रविमाथि कानूनी प्रश्न : सपथ खान पाउँछन् ?

काठमाडौँ । चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट भारी मतका साथ प्रतिनिधिसभा सदस्यमा ह्याट्रिक गरेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सांसद पदको सपथ खान नपाउने केही कानून व्यवसायीले तर्क गरेका छन् । अर्काथरी कानून व्यवसायीहरु भने उनलाई सपथ ग्रहणका लागि कानूनले नरोक्ने तर्क गर्छन् ।

नेपालको कानून पनि अचम्मकै छ, चुनाव लड्नचाहिँ पाउने, जितेपछि सपथ खानचाहिँ नपाउने ! चुनावमा उम्मेदवार बन्न रविलाई कानूनले रोकेन । अब सपथ ग्रहणमा चाहिँ कानूनले रोक्छ भन्ने सुन्दा मानिसहरुलाई आश्चर्य लाग्नु स्वाभाविकै हो ।

निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम आइनसक्दै रवि लामिछानेमाथि उठेको पहिलो प्रश्न हो– के उनले सांसद पदको सपथ खान नपाउने नै हुन् त ? यसबारे विद्यमान संविधान र कानूनले के भन्छ ? अनि कानूनविदहरु के भन्छन् ?

रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि उठेको दोस्रो प्रश्न हो– पार्टीका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नै आगामी पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री हुने छन् या बीचमा रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ? भलै, यो दोस्रो प्रश्नचाहिँ संवैधानिक/कानूनीभन्दा बढी राजनीतिक एवं दलको आन्तरिक विषय हो ।

चुनाव जितेका रवि लामिछानेले सांसद पदमा सपथ खान पाउँछन् या पाउँदैनन् ? आउनोस्, यसबारे संवैधानिक–कानूनी छलफल गरौं ।

जेनजी आन्दोलनको मर्म

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको भावना देशमा सुशासन हुनुपर्छ भन्ने थियो । विभिन्न फौजदारी मुद्दा लागेका व्यक्तिहरुले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने कानूनमा सुधार गरिनुपर्ने माग पनि जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट थियो । तर, विद्यमान संविधान र कानूनले विगतमा त्यस्ता मुद्दा लागेका व्यक्तिहरुलाई चुनाव लड्न छुट दिँदै आएको थियो ।

अघिल्लो चुनावमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता टेकबहादुर गुरुङले ०७९ सालमा चुनाव लड्न पाए । पछि उनको सांसद पद खोसियो । महोत्तरीबाट एमालेका लक्ष्मी कोइरीले त्यसबेला फरार अवस्थामै चुनाव जिते । नागरिक उन्मुक्तिका रेशमलाल चौधरीले पनि मुद्दा लागेकै स्थितिमा चुनाव जिते । स्वयं रवि लामिछानेको हकमा पनि चुनाव जितेपछि नागरिकतासम्बन्धी प्रकरणमा मुद्दा लाग्यो र सांसद पद खारेज भयो, उनले पुनः चुनाव लडे र जिते । तथापि उनको पासपोर्टसम्बन्धी विवाद सुल्झिएको थिएन ।

भदौ २३/२४ को जेनजी आन्दोलनपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो, संसद विघटन भयो र फागुन २१ का लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि तोकियो । तर, यो चुनाव पनि पुरानै कानून अनुसार भयो ।मुद्दा लागेका व्यक्तिहरुले पनि चुनाव लड्न पाउने पुरानै कानून यथावत रह्यो, जसले गर्दा रवि लामिछानेले पनि मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा चुनाव लड्ने मौका पाए ।

तर, चुनाव जितेका लामिछानेले सपथ ग्रहणचाहिँ गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? अहिले विषयमा कानूनविदहरुको मत बाझिन पुगेको छ ।

संविधानले के भन्छ ?

रवि लामिछानेले सपथ ग्रहण गर्न पाउँदैनन् भन्ने तर्क गरिरहेका कानून व्यवसायीहरुको जिकिर के छ ? उनीहरुले कुन कानूनमा टेकेर यस्तो तर्क गरिरहेका छन् ? नेपालको संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानूनले कस्तो व्यक्तिलाई सांसद बन्नबाट रोक लगाएको छ भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गरौं ।

नेपालको संविधानको धारा ८७ ले प्रतिनिधिसभा सदस्यको योग्यता तोकेको छ । जसमा पाँचवटा शर्तहरु छन् ः एक– नेपालको नागरिक हुनैपर्ने । दुई– २५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने । तीन– नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने । चार– संघीय कानूनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने । र, पाँच– कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने ।

संविधानको धारा ८८ ले संसद बैठकमा सहभागी हुनुअघि संघीय कानून वमोजिम सपथ लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

धारा ८७ को प्रावधान हेर्दा फौजदारी कसूरमा मुद्दा चलेको व्यक्तिले चुनाव लड्न नपाउने भनिएको छैन । ‘सजाय नपाएको हुनुपर्ने’ मात्र भनिएको छ । रवि लामिछानेको हकमा मुद्दा लागे पनि अदालतले सजायँ गरिसकेको छैन, त्यसैले उनलाई उम्मेदवार बन्न संविधानले छेकेन ।

संघीय कानूनमा के छ ?

संविधानको धारा ८८ को (१) को (घ) मा सांसदको योग्यताका लागि ‘संघीय कानूनले अयोग्य नभएको’ हुनुपर्ने भनिएको छ । रवि लामिछानेको हकमा कानूनले उनलाई सांसदको उम्मेदवार हुनका लागि रोक लगाएको छ कि छैन भन्नेबारे चर्चा गरौं ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ ले सांसद पदका लागि चाहिने योग्यतामा संविधानको धारा ८७ लाई नै कपी–पेस्ट गरेको छ । तर, ऐनले फौजदारी मुद्दा लागेको व्यक्तिको हकमा दफा १३ अन्तर्गत उम्मदेवारको अयोग्यताबारे केही व्याख्या गरेको छ ।

 

जस्तो– ऐनको दफा १३ (ग) मा ‘निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको’ व्यक्ति हुनुपर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै उपदफा (घ) मा सांसदको अयोग्यताबारे स्पष्ट पार्दै भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको ।’
त्यसैगरी ऐनको दफा १३ को (ङ) मा सांसदको अयोग्यताबारे थप व्याख्या गर्दै भनिएको छ, ‘सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसूरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको ।’

रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको भएता पनि उनीमाथि अदालतले सजाय गरिसकेको छैन । मुद्दा चलिरहेको तर सजाय नपाएको अवस्था रहेकाले लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ ले सांसदको चुनाव लड्नबाट रोकेको देखिँदैन ।

रविले सपथ लिन पाउँदैनन् : दिनेश त्रिपाठी

सांसदको उम्मेदवार बन्न कानूनले नछेकेको अवस्थामा लामिछानेले चुनाव लडेर जितिसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले उनलाई प्रमाणपत्रसमेत दिइसकेको छ । तर, केही कानूनविदका अनुसार संगठित अपराधको मुद्दा लागेको राष्ट्र सेवक वा पदाधिकारी आफ्नो पदमा रहिरहन सक्दैन र ऊ स्वतः पदमुक्त अवस्थामा रहेको मानिन्छ ।

प्रचलित ऐनको प्रावधान अनुसार लामिछाने सांसद पदमा विजयी त बने तर संगठित अपराधको मुद्दा किनारा नलागेसम्म उनी सपथ खाएर संसद बैठकमा सहभागी हुन नमिल्ने कानूनविदको दाबी छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी जस नेपालसँग भन्छन्, ‘कुनै पदाधिकारीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागिसकेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ अनुसार सांसद पद स्वतः निलम्बनमा रहने भनेको छ । त्यसर्थ, रविले उनीविरुद्धको मुद्दा किनारा नलागेसम्म सपथ लिन पाउँदैनन्, मुद्दामा दोषी ठहर भएमा पदमुक्तसमेत हुन्छन् ।’

त्रिपाठी अगाडि थप्छन्, ‘यही कुरा बुझेर चुनावअघि नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको थियो । तर, कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन मानेन ।’

हेर्नुहोस् सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को व्यवस्था- 

रविको अभियोजन संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन छ । उक्त रिटमाथि बुधबार सुनुवाई हुँदैछ । सर्वोच्चमा परेको रिटको किनारा नलागी जिल्लाले मुद्दा फिर्ता लिन मानेको छैन ।

कानूनका जानकारहरुका अनुसार सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई सदर गरिदियो र जिल्ला अदालतले सो अनुसार मुद्दा फिर्ता लिएको अवस्थामा रवि लामिछानेले सपथ ग्रहण गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

तर, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने कानूनी प्रावधान छैन । त्यो अवस्थामा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म रविले निलम्बित स्थितिमै बस्नुपर्ने कानूनविदको भनाइ छ ।

रविले सपथ लिन पाउँछन् : गान्धी पण्डित

अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा गान्धी पण्डित भने रवि लामिछानेले सपथ लिन पाउने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘दफा २७ राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई मात्र लाग्छ, संविधान (धारा ८७) ले नै लाभको पदको परिभाषा गरेको छ, सांसद र मन्त्रीलाई ‘लाभको पद’ मानिँदैन, उनीहरुविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लाग्दैमा स्वतः पदमुक्त हुँदैनन् ।’

बरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले दफा २७ लाभको पदमा रहेका कर्मचारीलाई मात्र लाग्ने बताइरहँदा ऐनको दफा २७ मा भने ‘राष्ट्रसेवक वा पदाधिकारीहरु’ भन्ने पदावली परेको देखिन्छ ।

उता, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ ले पनि सांसद पक्राउ परेको स्थितिमा मात्रै निलम्बित हुने व्यवस्था गरेको बताउँदै बरिष्ठ अधिवक्ता पण्डित जस नेपालसँग भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली अरु ऐनभन्दा माथि हुन्छ, त्यसर्थ यो नियमावलीअनुसार पक्राउ नपरेको अवस्थामा सांसदलाई निलम्बनमा राख्न मिल्दैन, उनले मज्जाले सपथ लिन पाउँछन् ।’

हेर्नुहोस् प्रतिनिधिसभा नियमावलीको प्रावधान-