गौरीबहादुरको निष्पक्षतामाथि सर्वोच्चको शंका, जाँचबुझ प्रतिवेदन ‘शून्य’ हुने जोखिम

काठमाडौँ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै विवादित बनेको छ । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका बेला भएको गोलीकाण्ड र सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोडबारे जाँचबुझ गर्न गठित तीन सदस्यीय आयोगले आइतबार बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आँट सरकारले गरेको छैन । यता, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २ महिना अगाडि नै आयोगका अध्यक्ष कार्कीको निष्पक्षतामाथि आशंका गर्दै प्रतिवेदन ‘शून्य’ हुन सक्ने जोखिम औंल्याइसकेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानविन गर्न सरकारले गत असोज ५ गते तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । गौरीबहादुर अध्यक्ष रहेको आयोगका सदस्यमा कानूनविद विश्वेश्वर भण्डारी र पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मालाई राखिएको थियो ।

तीन महिना कार्यावधि रहेको आयोगले तीनचोटि म्याद थपेर आइतबार (फागुन २४ गते) प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई करिब १० हजार पृष्ठको ढड्डासहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनबारे केही प्रश्नहरु उब्जेका छन् । सरकारले यो प्रतिवेदन पूर्णरुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ या नगरे पनि हुन्छ ? आयोगले कारवाहीको सिफरिस गरेका व्यक्तिहरु कोको छन् ? आयोगले भदौ २३ को गोलीकाण्डमा पूर्ववर्ती सरकारलाई मात्रै दोषी देखाएको छ कि २४ गते सिंहदरबार, संसद भवन, अदालत र अन्य संरचना जलाउने अनि नख्खु कारागार तोड्नेहरुमाथि पनि कारवाहीको सिफारिस गरेको छ ? आयोगको प्रतिवेदनमा औंल्याएका व्यक्तिहरु दोषी नै हुन् वा उनीहरुबारे अदालतले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ? र, निष्पक्षतामाथि अदालतले नै शंका गरेका व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदनको औचित्य र ग्राह्यता कति रहला ?

आयोगको प्रतिवेदनबारे केही राजनीतिक प्रश्न पनि छन् । जस्तो– नयाँ बन्ने रास्वपा सरकारले यो प्रतिवेदन कत्तिको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्ला ? गोलीकाण्डका दोषीहरुसँगै आगजनीमा संलग्न व्यक्तिमाथि पनि कारवाही होला कि नहोला ? आदि इत्यादि ।

यस आलेखमा हामी राजनीतिक विषयमा चर्चा गर्ने छैनौं, केवल आयोगको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा संवैधानिक/कानूनी जटिलता र खासगरी सर्वोच्च अदालतले गौरीबहादुर कार्कीका सन्दर्भमा उठाएको आशंका र प्रश्नमाथि केन्द्रित हुनेछौं ।

जहाँसम्म आयोगले कतिपय व्यक्तिलाईै कारवाहीको सिफरिस गरेको भन्ने विषय छ, ती व्यक्तिहरु दोषी हुन् या होइनन् भन्ने प्रश्नको निरुपण सरकार या जाँचबुझ आयोगले गर्ने नभएर अदालतले टुंगो लगाउने विषय हो भन्नेमा थप सामान्य ज्ञानको आवश्यकता नै पर्दैन । यो कानूनी शासनको आधारभूत विषय हो । अदालतबाहेक अरु कसैले पनि कुनै व्यक्तिलाई दोषी करार गर्न वा सजाय गर्न सक्दैन ।

सरकारमाथि दबाव

 

जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । तर, सरकारले यसलाई सार्वजनिक गर्ने आँट गरेको छैन । अध्ययन गरिसकेर प्रतिवेदनको सारांशमात्रै सार्वजनिक गरिने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनका सल्लाहकारहरुले मिडियालाई प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

राष्ट्रिय चासोको घटनाबारे गरिएको छानविनसम्बन्धी प्रतिवेदन हुबहु सार्वजनिक गर्दा व्यक्तिको गोपनीयतादेखि लिएर ‘भूराजनीति’ लाई समेत असर पर्न सक्ने कतिपय सरकारी अधिकारीको तर्क सुनिएको छ । सरकारी पक्षको यस्तो तर्कले भदौ २३ र २४ को घटनामा विदेशी चलखेल त थिएन ? भन्ने प्रश्नलाई समेत बल मिलेको छ ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आयोगको प्रतिवेदन हुबहु सार्वजनिक नगरे आलोचना र दबाव खेप्नुपर्ने जोखिम देखिएको छ ।

अन्तरिम सरकारले यो काम गरेन भने चैतको तेस्रो साताभित्र गठन हुने बालेन्द्र शाह नेतृत्वको निर्वाचित सरकारमाथि यो दबाव स्थानान्तरण हुने निश्चित छ । त्यसबेला रास्वपा नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ या दराजमा थन्क्याउँछ भन्ने प्रश्न आम जनमानसबाट उठ्न सक्छ । किनभने, जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनाबारे भएको छानबिनको रिपोर्ट जस्ताको त्यस्तै पढ्न पाउनु आम नागरिकको सूचनाको हक हो भन्ने मान्यतालाई सरकारले नजरअञ्दाज गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन।

अर्कोतर्फ, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गत पुसमा गरेको फैसला हेर्ने हो भने यो प्रतिवेदन कुनै अर्धन्यायिक निकायबाट बनेको नभई सरकारले नै तयार पारेको हो र यसलाई सार्वजनिक गर्न सरकार बाध्य हुने छैन । सरकारले चाहेमा यसलाई सार्वजनिक नै नगरी गोप्य राख्न पनि सक्छ ।

प्रतिवेदन अध्ययन गर्दागर्दै सार्वजनिक गर्न भ्याइएन भनेर पन्छिने छुट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई छ । किनभने, अबको केही सातामै बालेन्द्र शाहको नेतृत्व नयाँ सरकार बन्दैछ । त्यही निर्वाचित सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरोस् भनेर सुशीला कार्की पन्छिइन् भने त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । त्यसपछि नयाँ सरकारका लागि भने यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कि लुकाउने भन्नेमा आपत आइलाग्न सक्छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जटिलता

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की हुन् या बालेन्द्र शाह, जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि प्रतिवेदन सार्जजनिक गर्नै समस्या छ, यसको कार्यान्वयनको विषय त झनै जोखिमपूर्ण देखिन्छ । खासगरी, अब बन्ने रास्वपा सरकारका लागि कार्की आयोगको प्रतिवेदन ‘भालुको कन्पट’ बन्ने जोखिम देखिन्छ ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते भएको गोली काण्डमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेपाल प्रहरीका आइजीपी र काठमाडौँका तत्कालीन सिडियोलाई दोषी किटान गरेरै कारवाहीको सिफारिस गरिएको अनुमान गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ, प्रतिवेदनमा भदौ २३ को गोलीकाण्डका लागि पूर्ववर्ती ओली सरकारलाई मात्र जिम्मेवार देखाइएको नभई भदौ २४ को आगजनी र तोडफोडमा रास्वपाकै कतिपय नेताहरुलाई पनि दोषी देखाइएको अन्ुमान गरिँदै आएको छ । भदौ २४ गते सर्वोच्चमा आगलागी भएको वारदात स्थलमा ‘नख्खु कारागार’ लेखिएको स्टिकरसहितको मोबाइल फेला परेको स्वयं सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यस्तो स्थितिमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गम्भीर जटिलताहरु देखिन्छन् ।

पहिलो– केपी शर्मा ओली वा रमेश लेखकहरुलाई कारवाहीको सिफारिस गर्ने आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीकै निष्पक्षतामाथि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै प्रश्न उठाइसकेको छ । जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष बन्ने नैतिकतासमेत कार्कीसँग नरहेको अदालतले स्पष्ट पारिसकेको स्थितिमा उनै कार्कीले गरेको सिफारिस मान्य हुन्छ कि हुँदैन ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।

दोस्रो– जाँचबुझ आयोगले कसैमाथि कारवाहीको निर्णय गर्न नसक्ने र उसले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि बाध्यकारी नहुने सर्वोच्च अदालतले बोलिसकेको छ । कानूनवमोजिम बाहेक कसैमाथि पनि आयोगले सिफारिस गरेकै आधारमा कारवाही गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गत पुसमै फैसला गरिसकेको अवस्था छ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै निष्पक्षता र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाइसकेपछि आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले गत पुसमै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने थियो, तर उनले अदालतको निर्णय थाहै नपाएजस्तो गरे र फागुन २४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए । अदालतबाटै निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको व्यक्तिले बनाएको प्रतिवेदनको विश्वनीयता कति रहला ? यो प्रश्न न्यायिक क्षेत्रमा अत्यन्तै गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आयोगको हैसियतबारे स्पष्ट पार्दै भनेको छ,’आयोगले दिएको राय, सुझाव वा प्रतिवेदन आयोग गठन गर्ने निकायलाई समस्या समाधानको लागि मार्ग दर्शनसम्म हुन सक्ने भए पनि त्यसलाई अनुसरण वा लागू गर्न स्वयं आयोग गठन गर्ने सरकार बाध्य हुँदैन भने आयोगलाई आफ्नो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बाध्य गर्ने शक्ति पनि हुँदैन। आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने, गर्दा पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा आयोग गठन गर्ने सरकारमाथि निर्भर रहने हुन्छ । त्यसमा पनि सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन कानूनबमोजिम मात्र गर्न सक्दछ । कानूनको परिधि नाघेर प्रतिवेदनलाई मात्र आधार लिएर सरकारले पनि कसैमाथि कुनै कारबाही गर्न सक्दैन ।’

अब, जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको निष्पक्षता र नैतिकतामाथि सर्वोच्च अदालतले किन शंका गर्‍यो, त्यसबारे विस्तृत चर्चा गरौं ।

पहिल्यै दोषी करार !

सर्वोच्च अदालतमा कार्कीविरुद्ध परेको रिटअनुसार भदौ २३/२४ को जेनजी आन्दोलनका बेला गौरीबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो व्यहोरा लेखेका थिए–

– केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत अन्य पूर्वमन्त्री सांसद एवं पदाधिकारी कसैलाई पनि विदेश जान दिनुहुँदैन। उनीलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिनुपर्दछ । विमानस्थल बन्द गरिनुपर्दछ । निजी हेलिकोप्टर चलाउन दिनुहुँदैन ।

–थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिँदा बिरामीको निहुँमा अस्पतालमा भर्ना हुन दिनुहुँदैन । जेलमै बसेर उपचार गराउनुपर्दछ । मन्त्री र सुरक्षा निकाय प्रमुखलाई थुनामा राखेर कारबाही गरिनुपर्दछ ।

–सरकारी सम्पत्ति नोक्सान पार्न लागेकाले गोली चलाएको भनी प्रधानमन्त्री हुँदा नै केपी ओलीले भनेकाबाट गोली हानेर गैरकानुनीरुपमा मान्छे मार्नमा उनको पूर्ण जिम्मेवारी देखिन्छ ।

कार्कीले भदौ २४ का दिन बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्नेदेखि लिएर न्यायाधीशहरुलाई समेत सामाजिक सञ्जालबाटै गाली गर्न भ्याएका थिए । उनले जेनजीहरुलाई सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड नगर्न भनेका थिए, जसको अर्थ जेनजीले सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गरेको उनको स्वीकारोक्तिलाई समेत जनाउँछ ।

सामाजिक सञ्जालबाटै विभिन्न व्यक्तिलाई दोषी करार गरिसकेका उनै व्यक्तिलाई सरकारले जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष बनाएपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीविरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बिराटनगर निवासी विपीन ढकालले रिट दर्ता गरे । रिटमा आयोगका अध्यक्ष कार्की, सदस्य विज्ञानराज शर्मा र मन्त्रिपरिषदलाई विपक्षी बनाउँदै आयोगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरिनुपर्ने मागसमेत गरियो ।

सर्वोच्च अदालतले गौरीबहादुर कार्कीलाई पदमुक्त गर्न नसकिने भन्दै शक्ति पृथकीकरणको प्रशंग उल्लेख गरेता पनि आयोगका अध्यक्षको निष्पक्षतामाथि भने स्पष्टरुपमा आशंका गरेको छ । यस्तो स्थितिमा नैतिकताका आधारमा आयोगबाट हट्ने कि रहने भन्नेबारे स्वयं कार्कीले नै विचार गर्नुपर्ने अदालतले भनेको देखिन्छ ।

कार्कीको निष्पक्षतामाथि अदालतको श‌ङ्का

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले ०८२ कात्तिक १७ गते पूर्ण इजलासमा पठाएर तीनजना न्यायायाधीशबाट २०८२ पुस ११ मा भएको फैसला (०८२-WF-००१६) को सारसंक्षेप यस्तो छ–

सर्वप्रथम, प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको पहिलो र मुलभुत प्रश्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले नियुक्ति हुनुअघि आफूले जाँचबुझ गर्नुपर्ने गरी तोकिएको विषयसँग सम्बन्धित भई सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरूका कारण आयोगको निष्पक्षता, तटस्थता र विश्वसनीयतामाथि Reasonable Apprehension of Bias उत्पन्न भएको मान्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रित छ।

सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा, पूर्वाग्रहको सिद्धान्त (Doctrine of Bias) ले कुनै पनि न्यायिक, अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय प्रकृतिको छानबिनको काम कारबाही तथा निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। स्थापित विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार पूर्वाग्रह केवल प्रत्यक्ष रूपमा प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र नभई पूर्वाग्रहका सम्बन्धमा reasonable person standard समेत लागु हुन्छ ।

यो अवधारणाअनुसार सम्पूर्ण परिस्थितिलाई वस्तुगत रूपमा मूल्याङ्कन गर्दा एक विवेकशील, निष्पक्ष र सुसुचित व्यक्तिको दृष्टिमा निष्पक्षतामाथि युक्तिसङ्गत शङ्‌का उत्पन्न हुने अवस्था रहन्छ भने Reasonable Apprehension of Bias को अवस्था सिर्जना भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । सम्बद्ध पदाधिकारीको आचरण, अभिव्यक्ति र समग्र परिस्थितिका आधारमा apprehension of bias को परीक्षण गरिनुपर्ने हुन्छ ।

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आयोगमा नियुक्ति हुनुअघि नै मिति २०८२।०५।२३ र २४ का घटनासँग सम्बन्धित विषयमा सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक संञ्चार माध्यममार्फत “… केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत अन्य पूर्वमन्त्री सांसद एवं पदाधिकारी कसैलाई पनि विदेश जान दिनुहुँदैन। उनीलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिनुपर्दछ । विमानस्थल बन्द गरिनुपर्दछ। निजी हेलिकोप्टर चलाउन दिनुहुँदैन…”. “… थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिँदा बिरामीको निहुँमा अस्पतालमा भर्ना हुन दिनुहुँदैन। जेलमै बसेर उपचार गराउनुपर्दछ…”; “… मन्त्री र सुरक्षा निकाय प्रमुखलाई थुनामा राखेर कारबाही गरिनुपर्दछ…”; “… सरकारी सम्पत्ति नोक्सान पार्न लागेकाले गोली चलाएको भनी प्रधानमन्त्री हुँदा नै केपी ओलीले भनेकाबाट गोली हानेर गैरकानुनी रुपमा मान्छे मार्नमा उनको पूर्ण जिम्मेवारी देखिन्छ…” भन्ने खालका निश्चयात्मक र पूर्वनिधारित प्रकृतिका अभिव्यक्तिहरू दिएको भनी निवेदकतर्फबाट समाचारको प्रति लगायतका सामग्री पेस गरेको अवस्था देखिन्छ भने निज प्रत्यर्थीको लिखित जवाफमा समेत उक्त अभिव्यक्त धारणालाई अन्यथा भन्न सकेको देखिँदैन।

यस्ता अभिव्यक्तिहरूले घटनासँग सम्बन्धित विषयमा प्रत्यर्थीको स्पष्ट धारणा बनिसकेको देखिँदा Reasonable Person Standard को आधारमा आयोगको अध्यक्षको निष्पक्षतामा श‌ङ्का उत्पन्न भएको कुरालाई नकार्न सकिने अवस्था देखिँदैन।

आयोगका अध्यक्षले नियुक्ति पूर्व व्यक्त गरेका ‘अभिव्यक्तिहरूका कारण रिट निवेदकले आयोगको निष्पक्षता र तटस्थताप्रति प्रश्न उठाएको देखिन्छ। जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले गर्ने छानबिन सार्वजनिक सरोकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुने भएकाले आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूवाट उच्चतम स्तरको निष्पक्षता, तटस्थता र विश्वसनीयता अपेक्षित हुने र उल्लिखित अभिव्यक्तिले छानबिनको नतिजालाई नै पूर्वनिर्धारित (pre-determined) गर्ने -आशंका देखिँदा सो पक्ष विचारणीय देखिन्छ।

‘जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बाध्यकारी हुँदैन तर पदाधिकारी निष्पक्ष हुनैपर्छ’

जाँचबुझ आयोगको स्वभाव नै सिफारिस वा सुझाव दिने प्रकृतिको हुन्छ। आयोगले कुनै कसुर ठहर गरी निर्णय गर्ने होइन, यस्तो आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसरण वा लागू गर्न सरकारलाई कानूनी वाध्यता हुँदैन, साथै यसको भूमिका अनुसन्धान अधिकारी वा अभियोजनकर्ताको जस्तो हुनसमेत सक्तैन।

तथापि, कुनै खास घटना, अवस्था वा परिवेशका सन्दर्भमा सत्य तथ्य पहिचान गर्न छानविनका लागि आयोग गठन गरिने र यस्तो आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २० बमोजिम प्रमाणमा लिन सकिन्छ भनी कमलेश द्विवेदी विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय भएको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट व्याख्या भइसकेको सन्दर्भमा आयोगको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका तथ्यहरू प्रति सरकारको जवाफदेहिता नै नहुने भन्न मिलेन। यस स्थितिमा निष्पक्षता र तटस्थताका सम्बन्धमा सर्वस्वीकार्य मान्यताहरू अवलम्बन गर्नुनपर्ने भन्ने देखिएन।

उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा जाचबुझ आयोगलाई प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त लागू हुँदैनन् भन्ने प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद्‌को लिखितजवाफसँग सहमत हुन सकिएन। जाँचबुझ आयोग र यसका सदस्यहरूले आफूले जाँचबुझ गरी राय प्रतिवेदन दिने विषयमा निष्पक्ष र पूर्वाग्रहरहित भई कार्य गर्नुपर्ने देखिन आउँछ।

एक सक्षम, निष्पक्ष र सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरिएको जाँचबुझ आयोगले सुझबुझपूर्ण ढङ्गले आफ्ना काम कारबाहीलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र विधिसम्मत् रुपमा सम्पन्न गरेमा मात्र यस्तो आयोगले दिने प्रतिवेदनबाट राज्यका निकायले आगामी दिनमा लाभ लिन, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न र शासकीय प्रबन्धलाई जनअपेक्षा अनुकूल बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

जाँचबुझ आयोग न्यायिक निर्णय दिने निकाय नभई तथ्य संकलन तथा प्रतिवेदन पेस गर्ने निकाय मात्र भएको भए तापनि आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक धारणा निर्माण, नीतिगत निर्णय तथा भावी कानूनी वा प्रशासकीय कार्यवाहीमा प्रभाव पार्न सक्ने यथार्थलाई ध्यानमा राख्दा आयोगका पदाधिकारीमा अपेक्षित निष्पक्षताको मापदण्ड गौण रहन सक्दैन।

अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न संविधानको धारा २० (९) द्वारा प्रत्याभूत “प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ भन्ने प्राकृतिक न्यायको मापदण्ड (Natural Justice Standard) सँग प्रस्तुत विषयको सम्बन्ध के कस्तो रहन्छ भन्ने रहेको छ। संविधानको धारा २० (९) ले कुनै पनि व्यक्तिको हक, दायित्व वा कानूनी स्थितिमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने न्यायिक वा अर्धन्यायिक प्रकृतिको कार्य गर्दा निष्पक्ष सुनुवाइ र प्राकृतिक न्यायको आधारभूत मापदण्डको पालना हुनुपर्ने संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरेको देखिन्छ। यस धाराले न्यायिक वा अर्धन्यायिक कामकारबाही निष्पक्ष, तटस्थ र पूर्वाग्रहरहित हुनुपर्ने मापदण्डलाई संविधानिक मूल्यको रूपमा स्थापित गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट “अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै तथ्यसँग सम्बन्धित लिखत वा प्रमाण कसैसँग छ भन्ने देखिन आएमा सो बुझ्न आयोगलाई अधिकार दिइएको भए पनि र त्यस्तो प्रक्रियामा सहयोग गर्ने सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको जिम्मेवारी तोकिएको भए पनि त्यस्तो अधिकार वा कर्तव्य प्राप्त भएको कारणले मात्रै अनुसन्धान गर्ने आयोगले न्यायिक निकायको जस्तो हैसियत प्राप्त गर्न नसक्ने। अनुसन्धानको लागि आवश्यक अधिकार अन्तर्गत अनुसन्धान गरिएको हरेक कुराको न्यायिक प्रमाणिकता वा प्रक्रियाको वैधतासम्बन्धी प्रश्न उठेको बेलामा न्यायिक अधिकारीले ती सबै कुराहरूको समेत निराकरण गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले जाँचबुझ आयोगले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ४ को अधिकार प्रयोग गरी काम गरेको र त्यसले निश्चित निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन गरेको भन्ने आधारमा मात्रै त्यस्तो कार्यले कसैको स्थापित हक वा दायित्वमा न्यायिक प्रकृतिको निर्णयको जस्तो कुनै कानूनी परिणाम नल्याउने आयोगले दिने राय सुझाव वा प्रतिवेदन आफूलाई गठन गर्ने निकायले दिएको कार्यदिशभित्र रही सत्य तथ्य पत्ता लगाउनु (Fact Finding) सम्म सीमित हुने देखिन्छ ।

आयोगले दिएको राय, सुझाव वा प्रतिवेदन आयोग गठन गर्ने निकायलाई समस्या समाधानको लागि मार्ग दर्शनसम्म हुन सक्ने भए पनि त्यसलाई अनुसरण वा लागू गर्न स्वयं आयोग गठन गर्ने सरकार बाध्य हुँदैन भने आयोगलाई आफ्नो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बाध्य गर्ने शक्ति पनि हुँदैन। आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने, गर्दा पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा आयोग गठन गर्ने सरकारमाथि निर्भर रहने हुन्छ । त्यसमा पनि सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन कानूनबमोजिम मात्र गर्न सक्दछ । कानूनको परिधि नाघेर प्रतिवेदनलाई मात्र आधार लिएर सरकारले पनि कसैमाथि कुनै कारबाही गर्न सक्दैन ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबाट सरकारलाई अगाडि कुनै कदम चाल्ने वा नचाल्ने तथा कदम चाल्ने हो भने कसरी चाल्ने भन्ने कुराको मार्ग निर्देशन सम्म हुने” भनी कमलेश द्विवेदी’ को मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।

उल्लिखित सिद्धान्तको सापेक्षतामा हेर्दा, जाँचबुझ आयोगको काम कारबाही सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र प्रतिवेदन पेस गर्नेसम्म सिमित रहेको र यस्तो आयोगमा आफ्नो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउने अधिकारसमेत नरहने हुनाले न्यायिक कामकारबाही वा न्यायिक निर्णय प्रकृयामा अवलम्बन गरिने न्यायिक सिद्धान्त तथा मापदण्डलाई न्यायालयले अवलम्बन गर्ने स्तरमा नै अवलम्बन हुनुपर्छ भनी अर्थ गर्नुपर्ने देखिएन ।

मुख्यतः जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित प्रत्यर्थी जाँचबुझ आयोग तथ्य सङ्कलन, अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने अनुसन्धानमुलक प्रकृतिको निकाय भएको भन्ने यसको गठनको कार्यदिशसमेतबाट देखिन्छ।

प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌को कार्यालयको लिखितजवाफमा समेत “… जाँचबुझ आयोग कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निर्णय गर्ने निकाय होइन, यसले तोकिएको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी प्रतिवेदनसम्म तयार गर्ने हो र यसको Binding effect पनि हुँदैन …” भनी उल्लेख भई आएको देखिन्छ।

आयोगको प्रतिवेदन स्वयम् बाध्यकारी नभई त्यसको कार्यान्वयन वा सोका आधारमा कुनै अधिकार वा दायित्व सिर्जना हुने विषय सम्बन्धित सक्षम निकायको स्वतन्त्र र पृथक निर्णयमा निर्भर रहने हुँदा आयोगको कामकारबाहीलाई संविधानको धारा २०(९) अन्तर्गतको न्यायिक मापदण्डमा समान रूपमा राखी रहनुपर्ने अवस्थासमेत देखिँदैन। तथापि, यसो भन्दैमा जाँचबुझ आयोगको कामकारबाही पूर्ण रूपमा प्राकृतिक न्यायको दायरा बाहिर रहन्छ भन्ने अर्थ लगाउन भने मिल्दैन।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ४ को उपदफा (३) र (५) लाई हेर्ने हो भने यस्ता आयोगलाई कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, कुनै व्यक्तिलाई कुनै लिखत पेस गर्न आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने, कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने, व्यक्ति वा स्थानको तलासी लिने र फेला परेका चिजवस्तु कब्जामा लिनेसम्मका कार्यमा अदालतले पाए सरहको सबै अधिकार हुने भनी स्पष्ट गरेबाट यस्ता आयोगको प्रकृति न्यायिक, प्रशासनिक वा अर्धन्यायिक कस्तो हो भन्ने भन्दापनि आफूलाई प्राप्त कार्यादेश निष्पक्षताका मापडण्ड अनुरूप पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको एक निकायकै रुपमा मान्नुपर्ने हुन्छ। अतः आयोगको काम कारबाहीमा नेपालको संविधानको धारा २००९) को सान्दर्भिकता नै नहुने भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन।

सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा छानबिन गर्ने यस्ता आयोगका पदाधिकारीहरूले कम्तीमा पनि “पूर्वाग्रहरहित आचरण (bias- free attitude), खुला मनस्थिति (open mind) र निष्पक्षता तथा तटस्थता (fairness & impartiality)” प्रतिको प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्नु बाञ्छनीय मानिन्छ। यसो गरिएमा मात्र आयोगको कामले सार्वजनिक विश्वास आर्जन गर्ने एवम् आयोगको प्रतिवेदन विश्वसनीय, स्वीकार्य र कार्यान्वयनयोग्य हुनसक्छ। अन्यथा, यस्ता निकायका कामकारबाही र प्रतिवेदनको विश्वसनीयता र स्वीकार्यतामा प्रश्न उठी आयोगको कामकारबाही नै शुन्यमा रहने खतरा हुन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा पनि आयोगका पदाधिकारीहरूले निष्पक्षता र तटस्थताको न्यूनतम संवैधानिक अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बेलायतको अभ्यास

संयुक्त अधिराज्य बेलायत (United Kingdom) को न्यायिक अभ्यासले पनि यही दृष्टिकोण अङ्गीकार गरेको देखिन्छ। तथापी यी सिद्धान्तहरू न्यायिक निकायका सन्दर्भमा विकसित भए तापनि सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा छानबिन गर्ने आयोगजस्ता संयन्त्रका लागि पनि मार्गदर्शक मूल्यका रूपमा उपयोगी मानिन्छन् । R v. Sussex को मुद्दामा प्रतिपादित पूर्वाग्रहसम्बन्धी सिद्धान्तलाई आधुनिक रूप दिँदै, Porter v. Magill [2001] UKHL 67 मा House of Lords ले “whether a fair-minded and informed observer, having considered the facts, would conclude that there was a real possibility of bias” भनि थप व्याख्या गरेको पाइन्छ।

साथै, Locabail (UK) Ltd v Bayfield Properties Ltd [2000] QB 451 (Court of Appeal, England & Wales) को फैसलामा अदालतले apparent bias (देखिने/प्रकट पक्षपात) को सान्दर्भिक परीक्षणलाई पुनः पुष्टि गर्दै न्यायिक निर्णयकर्ताको तर्फबाट पक्षपातको वास्तविक खतरा (real danger) वा वास्तविक सम्भावना (real possibility) विद्यमान छ कि छैन भन्ने कुरा नै निर्णायक मापदण्ड हो। यस परीक्षणका क्रममा निर्णयकर्ताको पूर्व आचरण (prior conduct), सम्बन्ध वा सरोकार (connections), तथा पहिले व्यक्त गरिएका धारणा वा अभिव्यक्त विचारहरू (expressed views) सहितका सम्पूर्ण परिस्थितिहरूलाई समग्र रूपमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको पाइन्छ।

‘पदमुक्ति र निष्पक्षता फरक विषय हुन्’

अर्को प्रश्न appearance of bias अथवा reasonable apprehension of bias मात्रका आधारमा जाँचबुझ आयोग जस्ता कार्यकारी निर्णयका आधारमा गठन हुने आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदमुक्त गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा-

पूर्वाग्रहको सिद्धान्तले निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखे तापनि न्यायिक अभ्यासमा appearance of bias वा reasonable apprehension of bias लाई मात्र आधार मानेर न्यायिक वा अर्धन्यायिक कार्यको जिम्मेवारी नरही तथ्य सङ्कलन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेसम्मको कार्यदिश रहेको जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीलाई कानूनी रूपमा अयोग्य ठहर गर्ने वा पदबाट हटाउने अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने भन्ने मान्यता स्थापित भएको पाइँदैन।

विधिशास्त्रीय रूपमा appearance of bias ले संस्थागत विश्वसनीयता र सार्वजनिक विश्वासमा प्रश्न उठाउन सक्ने भए तापनि पदमुक्ति जस्तो गम्भीर परिणाम दिने आदेशका लागि वास्तविक पूर्वाग्रह (actual bias), स्वार्थको टकराव (conflict of interest) वा कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको ठोस आधार स्थापित हुनुपर्ने हुन्छ। केवल reasonable person standard का आधारमा पूर्वाग्रहको शङ्का उत्पन्न भएको अवस्था मात्रले कानूनी अयोग्यता सिर्जना हुने भन्नु न्यायोचित देखिँदैन। कानूनी सिद्धान्तको दृष्टिले पदमुक्ति (removal) र निष्पक्षतामाथि उठेको आशङ्का (apprehension) गुणात्मक रूपमा फरक विषय हुन्।

विशेषतः जाँचबुझ आयोग न्यायिक वा अर्धन्यायिक निर्णय दिने निकाय नभई तथ्य सङ्कलन र प्रतिवेदन पेस गर्ने निकाय मात्र रहेकोमा द्विविधा देखिँदैन । कार्यपालिकाले आफ्नो नीतिगत अधिकार प्रयोग गरी गठन गरेको आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीमा कानूनद्वारा तोकिएको योग्यता नभएको भन्ने देखिएको अवस्थामा बाहेक केवल appearance of bias का आधारमा पदमुक्त गर्नु शक्तिपृथकीकरण (separation of powers) र न्यायिक संयम (judicial restraint) का सिद्धान्तसँग मेल खाने देखिँदैन। यसर्थ, प्रस्तुत विवादमा आयोगका अध्यक्षका अभिव्यक्तिहरूका कारण reasonable apprehension of bias उत्पन्न भएको देखिए तापनि उक्त अवस्थाले मात्र कानूनी रूपमा पदमुक्त गर्ने आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था सिर्जना गरेको मान्न उचित देखिएन।

गौरीबहादुरको नैतिकतामाथि प्रश्न

अब, कानूनले तोकेको योग्यता कायम रहँदारहँदै पनि कुनै व्यक्तिले आफूले पूर्व धारणा व्यक्त गरिसकेको विषयमा जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषय व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेवारीको क्षेत्रमा पर्छ कि न्यायिक हस्तक्षेपको विषय बन्छ भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा-

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३’ ले आयोग गठन गर्ने अधिकार, आयोगको संरचना तथा अध्यक्ष तोक्ने विषयमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ। दफा ३ को उपदफा (१) र (२) ले आयोग न्यायाधीश वा अन्य व्यक्ति समेत सम्मिलित भई गठन हुन सक्ने तथा एकभन्दा बढी सदस्य भए अध्यक्ष तोकिने व्यवस्था गरेको भए तापनि आयोगका पदाधिकारीका लागि कुनै अतिरिक्त नैतिक, आचारगत वा निष्पक्षतासम्बन्धी योग्यता वा अयोग्यताको मापदण्ड तोकेको भने देखिँदैन।

यसरी सो ऐनले आयोग गठन र पदाधिकारी नियुक्तिका सम्बन्धमा कार्यपालिकालाई विवेकाधिकार (executive discretion) प्रदान गरेको र कानूनले स्पष्ट रूपमा अयोग्यता नतोकेको अवस्थामा अन्य आधारमा पदाधिकारीलाई कानूनी रूपमा अयोग्य ठहर गर्ने अधिकार अदालतलाई प्रदान गरेको समेत देखिँदैन। प्रस्तुत विवादमा निवेदकले प्रत्यर्थीहरूमा ऐनले तोकेको कुनै कानूनी अयोग्यता विद्यमान रहेको भन्ने जिकिर लिएको समेत देखिँदैन ।

यद्यपी, कानूनले तोकेको योग्यता पूरा हुनु र निष्पक्षता वा तटस्थता प्रदर्शन गर्नु दुई पृथक अवस्था हो। सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा जाँचवुझ गरी सुझाव सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका आयोगका अध्यक्षमा वा सदस्यमा केवल कानूनले तोकेको योग्यता हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। यो न्यूनतम योग्यता हो। निजहरूको निष्पक्षता र तटस्थतामा कहीं कतैबाट प्रश्न उठ्न नसक्ने अवस्थाको सुनिश्चिततालाई बाञ्छित योग्यता मान्नुपर्ने हुन्छ।

आयोगका अध्यक्षमा विपक्षीमध्येका गौरीबहादुर कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाका सम्बन्धमा …. केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायत अन्य पूर्वमन्त्री सांसद एवं पदाधिकारी कसैलाई पनि विदेश जान दिनुहुँदैन। उनीलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिनुपर्दछ। विमानस्थल बन्द गरिनुपर्दछ। निजी हेलिकोप्टर चलाउन दिनुहुँदैन…”. “… थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिँदा बिरामीको निहुँमा अस्पतालमा भर्ना हुन दिनुहुँदैन। जेलमै बसेर उपचार गराउनुपर्दछ…”;”… मन्त्री र सुरक्षा निकाय प्रमुखलाई थुनामा राखेर कारबाही गरिनुपर्दछ…”; “… सरकारी सम्पत्ति नोक्सान पार्न लागेकाले गोली चलाएको भनी प्रधानमन्त्री हुँदा नै केपी ओलीले भनेकाबाट गोली हानेर गैरकानुनी रुपमा मान्छे मार्नमा उनको पूर्ण जिम्मेवारी देखिन्छ…” जस्ता अभिव्यक्ति दिई उक्त घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यक्ति को हुने भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोण राखिसकेको अवस्थामा विपक्षी नेपाल सरकारले सोही घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी निजलाई नै दिने निर्णय गरे तापनि यस सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक भइसकेकाले सो जिम्मेवारीबाट आफूलाई अलग राखु एक विवेकशील पर्यवेक्षकको नजरमा अपेक्षित मानिने भए तापनि त्यस्तो नियुक्ति स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अर्थात् त्यसबाट आफूलाई अलग राखे नराखे भन्ने निर्णय मूलतः नियुक्ति पाउने व्यक्तिको नैतिकमुल्य, विवेक, आत्मसंयम र आचरणसँग सम्बन्धित विषयको क्षेत्रभित्र पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अदालतले कानूनी मापदण्डभन्दा बाहिर गई नैतिक मूल्याङ्कनका आधारमा व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्दा न्यायिक अधिकारको सीमा विस्तार (Judicial overreach) हुन जाने जोखिम रहन्छ।

अदालतले सामान्यतः संविधान र कानूनी नियमको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा मात्र हस्तक्षेप गर्नु उचित, हितकर र श्रेयस्कर हुन्छ। जाँचबुझ आयोगको अध्यक्षजस्तो सार्वजनिक जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यक्तिले आफूले यसै विषयमा एउटा धारणा बनाई सार्वजनिक रुपमा धारणा अभिव्यक्त गरिसकेकोले सोही विषयमा जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु उचित हुन्छ वा हुँदैन भनी निज स्वयम्‌ले निर्धारण गर्नुपर्ने देखियो।

न्यायिक अभ्यासमा पनि जबसम्म नियुक्त व्यक्ति कानूनतः योग्य छ र उसको कार्यसम्पादनमा वास्तविक पूर्वाग्रह, स्वार्थको टकराव वा अधिकारको दुरुपयोग प्रमाणित हुँदैन, तबसम्म नियुक्ति स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णयलाई अदालतले व्यक्तिको आत्मसंयम (self-restraint) र व्यक्तिगत नैतिकता (personal moral Conscience) को क्षेत्रमा छोड्नु न्यायिक दृष्टिकोणले संयमतापूर्ण हुन्छ।

अर्कोतर्फ, निर्णय वा छानबिन सुरु हुनुअघि नै विषयवस्तुमा निष्कर्षात्मक धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिनु भनेको पछि गरिने प्रक्रिया खुला मन (open mind) बाट सञ्चालन हुनेछ भन्ने विश्वासलाई कमजोर बनाउने अवस्थासमेत हो।

प्रस्तुत विवादमा आयोगका अध्यक्षले नियुक्ति स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषय नैतिक दृष्टिले प्रश्नयोग्य देखिएको र आफूबाट निष्पक्ष रुपमा भए गरेको कामसमेत निष्पक्ष नदेखिन सक्छ भन्नेसमेत स्वयम् व्यक्तिले नै एकिन गर्नुपर्ने विषय बन्न आउँछ।

त्यसैले त Rv. Sussex को मुद्दामा Lord Hewart, C.J. ले “Justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done” भन्ने सिद्धान्त आज पनि पूर्वाग्रहसम्बन्धी सबै परीक्षणको मूल आधारका रूपमा मानिन्छ। न्याय गरेको देखिनुपर्ने सिद्धान्तलाई विशुद्ध न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको कामकारबाहीमा मात्र लागु हुने गरी संकुचिंत अर्थमा नलिई प्रत्येक सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीको काम कारबाहीमा निष्पक्षता र तटस्थता प्रतिविम्बित हुनुपर्ने भन्ने बृहत् अर्थमा ग्रहण गरिनु वान्छनीय हुन्छ।

अदालतको निष्कर्ष

यसरी, माथि विवेचित सम्पूर्ण तथ्य, कानूनी व्यवस्था तथा सैद्धान्तिक मान्यताहरूको समग्र मूल्याङ्कन गर्दा-

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूमा कानूनले तोकेको योग्यता कायम रहेको अवस्थामा नियुक्तिपूर्व जाँचबुझ गर्नुपर्ने विषय सम्बन्धमा निजहरूले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरूका कारण आयोगको निष्पक्षता र तटस्थताप्रति प्रश्न उत्पन्न हुने वा भएको अवस्था देखिए तापनि सो अवस्थाले मात्र वास्तविक पूर्वाग्रह (actual bias), स्वार्थको टकराव (conflict of interest) वा कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको ठोस आधार स्थापित भएको देखिएन।

साथै जाँचबुझ आयोग न्यायिक वा अर्धन्यायिक निर्णय दिने निकाय नभई तथ्य संकलन र प्रतिवेदन पेस गर्ने अनुसन्धानमूलक निकाय मात्र भएको अवस्थामा appearance of bias मात्रका आधारमा पदमुक्त हुनेगरी आदेश जारी गर्नु न्यायिक संयम (Judicial Restraint) र शक्ति पृथकीकरण (Separation of Power) को सिद्धान्तसँग मेल खानेसमेत देखिन आएन।

अतः जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरुले निष्पक्ष र पूर्वाग्रहरहित भई काम कारबाही गर्नुपर्ने र त्यसरी काम गरेमा मात्र आयोग गठनको औचित्य स्थापित हुने एवम् आयोगको प्रतिवेदनको स्वीकार्यता, कार्यान्वयन, र प्रमाणग्राह्यता समेत हुन सक्नेमा आयोगका अध्यक्ष प्रत्यर्थी मध्येका गौरीबहादुर कार्कीले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरेको धारणाले निजको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रत्र उठाएको देखिए तापनि प्रत्यर्थीहरूमा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्त हुन कानूनले तोकेको योग्यता नरहेको भन्ने अवस्था देखिएन।

साथै, आफूले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्त गरेको धारणाका विषयमा नै जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय निजको व्यक्तिगत नैतिकताको विषय देखिएको र यस्तो विषयमा स्वयम् सम्बन्धित व्यक्तिले नै नैतिक विवेक अनुकूलको निर्णय लिन उपयुक्त हुने देखिन गई निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएकोले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहन परेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।

साथै, रिट निवेदन खारेज हुने ठहरे तापनि अब उप्रान्त सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा जाँचबुझ गराउने जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्दा पदाधिकारीको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न नउठ्ने एवम् आयोगको कामप्रति सार्वजनिक विश्वास र संस्थागत विश्वसनीयता कायम हुन सक्ने गरी नियुक्ति गर्नु गराउनू भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।

प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रत्यर्थीलाई आदेशको जानकारी दिनू। अरु नियमानुसार गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

‘विज्ञानराजमाथि प्रश्न छैन’

प्रत्यर्थी विज्ञानराज शर्माका हकमा हेर्दा, निजले आयोगको सदस्यको रुपमा नियुक्त हुनु पूर्व यो यस्तो धारणा व्यक्त गरेको भन्ने निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिँदैन । नियुक्ति भएपश्चात् टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ताको के कुन कुरा वा अंशले के कस्तो पूर्वाग्रह वा पूर्वधारणा सार्वजनिक भयो भन्ने कुरा रिट निवेदनबाट स्पष्ट खुल्न आएको देखिँदैन।

निज प्रत्यर्थीको लिखितजवाफमा समेत आफू आयोगको सदस्यको रुपमा नियुक्ति भएपश्चात् प्रवक्ता समेतको जिम्मेबारीमा रहेको र आयोगको कामकारबाही सञ्चार माध्यमबाट स्पष्ट मात्र पारेको, कुनै पूर्वाग्रह वा पूर्वधारणा सार्वजनिक नगरेको र आयोगको निष्पक्षतालाई अक्षुण्ण राख प्रतिवद्ध रहेको भन्ने सम्मको लिखितजवाफ देखिएबाट निजको हकमा निरूपण गर्नुपर्ने उल्लिखित प्रत्र सान्दर्भिक रहेको देखिन आएन।

सर्वोच्च अदालतमा गौरीबहादुरको वयान

भाद्र २३ र २४ गते जेन्जी (Gen-Z) पुस्ताद्वारा देशको राजधानी लगायत विभिन्न स्थानहरूमा गरिएको आन्दोलनको क्रममा विभिन्न नेताहरू भागे भन्ने सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी आएपछि भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्ति तथा कानून उल्लङ्घनमा कारबाही गरिनुपर्दछ, कसैलाई भाग्न दिनुहुँदैन, अनुसन्धानसमेत गरिनुपर्दछ भनी मैले सेप्टेम्बर ९ (भदौ २४) मा सामाजिक सञ्जालमा लेखेको छु। कसैलाई मार्नुहुँदैनसमेत लेखेको छु । कतिपय राजनीतिक नेताहरूलाई सुरक्षार्थ नराखेको भए ती नेताहरूउपर अप्रिय घटना घट्‌ने थिएन भनी भन्न सकिने स्थिति थिएन।

एउटा नागरिकको हैसियतले सुशासनको वकालत दशकौंदेखि गर्दै आएको र जेन्जी आन्दोलनको क्रममा पनि नेताको ज्यान लिन नहुने तर भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्ति तथा कानून उल्लङ्घनेमा कारबाहीको माग गरेकोमा उक्त मागले जाँचबुझ आयोगको कामकारबाहीसँग कुनै सरोकार राख्दैन।

भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्नुपर्ने धारणाप्रति नकरात्मक भावना राखी आयोगको कामकारबाहीमा सरोकार नै नभएकोमा आक्षेप लगाउन खोजिएको छ। जेन्जी आन्दोलनमा नरसंहार भएपछि नेताहरू भाग्न थालेपछि एक सचेत र जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले सामाजिक सञ्जालमा विचार प्रवाह गर्न पाउने मेरो अधिकार नै हो।

जाँचबुझ आयोगमा पद बहाल गरेपछि यस आयोगको अध्यक्षको कर्तव्य र आचरणलाई मैले पालना गर्दै आएको छु। आयोगमा नियुक्ति हुन अगाडिको विचार र भनाइ एक सचेत नागरिकको हैसियतको भएकाले त्यो भनाइसँग आयोगका काम कारबाहीलाई जोड्न मिल्दैन। नियुक्ति पूर्वको र नियुक्ति पछिको आचार व्यवहार अलग अलग भएकाले पदमा रहेको अवस्थामा पद अनुकूल आचरण नगरेको अवस्थामा मात्र स्वार्थ बाझिने (Conflict of Interest) हुन जाने हुन्छ।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ र सरकारले दिएको कार्यदिश नै मेरो कर्तव्य मार्गदर्शनको रुपमा रहेको छ। सोअनुसार नै मैले कामकाज गरिरहेको छु। रिट निवेदकले गुह्य विषयवस्तुलाई ध्यान नदिई आयोग र मप्रति पूर्वाग्रही रही रिट निवेदन दिएको हो। आयोगको अध्यक्षको रुपमा मैले निष्पक्ष, गोपनीय, तटस्थ, व्यवसायिक र विश्वसनीय रुपले काम गरिरहेकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ ।

हेर्नुहोस् फैसलाको पूर्णपाठ-