००(१) अनुसार प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक–चौथाइ सदस्यहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्। धारा १००(२) ले त्यस्तो प्रस्तावमाथि निश्चित समयसीमाभित्र छलफल र मतदान अनिवार्य बनाउँछ। यदि तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको बहुमतले प्रस्ताव पारित गरे प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छन्।

यस व्यवस्थाले दुई महत्वपूर्ण संवैधानिक सन्देश दिन्छ।

पहिलो, प्रधानमन्त्रीको पद स्थायी अधिकार होइन; यो संसद्‌को निरन्तर विश्वासमा आधारित दायित्व हो। दोस्रो, बहुमतको अर्थ केवल सरकार गठनका बेला मात्र लागू हुँदैन।

यो निरन्तर परीक्षणयोग्य राजनीतिक समर्थन हो। यसरी अविश्वास प्रस्ताव सरकारको वैधता परीक्षण गर्ने लोकतान्त्रिक माध्यम हो, न कि केवल विपक्षी दलको राजनीतिक अस्त्र।

नेपालको संसदीय इतिहासमा अविश्वास प्रस्तावले राजनीतिक अस्थिरताको कारण बनेका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्।

२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमत सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भयो। उक्त प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत ले संसद् पुनर्स्थापना गर्दै संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई सुदृढ गर्‍यो। यो घटना अविश्वास प्रस्ताव र विघटन अधिकारबीचको संवैधानिक सीमारेखाको प्रारम्भिक परीक्षण थियो।

त्यस्तै, २०५० को दशकमा गठबन्धन सरकारहरूको आवृत्ति परिवर्तन, अविश्वास प्रस्ताव र पुनः संयोजनले कार्यपालिका अस्थिरताको चक्र सिर्जना गर्‍यो।

२०६६ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य हुनु र त्यसपछिका सरकार गठनका प्रयासहरूले संसदीय समीकरण कति तरल हुन सक्छ भन्ने देखायो। यद्यपि त्यो प्रत्यक्ष अविश्वास प्रस्तावबाट नभए पनि, संसद्भित्रको विश्वास गुम्नु नै मूल कारण थियो।

संविधान, २०७२ लागू भएपछि धारा १०० ले अविश्वास प्रस्तावमा केही नियन्त्रणात्मक प्रावधानहरू पनि राखेको छ। उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्ष नपुग्दै वा एकपटक अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष नबित्दै पुनः त्यस्तै प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था (विशेष परिस्थितिबाहेक) ले राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ।

यद्यपि व्यवहारमा दलगत विभाजन, गठबन्धनको पुनर्संरचना र सांसदहरूको राजनीतिक निष्ठा परिवर्तनले सरकारको स्थायित्वमा प्रभाव पार्दै आएको छ। २०७८ देखि २०७९ सालतिर सत्ता समीकरणको तीव्र फेरबदल, समर्थन फिर्ता र विश्वासको मत पुनःलिनुपर्ने अवस्थाले संसद्‌को अंकगणित कति निर्णायक हुन्छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ ।

विपक्षी दलको संवैधानिक भूमिका : लोकतन्त्रको सुरक्षा कवच र सन्तुलनको आधार

नेपालको संविधान, २०७२ ले “विपक्षी दल” शीर्षकमा छुट्टै अध्याय नराखे पनि यसको संरचना, अधिकार विभाजन र संसदीय उत्तरदायित्वका प्रावधानहरूले विपक्षीको भूमिकालाई अप्रत्यक्ष तर अत्यन्त सशक्त रूपमा संस्थागत गरेको छ। संसदीय शासन प्रणालीमा सरकार जति महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यति नै महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष पनि हुन्छ।

लोकतन्त्र बहुमतको शासन अवश्य हो, तर अल्पमतको सम्मान, संरक्षण र सहभागिताविना त्यो अधूरो रहन्छ।

संविधानको धारा ७५ ले कार्यकारी शक्ति मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने व्यवस्था गर्दै त्यसलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी बनाएको छ। यही उत्तरदायित्वको परीक्षण गर्ने प्रमुख संयन्त्र प्रतिपक्ष हो। धारा १०० अनुसार अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने अधिकार प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई प्रदान गरिएको छ, जसको प्रयोग प्रायः विपक्षी दलले गर्छ। यसले सरकारलाई निरन्तर संसद्‌को विश्वास कायम राख्न बाध्य बनाउँछ।

त्यस्तै, धारा १०५ ले संसद्का सदस्यलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विशेष संरक्षण दिन्छ। यस संवैधानिक विशेषाधिकारले विपक्षी सांसदलाई सरकारका नीति, कार्यक्रम र कार्यशैलीमाथि निर्भीक प्रश्न उठाउने आधार प्रदान गर्छ।

प्रश्नोत्तर काल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, आपतकालीन सार्वजनिक महत्वका विषयमा छलफल जस्ता संसदीय अभ्यासहरू प्रतिपक्षकै सक्रियतामा जीवन्त बन्छन्।

विधायी प्रक्रियामा पनि विपक्षीको भूमिका निर्णायक छ। धारा १०८ देखि ११४ सम्मको विधेयक पारित प्रक्रियाअनुसार कुनै पनि विधेयक दुवै सदनमा छलफल र संशोधनको चरणबाट गुज्रनुपर्छ। संसदीय समितिहरू;जस्तै सार्वजनिक लेखा समिति, राज्य व्यवस्था समिति, विधायन व्यवस्थापन समितिमा प्रतिपक्षका सदस्यहरूको उपस्थिति सन्तुलनको आधार हो।

नेपालको राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ कि सशक्त प्रतिपक्षको अभाव वा संवादहीनता हुँदा अस्थिरता बढ्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। २०५० र २०६० को दशकमा सरकार परिवर्तनको तीव्रता, गठबन्धन विघटन र अविश्वास प्रस्तावको श्रृंखलाले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्यायो। २०७२ को  संविधान पछि पनि सत्ता समीकरणको तीव्र फेरबदल, विश्वासको मत पुनः लिनुपर्ने अवस्था र संसद्‌ अवरुद्ध हुने अभ्यासले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।

यही सन्दर्भमा सहकार्य (coordination) र सहमतिको राजनीति अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। संविधानको मर्म प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, सहकार्य पनि हो। संघीय संरचनामा केन्द्र-प्रदेश-स्थानीय तहबीचको समन्वय जति आवश्यक छ, त्यति नै आवश्यक सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको रचनात्मक संवाद पनि हो।

प्रतिपक्षले केवल विरोधका लागि विरोध गर्नु लोकतान्त्रिक दायित्व होइन; वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्नु, संशोधनमार्फत सुधार प्रस्ताव गर्नु र राष्ट्रिय मुद्दामा साझा धारणा निर्माण गर्नु उसको जिम्मेवारी हो।

लोकतन्त्रको स्थायित्व सक्षम र उत्तरदायी संसद्मा निर्भर हुन्छ। यदि संसद् अवरोध, नाराबाजी र बहिष्कारमै सीमित भयो भने विधायी प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ र जनविश्वास कमजोर बन्छ। तर यदि प्रतिपक्षले अध्ययन, तर्क र प्रमाणका आधारमा सरकारलाई प्रश्न गर्छ भने संसद्‌ बहसको वास्तविक मञ्च बन्छ।

सक्षम सांसद चाहे सत्तापक्षका हुन् वा प्रतिपक्षका लोकतन्त्रका मेरुदण्ड हुन्। उनीहरूको बौद्धिक क्षमता, नैतिक साहस र राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिबद्धताले मात्र राजनीतिक अस्थिरताको चक्र तोड्न सक्छ।

नेपाल लामो समयदेखि संक्रमणकालीन राजनीति, गठबन्धन अस्थिरता र संस्थागत कमजोर समन्वयको अनुभव गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षलाई “अवरोधकर्ता” होइन, “सन्तुलनकर्ता” को रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ। बहुमतले शासन गर्न सक्छ, तर प्रतिपक्षले शासनलाई वैध, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ।

बहुमत नआए के गर्ने? सहकार्य कि एकदलीय स्थायित्व;संवैधानिक बहसको मोडमा देश

नेपालको संसदीय राजनीतिमा अहिले गम्भीर बहस चलिरहेको छ-के देशलाई स्थायित्वका लागि स्पष्ट एकदलीय बहुमत आवश्यक छ, वा बहुदलीय सहकार्यबाट बनेको गठबन्धन सरकार नै संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्वाभाविक अभ्यास हो? निर्वाचन परिणामले स्पष्ट बहुमत नदिएको अवस्थामा “अब के गर्ने?” भन्ने प्रश्न केवल राजनीतिक रणनीतिको विषय होइन, संवैधानिक संस्कृति र लोकतान्त्रिक परिपक्वताको परीक्षा पनि हो।

नेपालको संविधान ले संघीय संसद्‌को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा सरकार गठनको प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ। धारा ७६ अनुसार कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेमा सो दलको संसदीय दलको नेताले सरकार गठन गर्छ।

तर बहुमत नआएको अवस्थामा दुई वा बढी दलहरूबीच सहकार्य गरी बहुमत पुर्‍याउने विकल्प खुला राखिएको छ। यसले संविधानले नै गठबन्धन सरकारलाई अस्वाभाविक होइन, सम्भावित र वैध विकल्पको रूपमा स्वीकार गरेको देखाउँछ।

हाल देशमा दुई धारको बहस प्रखर रूपमा देखिन्छ। पहिलो धारले तर्क गर्छ कि बारम्बारका गठबन्धन परिवर्तन, समर्थन फिर्ता, र अविश्वास प्रस्तावका कारण सरकार अस्थिर बन्छ; त्यसैले स्थायित्व, नीतिगत निरन्तरता र विकासका लागि स्पष्ट बहुमत अनिवार्य छ। उनीहरूका अनुसार “मजबुत सरकार” नै सुशासनको आधार हो।

दोस्रो धारले भने नेपालजस्तो बहुदलीय, विविधतायुक्त समाजमा गठबन्धन सरकार नै प्रतिनिधित्वको यथार्थ रूप हो भनी दाबी गर्छ। उनीहरूका अनुसार सहकार्य लोकतन्त्रको कमजोरी होइन, शक्ति हो;यदि साझा न्यूनतम कार्यक्रम, पारदर्शी सहमति र संसदीय मर्यादा पालन गरियो भने।

यदि कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भने संवैधानिक रूपमा मुख्य विकल्पहरू यस प्रकार छन्:

पहिलो, दुई वा बढी दलबीच औपचारिक गठबन्धन गरी साझा कार्यक्रमसहित सरकार गठन गर्ने।

दोस्रो, कुनै दलले अन्य दलहरूको समर्थनमा अल्पमत सरकार गठन गर्ने, जहाँ विश्वासको मत अनिवार्य हुन्छ।

तेस्रो, सबै विकल्प असफल भएमा प्रतिनिधि सभा विघटन भई पुनः निर्वाचनमा जाने अवस्था आउन सक्छ।

यसरी संविधानले राजनीतिक गतिरोध समाधानका लोकतान्त्रिक मार्गहरू सुनिश्चित गरेको छ।

यहाँ मूल प्रश्न केवल सरकार कसरी बनाउने भन्ने होइन, कसरी चलाउने भन्ने हो। विगतमा देखिएको “पुरानो अभ्यास”;अस्थायी समझदारी, सत्ता साझेदारीमा असहमति, र बारम्बारको सरकार परिवर्तन दोहोर्याउने  कि संस्थागत सहकार्यको नयाँ संस्कार विकास गर्ने?

यदि गठबन्धनलाई केवल सत्ता बाँडफाँटको युक्ति मात्र बनाइयो भने अस्थिरता पुनः दोहोरिन सक्छ। तर यदि साझा न्यूनतम कार्यक्रम, लिखित र पारदर्शी सहमति, स्पष्ट दायित्व बाँडफाँट, र संसदीय अनुशासन अपनाइयो भने गठबन्धन सरकार पनि प्रभावकारी र उत्तरदायी बन्न सक्छ।

देश आज त्यही मोडमा उभिएको छ: एकदलीय प्रभुत्वको खोजी कि सहकार्यको संस्कारलाई संस्थागत गर्ने मार्ग।

फागुन २१ ले केवल सरकार बनाउने अंकगणित तय गर्नेछैन, यसले लोकतन्त्रको गुणस्तर मापन गर्नेछ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संवादप्रधान, उत्तरदायी र मर्यादित संसदीय अभ्यास कागजमा सीमित रहने कि व्यवहारमा स्थापित हुने? त्यसको निर्णायक घडी यही हो।

मतदाताले भावनाभन्दा विवेकलाई प्राथमिकता दिँदै उम्मेदवारको निष्ठा, नीति र सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई हेरेर मतदान गर्नुपर्छ; किनकि मतपेटिका केवल अधिकार होइन, भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी पनि हो। त्यसैगरी निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सत्ता समीकरणभन्दा माथि उठेर संसद्‌लाई सहमति, बहस र पारदर्शिताको थलो बनाउने दायित्व वहन गर्नुपर्छ। लोकतन्त्र बहुमतको दम्भबाट होइन, असहमतिको सम्मान, सहकार्यको संस्कार र संवैधानिक मर्यादाको अभ्यासबाट बलियो हुन्छ।

अबको प्रश्न केवल को जित्छ भन्ने होइन, कसरी शासन गरिन्छ भन्ने हो । यसको उत्तर नयाँ संसद्‌को आचरणले दिनेछ।