राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिवलाई प्रश्न– सांसदलाई तलबले खान पुग्छ ?

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा नवनिर्वाचित २७५ जना सांसदहरु खुशीले भुईँमा खुट्टा राख्ने स्थितिमा छैनन् । आफूले ब्रह्माण्ड नै जितेको र सिकन्दर नै बनेको ठानिरहेका छन् । बधाईको ओइरो लागिरहेको छ । मानिसहरुले सांसदलाई ‘भाग्यमानी’ ठानिरहेका छन् ।

तर, सांसदहरुको दुःख र भवितव्य अर्कै छ । चुनावमा भएको खर्चको भ्वाङ कसरी टाल्ने भन्ने समस्या एकातिर छँदैछ । सुशासनको नारा लगाएर जितेको हुनाले विगतमा जसरी विचौलियाहरुसँग उठबस गर्न पनि मिलेन । स्वकीय (पीए) राख्न पाइने नियम पनि यसअघि नै खारेज भइसकेको छ । मासिक तलबले खान पुग्ने स्थिति छैन ।

सांसदहरुले मासिकरुपमा पाउने तलब र भत्ता कवि अनिल पौडेलको कविताजस्तै, ‘सधैँभरिको महिनावारि, कहिल्यै महिनापारि नहुने’ स्थिति छ । ‘सांसदको तलब बढाउँ’ भन्ने हो भने सुशासनको नारा लगाउने रास्वपालाई जनताले ‘कान चिरेको जोगी’ वा ‘नयाँ चोर’ भनेर लखेट्ने निश्चित छ ।

यस्तो भवितव्यपूर्ण स्थितिमा हाम्रा सांसदहरुले पाउँदै आएको तलव–सुविधा पर्याप्त छ त ? जस नेपालले यो व्यवहारिक प्रश्न संसदीय मामिलाका जानकार एवं राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयालसँग सोधेको छ ।

फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणाम आइसकेको छ । अब एकातिर चैत १२ गते सांसदहरुले सपथ खाएपछि संसद बैठकको तयारी गर्नुपर्ने छ भने र अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तिको गृहकार्य गर्नुपर्ने छ । यी प्रक्रियाहरु कसरी अगाडि बढ्छन् र बढ्नुपर्छ ? यस सन्दर्भमा पनि फुयालसँग अन्तरंग कुराकानी गरिएको छ ।

भनिन्छ, संसदीय प्रक्रिया अलि जटिल हुन्छ । संसदका आफ्नै नियम, अभ्यास, व्याकरण र केही प्रथा–परम्पराहरु हुन्छन् । चुनाव जितेका नयाँ जनप्रतिनिधिहरु संसदीय अभ्यासमा भिज्नै बाँकी छ । यसबीचमा रास्वपाले आफ्ना सांसदलाई पूर्वकर्मचारीहरुबाट दुईदिने तालिम पनि दिएको छ । तर, त्यतिले मात्रै संसदीय अभ्यास बुझ्न पर्याप्त छैन ।

अब सरकार गठन र सभामुख–उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ला ? नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा संसदीय अभ्यास कसरी होला ? संसदमा विगतमा देखिएका समस्या र कमजोरी के हुन् र तिनलाई कसरी सच्याउनुपर्ला ? यी तमाम विषयमा नयाँ सांसदहरुले संसदीय मामिलाका विज्ञबाट सुन्न र सिक्न जरुरी छ ।

यसै सन्दर्भमा राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव एवं संसदीय मामिलाका विज्ञ राजेन्द्र फुयालसँग जसनेपालका प्रधानसम्पादक अरुण बरालले गरेको विस्तृत कुराकानी –

अब संसदको नियमित बैठक सुरु हुनुभन्दा अगाडिका प्रक्रिया के–के हुन् ? संसदको पहिलो बैठक र सरकार गठनसम्मको प्रक्रियाबारे बताइदिनु न ।

अहिले हामी प्रतिनिधि सभाको एउटा असाधारण निर्वाचनको परिणाम प्राप्त गरेका छौँ । मैले यो असाधारण निर्वाचन भन्नुको मतलब के हो भने यो नियमित आवधिक निर्वाचन थिएन । भदौ २३ र २४ गते युवाहरुले गरेको विद्रोहपछि मुलुकमा उत्पन्न असाधारण स्थितिपछि तोकिएको निर्वाचन समयमै सम्पन्न भयो । शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, निष्पक्ष निर्वाचन भयो र औपचारिकरुपमा यसको परिणाम सार्वजनिक भएको छ ।प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने विजयी हुने प्रणालीको गणना भएपछि विजयी उम्मेदवारलाई प्रमाण पत्र दिइसकियो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका विजयी ११० जनालाई पनि निर्वाचनको प्रमाण पत्र दिइएको छ । प्रमाण पत्र वितरणपछि पूर्वनिर्धारित योजना र कार्यक्रमअनुसार राष्ट्रपति महोदयसमक्ष निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्वाचनको प्रतिवेदन पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान छ । प्रतिवेदन पुर्‍याएपछि औपचारिकरुपमा यो निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मानिन्छ ।

यहाँको प्रश्न छ, यसपछिको प्रक्रिया के ? निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र संघीय संसदको अधिवेशन बस्नु पर्ने हाम्रो संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसकारण आज (चैत ५ गते) को मितिले बैशाखको ५ भित्र प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन बस्छ । अधिवेशनको मिति सरकारले सिफारिस गर्छ । सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको मितिमा संसदको अधिवेशन बस्छ ।

अन्तरिम सरकारले नै संसद अधिवेशनको मिति सिफारिस गर्नुपर्ने हो नि नयाँ सरकारले ?

यसमा विगतका दुईवटा अभ्यास छन् । एउटा– ताजा जनादेशको परिणाम प्राप्त भएपछि संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई तत्कालै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने । र, नयाँ प्रधानमन्त्रीले गृहकार्य गरेर संसदको अधिवेशन बोलाउने ।
अर्को, सांसदहरुको सपथ ग्रहण तत्कालै गर्ने, तर केही समय लिएर मात्रै नयाँ सरकार गठन गर्ने । नयाँ सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि अथवा संसदको अधिवेशन र सपथ पनि सँगै गरौँ भन्नका लागि अहिलेकै सरकारले नै अधिवेशन आह्वान गर्ने । प्राविधिकरुपमा यिनै दुईवटा विकल्प हुन सक्छन् ।

राजनीतिकरुपमा भन्नुहुन्छ भने संसदको अधिवेशन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बोलाउनुको मतलब के हो भने संसदको बिजनेस दिने काम संसदीय व्यवस्थामा सरकारको हो ।

यो आम निर्वाचनपछि त झन् मुलुकलाई सरकारले दिने अभिमुखीकरण के हो ? अब हामीले वार्षिक नीति कार्यक्रमको पनि नियमित हिसाबले तयारी गर्नुपर्ने समयमा छौँ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ । यसकारण सरकारले यसै सबै काममा आफ्ना प्राथमिकताहरु निर्धारण गर्नुपर्छ । बजेटका प्राथमिकताहरु तय गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि, यहीबीचमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने विधेयकहरुको सूची बनाएर नयाँ सरकारले व्यवस्थितरुपमा संसद अधिवेशन आह्वान गर्नु बढी राम्रो हुन्छ । यसो भयो भने सुरुकै दिनबाट संसद प्रभावकारी हुन्छ । उसले बिजनेस पाउँछ । जुन उत्साहका साथ परिवर्तनको आकांक्षाका साथ जनमत अभिव्यक्त भएको छ, यो जनइच्छा संसदमा पनि अभिव्यक्त हुन पाउँछ ।

संसदको काम टाउका गन्ती गरेर, सिट संख्या गणना गरेर सरकार बनाउनु मात्रै होइन । त्यसले कानुन निर्माणको औपचारिकता पूरा गर्नु मात्र हैन, बोलीचालीको भाषामा भन्दा हुन्छ–हुन्न भनेर ताली बजाउनु मात्रै होइन । संसदमा जनइच्छा अभिव्यक्त हुनुपर्छ । जनइच्छा अभिव्यक्त गर्न सांसदहरु स्वयम् सक्रिय हुने र रचनात्मक हुने थुप्रै संसदीय प्रक्रियाहरु छन् । यसका लागि अलिकति तालिम, सरकारको तयारी र अलिकति व्यवस्थापकीय काम समय लिएर गर्नु राम्रो हुन्छ संसदको हकमा ।

सरकार गठनको हकमा यो संक्रमणकाललाई लामो राख्नु हुँदैन । ताजा जनादेश आएपछि तत्कालै राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो संसदीय दलको नेता चुन्नुपर्छ र छिटो भन्दा छिटो नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्छ र मुलुकलाई एउटा दिशा दिनुपर्छ ।

अब सरकार गठनको प्रक्रियाचाहिँ के हो ? राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई सिधै प्रधानमन्त्री बनाउने ? उक्त धाराअनुसार आह्वान गरेर संसदीय दलका नेताको नाम बुझाउन आह्वान गर्ने ?

राष्ट्रपतिले बोलाउनुहुन्छ । संसदमा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा सरकार गठनको नेतृत्व गर्न आउनुस् भनेर उहाँले आह्वान गर्नुहुन्छ ।

तर, निर्वाचनको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिकहाँ पुगिसक्दा पनि रास्वपाको विधानको अड़चनले गर्दा संसदीय दलको नेता छान्नै ढिलाई हुने स्थिति देखियो । पार्टीका सबै सदस्यसम्म पुग्नुपर्ने प्रक्रिया रास्पवाको विधानमा रहेछ । यसले गर्दा संसदीय दलको नेता चुन्न केही ढीलो हुने हो कि ?

योचाहिँ विधानको अड़चन हो जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने, संसदीय दलको नेता कसरी छानिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो संविधान र प्रचलित कानुनले नै प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्योभन्दा बाहेक आन्तरिक प्रयोजनका लागि कहाँ के लेखिन्छ भन्ने कुराले यो प्रक्रियामा धेरै अर्थ राख्दैन ।

उसोभए, रास्वपाका १८२ जना सांसदले बैठक बसेर बालेन्द्र शाहलाई तत्कालै संसदीय दलको नेता छान्न मिल्छ ?

त्यही भएर यो पदको नाम नै संसदीय दलको नेता हो नि । पार्टीको नेता होइन । कसैले म आफ्नो म पार्टी अन्तर्गतको हुँ, त्यसकारण म विधान पनि मिलाएर गर्छु भन्यो भने त्यसलाई अन्यथा भन्न त मिलेन । तर, त्यसका लागि अतिरिक्त समय लिइदिनु चाहिँ भएन । किनभने, हाम्रो कानुन र संविधानले छेकेको छैन । हाम्रो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नै त्यसलाई ओभर रुल गरिसक्यो । संविधानले नै प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु पनि छन्।

बालेन्द्रलाई संसदीय दलको नेता बनाउन रास्वपाको विधान बाधक बन्यो भन्नेखालका समाचार मिडियामा आइराखेका छन्, जुन गलत हो त ?

हो । सम्भवतः उहाँहरुका केही आन्तरिक व्यवस्थापनका काम गर्नका निम्ति उहाँहरुले यो समय लिन खोज्नुभएको होला । तर त्यसो नगर्नु राम्रो हुन्छ । किनभने, जनताले त यो त डेलिभरी गर्नका लागि नयाँ सरकार खोजेको हो ।

जसरी उहाँहरुले सांसदहरुको अभिमुखीकरण गर्नुभयो नि, त्यसबेला समानुपातिकतर्फका सदस्यहरुले प्रमाणपत्र नै प्राप्त गर्नुभएको थिएन । त्यो एउटा औपचारिकता हो, तर गर्नुपर्ने काम त उहाँहरुले अगाडि नै गर्नुभयो । ठीक त्यसैगरी उहाँहरुले संसदीय दलको नेता चयन गर्नका निम्ति राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनको आह्वान कुरिरहनु पर्दैन । वा, आह्वान भएपछि लगत्तै गर्नुपर्छ ।

अघि तपाईंले भन्नुभएजस्तो उहाँहरुको दलको विधानमा केही अप्ठ्यारो छ, त्यसको एउटा नैतिक दायित्व छ र यसलाई अलि बढी सहभागितामूलक बनाउँछौँ, संसदका सदस्यहरुबाट मात्रै होइन, पार्टीका सदस्यहरुलाई पनि सहभागी बनाउँर्छौँ भन्नुहुन्छ भने पनि त समय थियो । गरिहालेको भए हुन्थ्यो नि । यसले गर्दा सरकार गठनमा विलम्ब गर्न भएन । मैले यो कुरालाई कि जोड दिइरहेको छु भन्दा राजनीतिमा सबै कुरा अनुमानयोग्य मात्रै हुँदैनन् । अहिले सम्झनुस्, देशमा तपाईं–हामीले नचिताएको असाधारण कुनै दुर्घटना भयो त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? सरकार अहिले काम चलाऊ छ । सरकारले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराएर जुन जस पाएको छ, यो जस पाएकै बेला यो सरकारलाई बिदा गर्दिउँ न । किनभने, हाम्रो सोसाइटीमा राम्रा कुराहरु जोगाउनु पनि छ । अहिले हामीले सञ्चार माध्यमको जानकारीमा नआएको अथवा सरकारको मूल नेतृत्वको अनदेखामा पनि प्रशासनिक तहबाट अथवा अरु विभिन्न निर्णय प्रक्रियाद्वारा शक्तिको दुरुपयोग पो भइरहेको छ कि ? त्यस्तो नहोस् मुलुकमा । तर, कुनै घटना वा दुर्घटना भइदियो भने त्यो कसैको नियन्त्रणमा नहुन सक्छ । केही कुराले गर्दा स्थिति भड्कियो भने नयाँ सरकारले जिम्मा लिने कि पुरानो सरकारले ? यसले गर्दा पनि छिटो सरकार बन्नुपर्छ ।

सरकार त गठन चाँडो गर्नुपर्ने यसकारण पनि देखियो कि अब जेठ १५ मा ल्याउने बजेटको तयारी पनि गर्नुपर्ने होला नि ? त्योभन्दा अगाडि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ होला । संसदमा सैद्धान्तिक छलफलहरु पनि गर्नुपर्छ होला । अझ, त्योभन्दा कतिपय विधेयकहरु विचाराधीन होलान् । कतिपय कानुनहरु मिलाउनुपर्ने होला । चैत लागिसक्यो…

हो । सरकार गठन भनेको जनमत/जनइच्छाको कार्यान्वयन पनि हो । जनताको चाहना हिजोको ढाँचा ढर्राले चलेन, ढिलासुस्तीले चलेन, सेवा प्रवाहमा सुधार हुनुपर्‍यो, सुशासन चाहियो भनेपछि त्यो काम १५ दिनपछि गर्छु भनेर त भएन नि । अहिलेको अहिल्यै एक मिनेटमा काम सुरु गर्नु पर्‍यो । त्यसलाई नियम कानुनले रोकेको छ, औपचारिकता पुर्‍याउन बाँकी छ भने तत्काल गर्नु पर्‍यो ।

निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकको गणना सकेपछि त्यहीबेला सरकार गठन गरिहाल्न मिल्छ । किनभने, यो म्यान्डेट त क्लियर भइसक्यो, औपचारिकता पूरा हुँदै जान्छ भन्ने एउटा स्कुल अफ थट पनि छ । तर, मैले त त्योभन्दा अलिकति मोडरेट भएर प्रक्रिया पनि पूरा होस् भनेँ । राष्ट्राध्यक्षसम्म एउटा औपचारिक प्रतिवेदन त पुगोस् भनेको हुँ ।

सांसदहरुको सपथ ग्रहणको प्रक्रिया चाहिँ के हो ?

सपथको सन्दर्भमा हाम्रो कानुनी प्रावधान के छ भने प्रतिनिधि सभाको बैठक वा समितिको बैठकमा भाग लिनुपूर्व सपथ ग्रहण गर्ने प्रावधान छ । यसको मतलब, कानुनी रुपले पनि त्योभन्दा अगाडिको काम गर्न त बाधा परेन नि । विगतमा यसरी सरकार बनेको छ र त्यसमाथि प्रश्न उठेर अदालतले निरुपण पनि गरेको छ ।

अघिल्लो आम निर्वाचन पछाडि यस्तै बहस, विवाद भएपछि अदालतले सरकार गठनलाई विलम्ब गर्नु पर्दैन, प्रधानमन्त्रीको सपथ खानुभन्दा अगाडि संसद सदस्यको सपथ खाइरहनु पर्दैन भन्ने निरुपण गरिसकेको हुनाले एकपल्ट निरुपण भएको विषयमा फेरि अल्झिने हो र ? चैत ५ गते निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हुनाले ६ गते सरकार आह्वान गर्नु र छ गते बेलुकै, नभए पनि ७ गते सरकार बनाउनु राम्रो हुन्छ । होइन, संसद सदस्यहरुको सपथ ग्रहण गराउने अनि फुर्सदैले, के बितेको छ र भनेर सरकार गठन गर्ने हो भने चैत १२ गते सांसदको सपथ ग्रहण हुन्छ । र, १३/१४ गते सम्ममा नयाँ सरकार बन्ला ।

दोस्रो, तपाईंले सोध्नुभएको सांसद सदस्यको सपथ प्रक्रिया के हुन्छ ? यसको कानुनी व्यवस्था त मैले अघि भनिहालेँ । सभाको बैठक वा समितिको बैठकपूर्व सपथ लिनुपर्ने भनेपछि सरकारले अधिवेशन आह्वान गरेर अधिवेशन बस्नुभन्दा अघिल्लो दिन पनि सपथ ग्रहण गर्न सकियो । प्रतिनिधि सभाका २७५ सदस्यमध्ये उमेरका हिसाबले जो जेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँले राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ र बाँकी सदस्यलाई उहाँले सपथ गराउनुहुन्छ ।

 

हामीले सरकार गठन र संसद बैठकको प्रक्रिया र टाइमलाइनका बारेमा चर्चा गर्‍यौँ । अब अलिकति यो संसदीय प्रक्रियाका बारेमा कुरा गरौँ । कानूनको कुरा गर्दा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ अनुसार अघिल्लो संसदले काम गर्‍यो । त्योभन्दा अगाडिको संसद प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ अनुसार चलेको थियो । अब नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाउनुपर्छ कि पुरानैबाट काम चल्छ ?

अघिल्लोपल्ट गलत अभ्यास गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाको नियमावली नाममा नियमावली भनिए पनि यो संघीय कानुन हो । यो कानुनसरह लागु हुन्छ । अरु कानुनहरु दुइटै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन्छ भने संसदको नियमावली आ–आफ्नो हाउसबाट पारित भएको हुन्छ । तर, व्यवहारमा चाहिँ यो संघीय कानुन हो । यसलाई संघीय कानुन नमान्ने हो भने अरु धेरै व्यवहारिक कठिनाइहरु पनि हुन्छन् । त्यसकारण नियमावली भनिए पनि यो संघीय कानुन नै हो ।

कुनै पनि कानुन स्वतः बदर हुँदैन । कुनै एउटा खास काम गर्नका लागि ल्याइएको कानुन त्यो काम सम्पन्न भएपछि समापन हुन्छ । तर, संसदको नियमावलीइ त्यो ‘सनसेट ल’ जस्तो होइन । त्यसकारण यो अविच्छिन्न कानुन हो ।

विगतका अभ्यास हेर्ने हो भने ताजा जनादेश प्राप्त प्रतिनिधि सभा आएपछि त्यसले केही समय यही नियमावली अनुसार काम गर्ने अनि उसको आवश्यकतासँग मेल खाएन, कहीँ बाधा पर्‍यो र उसले परिमार्जनको आवश्यकता ठान्यो भने संशोधन समिति बनाएर कतिपय नियमहरु संशोधन गर्न सक्छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०४८ लाई हेर्नुभयो भने पनि ०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भएको छ र सम्भवतः ०५४ मा आएर मात्रै पुरानो नियमावली संशोधन भएको छ । त्यसकारण, प्रत्येकपल्ट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएपिच्छे नियमावली सुरुमै संशोधन गर्नुपर्ने विषय होइन ।

अघिल्लोपल्ट यसको पृष्ठभूमिमा के परेको हुन सक्छ भने कसैको नियत अथवा कुनै पुरानो प्रावधानले आफ्नो स्वार्थसिद्ध नहुने भएका कारणले त्यसलाई छिद्रका रुपमा प्रयोग गरिएको पनि हुन सक्छ । तर, योचाहिँ विश्लेषणको विषय मात्रै भयो ।

अर्को, संविधान सभाले आफ्नो नियमावली बनायो । त्यो संविधान सभा त पहिलोचोटि बनेको हो नि त । उसले पहिलो पल्ट, पहिलो बैठकमा नै आफ्नो अन्तरिम नियमावली बनाएर काम सुरु गरेको थियो । त्यस्तै, ०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछाडि ०६३ बैशाख १५ गते बसेको प्रतिनिधि सभाले पनि आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि नयाँ बनाएको थियो । किनभने, त्यो पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभा भए पनि आन्दोलनको म्यान्डेट नै अर्को भएर परिस्थिति नयाँ सिर्जना भएको थियो ।

त्यसकारण, अहिले अब नयाँ आउने प्रतिनिधि सभाले यो जेन्जी विद्रोहको असाधारण परिस्थिति हो, अब एकदमै हामी नयाँ ढङ्गले जान्छौँ भन्यो भने सुरुको दिनदेखि नै आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि बनाएर, नियमावली मस्यौदा समिति बनाएर जाने एउटा बाटो पनि छ । त्यसलाई अन्यथा भन्न पनि मिल्दैन । तर, विगतमा यो संविधान र जुन कानुनअन्तर्गत यो निर्वाचन भयो, त्यसले विगतकै नियमावलीलाई निरन्तरता मान्छ ।

बिस्तारै काम गर्दै जाँदा जतिबेला आवश्यकता पर्छ, यसलाई नयाँ ढङ्गले बाटो तयार तय गर्नका लागि बाधा कहाँ परेको रहेछ भन्ने कुराको पनि एउटा मार्गचित्र तयार हुन्छ र त्यसले नियमावलीलाई सकारात्मक संशोधनमा पुर्‍याउँछ ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ ? संसदमा भएका ६ वटै दलहरुको सहमतिका आधारमा सभामुख चयन गर्ने प्रचलन हो कि बहुमतका आधारमा गर्ने हो ?

अहिलेको नियमावलीअनुसार संसदको पहिलो बैठकमा जेष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ । त्यसैदिन सभामुखको निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशित हुन्छ । सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन अधिवेशन सुरु भएको १५ दिनभित्र गर्नुपर्छ । सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन एकैपल्ट गर्न मिल्दैन । किनभने, त्यहाँ फरक दल र फरक लिङ्गको हुनुपर्ने प्रावधान छ । पहिले सभामुखको चयन हुन्छ । अनि सभामुख जुन दलबाट हुन्छ, त्यो बाहेकका दलबाट उपसभामुख हुनुपर्‍यो । सभामुख महिला हुनुभयो भने उपसभामुख पुरुष र सभामुख पुरुष हुनुभयो भने उपसभामुख चाहिँ महिला हुनुपर्‍यो । त्यो अनुसारको उम्मेदवारी दिनु पर्‍यो ।

सभामुख चयनका लागि सबै दलको सहमति जरुरी हुँदैन । तर, हाम्रो सभामुखको पद तटस्थखालको हो । अमेरिकामा हेर्नुभयो भने त्यो हाउसको नेता हो । हाम्रोमा चाहिँ हाउसको नेता प्रधानमन्त्री हो । यो अलिकति क्लियर हुनुपर्ने विषय छ । हाम्रो सभामुख तटस्थ पद भएको हुनाले सामान्यतया त्यसका लागि ‘डिजर्भिङ’ उम्मेद्वार बहुमत पक्षले खडा गरिसकेपछि अल्पमत पक्षले त्यसमा उम्मेदवारी नदिने संसदीय अभ्यास हो । तर, कसैले म उम्मेदवारी दिन्छु, मतदानमा लैजान्छु भन्यो भने निर्वाचनको प्रक्रिया अस्वीकार्य हुने भन्ने कुरा छैन ।

भनेपछि, विगतको प्रचलन अनुसार सभामुखको भूमिका तटस्थ हुन सक्छ भनेर अन्य दलले पनि विश्वास गर्नेखालको उम्मेदवार उभ्याउनुपर्ने हो ?

हो । त्यसरी उभ्याउने चलन छ र कतिपय अवस्थामा सहमतिकै आधारमा सभामुखको निर्वाचन भएको छ ।

रास्वपाका नेताले झापा–२ मा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका पूर्वसभामुख देवराज घिमिरेलाई चुनावका बेला ‘तपाईं कुन मुखले भोट माग्दैहुनुहुन्छ’ भन्दै संसदमा तटस्थ भूमिका नखेलेको आरोप लगाएको सुनिन्थ्यो । अब नयाँ सभामुख रास्वपाले आफ्नै दलका तर्फबाट बनाउँछ होला हैन ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुई तिहाइ (१८२) सिट प्रतिनिधि सभामा जितिसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाटै सभामुख बन्ने कुरा एक हिसाबले निर्विवाद तथ्य हो । तर, मन्त्री हुनका लागि दौडिने र मन्त्री नभइसकेपछि त्यो पदीय व्यवस्थापनका रुपमा सभामुख हुने परिपाटी विगतका कतिपय अवस्थामा भयो र ती सभामुखहरु असफल हुनुभयो । जसले हाउसको गरिमा र यसका मूल्य मान्यताप्रति निष्ठा थियो र मेरो पोलिटिकल करियर नै यतातिर हो भन्ने इच्छाशक्तिका साथ जब हाउसको नेतृत्वमा आउनुभयो, उहाँहरुले उदाहरणीय सभामुखका रुपमा काम गर्नुभएको इतिहास छ ।

त्यसकारण, सम्भवतः यत्रो जनादेश लिएर आएको पार्टीभित्र त्यस्ता सक्षम र योग्य एकजना होइन, एकभन्दा बढी उम्मेदवारहरु हुनुहोला । त्यस्तो इच्छाशक्ति, प्रतिवद्धता र योग्यता भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट सभामुखको उम्मेदवार अगाडि सारिन्छ होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अनि, सभामुखले निर्वाचित भइसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट राजीनामा दिनुपर्छ होला नि हैन ?

हो । सभामुख पद तटस्थ भएको हुनाले दलबाट अलग हुने अभ्यास छ । र, उहाँले दलको भन्दा अलग भूमिका खेल्नुहोला भन्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

तर, यसमा पनि हाम्रोमा मिश्रित अभ्यास नै छ । कतिपयले दलको भूमिकाबाट अलग भएको औपचारिकता मात्रै पूरा गरेर अलि बढी दलीय स्वार्थमै काम गरे । सभामुखबाट फर्केर गएपछि पनि दलको आन्तरिक जिम्मेवारीमा रहेर सभामुखबाट फेरि मन्त्री भएका उदाहरणहरु पनि छन् । अब कतिपयको उदाहरण चाहिँ सभामुख बनेपछि पनि तटस्थ रुपमा अभिभावकीय भूमिकामा रहने अभ्यास पनि छ । यी दुवैखालका अभ्यास छन् ।

सभामुख रास्वपाबाट बनेपछि उपसभामुखचाहिँ कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपा लगायतका साना दलमध्येबाटै बनाउनुपर्ने हो ?

हो । सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुने भएपछि उपसभामुखचाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहेकको दलबाट हुन सक्ने भयो ।

कांग्रेसले नै पाउँछ कि अरु दलले ?

त्यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जोसँग अलिकति दीर्घकालीन सहकार्य गर्न खोज्छ । किनभने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पूर्ण बहुमत भएको हुनाले उसको समर्थनबिना उपसभामुख हुन सक्ने भएन । निर्विरोध पनि हुन सक्ने भएन । मतदानबाट पनि हुन सक्ने कुरा भएन । उपसभामुख पद संवैधानिक परिषदको सदस्यसमेत हुने हुनाले राज्य सञ्चालनका क्रममा राज्यको शक्ति सन्तुलनमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका छ । त्यसकारण यसले सहकार्यको उपाय खोज्न सक्छ ।

उपसभामुखले भोलि प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी नियुक्ति लगायतका सिफारिसमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भएको हुनाले निर्णय रास्वपाले यसमा पावर सेयरिङ गर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

अहिले हामी प्रक्रियामा छौँ । हाम्रो संवैधानिक प्रावधानको व्यवहारिक रिभ्यु हुने हो भने यो उपसभामुख पदकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । जसरी उपराष्ट्रपतिको भूमिका एकदमै छैन र निष्क्रिय भएर बस्नुपर्ने खालको छ, त्यस्तै गरी संसद सञ्चालनमा पनि उपसभामुखको धेरै भूमिका हुँदैन । उपसभामुख हाउस व्यवस्थापन समितिको सदस्य त हुनुहुन्छ । त्यो सदस्य भनेको त संसदको सचिव, महासचिव पनि हुन्छन् । यद्यपि मैले यो पदको कुनै अवमूल्यन गर्न खोजेको होइन ।

बैठकको अध्यक्षता गर्ने हिसाबले सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्नका निम्ति त्यहाँ प्यानल बनाउने चलन हुन्छ । उपसभामुख पनि करिब प्यानलको सदस्य जस्तै भनौँ न । त्यसमा थप प्यानलका सदस्यहरु निर्वाचित हुन्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यसका विभिन्न अभ्यासहरु छन् । अहिले हामी त्यता नजाऔँ । खाली उपसभामुख पदको सबैभन्दा आकर्षण भनेकै संवैधानिक परिषदको सदस्य भएर कार्यकारीलाई अलिकति चेक गर्ने हिसाबले छ । र, यसमा फरक लिङ्गको जुन कुरा गरिएको छ, सम्भवतः हाम्रो पितृसत्तात्मक समाज भएको हुनाले संविधान निर्माताहरुको दिमागमा सामान्यतः सभामुख चाहिँ पुरुष हुन्छ, अनि उपसभामुख महिला हुने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने भयो होला । विगतका अभ्यास हेर्दा पनि यस्तो बढी देखिएको हुनाले संवैधानिक परिषदमा लैंगिक सन्तुलन होस् भन्ने कुरालाई पनि सायद संविधान निर्माताहरुले मनमा राखेर यो व्यवस्था गरेको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रतिनिधि सभामा १० वटा विभिन्न समितिहरु छन् । राष्ट्रिय सभामा चारवटा समिति छन् । दुईवटा संयुक्त समिति छन् । समितिको सभापतिको हैसियत राज्यमन्त्रीसरह हुने र सेतो नम्बर प्लेटको गाडी चढ्न पाउने हुनाले मन्त्रीजस्तै समितिको सभापति हुनलाई दौडधूप हुने गरेको छ । यी संसदीय समितिहरुलाई मिनी पार्लियामेन्ट भन्ने गरेको सुनिन्छ । एउटा समितिमा २७ जनासम्म सदस्य हुँदा सबै २७५ सांसदहरु कुनै न कुनै समितिमा समेटिन्छन् । भनिन्छ, यी संसदीय समितिले सरकार (कार्यपालिका) लाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्ने, सरकारका कामको निगरानी गर्ने, अनि विधेयकहरु माथि मसिनो गरी छलफल गर्ने काम गर्छन् । तर, संसदीय समितिको चर्चा गर्दा बेला–बेला विवादमा आउने गरेको एउटा समिति छ । जस्तो– सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा प्रतिपक्षी दलको सांसद बस्नुपर्छ कि सत्तापक्षको रहन पाउँछ ? विगतमा सत्ता पक्षकै मान्छे लेखा समितिको सभापति हुनुभयो भनेर प्रश्न उठ्यो नि ?यसमा संसदीय अभ्यास कस्तो छ ?

संघीय संसदमा दुईवटा संयुक्त समिति छन्, सार्वजनिक सुनुवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तसम्बन्धी समिति । यसलाई पनि जोडेर प्रतिनिधिसभामा १२ वटा समिति भन्न पनि सकियो । राष्ट्रिय सभाका चारवटा गरेर १६ वटा समिति भए । संयुक्त समितिमा चाहिँ दोहोरो जिम्मेवारी हुन्छ । अन्य समितिमा एउटा समितिको सदस्य भएको व्यक्ति अर्को समितिको सदस्य हुँदैन । सम्बन्धित विधेयकहरु आएको बेलामा विधेयकको संशोधन सम्बन्धित अर्को समितिको सदस्यले पनि राख्न पाउँछ र संशोधनकर्ता सदस्यलाई छलफलका लागि डाकिने अभ्यास छ । त्यसकारण एउटा कुनै समितिको सदस्य अर्को समितिको पनि बैठकमा भाग लिन पाउने हाम्रो नियमावलीले सुनिश्चित गरेको छ ।

संसदीय प्रणालीमा सबै कुराहरु कानूनमा लेखिँदैन । नलेखिएका मूल्य मान्यता र अभ्यासको पनि असाध्यै ठूलो महत्व हुन्छ । लिखित व्यवस्था भन्दा बढी यसको महत्व छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षको हुनुपर्छ भनेर कहीँ पनि लेखिएको छैन । तर, यो नगरी नहुने काम हो । कहिलेकाहीँ विगतमा त्रुटि भएको गलत नजिर बसेको रहेछ भने पनि अहिले गलत अभ्यास सच्याउने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले जनादेश दिएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिचाहिँ किन प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने ? यसको मर्ममा उहाँहरुले पक्कै ध्यान दिनुहुन्छ ।

सरकारी कोष, सरकारले सञ्चित कोषबाट गर्ने खर्च, जनताले तिरेको कर अथवा राज्यको सम्पूर्ण खर्चको फाँटबारीमाथि महालेखा परीक्षकले सम्परीक्षण गर्छ । आन्तरिक लेखा परीक्षण त सरकारले आफैँले गर्ने भयो, त्यसपछि राज्यको स्वतन्त्र निकायका रुपमा महालेखा परीक्षकले त्यो परीक्षण गर्छ । त्यसको प्रतिवेदनमाथि फाइनल जनताका प्रतिनिधिले गर्ने ‘स्क्रुटिनी’ एवं बेरुजु फछ्र्यौटको फाइनल अधिकार चाहिँ सार्वजनिक लेखा समितिबाट हुन्छ । त्यसकारण सार्वजनिक लेखासमितिको नेतृत्वचाहिँ प्रतिपक्षको हुँदा मात्रै ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’को स्थिति कायम हुन्छ र पारदर्शिता सुनिश्चित हुन्छ । यसले भ्रष्टाचार निवारणमा सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यसकारण यो मर्मअनुरुप सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षलाई बाट हुने अभ्यास हाम्रो संसदीय अभ्यासको सुन्दर पक्ष हो ।

हामीकहाँ ०४८ सालयता अधिकांश समय त्यस्तै भएको छ । तर, बीचमा कहिलेकाहीँ गठबन्धन परिवर्तन हुँदा कसैले असाध्यै धेरै पदलोलुप भएर त्यो पद नछाडेको अथवा सत्ता पक्षले सानो चित्त गरेर आन्तरिक भागबन्डा कायम राख्न सभापति नछोडेको स्थिति पनि छ । अर्को, बीचमा धेरैवटा संयुक्त सरकार बनेको हुनाले संसदीय समितिहरुको पनि भागबन्डा भयो ।

अब निर्वाचनको प्रक्रियाद्वारा सभापति चयन हुने भएपछि स्वाभाविक रुपमा बाँकी नौ वटामा सत्ता पक्षको लिडरसिप हुन्छ । १० मध्ये एउटा लोखा समितिको नेतृत्वमा चाहिँ विपक्षी दलका सांसद हुन्छन् ।

संसदीय समितिमा उठ्ने अर्को प्रश्न के देखियो भने, निजी विद्यालय सञ्चालक रहेको सांसदलाई शिक्षा समितिमा राखियो । उसलाई विज्ञताका आधारमा राखेको मान्ने कि स्वार्थ बाझिएको मान्ने ? स्वार्थ बाझिएको विषयमा कानुन बनाऊ भनेर सर्वोच्च अदालतले पनि आदेश गरेको अवस्था छ नि ? विगतमा हामी ‘विज्ञता’ र ‘स्वार्थ बाझिएको’ विषयको परिभाषामै अल्मलिएका हौं ?

नैतिकताभन्दा माथि केही पनि हुँदो रहेन छ क्या ! के कुराचाहिँ स्वार्थ बाझिएको हो र केचाहिँ व्यक्तिको विज्ञता हो भन्ने कुरामा स्वघोषणा हुनुपर्छ । यसमा सम्बन्धित सदस्यको नैतिक कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

जस्तो– कसैको प्राइभेट कम्पनी छ, त्यसको कारोबार, ठेक्का छ । तर, उसले मैले परिवारको अर्को सदस्यतालाई हस्तान्तरण गरिसकेँ, अब त्यसमा मेरो स्वार्थ छैन भन्छ भने त्यो कुरा कत्तिको उचित हो ? उसले परिवारको सदस्य, श्रीमान, श्रीमती वा छोरा–भतिजालाई हस्तान्तरण गरेर आएँ, अब मेरो यसमा स्वार्थ छैन भन्ने कुरालाई जनताले कसरी लिन्छन् ? यो पनि हेरिनुपर्छ ।

अथवा, सांसदहरुको नैतिक विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको सानो सुविधासँग सम्बन्धित विषय पनि छ । उदाहरणका रुपमा घरभाडा, आवास सुविधासम्बन्धी प्रावधानलाई हेर्न सकिन्छ । जस्तो– कानुनले काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका सांसदहरुलाई मासिक १८ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिन्छ । उपत्यकामा घर भएका सदस्यहरुलाई मासिक ९ हजार रुपैयाँ दिन्छ ।

कतिपय सदस्यहरुले चाहिँ उपत्यकामा मेरो त घर छैन, यो घर त श्रीमानको पो त, वा श्रीमतीको, बुवाको पो हो त भनेको सुनिन्छ । यसबाट हामी मूल्यांकन गरौँ, यस्तो कानुनको टेक्निकल कुरा समातेर ९ हजार रुपैयाँ बढी लोभ गर्ने कि नैतिकता प्रदर्शन गर्ने ? यो एउटा नैतिक प्रश्न हो ।

त्यस्तैगरी हाम्रो कानुनले संसद सदस्यहरुलाई औषधि उपचारको सुविधा दिएको छ । कानुनले दिएको औषधि उपचारको सुविधालाई कुनै सदस्यले प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसलाई कानुनतः भ्रष्टाचार मानिँदैन । तर व्यक्तिगत सम्पत्ति अरबौँको छ, केही हजारको उपचार खर्चको बिल पेश भएको छ भने जनताले त प्रश्न उठाउँछन् नि । यसले संसदको गरिमा अथवा संसद सदस्यको नैतिकतामा प्रश्न उठाउँछ । त्यसकारण यस्ता साना–साना कुरामा सुरुदेखि नै ध्यान दिनुपर्छ ।

कतिपय सांसदले म तलब सुविधा केही पनि लिन्नँ भनेर घोषणा गरेको सुनिन्छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी लिने ?

अलिकति सस्तो लोकप्रियताका लागि म यो लिन्नँ, त्यो लिन्नँ भन्ने चिजहरु पनि हामी सुन्छौँ । योचाहिँ क्षणिक कुरा हो । जनताले परफरमेन्स खोजेको छ । गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा उहाँहरुको क्षमता खोजेको छ । जनइच्छालाई संसदमा प्रभावकारीरुपमा अभिव्यक्त गरुन् भन्ने खोजेको छ । संसदलाई प्रभावकारी बनाएर सरकारलाई प्रभावकारी हुन बाध्य बनाउन् भन्ने खोजेको छ । सरकारलाई संसदमार्फत जनउत्तरदायी बनाउनका लागि भूमिका खेलुन् भन्ने अपेक्षा गरेको छ । यति सबै काम राम्ररी गर्ने हो भने कानुन अनुसार दिएको मासिक तलब, जुन त्यति धेरै आकर्षक पनि छैन, त्यो नियमअनुसारको सुविधा लिँदा जनताले प्रश्न उठाउँदैनन् ।

विगतमा नियमअनुसार पाएको सुविधामा जनताले प्रश्न उठाएको होइन । मैले अघि उदाहरणमा प्रयोग गरेजस्तो भएकोमा चाहिँ प्रश्न उठेको हो । त्यसकारण कुनै सांसदले तलब भत्ता नलिँदैमा मुलुक धनी भइहाल्ने पनि होइन । उसले त बरु आर्थिक सुधारसम्बन्धी नीतिमा चाहिँ के योगदान गर्न सक्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो ।

हाम्रा सांसदहरुलाई तलब भत्ता थोरै भएन र ? कानूनसम्बन्धी रिसर्च गर्नुपर्‍यो, सन्दर्भ सामग्रीहरु किन्नु पर्‍यो, किताब किन्नु पर्‍यो, कार्यकर्ता पाल्नुपर्‍यो, निर्वाचन क्षेत्रमा धाइराख्नुपर्‍यो । महंगो रेष्टुरेन्टमा खाजा चिया खानै पर्‍यो । कहिलेकाहीँ मतदाताका परिवार बिरामी भएर अस्पतालमा आउँदा फलफूल लिएर भेट्न जानै पर्‍यो । कहिले कार्यकर्ताले छोराछोरीको ब्रतबन्ध/विवाहमा बोलाइराख्छन्, त्यहाँ पनि प्लेन चढेर जानैपर्‍यो । पार्टीलाई पनि १५/२० हजार लेबी बुझाउनैपर्छ होला । यी सबै काम गर्नका लागि एकजना सांसदले पाउने मानिस ७०/८० हजार तलबले पुग्छ ? सामान्य रुपमा हेर्दा पनि एकजना सांसदलाई मासिक दुई/तीन लाख रुपैयाँले पुग्दैन जस्तो लाग्छ । यसका लागि अब सांसदहरुको तलब पो बढाउनुपर्ने हो कि ? तर, सांसदहरुलाई पुग्ने गरी तलब दिन खोज्दा जनताले ‘चोरहरु’ भन्ने हुन् कि ? तपाईंले संसद सचिवालयमा कार्यरत रहँदा सांसदहरुको ‘भवितव्य’ महसुस गर्नुभएन ?

यसका दुईवटै पाटा छन् । म यसका दुइटै पक्षबारे छोटकरीमा भन्ने प्रयास गर्छु ।

एउटा– जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई तपाईंले भनेजस्तो यो सेवा पर्याप्त होइन र यसले पुग्दैन भन्ने छ । दोस्रो– सुविधालाई जनताको जीवनस्तरसँग तुलना गरेर हेर्नुपर्छ । एउटा साधारण मान्छेको न्यूनतम पारिश्रमिक कति छ ? सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कति हो ? एउटा प्रोफेसनलको सरकारले कति स्केल तोकेको छ ? एउटा प्रोफेसनल मान्छेले बाहिर काम गर्दाखेरि आर्जन गर्ने चिज कति हो ? अनि राष्ट्रको क्षमता कति हो ? हाम्रो राज्यकोष कत्रो छ ? यी सबै कुराले सुविधा निर्धारित हुन्छ ।

सांसदलाई अहिले जुन मासिक पारिश्रमिक छ, त्यो ६६ हजारको हाराहारीमा छ । बैठक बसेको दिनमा उहाँहरुले एक हजार रुपैयाँ भत्ता पाउनुहुन्छ । बैठक बसेको दिनमा अर्को एक हजार यातायात खर्च पाउनुहुन्छ । त्यस्तैगरी उहाँहरुले दैनिक भ्रमण भत्ता दिनको २५ सय रुपैयाँ पाउनुहुन्छ । र, वैदेशिक भ्रमण गर्दा २५० अमेरिकन डलर प्रतिदिनको भत्ता हो ।

यसमा ( दैनिक भ्रमण भत्तामा ) अलिकति भ्रम सिर्जना हुन सक्छ । संसदको सदस्यले जहाँ जता भ्रमण गरे पनि २५ सय रुपैयाँ दैनिक पाउने हो कि भन्ने लाग्न सक्छ । यो भनेको असाध्यै कम प्रयोग हुन्छ । औपचारिक काममा सभामुखको स्वीकृति लिएर गरिएका भ्रमणहरु, खासगरी संसदीय समितिको कार्यक्रमअन्तर्गतको एकदमै निर्धारित कामका निम्ति संसदीय टोली जाँदा पाइने भत्ता हो यो । अरुमा दैनिक भ्रमण भत्ता पाउनुहुन्न र लिनु पनि भएको छैन ।

संसदको अधिवेशन आह्वान हुँदा र संसदको अधिवेशन अन्त्य हुँदा चाहिँ उहाँहरुले आतेजातेको ‘ट्राभल एलाउन्स’ पाउने चाहिँ प्रावधान छ । त्यसकारण हाम्रा सांसदको सुविधा त्यति धेरै होइन चाहिँ भन्न सकिन्छ ।

अब, प्रश्नचाहिँ कसरी उठ्छ त भन्दाखेरि संघीय संसदका सदस्यहरुको सेवा सम्बन्धी ऐनमा यसको अनुसूचीमा सुविधासम्बन्धी तालिका छ । त्यो तालिका संशोधन गर्ने अधिकार त्यही ऐनले नेपाल सरकारलाई दिएको छ । यसरी कुनै सुविधा सरकारले बढाइदिन वा घटाइदिन सक्छ । यही प्रावधानअन्तर्गत एकजना सांसदले शाखा अधिकृतस्तरको एकजना स्वकीय सचिव पाउने प्रावधानलाई अहिले सरकारले हटाइदिएको छ । यसको असाध्यै धेरै आवश्यकता छ तर असाध्यै धेरै आलोचना भएको थियो ।

आवश्यकता किन छ भन्दा तपाईंले भन्नुभए जस्तो जनसम्पर्कमा जनप्रतिनिधिलाई मद्दत गर्नका लागि, रिसर्चमा मद्दत गर्नका लागि । नत्र त संसदमा कुनै विषय प्रस्तुत गर्दा त्यसका तथ्य, तथ्याङ्कहरु एकजना सांसदले भनेकै दिन कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ? हाम्रो सचिवालय पनि एकदमै जनशक्तियुक्त छैन । त्यसका आफ्ना सीमाहरु छन् त्यसैले, एकजना सांसदसँग एउटा प्रभावकारी स्वकीय सचिव भयो भने राम्रो हुन्छ भनेरै कानुनमा राखिएको थियो ।

तर, अभ्यासमा चाहिँ प्रोफेसनललाई होइन आफ्नो परिवारको सदस्यलाई राखियो । अथवा, आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको व्यक्तिलाई राख्ने र मूल काममा होइन कि व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरियो । अथवा, प्रयोग नै नगरिकन आफ्नो परिवारको सदस्यलाई त्यो आम्दानी प्रयोग गरेको स्थिति थियो । विगतमा त्यो स्वकीय सचिवले पाउने पारिश्रमिक पनि सम्बन्धित सांसदकै खातामा जाने र उहाँले खटाएर, त्यो पनि पूरा नदिएको भन्ने समेत सुन्नमा आउँथ्यो । त्यसपछि स्वकीय सचिवकै बैंक खातामा पठाउने अभ्यास पनि गरियो ।

यहाँनेर आलोचना हुनुको अर्को कारण पनि छ । कानुनले चाहिँ स्वकीय सचिवको यो योग्यताको हुनुपर्छ भनेर तोकेन । तर, ‘शाखा अधिकृतको सुरुको तलब स्केल’ भनेपछि त कानुनले थप व्याख्या नगरे पनि जान्नुपर्ने कुरा हो । तलब शाखा अधिकृत बराबर खुवाउनुपर्छ भनेपछि त उहाँको योग्यता स्नातक हुनुपर्छ भनेर लेखिरहनै पर्दैन । कानुनमा सबै कुरा लेख्नु पर्दैन । त्यसकारण, यो योग्यता नभएका आफन्त अथवा कार्यकर्ता होइन, जे प्रयोजनका लागि स्वकीय सचिवको प्रयोग गर्नुपर्ने हो, त्यसो नगरिएकै हो ।

केही सांसदले चाहिँ राम्रो गर्नु पनि भएको छ । म व्यक्तिगतरुपमा कसैको नाम लिन्नँ । तर, केहीले उदाहरणीय प्रयोग गर्नुभएको छ । आफ्नो सचिवालयमा प्रोफेसनल, शैक्षिकरुपमा पनि साउन्ड र प्राविधिक रुपमा पनि साउन्ड व्यक्ति राखेर सभामा बोल्नका लागि चाहिने रिसर्चको काम गरेको देखिन्छ । कुनै विधेयकहरु आउँदाखेरि त्यसको त्यसको रिसर्च गर्नेदेखि लिएर पब्लिक रिलेसनका अरु कामलाई प्रभावकारी रुपमा गरेर सांसद सदस्यको पफर्मेन्सलाई मद्दत गर्ने स्वकीय सचिवको सेवा पनि लिनुभएको छ ।

त्यसकारण यो सेवा लिन सक्ने बनाउनु चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो । यसका लागि मैले राष्ट्रिय सभाको सचिवका रुपमा काम गर्दाखेरि त्यसको व्यवस्थापनको समितिको सदस्यका रुपमा अनौपचारिक रुपले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण पनि गराएको थिएँ । यसबारे हामीले कानुन बनाउनुपर्छ । सरकारलाई कानुन बनाउनका लागि अनुरोध गरौँ । र, त्यो कानुन नबन्दासम्म एउटा निर्देशिका वा मापदण्ड बनाएर सम्बन्धित माननीय सदस्यको सिफारिसमात्रै लिऔँ, अरु सम्बन्धित प्रस्तावित स्वकीय सचिवको योग्यता हेर्ने र करार गर्ने काम गरौं । त्यसपछि त्यसको कार्यादेश तोक्ने, तालिम दिने सबै गरौँ भन्ने मैले प्रस्ताव पनि गरेको थिएँ । तर, त्यतिबेलाको राजनीतिक परिस्थितिले यो काम अगाडि बढ्न सकेन ।

यसरी सांसदहरुलाई स्वकीयको सुविधा अहिले हटाइएको अवस्था छ । अब यो हटाउनु नै ठीक छ कि ? अहिले हाम्रो आर्थिकरुपमा पनि हामी त्यति सक्षम भइसकेका छैनौँ कि ? अथवा, अहिले नयाँ पुस्ताबाट व्यक्तिगतरुपमा पनि दक्ष संसद सदस्यहरु आउनुभएको भन्नेमा गयो भने एउटा चिज होला । होइन, यो आवश्यक पर्छ र सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि सर्वोच्च निकायको एउटा सदस्यलाई एउटा सहयोगी त चाहियो नि भन्ने अर्थमा यसको ‘रिभाइभ’ हुने स्थिति भयो भने अघि मैले उल्लेख गरेको विधिद्वारा शैक्षिक योग्यता र टीओआर तोकेर गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

मैले फलानो माननीय सदस्यको स्वकीय सचिवका रुपमा काम गरेको थिएँ भन्दा गर्व हुने र भोलि उहाँको ‘पर्सनल ग्रोथ’को बायोडाटाका रुपमा प्रयोग हुने ठाउँमा पदको मर्यादा रहने गरी त्यो काम गर्न सकिन्छ ।

प्राविधिक कुरा गर्दाखेरि संसदका मर्यादा पालकहरुको भूमिका कस्तो हुन्छ ? एउटै ड्रेस लगाएका उनीहरु सुरक्षाकर्मी हुन् कि सिभिलियन ?

संसदको सुरक्षा र यसको मर्यादा पालना गराउने दायित्व हाम्रो प्रचलित कानुन र नियमावलीले सभामुखलाई दिएको छ । मर्यादा पालकको दरबन्दीचाहिँ संसद सचिवालयमा छ । तर, त्यो सुरक्षासँग सम्बन्धित भएको हुनाले सुरुदेखि नै नेपाल प्रहरीबाट काजमा ल्याउने अभ्यास छ । नेपाल प्रहरीमा व्यक्तिगत सुरक्षाको विशेष तालिम लिएको समूहबाट हेडक्वार्टरले संसद सचिवालयमा एकमुष्ट काजमा खटाउँछ । निश्चित अवधिपछि उहाँहरु फर्केर आफ्नै काममा जानुहुन्छ ।
एउटै ड्रेस भए पनि उहाँहरुसँग हतियार हुँदैन । मर्यादा पालकहरु सभाकक्षको बाहिरी घेरामा नियमित सुरक्षा गर्ने हतियारधारीजस्तो होइन । त्यहाँबाट चेकजाँच गरेर भित्र पठाउने कामचाहिँ हुन्छ । तर, भित्र प्रवेश गरिसकेपछि बैठक कक्षमा प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाकर्मीसमेत प्रवेश गर्दैन ।

संसद भवनभित्र प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीको कार्यकक्ष हुन्छ । संसदका पदाधिकारीको त हुने नै भइहाल्यो । विपक्षी दलका नेताको पनि हुन्छ । उहाँहरुका सुरक्षाकर्मीहरु पनि त्यहाँसम्म मात्रै जानुहुन्छ, त्योभन्दा भित्र जानुहुन्न । भित्रचाहिँ मर्यादा पालकहरुले नै सम्पूर्ण मर्यादा पालनको काम गर्नुहुन्छ । त्यो सभामुखको आदेशअनुसार हुन्छ ।

संसदमा एकदमै धेरै ‘जार्गन’हरु पनि प्रयोग हुन्छन् । नयाँ सांसदहरुलाई यसबारे थाहा पनि नहोला । जस्तो– शून्य समय, दैनिक कार्यसूची, विशेष समय, नियमापत्ति, सूचनाको संशोधन, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति आदि इत्यादि ।

पार्लियामेन्टका आफ्नै भाषा र शब्द भण्डार पनि छन् । जस्तो– सभामुखलाई पिठ्युँ देखाएर बस्न नहुने, बोल भन्दा मात्र बोल्ने, बोल्दा पनि रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने शब्दहरु बोल्न मिलेन । संसदीय अभ्यास नगरेका नयाँ सांसदहरुलाई बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने अप्ठ्यारो हुन्छ कि हँुदैन ? तपाईं हाम्रा नयाँ माननीयहरुलाई यस विषयमा के सुझाव दिनुहुन्छ ?

संसदको प्रक्रिया अलिकति औपचारिक र मर्यादित हुन्छ । यसका लागि नयाँ आउने सांसदहरुले अभ्यासहरुबाट सिक्ने र आफूले सिक्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने यो त्यति गाह्रो कुरा पनि छैन ।

उदाहरणका लागि– अरु राजनीतिक मञ्चहरुमा सम्बोधन गर्दाखेरि मञ्चमा आसीन सबैलाई सम्बोधन गरिन्छ भने संसदमा चाहिँ सभामुखलाई मात्रै सम्बोधन गरिन्छ । प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुहुन्छ भने संसदभित्रको मर्यादाचाहिँ सभामुखको एक नम्बर हुन्छ, बाँकीको त्योभन्दा पछाडिको मर्यादा हुन्छ । अथवा, सभामुख आउँदाखेरि प्रधानमन्त्री पनि आफ्नो आसनबाट उठेर सभामुखको आसनपट्टि सभामुखको संस्थालाई मर्यादा राख्नका लागि त्यतापट्टि झुकेर आसन ग्रहण गर्ने संसदीय मर्यादा छ । यो कुनै नियम कानुनमा लेखिएको कुरा होइन, यसको डेकोरम हो । अघि तपाईंले भन्नुभएजस्तो बीचमा एकजनाले बोलेको ठाउँमा अर्कोले क्रस नगर्ने । सभामुखतिर पिठ्युँ फर्काएर नबस्ने । बोलिरहेको वक्ता र संसद सदस्यको बीचबाट बाटो नकाट्ने । यी संसदीय मर्यादा, डेकोरम हुन् ।

त्यस्तैगरी कतिपय शब्दहरु तपाईंले कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले संसदीय र असंसदीय मान्ने केही भाषाहरु छन् । सजिलोमा भन्दा मर्यादित शब्द, मर्यादित भाषाको प्रयोग गर्ने हो । म एउटा उदाहरण प्रयोग गर्न चाहन्छु– ‘तपाईंले यो कुरा बुझ्दै बुझ्नुभएन’ भनियो भने यो असंसदीय भयो । ‘मैले यो कुरा तपाईंलाई बुझाउनै सकिराखेको छैन’ भन्यो भने यो संसदीय भयो । यो उदाहरणबाट संसदीय भाषा के हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

अर्को, शून्य समय भन्यो भने संसदको मूल बिजनेसमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि सबै सदस्यहरुलाई वर्णानुक्रमअनुसार पालैपालो एक मिनेटको समय दिइन्छ । जनताका मसिना कुराहरु पनि संसदमा उठुन् भन्नका लागि यसो गरिएको हो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित अथवा सार्वजनिक सरोकारको विषय चट्ट एक मिनेटमा उठाउने, बिनाभूमिका । सभामुख महोदय भन्यो, आफ्नो कुरा सोझै राखिहाल्यो । यसबाट नीतिमा पनि प्रभाव पार्न सकिन्छ र आफ्नो कुरा संसदमा राख्न सकिन्छ।

अर्को, विशेष समय भन्छौँ । त्यो दलको ‘स्ट्रेन्थ’ अनुसार दलीय आधारमा समय प्राप्त हुन्छ । त्यो समयको बाँडफाँट सम्बन्धित दलका सचेतक/ प्रमुख सचेतकमार्फत गरिन्छ । उदाहरणका लागि– कुनै दललाई एक घन्टा समय प्राप्त भयो भने त्यो एक घन्टाभित्र पाँच–पाँच मिनेटका दरले दिने कि, कसैलाई १५ मिनेट, कसैलाई १० मिनेट र कसैलाई ५ मिनेट दिने भन्ने निर्धारण सचेतकमार्फत गरिन्छ ।

त्यस्तै, नियमापत्तिको कुरा गर्दा संसद सञ्चालनको प्रक्रियामा कुनै नियमको उल्लङ्घन भयो भन्ने तपाईंले नियमापत्ति गरेर नियममा आपत्ति जनाउन पाउनुहुन्छ । उठेर पहिले हात दिएर सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउने । सभामुखले ‘के भयो माननीय सदस्य ?’ भनेर सोधेपछि यो चिज, यो नियम उल्लङ्घन भयो भन्ने कुरा म यो नियम अन्तर्गत नियमापत्ति गर्दैछु भनेर राख्ने । उठाएको कुरा ठिक छ भने सभामुखले तुरुन्तै प्रक्रिया सच्याउने । होइन रहेछ भने सभामुखले जवाफ दिने । तपाईंले भन्या कुरा मिलेन, नियमापत्ति लागेन माननीय सदस्य भन्ने ।

यसरी संसद बडा रोचक ढङ्गले चल्छ । यसका लागि फेरि पनि सभामुख यसको प्रक्रिया बुझेको, प्रतिवद्धता भएको, अन्तरक्रिया गरेर सभा सञ्चालन गर्ने विशिष्टखालको क्षमता भएको हुँदाखेरि काम गर्न बडो सजिलो हुन्छ ।

त्यसकारण, बाहिरबाट हेर्दा अलि क्लिष्ट देखिए पनि संसद वास्तवमा आकर्षक छ । जीवन्त छ । संसदका जुन मर्यादा र डेकोरम छन्, यसले संसदलाई व्यवस्थित, परिणाममुखी र पारदर्शी बनाउन, सरकारलाई संसदमार्फत जनउत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्छ । खाली, सिक्ने तदारुकताचाहिँ सभाका सदस्यहरुले देखाउनुपर्छ ।

भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन हुनुपूर्व देशमा धेरै कुराहरु बिग्रिएको हुनाले सच्याउनुपर्छ भनेर हामी यो कोर्षमा आइपुगेका छौँ । संसद पनि विगतमा बदनाम र अलोकप्रिय जस्तो अवस्थामा थियो । सांसदहरु रिसर्च, अध्ययन र कानुन निर्माणमा गम्भीर हुने भन्दा पनि व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपमा लागेका कारणले संसदप्रति जनतामा घृणा देखिएको थियो । तपाईको विचारमा विगतको संसदीय अभ्यासमा कहाँनेर कमजोरी भयो ? अब नयाँ सांसदहरुले ती कुराहरु कसरी सच्याउनुपर्ला ?

संसद प्रभावकारी भयो भनेमात्रै सरकार प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन्छ । यति कुरालाई ध्यान दिइयो भने अघि तपाईंले भनेका प्रश्नहरु उठ्दैनन् । संसद भनेको एउटा औपचारिकता पूरा गर्ने औपचारिक प्रक्रिया मात्र हो नभनेर यसले नीतिगत रुपमा पनि गुणात्मक काम गर्नुपर्छ । कार्यपालिकामाथि पनि यसले प्रभावकारी नियमन र अनुगमनको काम गर्नुपर्छ । जनइच्छा अभिव्यक्ति गर्ने कुरालाई पनि संसदले प्रभावकारी बनायो भने यो व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा घटेर जान्छ । जब कार्यपालिकाले पनि संसदलाई एउटा अनावश्यक झन्झटका रुपमा बुझ्छ, त्यहाँबाट यो व्यवस्थाप्रति वितृष्णाको जग सिर्जना हुन्छ ।

विगतको अभ्यासलाई हेर्दा उही सदस्य संसद सदस्यको रुपमा हुँदा संसदको क्रियाशीलता र प्रभावकारिताको अपेक्षा गर्ने, अनि उही सदस्य मन्त्रिपरिषदको सदस्य हुँदा संसदलाई झ्याउ वा झन्झट ठान्ने । मन्त्री पार्लियामेन्टमा जानुपरेका कारण सरकारले डेलिभरी गर्न बाधा पर्‍यो भन्ठाने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ ।

त्यसकारण संसदलाई साँच्चै संसदीय प्रक्रियाद्वारा सञ्चालन गरियो भने सरकारलाई असाध्यै ठूलो सहयोग पुग्छ । म एउटा उदाहरणको रुपमा यहाँ उल्लेख गर्छु–

संसदमा विभागीय मन्त्रीहरुसँग नियमित प्रश्नोत्तर हुन थाल्यो भने कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विशेषज्ञताको कुरा पनि आउँछ । दक्षतासँग मिल्दो विभागीय मन्त्रालय भएन भने व्यक्तिले ‘ब्याक’ हुने स्थिति पनि बन्छ । किनभने, मन्त्रीले संसदमा उभिएर ठाउँको ठाउँ जवाफ दिनुपर्‍यो नि त । विगतमा यस्ता धेरै अभ्यासहरु नभएको हुनाले पनि सरकार र संसदको ट्युनिङ मिलेको थिएन ।

कहिलेकाहीँ सरकार असाध्यै ठूलो बहुमतमा रहँदाखेरि प्रतिपक्ष कमजोर हुने अनि सत्ता पक्षका सांसदले नै सरकारका हरेक निर्णयको बचाउ गर्ने आफ्नो दायित्व ठान्ने । प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नको जवाफसम्बन्धित मन्त्रीले होइन कि सत्तापक्षको सांसदले दिन थाल्ने जस्ता गलत अभ्यास पनि विगतमा भएका छन् । यसबाट सच्चिने यो उपयुक्त बेला हो । विपक्षी सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ सत्ता पक्षका सदस्यले होइन, सम्बन्धित विभागीय मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले दिने प्रचलन सुरु हुनुपर्छ ।

त्यस्तै, शून्य समय र विशेष समयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ निर्धारित समय, पाँच/सात दिनभित्र सरकारका मन्त्रीहरुले दिने अभ्यास थाल्नुपर्छ । मन्त्री/प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर लगायतका चिजहरुलाई नियमित गरिनुपर्छ ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव जस्ता प्रस्तावहरु जुन सभाका सदस्यले आफैँले पहल गर्न सकिने विषय हुन् । यी संसदले आफैँ सिर्जना गर्ने बिजनेसहरु हुन्। यसमा रचनात्मक भूमिका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुबैको हुने भइहाल्यो । यसका लागि सुरुदेखि नै संसदका सदस्यहरुले तदारुकता लिने र सिक्ने गरियो भने संसद प्रभावकारी हुन्छ । र, यसले सरकारको परफर्मेन्सलाई मद्दत गर्छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।

तपाईं विगतमा राष्ट्रिय सभाको सचिव हुनुहुन्थ्यो । अहिले राष्ट्रिय सभामा पुराना दल र प्रतिनिधिससभामा चाहिँ रास्वपाको अत्यधिक बहुमत भएको अवस्था छ । अब, संविधान संशोधनको प्रस्ताव लगायतका विषयमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका बीचमा द्वन्द्व हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

यसमा यसो भनौँ न, नियमित विधेयकहरु पारित गर्ने कुरामा प्रतिनिधि सभा एक हिसाबले विशेषाधिकार सम्पन्न छ । बजेटको सन्दर्भमा त प्रतिनिधि सभाको विशेषाधिकार नै भइहाल्यो, जसमा राष्ट्रिय सभाको भूमिकाचाहिँ परामर्शदात्री मात्रै छ ।

संविधान संशोधनको हकमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका निर्णायक छ । त्यसकारण, सुरुदेखि नै दुईवटा हाउसबीच आपसी संवाद र सहकार्य हुन सक्यो भने नियमित विधायकी प्रक्रिया राम्ररी अगाडि बढ्छ ।

राष्ट्रिय सभाको अवधारणा नै अलिकति यसलाई विधि निर्माणको प्रक्रियालाई ‘कुलिङ पिरियड’ दिइएको हो । प्रतिनिधि सभामा कहिलेकाहीँ अलिकति आवेगपूर्ण हिसाबले केही चिज आयो भने राष्ट्रिय सभाले दुई महिना होल्ड गरेर त्यसलाई ‘कुलिङ पिरियड’ दिन्छ । अनि राष्ट्रिय सभाले दुई महिनामा फिर्ता नगरेमा अथवा, प्रतिनिधि सभाको संशोधनभन्दा फरक संशोधन गरेमा, विधेयक स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार त प्रतिनिधि सभालाई छँदैछ ।

अब अहिलेको ताकतका हिसाबले त प्रतिनिधि सभा ‘नयाँ शक्ति’को र राष्ट्रिय सभा चाहिँ ‘पुरानो शक्ति’को जस्तो भयो । स्ट्रेन्थका हिसाबले त्यो भएपछि यी दुईवटा पक्षहरुबीच संवादको माध्यम पनि त भयो नि । यो संवादको माध्यमलाई पुराना कतिपय कुराहरु सच्याउने र नयाँ कतिपय कुराहरुलाई परिपक्व बनाउने एउटा अवसरका रुपमा लिनु राम्रो हुन्छ ।

भिडियो-