हर्मुजमा कानून तोडिँदा संसारका भुईँमान्छेले चुकाइरहेको मूल्य !

काठमाडौँ । काठमाडौँका साँघुरा गल्लीहरूमा अहिले एउटा असहज दृश्य दोहोरिँदैछ । मानिसहरू ग्यास सिलिन्डर समातेर लामो लाइनमा उभिएका छन् । धेरैजसो आधा ग्यास मात्र भरेर फर्किरहेका छन् । यही हप्ता पेट्रोलको मूल्य फेरि प्रतिलिटर १५ रुपैयाँले बढेको छ । डिजेल र मट्टितेल पनि महँगिएका छन् ।

नेपाल मात्र होइन, भारत र एसियाका धेरै ठाउँमा उही कथा छ – खाली पेट्रोल पम्प, हतारमा किनमेल र हरेक परिवारलाई चस्स दुखाउने आकस्मिक खर्च ! कारण हजारौं किलोमिटर टाढा छ – स्ट्रेट अफ हर्मुज नामको साँघुरो मार्ग, जहाँबाट दक्षिण एसियाली मुलुकमा इन्धन आउने गर्छ ।

स्ट्रेट अफ हर्मुज विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुखमध्ये एक मार्ग हो । विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल र ठूलो परिमाणमा एलएनजी (तरल प्राकृतिक ग्यास) यही समुद्री बाटोबाट ढुवानी हुने गरेको छ ।

फेब्रुअरी २०२६ को अन्त्यतिर अमेरिका–इजरायल गठबन्धनको आक्रमण झेलेपछि इरानले यही मार्गमा कडा नियन्त्रण सुरु गर्‍यो । रेडियो चेतावनी दिइयो, ‘थप सूचना नआएसम्म कुनै जहाज पास गर्न पाइँदैन ।’

केही दिनमै अवस्था झन् गम्भीर बन्यो । जहाज आवतजावत ७० देखि ९० प्रतिशतले घट्यो । ट्याङ्करहरू टाढै रोकिए र तेलको मूल्य आकस्मिक रूपमा १०० अमेरिकी डलर प्रतिब्यारेल नाघ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले आपतकालीन भण्डार खोल्नुपर्‍यो ।

के इरानलाई यस्तो गर्ने अधिकार छ ?

सरल भाषामा भन्नुपर्दा – छैन ।

हर्मुज जलडमरु बन्द गरे इरानी कदम धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन हो । इरानले कानूनी रूपमा स्ट्रेट अफ हर्मुजमा यसरी रोक लगाउन मिल्दैन ।

स्ट्रेट अफ हर्मुज ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्ग’ हो । हरेक देशका जहाजहरूले प्रयोग गर्ने साँघुरो समुद्री मार्ग; जसले खुला महासागर (वा विशेष आर्थिक क्षेत्र) को एक भागलाई अर्कोसँग जोड्छ ।

यसका मुख्य नियमहरू सन् १९८२ को समुद्री कानूनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि जसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समुद्री कानून सन्धि (UNCLOS) भनिन्छ । यस विषय महासन्धिको भाग तीन (धारा ३७–४४) मा उल्लेख छ ।

धारा ३७ ले कुन समुद्री मार्ग अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छ भनेर परिभाषित गर्छ । ती, जुन खुला समुद्र (वा विशेष आर्थिक क्षेत्र) का दुई भागबीच अन्तर्राष्ट्रिय आवतजावतका लागि प्रयोग हुन्छन् । स्ट्रेट अफ हर्मुज ठीक यस्तै मार्ग हो ।

उल्लेखित सन्धिको धारा ३८ ले ट्रान्जिट पासेजको अधिकार दिन्छ । यस धारा अनुसार सबै जहाज र विमानहरूलाई ट्रान्जिट पासेजको अधिकार छ, जसलाई रोक्न सकिँदैन ।

यस महासन्धिको धारा ४४ सबैभन्दा बलियो संरक्षण हो । यसमा स्पष्ट लेखिएको छ – तटीय राज्यहरूले “ट्रान्जिट पासेजलाई बाधा पुर्‍याउनुहुँदैन” र “ट्रान्जिट पासेजलाई निलम्बन गर्न सकिँदैन ।”

यसको अर्थ के हो भने इरान वा ओमानजस्ता तटीय राज्यहरूले युद्धको अवस्थामा समेत यो मार्ग बन्द गर्न पाउँदैनन् । तर इरान किन फरक दाबी गर्छ त ?

इरानले (UNCLOS) मा हस्ताक्षर गरेको भए पनि अनुमोदन गरेको छैन । त्यसैले उसले “ट्रान्जिट पासेज होइन, इनोसेंट पासेज मात्र लागू हुन्छ” भन्ने तर्क गर्छ । तर यो तर्क व्यापक रूपमा अस्वीकार गरिएको छ । किनभने ट्रान्जिट पासेज अहिले प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानून (customary law) बनिसकेको छ, जसले सबै देशलाई बाध्य बनाउँछ, चाहे उनीहरू सन्धिमा सहमत होउन्‌ या नहोउन्‌ ।

फेब्रुअरी यताको सकस

फेब्रुअरी २८, २०२६ : अमेरिका-इजरायल आक्रमण सुरु भएपछि केही घण्टामै इरानको क्ष्च्न्ऋ ले ख्ज्ँ रेडियोमा चेतावनी दियोस् “थप सूचना नआएसम्म कुनै पनि जहाज पास गर्न पाइँदैन ।”

मार्च २ मा इरानियन रिभोल्युस्नरी गार्ड कर्प्स (आइआरजीसी) का वरिष्ठ सल्लाहकारले जलडमरू “बन्द” घोषणा गरे र पास गर्ने जहाज “जलाउने” चेतावनी दिए । इरानले चाहिँ उक्त जलडमरु खुला रहेको, तर शत्रुहरूका लागि बन्द रहेको  तर हाम्रा शत्रुहरूका लागि बन्द रहेको आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यसयता इरानले कम्तीमा १६-२० वटा तटस्थ नागरिक व्यापारी जहाजहरू (थाइल्याण्ड, जापान, मार्शल आइल्यान्ड्स आदि झन्डा भएका) मा मिसाइल, ड्रोन र प्रोजेक्टाइल प्रहार गरेको छ । उदाहरण : मार्च ११ मा थाई बल्क क्यारियर हिट भयो । मार्च १७ मा फुजैराह नजिक अर्को ट्याङ्कर हिट भयो ।

यी तटस्थ जहाज र चालक दल युद्धका पक्ष होइनन् । यी आक्रमणहरूले युद्धको समयमा नागरिक वस्तु लक्षित गर्न नपाइने नियम तोडेका छन् । १९०७ को हेग कन्भेन्सन र सान रेमो म्यानुअलले यस्तो कार्यलाई स्पष्ट रूपमा सीमित गरेका छन् । UKMTO ले स्पष्ट भनिसकेको छ – होर्मुज बन्द गर्ने रेडियो चेतावनीहरू कानूनी रूपमा वैध छैनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको कोर्फु च्यानल केस (१९४९) ले पनि एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त स्थापित गर्छ; संकटको अवस्थामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग एकतर्फी रूपमा बन्द गर्न पाइँदैन ।

युद्धमा पनि नियम हुन्छ

इरानले आफ्नो कदमलाई युद्धको प्रतिक्रिया (countermeasure) भनेर व्याख्या गरेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले त्यसमाथि पनि सीमा लगाएको छ ।

जस्तै; काउन्टरमेजरहरू हिंसात्मक हुन पाउँदैनन्, तिनीहरू समानुपातिक हुनुपर्छ र विश्वव्यापी दायित्व (जस्तै – पारवहन स्वतन्त्रता) उल्लंघन गर्न पाइँदैन । यही कारणले ट्रान्जिट पासेजलाई “lex specialis” मानिन्छ, अर्थात् यसलाई कुनै बहानामा रोक्न मिल्दैन ।

इरानले दिइरहेको रेडियो धम्की, तटस्थ जहाजमाथि आक्रमण र बारुदी सुरुङको धम्की प्रचलित कानून, युद्धकालीन नियम र राज्य उत्तरदायित्व सिद्धान्त सबैअन्तर्गत अवैध छन् । यो विश्व ऊर्जा आपूर्तिलाई बन्धक बनाउने कार्य हो ।

यसको मूल्य साधारण मानिसहरूले चुकाउनु परिरहेको छ । नेपालमा ग्यास कोटा प्रणालीमा बाँडिँदैछ । भारतमा होटलहरूमा ग्यास अभाव छ । एसियाभर उद्योग सुस्त छन्, ढुवानी महँगिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले युद्ध रोक्न नसक्ला, तर युद्धलाई सीमित गर्न भने बनाइएको हो । कुनै देशले पनि विश्वको ऊर्जा आपूर्ति रोक्न, तटस्थ जहाजहरूमा आक्रमण गर्न, वा नागरिक जीवनलाई बन्धक बनाउन कानूनी अधिकार राख्दैन ।

जबसम्म होर्मुज खुल्दैन, त्यसको असर काठमाडौँदेखि टोकियोसम्म महसुस भइरहनेछ । त्यो मूल्य अन्ततः हामीजस्ता साधारण मानिसहरूले तिर्नेछौँ ।

यो पनि –

ग्यास नपाएका उपभोक्ताको अधिकार कहाँ छ ?