कसरी बाँडिन्छ समानुपातिक सिट ?

काठमाडौँ । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि देशभर समानुपातिकतर्फको मतगणना तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फ करिब १ करोड ९ लाख मत खसेको छ । अबको तीन दिनमा मतगणनाको अन्तिम नतिजा आउने छ ।

नयाँ सरकार गठनतर्फ राजनीतिक बहस केन्द्रित भइरहेका बेला समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दलहरूले कति सिट पाउँछन् भन्ने विषय आम जनमानसमा जिज्ञासाको विषय बनेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा गठनका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ८४ अनुसार प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय हुन्छ, जसमा १६५ सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र ११० सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ।

धारा ८५ ले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गर्दै निर्वाचनपछि नयाँ संसद् गठनको संवैधानिक ढाँचा स्पष्ट गरेको छ। यही संवैधानिक संरचनाअनुसार मतगणना सम्पन्न भएपछि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीबाट निर्वाचित सदस्यहरूको समष्टिबाट प्रतिनिधि सभा गठन हुन्छ, जसले अन्ततः नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउँछ।

हालसम्म निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार देशभर ९०लाख बढी मत गणना भइसकेको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनका नतिजा क्रमशः स्पष्ट हुँदै गए पनि समानुपातिक सिट वितरणको प्रक्रिया भने कानुनी सूत्रको आधारमा अन्तिम मत परिणामपछि मात्र निर्धारण गरिन्छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कानुनी संरचना

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको संवैधानिक आधार धारा ८४ मा निहीत भए पनि यसको विस्तृत कार्यविधि “प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४” तथा आयोगद्वारा जारी “प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२” मा निर्दिष्ट गरिएको छ।

निर्देशिकाको परिच्छेद-५ अन्तर्गत दफा ३३ देखि ३८ सम्मका प्रावधानहरूले सिट बाँडफाँड, उम्मेदवार छनोट, समावेशी प्रतिनिधित्व र अन्तिम घोषणा सम्बन्धी प्रक्रिया व्यवस्थित गरेका छन्।

दफा ३३ अनुसार सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गतको मतगणना तालिका प्राप्त भएपछि निर्वाचन अधिकृतले प्रत्येक राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको कुल सदर मत जोडेर त्यसको आधिकारिक गणना गर्छन् । त्यसपछि सो मतको आधारमा दलले प्राप्त गर्ने सिटको संख्या निर्धारण गरी आयोगसमक्ष पेश गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहन्छ।

यो सिट निर्धारण गर्दा केवल मतको अनुपात मात्र हेर्ने नभई संविधानले अपेक्षा गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ।

त्यसैले दलले पाउने कुल सिट निर्धारण भइसकेपछि ती सिटहरूभित्र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र लगायत विभिन्न समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकाले स्पष्ट गरेको छ।

बन्दसूची प्रणाली : समानुपातिक निर्वाचनको आधार

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मतदाताले व्यक्तिलाई होइन, राजनीतिक दललाई मत दिन्छन्। त्यसैले निर्वाचनअघि नै दलहरूले सम्भावित उम्मेदवारहरूको नामावली “बन्दसूची” (Closed List) का रूपमा आयोगमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्वाचन आयोग नेपालको आधिकारिक अभिलेखअनुसार प्रतिनिधि सभा समानुपातिक निर्वाचनका लागि दलहरूले २०७९ असोज २ र ३ गते बन्दसूची पेश गरेका थिए। दलहरूले सम्भावित उम्मेदवारलाई समावेश गर्दै समावेशी प्रतिनिधित्वको मापदण्डअनुसार सूची तयार गरेका थिए।

यस सूचीमा दलले समावेशी प्रतिनिधित्वको मापदण्ड (महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र आदि) पूरा हुने गरी उम्मेदवारहरूको क्रम निर्धारण गरेर नाम राखेका हुन्छन्।
निर्देशिकाको दफा ३६ अनुसार निर्वाचनपछि दलले समानुपातिक प्रणालीबाट कति सिट प्राप्त गर्छ भन्ने निर्धारण भएपछि दलले यही बन्दसूचीभित्र रहेका उम्मेदवारहरूमध्येबाट सिट सङ्ख्याअनुसार नाम छनोट गरेर निर्वाचन अधिकृतसमक्ष पठाउनुपर्छ।

महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, बन्दसूचीमा माथिल्लो क्रममा रहेको उम्मेदवारलाई छोडेर तल्लो क्रममा रहेको उम्मेदवार चयन गर्न पाइँदैन। यो कुरा निर्देशिकाको दफा ३६(३) मा स्पष्ट गरिएको छ।

यसलाई उदाहरणसहित बुझ्न सकिन्छ। मानौँ कुनै दलले निर्वाचनअघि समानुपातिक प्रणालीका लागि आफ्नो बन्दसूचीमा निम्न पाँच उम्मेदवार राख्यो :

१.उम्मेदवार A
२.उम्मेदवार B
३.उम्मेदवार C
४.उम्मेदवार D
५.उम्मेदवार E

अब मत परिणामपछि सो दलले समानुपातिक प्रणालीबाट तीन सिट प्राप्त गर्यो भने, दलले अनिवार्य रूपमा सूचीको पहिलो तीन क्रमका उम्मेदवार (A, B र C) लाई नै चयन गर्नुपर्छ। दलले चौथो वा पाँचौँ क्रममा रहेका उम्मेदवारलाई अगाडि ल्याएर चयन गर्न सक्दैन।

यस प्रक्रियामा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको समावेशी प्रतिनिधित्व हो। निर्देशिकाको दफा ३३ अनुसार दलले प्राप्त गरेको सिटभित्र महिला तथा अन्य समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यसैले बन्दसूची तयार गर्दा नै दलहरूले विभिन्न समावेशी समूहको निश्चित अनुपातमा उम्मेदवार राखेका हुन्छन्।

विशेषगरी संविधानअनुसार संघीय संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकाले दलहरूले आफ्नो बन्दसूचीबाट उम्मेदवार छनोट गर्दा यो मापदण्ड पूरा गर्नैपर्छ।
त्यसैगरी पिछडिएको क्षेत्रबाट कम्तीमा ४.३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान पनि लागू हुन्छ।

यदि कुनै दलले प्राप्त गरेको सिटअनुसार आवश्यक समावेशी प्रतिनिधित्व नपुगेको खण्डमा निर्वाचन अधिकृतले सूची सच्याउन दललाई निर्देशन दिन सक्छन्।

निर्देशिकाको दफा ३७ ले यस्तो अवस्थामा दललाई संशोधित सूची पेश गर्न दुई दिनको समय दिने व्यवस्था गरेको छ।

यसरी बन्दसूची प्रणालीले दुईवटा उद्देश्य पूरा गर्छ।

पहिलो, मतदाताले दिएको मतको अनुपातअनुसार दलले सिट प्राप्त गर्छन्।

दोस्रो, दलहरूले पहिले नै पेश गरेको सूचीका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने भएकाले संसद्मा विविध समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ।

सिट बाँडफाँटको गणितीय सूत्र

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सिट वितरणको मुख्य आधार “मत परिणाम विभाजक सूत्र” हो। यो सूत्र प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०८२ को दफा ३४ मा स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा यसलाई Sainte-Laguë विधि भनेर चिनिन्छ, जसले दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई गणितीय आधारमा सिटमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्दछ।

यस विधिअनुसार प्रत्येक राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको कुल मतलाई क्रमशः १, ३, ५, ७, ९ … जस्ता विषम संख्याले भाग गरिन्छ। यसरी भाग गर्दा प्राप्त हुने परिणामलाई भागफल (quotient) भनिन्छ।

त्यसपछि सबै दलका भागफलहरूलाई एउटै सूचीमा राखेर ठूलोदेखि सानो क्रममा क्रमबद्ध गरिन्छ। यस क्रममा सबैभन्दा ठूलो भागफलले पहिलो सिट प्राप्त गर्छ, त्यसपछि दोस्रो ठूलो भागफलले दोस्रो सिट प्राप्त गर्छ, र यही प्रक्रिया दोहोरिँदै समानुपातिक प्रणालीका ११० सिट पूर्ण रूपमा वितरण नभएसम्म जारी रहन्छ।

उदाहरणका लागि, हालसम्म सार्वजनिक मत परिणामका आधारमा केही प्रमुख दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई एउटा आधार मानौँ ।

● राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी : ४०,७२,५०० मत
● नेपाली काँग्रेस : १३,६६,६२७ मत
● नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) : ५,९५,५१० मत
● श्रम संस्कृति पार्टी : २,९४,१६९ मत

सबैभन्दा पहिले प्रत्येक दलको मतलाई क्रमशः १, ३, ५ जस्ता संख्याले भाग गरिन्छ। उदाहरणका लागि प्रारम्भिक गणना यस प्रकार देखिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

● ४०,७२,५०० ÷ १ = ४०,७२,५००
● ४०,७२,५०० ÷ ३ = १३,५७,५००
● ४०,७२,५०० ÷ ५ = ८,१४,५००

नेपाली काँग्रेस

● १३,६६,६२७ ÷ १ = १३,६६,६२७
● १३,६६,६२७ ÷ ३ = ४,५५,५४२
● १३,६६,६२७ ÷ ५ = २,७३,३२५

माओवादी केन्द्र

● ५,९५,५१० ÷ १ = ५,९५,५१०
● ५,९५,५१० ÷ ३ = १,९८,५०३

श्रम संस्कृति पार्टी

● २,९४,१६९ ÷ १ = २,९४,१६९

अब यी सबै भागफलहरूलाई एउटै सूचीमा राखेर ठूलोदेखि सानो क्रममा मिलाइन्छ। प्रारम्भिक चरणमा यसको क्रम यस्तो देखिन सक्छ :

१.४०,७२,५००-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
२.१३,६६,६२७ -नेपाली काँग्रेस
३.१३,५७,५०० -राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
४.८,१४,५०० -राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
५.५,९५,५१० -माओवादी केन्द्र
६.४,५५,५४२ -नेपाली काँग्रेस
७.२,९४,१६९ -श्रम संस्कृति पार्टी

यसरी सबै दलका भागफलहरू क्रमबद्ध गर्दै जाँदा ११०औँ ठूलो भागफलसम्म पुगेपछि त्यही क्रमअनुसार समानुपातिक सिट बाँडफाँड पूरा हुन्छ।

एक सिट बराबर कति मत ?

समानुपातिक प्रणालीमा एक सिट बराबर निश्चित मत संख्या हुँदैन। सिटको मूल्य दलहरूका भागफलको तुलनात्मक क्रमका आधारमा निर्धारण हुन्छ।
तथापि समग्र मतको औसत हिसाबले हेर्दा एक सिटको मूल्य करिब ७५ हजारदेखि ८० हजार मत को आसपास देखिन सक्छ। तर वास्तविक वितरणमा कुनै सिटको प्रतिस्पर्धा यसभन्दा धेरै वा कम मतमा पनि तय हुन सक्छ।

उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ४०,७२,५०० मत प्राप्त गरेको अवस्थामा

● पहिलो सिटको भागफल = ४०,७२,५००
● दोस्रो सिटको प्रतिस्पर्धा = १३,५७,५०० (३ ले भाग गर्दा)
● तेस्रो सिटको प्रतिस्पर्धा = ८,१४,५०० (५ ले भाग गर्दा)

यसरी प्रत्येक सिटको प्रतिस्पर्धा फरक-फरक भागफलमा आधारित हुन्छ।

बराबर भागफल भए के हुन्छ ?

यदि सिट वितरणको क्रममा कुनै चरणमा दुई दलको भागफल बिल्कुल बराबर भयो भने, निर्वाचन आयोग नेपाल द्वारा जारी निर्देशिकाअनुसार त्यस्तो अवस्थामा “गोला प्रथा” प्रयोग गरेर अन्तिम निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको अर्थ

यसै सन्दर्भमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अर्को महत्वपूर्ण कानुनी प्रावधान तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड हो। नेपालको निर्वाचन कानुनले समानुपातिक प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा खुला नराखी न्यूनतम मत सीमा निर्धारण गरेको छ।

यो व्यवस्था प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०८२ को दफा ३४(५) मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त प्रावधानअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत कुल सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसको सीधा अर्थ के हो भने, कुनै पनि दलले समानुपातिक प्रणालीमा प्राप्त गरेको मतलाई सिट वितरणको गणनामा समावेश गराउनका लागि कम्तीमा कुल सदर मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नैपर्छ।

निर्वाचन आयोगले हालसम्म सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार देशभर ८४,२५,६६६  सदर मत गणना गर्दा यस आधारमा तीन प्रतिशतको न्यूनतम सीमा करिब २,५२,७७० मत पुग्छ।

अर्थात् समानुपातिक प्रणालीबाट सिट प्राप्त गर्न कुनै पनि दलले कम्तीमा यति मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै दलले यो सीमा पार गर्न सकेन भने, त्यस दलले प्राप्त गरेको मतलाई सिट बाँडफाँडको गणनामा समावेश गरिँदैन र त्यस्तो दल समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि अयोग्य ठहरिन्छ।

यसको कानुनी प्रभाव दफा ३४(६) मा अझ स्पष्ट गरिएको छ, जसअनुसार तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलको मत कुल मत गणनामा समावेश गरिँदैन र बाँकी योग्य दलहरूबीच मात्र मत परिणाम विभाजक सूत्रको आधारमा सिट वितरण गरिन्छ।

उदाहरणका लागि, यदि कुनै दलले १ लाख ५० हजार मत मात्र प्राप्त गरेको छ भने, त्यो दल तीन प्रतिशतको न्यूनतम सीमा नपुगेकाले समानुपातिक सिट प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस दलले प्राप्त गरेको मतलाई हटाएर बाँकी योग्य दलहरूको मतका आधारमा सिट बाँडफाँड प्रक्रिया अघि बढाइन्छ।

यसरी तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट केही हदसम्म सन्तुलित बनाउने कानुनी संयन्त्र हो।

यसले एकातिर मतको अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्छ भने अर्कोतर्फ अत्यधिक साना दलहरूको प्रवेशका कारण संसद् विखण्डित भई सरकार गठन र शासन सञ्चालन जटिल हुने सम्भावनालाई सीमित गर्ने उद्देश्य राख्छ।

अन्तिम परिणाम कहिले र कसरी घोषणा हुन्छ ?

जब निर्वाचन अधिकृतले दलहरूले प्राप्त गर्ने सिट संख्या निर्धारण गर्छन् र दलहरूले बन्दसूचीअनुसार उम्मेदवार छनोट गरी पेश गर्छन्, त्यसपछि निर्वाचन अधिकृतले ती उम्मेदवारलाई आधिकारिक रूपमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्छन्।

यसरी संविधान, निर्वाचन ऐन र निर्देशिकामा निर्धारित बहुस्तरीय कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभाका ११० सदस्यहरू अन्तिम रूपमा चयन हुन्छन्।

मतगणना अन्तिम चरणतर्फ उन्मुख भइरहँदा समानुपातिक सिट वितरणको यही कानुनी प्रक्रिया आगामी प्रतिनिधि सभाको संरचना निर्धारण गर्ने मुख्य आधार बन्नेछ।