१० हजार पृष्ठको कार्की आयोगको प्रतिवेदन, २०० जनाको वयान

२४ फागुन २०८२

१० हजार  पृष्ठको कार्की आयोगको प्रतिवेदन, २०० जनाको वयान

काठमाडौँ । २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानविनका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले आइतबार( २०८२ फागुन २४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर आइतबार जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

आयोगका सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार प्रतिवेदन करिब १० हजार पृष्ठको रहेको छ । जाँचबुझका क्रममा करीब २ सय जनासँग वयान कागज गराइएको छ ।

भदौ २३ र २४ का घटनामा दोषी देखिएकाहरुलाई कारबाहीको सिफरिससमेत गरिएको छ । क–कसलाई कारवाहीको सिफरिस गरिएको छ भन्ने सम्बन्धमा पदाधिकारीहरुले सञ्चारमाध्यमलाई बताएका छैनन्।
जाँचबुझ समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि त्यसबारे आवश्यक कदम चालिने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बताएकी छन् ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज ५ गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । तीन सदस्यीय आयोगका सदस्यहरुमा कानूनसिवद विश्वेश्वर भण्डारी र पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा सदस्य थिए ।

तीन महिना कार्यावधि रहेको आयोगको तेस्रोपटक थपिएको म्याद सकिने दिन (फागुन २४) आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । चुनाव अघि नै आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने अपेक्षा गरिएकोमा चुनावपछिसम्म म्याद थप गरिएको थियो ।

सम्बन्धित खवर

फागुन २१ को संघार : नयाँ संसदको संवैधानिक परीक्षा

फागुन २१ को संघार : नयाँ संसदको संवैधानिक परीक्षा

काठमाडौँ । देश फागुन २१ को चुनावी संघारमा उभिएको छ। आम जनता संसदमा नयाँ...

निर्वाचन : आचारसंहिता उल्लङ्घनका उजुरीमा ८७ वटा स्पष्टीकरण, ५७ जवाफ प्राप्त

निर्वाचन : आचारसंहिता उल्लङ्घनका उजुरीमा ८७ वटा स्पष्टीकरण, ५७ जवाफ प्राप्त

काठमाडौँ । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा हालसम्म प्राप्त ८७ उजुरीका सम्बन्धमा राजनीतिक दल तथा...

निर्वाचनमा निषेधित कार्य गरे कारबाही गृहलाई आयोगको अनुरोध

निर्वाचनमा निषेधित कार्य गरे कारबाही गृहलाई आयोगको अनुरोध

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समयमा निषेध गरिएका कार्यहरू हुन नदिने र कहीँ कतै...

नेपालको संविधान र संवैधानिक अर्थशास्त्र

नेपालको संविधान र संवैधानिक अर्थशास्त्र

काठमाडौँ । सामान्यतः संविधानलाई देशको मूल राजनीतिक दस्तावेज मानिन्छ । तर, संविधानले राजनीतिक प्रणाली...