ओलीको गिरफ्तारी : फौजदारी कानूनले के भन्छ ?

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिसकेपछि शनिबार बिहानै गृहमन्त्री सुदन गुरुङले फेसबुकमा स्टाटस लेखे–

‘PROMISE IS A PROMISE : कानुनभन्दा माथि कोही छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ। यो कसैप्रति प्रतिशोध होइन, केवल न्यायको सुरुवात हो। मलाई विश्वास छ, अब देशले नयाँ दिशा लिनेछ।’

‘कानूनभन्दा माथि कोही छैन, यो केवल न्यायको शुरुवात हो’ भन्ने गृहमन्त्री गुरुङकै भनाइलाई आधार मानेर यहाँ केपी शर्मा ओलीको गिरफ्तारी र त्यसको कानूनी एवं विधिशास्त्रीय पक्षबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

पक्राउ परेपछि केपी शर्मा ओलीले कानूनी लडाइँ लड्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, नेकपा एमालेले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु पनि घोषणा गरेको छ । ‘जरुरी’ पक्राउ पूर्जीका आधारमा समातिएका ओलीलाई अदालतमा उपस्थित गराउन बाँकी छ ।

अब अदालतले नै अनुसन्धानका लागि सरकारलाई अनुमति दियो भने त्यसबेला कानूनी लडाइँ लड्ने कि सडकमै जाने ? यसबारे एमाले नेतृत्वले सोच्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, हिजो रविको गिरफ्तारीविरुद्ध रास्वपा सडकमा गएर पछि ‘ब्याक’ हुनुपरेको थियो । एमाले नेताहरु अहिले ओलीको गिरफ्तारीविरुद्ध कानूनी र राजनीतिक दुबै लडाइँ लडिने बताउँदै छन्।

 

शनिबार बिहानै निजी निवासबाट पक्राउ परेका ओलीलाई चिकित्सकको सल्लाहअनुसार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ । पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भने प्रहरी कार्यालयमै राखिएको छ । प्रहरीले उनीहरुलाई आइतबार अदालतमा उपस्थित गराउने तयारी गरेको छ ।

नेकपा एमालेले चाहिँ आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हाल्ने तयारी गरेको छ । रमेश लेखकको हकमा नेपाली कांग्रेस अझै औपचारिकरुपमा बोलिसकेको छैन । एमाले नेता कार्यकर्ता भने सरकारको विरोधमा सडकमा उत्रिएका छन् ।

यहाँनेर हामीले के पनि बुझ्न जरुरी छ भने केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक या अन्य कोही पनि उच्च ओहोदामा बसेको व्यक्तिमाथि अभियोग लागिसेकपछि पक्राउ पर्नु र अनुसन्धान हुनु अस्वाभाविक होइन । हिजो रवि लामिछानेमाथि भएको गिरफ्तारी र मुद्दामामिला पनि अस्वाभाविक घटना होइन ।

तर, सरकारले गर्ने राजनीतिक निर्णयले र फौजदारी न्यायको सिद्धान्त एवं कार्यविधिसँग तादाम्य राख्नुपर्छ कि पर्दैन ? यो प्रश्न अहिलेको न्यायिक बहसको विषय हो । यो प्रश्न रवि लामिछाने र केपी ओली दुबैको हकमा लागू हुन्छ ।

ओली र लेखकमाथिको आरोप के हो ?

भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भयो । बानेश्वरमा करिब तीनसय जना र देशभरि करिब २५ मानिस घाइते भए । त्यसमध्ये भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वरमा गोली चल्दा १९ जनाको मृत्यु भयो । तिनै १९ जनाको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले ओली र लेखकलाई मुलुकी अपराध संहिताअनुसार पक्राउ गरेको हो ।

मुलुकको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरु ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेको यो पहिलो घटना हो । मुलुकी फौजदारी संहिताका दफाहरु यसअघि व्यक्तिहत्यामा मात्र प्रयोग हुँदै आएका थिए । तर, जेनजी आन्दोलनजस्तो राजनीतिक घटना, अर्थात् राजनीतिक क्रान्तिको हकमा समेत अहिले मुलुकी संहिताको दफा प्रयोग गरिएको छ, जुन कानूनका विद्यार्थीहरुका लागि नयाँ सन्दर्भ सामग्री हुन सक्ने देखिन्छ ।

मुलुकी संहिताको ज्यानसम्बन्धी महलले तोकेको ‘हत्या’ सम्बन्धी अपराध ठहरिनका लागि फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुरुप कार्य र मनसाय अनिवार्यरुपमा जोडिएको हुनुपर्छ । कसैबाट कसैको हत्या भयो तर मनसाय थिएन भने त्यसलाई फौजदारी कानूनले फरक रुपमा हेर्छ । मनसाय थियो, तर कार्य भएको छैन भने पनि त्यो फरक स्थिति मानिन्छ ।

त्यसैगरी, हत्यासम्बन्धी अपराधमा लापरबाही, हेलचेक्र्याइ र भवितव्यसमेत गरी विभिन्न चरणहरु रहेका हुन्छन् ।

मुलुकी संहिताअनुसार ‘हत्या’ सम्बन्धी अपराध ठहरिनका लागि घटनामा व्यक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नता आवश्यक हुन्छ । छोराले कसैको हत्या गर्‍यो र त्यसमा बाबुको संलग्नता छैन भने उसलाई सजाय गर्न मिल्दैन । तैंले त्यस्तो छोरोलाई किन समयमै सम्हालेर राख्न सकिनस् भनेर बाबुलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउन मिल्दैन फौजदारी कानूनमा । तर, समाजशास्त्रीय हिसाबले हेर्दा छोरो कुलतमा लाग्नुमा बाबुको पनि कमजोरी अवश्य रहन्छ । तर, हत्या जस्तो फौजदारी अपराधमा व्यक्तिगत संलग्नता अनिवार्य शर्त हो ।

भदौ २३ को गोलीकाण्डमा केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकले प्रदर्शनकारीहरुलाई ‘गोली हानेर मार’ भनेर आदेश दिएका हुन् कि होइनन् ? प्रदर्शनकारीलाई मार्नुपर्छ भन्ने ओली र लेखकको मनसाय थियो या थिएन ? अथवा, उनीहरुले आफैं गोली चलाउने कार्य पो गरेका थिए कि ? गोली नचलाएको भएता पनि मतियारका रुपमा काम गरेका थिए कि ? यी तथ्यहरु हेरेर मात्रै अदालतले उनीहरुलाई दोषी या निर्दोष किटान गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएकाले उनीहरुको जिम्मेवारी रहन्छ भनेर मात्रै ‘हत्या’ लाई अदालतले पुष्टि गर्न चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।

जस्तो– सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएका बेला देशका धेरै ठाउँमा गाडी दुर्घटना भएर मानिसहरुको मृत्य भयो, सरकारको लापरवाही वा हेलचेक्र्याइँले समयमै सडक राम्रो नबनाएका कारण धेरै दुर्घटनाहरु भएका हुन् । सरकारले समयमै उद्धार नगरेका कारण घाइतेहरुको मृत्य भएको हो । अस्पतालले गम्भीरतापूर्वक उपचार नगरेका कारण कतिपय घाइतेहरुले ज्यान गुमाउनुपरेको हो । तर, यसो भन्दैमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की या तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङलाई अदालतले ‘ज्यानमारा’ घोषित गर्न सक्छ ? ज्यानमारा घोषित हुनका लागि ज्यान मार्ने कार्यमा संलग्न रहेकै हुनुपर्छ ।

हामीले अमेरिकामा प्रहरीबाट कालो वर्णका नागरिकलाई घाँटी थिचेर हत्या गरेको सुनेका छौं । बेलाबखत विद्यालयमा बन्दूकधारीले बालबालिकाको हत्या गरेको सुनेका छौं । देशमा शािन्तसुरक्षा कायम राख्ने जिम्मेवार िराष्ट्रपति र प्रहरी प्रमुखहरुको हो । तर, त्यस्ता घटनामा जसले हत्या गरेको हो, उसमाथि सजाय भएको छ, सरकार प्रमुखलाई ‘हत्यारा’ मानिएको पाइँदैन ।

यस्तो स्थितिमा अब केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई ‘ज्यानमारा’ सावित गर्न सकिएला त ? यो सावित गर्ने अन्तिम संस्था भनेको अदालत नै हो । सरकारले गठन गरेको कार्की आयोगले भनेर मात्र हुँदैन । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले भनेजस्तै ‘कानूनभन्दा माथि कोही पनि छैन ।’ कानूनले जे भन्छ त्यही हुनुपर्छ ।

सम्भवतः पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीलाई पनि थाहा छ कि मुलुकी संहिताले भनेको ‘हत्यारा’ कस्तो व्यक्तिलाई भनिन्छ । ओली र लेखकलाई मुलुकी संहिताअनुसार कारवाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे कार्कीलाई राम्रैसँग जानकारी हुनुपर्छ । उनी यसबारे जानकार छैनन् भन्न मिल्दैन ।

सर्वोच्च अदालतले नै गौरीबहादुर कार्कीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएर जाँचबुझ आयोगमा बस्न नैतिकरुपमा प्रश्नविहीन नभएको बताइसकेको अवस्थामा आयोगको सिफारिस पूर्वाग्रहरहित छ भनेर कसरी पत्याउने भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् –

गौरीबहादुरको निष्पक्षतामाथि सर्वोच्चको शंका, जाँचबुझ प्रतिवेदन ‘शून्य’ हुने जोखिम

 

 

कतै केपी ओली र रमेश लेखकमाथि मुलुकी संहिताअनुसारको ज्यान मुद्दा नलाग्ने जान्दाजान्दै गौरीबहादुर कार्की आयोगको जगमा टेकेर रास्वपा सरकारले ‘राजनीतिक स्टन्ट’का लागि मात्रै ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको त होइन ? जेनजी आन्दोलनकारी, शहीद परिवार र घाइतेहरुलाई थुम्थुम्याउने उद्देश्यले मात्रै ओली र लेखकलाई मोहोरा बनाइएको त होइन ? अनि गोली चलाउने प्रहरीहरु, आदेश दिने ठाउँमा बसेका सिडियो, सुरक्षा चूक गर्ने सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई नछुनुको कारण चाहिँ के हो ? के चयनात्मक अभियोजनमा जान खोजिएको हो ? कि यो सरकार प्रहरी संगठनसँग डराएर कांग्रेस एमालेका नेता समाउँदै ‘मरेको बाघको जुँगा उखेल्ने’ तिर लागेको हो ?

केपी ओली पक्राउ परेपछि सामाजिक सञ्जालमा रास्वपा समर्थकहरुले भनिरहेका छन् ‘हिजो रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोध साँध्न हुने, आज ओलीमाथि किन नहुने ? यिनको अन्तिम ईच्छा के छ, त्यो पनि सोधौँ ।’

राजनीतिमा यसरी प्रतिशोध साँध्न सकिएला तर, कानून र न्यायलाई प्रतिशोधको हतियार बनाउन मिल्दैन । हिजो ओलीका पालामा सरकारले जे गरेको थियो, अहिलेको सरकारले पनि त्यही गर्छु भन्ने हो भने यस्तो बदलाको राजनीतिले इतिहास दोहोरिन सक्छ– पहिले त्राशदीका रुपमा र अहिले प्रहसनका रुपमा ।

जहाँसम्म रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर ओली सरकारले प्रतिशोध साँधेको थियो भन्ने प्रश्न छ, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले रविको अभियोजन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ । तैपनि अदालतले लामिछानेका मुद्दाहरु फिर्ता लिन सकेको छैन । अदालतमा विचाराधीन रविको मुद्दालाई सरकारले हैन, अदालतले नै टुंगो लगाउने छ । यसैगरी, ओलीको विषयमा पनि अब अदालतले नै छिनोफानो गर्नेछ । कानूनभन्दा ठूलो केपी ओली होइनन् । र, रवि लामिछाने पनि कानूनभन्दा माथि रहनुपर्ने व्यक्ति होइनन् । सरकारभन्दा माथि संविधान हुन्छ । सरकारभन्दा पर अदालत हुन्छ ।

केपी शर्मा ओलीको गिरफ्तारीले सरकारमाथि केही राजनीतिक प्रश्न र आशंकाहरु पक्कै पनि उब्जाएको छ । बालेन सरकार विपक्षीहरुसँग मिलेर अगाडि बढ्ने पक्षमा छ या एकलौटी ढंगले चल्न चाहन्छ ? विपक्षीलाई गिजोलेर अल्मलिन चाहन्छ या देशमा शान्ति कायम गर्दै विकासको बाटोमा द्रुत गतिमा लम्कन चाहन्छ ? विगतमा पनि माओवादी र एमालेले ठूलो दल बनेको दम्भ देखाउँदै सेनापतिदेखि गुठीसम्म हात हाल्दा धक्का व्यहोर्नुपरेको थियो । त्यसबाट पाठ सिक्दै अहिले संयमित भएर अघि बढ्नुपर्ने हो या राजनीतिक अन्तरविरोध बढाउनेतिर लाग्ने हो ? यसबारे राजनीतिक सुझबुझ देखाउने जिम्मेवारी रास्वपाकै काँधमा रहन्छ । तथापि यो राजनीतिक विषय भएकाले हामी त्यतातिर नलागौं । ओलीको गिरफ्तारीको कानूनी एवं विधिशास्त्री पक्षको मात्र समीक्षा गरौं । राजनीति, राजनीतिकै ठाउँमा रहोस् ।

अब, ओली र लेखकका सन्दर्भमा गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनमा के सिफारिस गरिएको थियो भन्नेबारे चर्चा गरौं । प्रतिवेदनले ओली र लेखकलाई ‘हत्यारा’ साबित गर्न दिएका तर्कहरु यस्ता छन्-

तत्कालीन प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओली

नेपालले अंगीकार गरेको शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री यस व्यवस्थाको मियोको रुपमा रहेको हुन्छ र कार्यकारी प्रमुख हुन्छ । मन्त्रिमण्डल र कर्मचारीतन्त्र निजलाई सपोर्ट गर्ने अंगहरु हुन् । मुलुकभित्र भएका राम्रो कामको जस लिने र नराम्रा कामको अपजस लिने जिम्मा पनि प्रधानमन्त्रीकै भागमा पर्न जान्छ ।

नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री भएका कारण आफ्नो मातहतका निकायको काम कारवाहीको जिम्मा निजको रहन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने गरी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत रहने व्यवस्था गरियो ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य जिम्मेवारी भनेको विभिन्न स्रोतबाट सूचना संकलन गरी त्यसको विश्लेषण गर्ने र सरकारका तालुक निकाय र सबै सुरक्षा निकायलाई सम्भावित घटना तथा खतराका बारेमा अवगत गराउने हो । यस जाँचबुझ आयोगले गरेको छानविनबाट उक्त विभाग र आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने उपकरणहरु (Tool) प्रयोग गर्नमा, सूचना संकलन गर्नमा र साइबर सूचना विश्लेषणमा निकै कमजोर रहेको देखिन्छ । भाद्र २३ गतेको सुरक्षा प्रवन्ध राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले विभिन्न स्रोतबाट जम्मा गरेको सूचनाका आधारमा तयार गरिएको थियो, जसअनुसार तीनदेखि ५ हजारजति मानिस सामेल हुन सक्ने आंकलन थियो, जो गलत साबित भयो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्तो महत्वपूर्ण निकायलाई सशक्त र सक्षम बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट ठोस पहल नभएको देखिन्छ ।

भाद्र २३ गते साँझ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा दिउँसोको विभत्स घटनापछि अर्को दिन भाद्र २४ गतेदेखि हुने सम्भावित सुरक्षा जोखिमको वास्तविक मूल्याङ्कनसहित सुरक्षा अंगहरुको योजनावद्ध प्रभावकारी परिचालन र घटनाको वास्तविकताबारे छानविन गर्न उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्नेमा हल्का तथा मौखिक निर्णय मात्र गरिएको तर कुनै लिखित निर्णय नगरिएकाले घटनालाई सामान्य ढंगले लिएको देखिन्छ ।

सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरुमाथि रोक लगाउँदा त्यसले निम्त्याउन सक्ने प्रभावका बारेमा कुनै अध्ययन गरिएको थिएन । ती सामाजिक सञ्जालमाथिको रोक खुलाउँदा औपचारिक निर्णयबिना सञ्चार मन्त्रीले मौखिकरुपमा आदेश दिई खुलाइयो । यस विषयमा अर्को दिनबाट देशभरि नै हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतिलाई ख्याल गरेको पनि देखिएन । युवाको माग पूरा गरियो भन्नेजस्तो सामान्य सोच लिएर प्रतिबन्ध फुकुवाले पार्न सक्ने थप समस्याबारे रोक खुलाउनअघि छलफल÷विवेचना÷विश्लेषण गरेको पाइँदैन ।

त्यतिमात्र नभई भाद्र २३ गते साँझ बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा समेत भाद्र २४ गते संकटकाल लगाई शान्ति सुरक्षा कायम गराउन नेपाली सेना परिचालन गर्न सकिने विकल्प (option) थियो । त्यस विषयमा कुनै ठोस निर्णय लिइएन । न त भाद्र २४ गते हुन सक्ने सम्भावित परिणामका बारेमा परिषदले अन्य कुनै ठोस निर्णय लियो, जसको फलस्वरुप भाद्र २३ गते मात्र नभई भाद्र २४ गते देशले कहिल्यै नभोगेको घटना घट्न गई जनधनको क्षति हुन पुग्यो ।

सबैभन्दा महत्पूर्ण पक्ष के छ भने भाद्र २३ गते संघीय संसद भवन अगाडि काठमाडौंका प्र.जि.अ.ले १२ः३० बजे कफ्र्यू जारी गरेको केही समय अगाडिदेखि प्रदर्शनकारी र सुरक्षा निकायबीच भीडन्त सुरु भएको र सो क्रम करिब चार घण्टासम्म चलेको देखिन्छ । यस कुराको रिपोर्टिङ्ग (Reporting) सरकारी संयन्त्रमार्फत सरकारका उच्च निकायहरु र प्रधानमन्त्री समेतलाई गरिएको थियो । त्यस दिनको घटनाको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराइएको थियो भनी तत्कालीन गृहमन्त्रीले आफ्नो वयानमा उल्लेख गरेका छन् । सो समाचार सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापकरुपमा प्रशारित भइरहेको थियो ।

बिग्रिँदै गएको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिबाट त्यसलाई समाधान गर्न अथवा जोखिम न्यूनीकरण (Harm Minimize) गर्न सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरी प्रभावकारी सुरक्षाकर्मीको परिचालन गर्नुपर्ने, तत्काल फायर रोक्न सिज फायर (Cease Fire) पहल गर्नुपर्ने, सैनिक मुख्यालयसँग समन्वय गरी नेपाली सेनासँग सहयोग लिई प्रदर्शनात्मक असर (Demonstrative effect) का लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न सकिएको भए हताहतको संख्या कम हुन सक्थ्यो । सुरक्षा स्थितिबारे जानकारी हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीबाट समयमा नै आवश्यक पहल भएको देखिँदैन ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक

गृहमन्त्री देशमा शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीपूर्ण पद हो र मन्त्रिमण्डलको महत्वपूर्ण सदस्य पनि हो । निजको जिम्मेवारी सुरक्षा निकायको दैनान्दिनको गतिविधिको जानकारी लिनेमा मात्र सीमित नभएर ती निकायहरु कति प्रभावकारी तरिकाबाट आफ्नो कार्य गरिरहेका छन् भनी मूल्याङ्कन गर्ने र छैनन् भने के–कति कारणले सकिरहेका छैनन् भनी सो पत्ता लगाई आवश्यक पर्ने कानूनी सुधारदेखि लजिस्टिक सपोर्ट र समय सुहाउँदो हातहतियार÷गोलीगठ्ठा उपलब्ध गराउने पनि रहन्छ । यस सन्दर्भमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानूनी सुधारतर्फ केही प्रयास गर्न खोजेको देखिन्छ तर ठोस रुपबाट कार्य भएको पाइँदैन ।

भाद्र २३ गते संघीय संसद भवन परिसर वरपर घटेको घटनाका सम्बन्धमा पूर्वसूचनाको संकलनको कमी, सुरक्षा निकायका भीड नियन्त्रणमा संलग्न अधिकारीहरुमा आवश्यक तालिमको कमी, भीड नियन्त्रण गर्न आवश्यक पर्ने गैरघातक लगायतका साधन (tool) समय सापेक्ष नहुनु, घातक हतियार (lethal force) को अनावश्यक प्रयोग, सुरक्षा निकायबीच भीड नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा उचित समन्वय नहुनु, सुरक्षा निकायहरुको उचित समयमा सही तरिकाबाट परिचालन गर्न कानूनमा देखिएको कमी, सरकारी संयन्त्रप्रतिको जनअविश्वास आदि कारणले गर्दा उक्त घटना घट्न गएको हो । यी सबै कमी कमजोरी हुनुमा तत्कालीन सरकारको जिम्मेवारी रहन्छ । सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतले गृहमन्त्रीको पनि जिम्मेवारी रहन्छ ।

प्रहरी कर्मचारीहरुमा दक्षताको कमी, तालिमको अभाव, यथेष्ट र समय सुहाउँदो हातहतियारको कमी र नयाँ गैह्रघातक÷कम घातक हातहतियारको आयातका लागि अग्रसरता नलिनु, २०८२ साल चैत्र १५ गते कोटेश्वर काठमाडौंको घटनाबाट पाठ सिकी सुरक्षा संयन्त्र विच समन्वय गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था नगर्नु र भाद्र २३ गतेको घटनामा हताहतको संख्या अत्यधिक हुनुमा र घाइतेहरुको संख्या बढ्नुमा पदीय दायित्वको हिसावले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी रहन्छ ।

भाद्र २३ गते संघीय संसद परिसरमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीहरुबीच झडप शुरु भइसक्दा पनि गृहमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदाधिकारी राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा व्यस्त रहनुले उक्त घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन आएन ।
भाद्र २३ गतेको घटनामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच फिल्डमा समन्वयको ठूलो कमी देखिएको छ । उक्त कुरा सुरक्षा अधिकारीहरुले स्वीकार गरेका छन् र सुरक्षा विज्ञहरुले आयोगसँगको अन्तक्रियामा समेत दुई संगठनबीचको प्रभावकारी Operation tactics नभएको भनी औंल्याएका छन् ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो भाद्र २३ गते करिब १२ः०० बजे दिउँसोको समयमा सुरु भएको प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको चार घण्टासम्म चलेको झडपमा गृहमन्त्रीले सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरी प्रहरी परिचालनमा प्रभावकारिता गर्न निर्देशन र सिज फायर (Cease Fire) आदेश दिई तनाव कम गरी परिस्थिति नियन्त्रण हुन सक्थ्यो । गृहमन्त्रीजस्तो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिबाट सुरक्षा अवस्थालाई सामान्यीकरण गरी त्यसलाई समाधान गर्न, जोखिम न्यूनीकरण (Harm Minimize) गर्न प्रधानमन्त्रीमार्फत सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरी बढी जनशक्ति पठाउनु पर्ने अथवा सैनिक मुख्यालयसँग समन्वय गरी नेपाली सेनासँग सहयोग लिई प्रदर्शनात्मक असर (Demonstrative effect) का लागि सेना परिचालन गर्न सकिएको भए हताहतको संख्या कम हुन सक्थ्यो । सुरक्षा स्थितिबारे जानकारी हुँदा पनि गृहमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट समयमा नै आवश्यक पहल नभएको देखिन्छ ।

आयोगको तर्कको  विश्लेषण

ओलीको दोष देखाउँदै आयोगले भनेको छ– ‘सबैभन्दा महत्पूर्ण पक्ष के छ भने भाद्र २३ गते संघीय संसद भवन अगाडि काठमाडौंका प्र.जि.अ.ले १२ः३० बजे कफ्र्यू जारी गरेको केही समय अगाडिदेखि प्रदर्शनकारी र सुरक्षा निकायबीच भीडन्त सुरु भएको र सो क्रम करिब चार घण्टासम्म चलेको देखिन्छ । यस कुराको रिपोर्टिङ्ग (Reporting) सरकारी संयन्त्रमार्फत सरकारका उच्च निकायहरु र प्रधानमन्त्री समेतलाई गरिएको थियो । त्यस दिनको घटनाको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराइएको थियो भनी तत्कालीन गृहमन्त्रीले आफ्नो वयानमा उल्लेख गरेका छन् । सो समाचार सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापकरुपमा प्रशारित भइरहेको थियो । बिग्रिँदै गएको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिबाट त्यसलाई समाधान गर्न अथवा जोखिम न्यूनीकरण (Harm Minimize) गर्न सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरी प्रभावकारी सुरक्षाकर्मीको परिचालन गर्नुपर्ने, तत्काल फायर रोक्न सिज फायर (Cease Fire) पहल गर्नुपर्ने, सैनिक मुख्यालयसँग समन्वय गरी नेपाली सेनासँग सहयोग लिई प्रदर्शनात्मक असर (Demonstrative effect) का लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न सकिएको भए हताहतको संख्या कम हुन सक्थ्यो । सुरक्षा स्थितिबारे जानकारी हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीबाट समयमा नै आवश्यक पहल भएको देखिँदैन ।’

त्यस्तै– रमेश लेखकको दोष देखाउँदै आयोगले भनेको छ– ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो भाद्र २३ गते करिब १२ः०० बजे दिउँसोको समयमा सुरु भएको प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको चार घण्टासम्म चलेको झडपमा गृहमन्त्रीले सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरी प्रहरी परिचालनमा प्रभावकारिता गर्न निर्देशन र सिज फायर (Cease Fire) आदेश दिई तनाव कम गरी परिस्थिति नियन्त्रण हुन सक्थ्यो । गृहमन्त्रीजस्तो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिबाट सुरक्षा अवस्थालाई सामान्यीकरण गरी त्यसलाई समाधान गर्न, जोखिम न्यूनीकरण (Harm Minimize) गर्न प्रधानमन्त्रीमार्फत सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरी बढी जनशक्ति पठाउनु पर्ने अथवा सैनिक मुख्यालयसँग समन्वय गरी नेपाली सेनासँग सहयोग लिई प्रदर्शनात्मक असर (Demonstrative effect) का लागि सेना परिचालन गर्न सकिएको भए हताहतको संख्या कम हुन सक्थ्यो । सुरक्षा स्थितिबारे जानकारी हुँदा पनि गृहमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट समयमा नै आवश्यक पहल नभएको देखिन्छ ।’

आयोगले भनेको छ, ‘सेना परिचालन गर्न सकिएको भए हताहतको संख्या कम हुन सक्थ्यो ।’ हताहत चाहिँ हुने रहेछ, तर कम ! अनि हताहत कम भए पनि त त्यो हत्या त ठहरिने थियो होला नि ? किनभने, हत्या भनेको एकजना मारिनु पनि हो ।

सरकारले बाटो बनाउन लापरबाही नगरेको भए त्रिशुलीमा बस खस्ने थिएन भन्न सकिन्छ । तर, सरकारको त्यही कमजोरीका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्यान मुद्दा लगाउन मिल्छ ? यो रोचक प्रश्नमाथिको विधिशास्त्रीय बहस अब न्यायालयमा पक्कै सुन्न पाइने छ ।

जेनजी आन्दोलनका बेला सरकार र सुरक्षा संयन्त्रले गरेको कमजोरीलाई पाठका रुपमा लिएर सच्याउने कि ‘व्यक्ति हत्या’ विषय बनाउने ? जेनजी आन्दोलन क्रान्ति थियो कि क्राइम ? यदि त्यो क्राइम थियो भने कलिला बालबालिकालाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउन आह्वान गरेर संसद भवनको पर्खाल भत्काउन लगाउने कार्य कसले गरेको थियो, उसमाथि पनि ज्यान मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन ? मानिसहरुलाई उकासेर सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउन लगाएको आरोप अर्को पक्षलाई पनि लाग्छ कि लाग्दैन । अनि, राजनीतिक क्रान्तिपछि एकताका साथ अघि बढ्ने या बदलाको राजनीति गर्ने ? यी प्रश्नको जवाफ पनि अब दलका नेताबाट पाइएन भने अदालतमाथि नै आश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रोचक त के छ भने आयोगको प्रतिवेदनमा ‘प्रहरीको गोलीले ज्यान मर्न थालेपछि’ प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लापरवाही गरेको भनेको छ । हत्या हुनका लागि ज्यान मरेपछिको लापरवाही हैन, ‘ज्यान मर्नुभन्दा पहिले’को लापरवाहीलाई आधार मानिन्छ ।

ओलीमाथि आयोगले तोकेको सजाय के छ ?

अब ओली र लेखकलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने कानूनी आधारबारे आयोगको थप तर्क सुनौँ ।

कार्की आयोगले २३ गते ओली र रमेश लेखकद्वारा गोली हान्न आदेश नदिइएको र पूर्वमनसाय राखेरै हत्या गरेको खालको वारदात नभएको प्रतिवेदनमा आफैं स्वीकार गरेको छ । अझ प्रतिवेदनले के भन्छ भने केही प्रदर्शनकारीको हताहती भइसकेपछि गोली फायर रोकाउने कार्य नगरेर लापरवाहीपूर्ण कार्य भयो ।

आयोगको यो तर्कले उब्जाउने प्रश्न के हो भने सिडियोको आदेश अनुसार प्रहरीले गोली हानेर केही मान्छे मारिसकेपछि ओली र लेखकले लापरवाही गरेका हुन् ? लापरवाहीका कारण मान्छे मरेका हुन् या मान्छे मरिसकेपछि लापरवाही भएको हो ?

कार्कीको प्रतिवेदनले आफैं भनेको छ, ‘माथि विवेचना र विश्लेषण गरिएअनुसार गोली हान्न आदेश नदिएको, पूर्वमनसाय राखेरै हत्या गरेको खालको वारदात नभए तापनि सुरक्षा बलले गोली चलाएर केही प्रदर्शनकारीको हताहत र घाइते भएपछि गोली फायर रोक्ने रोकाउनेतिर प्रयास नै नगरी निजहरुको लापरबाहीपूर्ण कार्य गरेको कारणले किशोर किशोरीहरुको समेत ज्यान मर्न गएको देखिन आयो ।’

आयोगको प्रतिवदेन आफैं भन्छ– ओली र लेखकको पूर्वमनसाय थिएन । कार्य (गोली प्रहार र मृत्यु) भइसकेपछि उनीहरुबाट हेलचेक्र्याइँ भयो।

के यस्तो परिस्थितिमा ओली र लेखकमाथि मुुलकी संहिता अनुसार हत्याको अभियोग लगाउन मिल्छ र ? यो प्रश्नको जवाफ कानूनविदहरुले देलान् ।

ओली, लेखक र चन्द्रकुवेर खापुङमाथि मुद्दा चलाउने आधारबारे आयोगको प्रतिवेदनको अंश यस्तो छ–

जेनजी समूहले आयोजना गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय हत्या सम्बन्धमा कुन पदाधिकारीमाथि कुन कानूनका आधारमा आरोप लगाउन सकिने हो र कुन कानूनअनुसार कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा प्रत्येक पदाधिकारीको ओहोदाअनुसारको जिम्मेवारी, दायित्व, सम्पादन गरेको कार्य, घटनामा संलग्नताको गाम्भीर्यता समेतका आधारमा पद र जिम्मेवारीअनुसार कारबाहीका लागि निम्नानुसार सिफारिस गरिएको छ।

१. कार्यकारी प्रमुख तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओली,
२. तत्कालीन गृहमन्त्री श्री रमेश लेखक र
३. तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक श्री चन्द्रकुबेर खापुङका हकमा

सरकारविरोधी वा कुनै पनि प्रदर्शनमा अन्तिम बल प्रयोग (धातुको गोली प्रहार) लाई अन्तिम विकल्पका रुपमा मात्र लिनुपर्ने गहन दायित्व पनि उनीहरुकै हो ।

कर्तव्यको जानाजानी उल्लंघन भयो । घण्टौंसम्मLive Firing हुँदा रोक्ने प्रयास नगरी मौन बसेको हुँदा अन्तिम बल प्रयोग गर्नु पर्दा अनुपातिक (Proportionately) र आवश्यकता (Necessity) को सिद्धान्तलाई राम्ररी पालना नगरेको आयोगबाट संकलित प्रमाणबाट देखिन्छ ।

अन्तिम बल प्रयोग गर्दा धातुको गोली प्रहार रोक्ने सुधारात्मक आदेश (Corrective order) दिनेतर्फ प्रयास नै नगरेको देखियो । २३ गते मात्र १७ जना संसद परिसर बाहिर मारिएकामा आफूलाई घटनाहरुका सम्वन्धमा थाहा नभएको भनी दायित्वबाट पन्छिन खोज्नु सिद्धान्ततः मिल्ने देखिएन ।

संविधानले ग्यारेण्टी गरिएको सर्वसाधारण जनताको जीउ ज्यानको सुरक्षा, शान्तिपूर्ण निशस्त्र भेला प्रदर्शनहरू गर्न पाउने अधिकारको मर्यादा, मान्यता र राज्यबाट संरक्षण हुने विश्वासमा निस्किएका शान्तिपूर्ण जुलुसहरूमा समेत आवश्यकभन्दा बढी बलको प्रयोग भएको देखिन आएको छ ।

नेपालमा संसदीय राजनीतिक प्रणाली छ । यो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो । प्रधानमन्त्रीले संसद भवन परिसर बाहिर लगभग ४ घण्टा गोली चलिरहँदा पनि केहीको मृत्यु र सयौं संख्यामा घाइते भइसकेको अवस्थामा पनि राज्यका सबै नागरिकको अभिभावकको जिम्मेवारी र दायित्व भएका पदाधिकारीको हैसियतले थप मानवीय क्षतिलाई रोक्न प्रयास नगर्नु प्रधानमन्त्री (अभिभावक) को ठूलो कमजोरी हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसै घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझको क्रममा आयोगले सोधेको घटनासम्बन्धी सबै प्रश्नहरुको जवाफ दिनु भएन । एसईईका विद्यार्थी र फिल्डका प्रहरीलाई सोध्ने प्रश्न भनेर जवाफ दिन असहयोग गर्नु भयो ।
गृह प्रशासन, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु र समग्रमा शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण दायित्व भएका गृहमन्त्री रमेश लेखक र देशको कार्यकारिणी प्रमुख रहेका प्रधामन्त्री केपी ओलीले २३ गते दिउँसो नै बढी मानवीय क्षति रोक्नेतिर कुनै पहलको प्रयाससम्म गरेको देखिन आएन । भाद्र २३ गते घटना भएको दिउँसो २ बजे नै बैठक बोलाइए पनि प्रधानमन्त्रीले राति १० बजे पछि मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बसालेको देखियो । जबकि दिउँसो १ बजे नै थुप्रै मानवीय क्षति भइसकेको थियो । नजिकका अस्पतालहरु गोली लागेका सयौं घाइतेले भरिइसकेका थिए ।

माथि विवेचना र विश्लेषण गरिएअनुसार गोली हान्न आदेश नदिएको, पूर्वमनसाय राखेरै हत्या गरेको खालको वारदात नभए तापनि सुरक्षा बलले गोली चलाएर केही प्रदर्शनकारीको हताहत र घाइते भएपछि गोली फायर रोक्ने रोकाउनेतिर प्रयास नै नगरी निजहरुको लापरबाहीपूर्ण कार्य गरेको कारणले किशोर किशोरीहरुको समेत ज्यान मर्न गएको देखिन आयो । त्यसैले भदौ २३ को घटनामा लापरबाही र हेलचेक्र्याइँ गरेको कारणले किशोर किशोरीहरुको समेत ज्यान मर्न मराउन गएकोमा उहाँहरु जिम्मेवार देखिन आयो ।

भदौ २३ गते संसद भवन परिसरभित्र प्रदर्शनकारीले भदौ २४ गतेमा जस्तो प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको, हतियार खोसेको र संसद भवनमा आगो नै लगाएको अवस्था थिएन । संसदभवन परिसर बाहिर सर्वसाधारण हिँड्ने सार्वजनिक स्थानहरुमा रहेका प्रदर्शनकारीले ईंटा ढुंगा प्रहार गरेका र संसद भवनको दक्षिण ढोकासँगैको कोठामा आगो लगाएका थिए । संसदभवन आगो लगाउन अगाडि बढेका पनि थिएनन् ।

त्यस्तो अवस्थामा सुरक्षाका अन्य प्रकृयाहरु अपनाएर जानु पर्ने थियो । गोली चलेर हताहत हुन थालेपछि शान्ति र व्यवस्था कायम गराउन अन्य कदम चाल्नेतिर लागेको देखिन आएन ।

परिणामत ः त्यसै दिन १७ जना र त्यही स्थानमा गोली लागेका १२ जनाको पछि मृत्यु हुन गयो । भदौ २३ गतेकै जरियाले २४ गतेको घटना घट्न गयो । यो घटनामा जम्मा ७६ जनाको मृत्यु हुन गयो । देश जल्नु, लुटपाट हुनु र मृत्यु हुन जानुको कारण नै सरकारले २३ गतेको घटनामा गोली हान्न नरोक्नु र २४ गतेको लागि पनि सुरक्षाका कदम नचाल्नुबाट नै सबै घटना सिलसिलेवार रुपमा घट्न गएका देखिन आए ।

भदौ २३ गते गोली प्रहारबाट केहीको मृत्यु भइसकेपछि पनि गोली रोक्नतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री लगायत कुनै पनि पदाधिकारीहरु अग्रसर नभई लापरबाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइँपूर्ण क्रियाकलाप र व्यवहार गरेका कारणले नै अत्यधिक मानवीय क्षति हुन गयो ।

२०८२ भदौ २३ गते बानेश्वर संसद परिसर बाहिर प्रहरीको गोलीबाट प्रदर्शनकारीहरुको मृत्यु भएको सम्बन्धमा माथि विवेचना गरिसकिएकै छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ को उपदफा (१) मा कसैले लापरबाहीपूर्ण (Reckless) काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दफा १७७ (ज्यान मार्ने नियतले कुनै काम गर्न नहुने), १७८ (ज्यान जान सक्ने काम गर्न नहुने) र १७९ (गम्भीर उत्तेजना वा रीसको आवेशवाट ज्यान लिन नहुने । यी तीन अवस्थामा वाहेक केही माथि उल्लेखित तीन पदाधिकारीहरुको सम्बन्धमा यो दफा १८१ को प्रावधान अनुसार लापरबाही र सोही संहिताको दफा १८२ अनुसार “हेलचेक्र्याइँ’’ (Negligence) गरी ज्यान मार्न नहुने प्रावधानअनुसार प्रहरीको गोलीले जेन–जी प्रदर्शनकारीहरुको ज्यान मर्न थालेपछि झण्डै चार घण्टासम्म गोली नरोकेर “हेलचेक्र्याइँ’’ (Negligence) पूर्ण कृयाकलाप गरेको पनि अवस्था पनि देखिन आयो ।

अतः कार्यकारी प्रमुख तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री श्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक श्री चन्द्रकुबेर खापुङसहित उहाँहरु तीनजनालाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ को उपदफा (१) र सोही संहिता, २०७४ को दफा १८२ अनुसार कसूर हेरेर अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाइ सिफारिस गरी पठाउने निर्णय गरियो ।

आयोगको निष्कर्षमाथि उठेको सैद्धान्तिक प्रश्न

कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित तर्कहरु हेर्दा पहिले नै कार्य भइसकेको र पछि हेलचेक्र्याइँ र लापरवाही गरिएको भनिएको छ । त्यसमा ओली, लेखक र खापुङको पूर्वमनसाय पनि नदेखिएको भनिएको छ ।

घटनापछि नै सही, ‘हेलचेक्र्याइँ’ वा ‘लापरवाही’मध्ये कुनचाहिँ कार्य भएको हो ? त्यो पनि प्रतिवेदनमा किटान गरिएको छैन । फौजदारी न्यायको सिद्धान्तअनुसार दुबै एकैसाथ हुनै सक्दैन, कि त हेलचेक्र्याइँ हुन्छ, कि लापरवाही । यी दुबैमा सजाय पनि एउटै हुँदैन, फरक–फरक हुन्छ ।

यदि भदौ २३ को घटनामा ओली, लेखक र खापुङको पूर्वमनसाय छैन र कार्य भइसकेपछि ( सिडियोको आदेशमा प्रहरीले गोली चलाएर मान्छे मारिसकेपछि) बल्ल हेलचेक्र्याइँ भएको मान्ने हो भने त्यो घटनालाई ‘भवितव्य’ पो मान्नुपर्ने हो कि ? भवितव्यको घटनामा कसैमाथि पनि सजाय हँुदैन ।

जस्तो– विगतमा रास्वपा नेता रवि लामिछानेमाथि चितवनमा एकजना व्यक्तिलाई ‘आत्महत्याको दुरुत्साहन’ गरेको अभियोग लागेको थियो । तर, अदालतले रविलाई निर्दोष सावित गरिदियो । किनभने, रविसँग उक्त व्यक्तिको पूर्वसम्बन्ध वा पूर्वगुनासो रहेता पनि उक्त व्यक्तिको मृत्युमा रविको संलग्नता र मनसाय दुबै देखिएन ।

फौजदारी न्यायको सिद्धान्तले कुनै पनि हत्याको घटनामा व्यक्तिको प्रत्यक्ष–परोक्ष संलग्नता हुनैपर्छ भन्छ । उसमा हत्या गर्ने मनसाय वा मतियार बनेको स्थितिलाई समेत अनिवार्यरुपमा हेरिन्छ । ओली र लेखकको कार्कीको प्रतिवेदनले नै भनिसकेको छ, पूर्वमनसाय थिएन, गोली हान्ने आदेश पनि दिइएको थिएन र गोली चलेर मान्छे मरिसकेपछि लापरवाही गरिएको हो ।

फौजदारी कार्यविधिको प्रश्न

एमाले अध्यक्ष ओली र रमेश लेखकलाई कसरी पक्राउ गरियो ? उनीहरुलाई पूर्जी दिइयो कि दिइएन ? पक्राऊ गर्नुअघि अदालतको अनुमति लिइयो कि लिइएन ? वा ‘जरुरी’ पक्राऊ नै गरिएको हो भने पनि त्यसको वस्तुगत आधार थियो कि थिएन ? कतै, उनीहरुविरुद्ध कोही मृतकका परिवारको तर्फबाट जाहेरी तयार पारियो कि विना जाहेरी समातियो ? यी विभिन्न प्रश्नहरु फौजदारी कार्यविधिसँग जोडिएका विषय हुन् । सरकारबाट यी प्रक्रियाहरु अवलम्बन भए÷नभएको भोलि अदालतले अवश्यै हेर्ला ।

प्रहरीले अदातलमा उपस्थित गराउँदा यी विषयलाई अदालतले पक्कै विचार गर्ला । अथवा, आइतबार सर्वोच्च अदालतमा एमालेका तर्फबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट परेपछि त्यसबेला सर्वोच्चले पनि कार्यविधि मिले–नमिलेको चेकजाँच अवश्यै गर्ला ।

उकेरा अनलाइनले शनिबार प्रकाशित गरेको समाचार अनुसार गृहमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई आधार मानेर शुक्रबार राति प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सर्कुलर पठाएको थियो । त्यसअनुसार गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई, प्रहरी प्रधान कार्यालयले अपराध अनुसन्धान विभागलाई र विभागले जिल्ला प्रहरी परिसरलाई सकुर्लर गरेका थिए ।

काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरका डीएसपी राजु अधिकारीले केपी ओलीलाई शनिबार बिहान पक्राउ पूर्जी दिएका थिए, जसमा लेखिएको छ, ‘तपाईलाई ज्यानसम्बन्धी कसूरसमेतको मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राऊ गर्नु परेकाले यो पक्राऊ पूर्जी जारी गरिएको छ ।’

प्रहरीले यो पक्राउ पूर्जी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ९ को उपदफा (६) अनुसार ‘जरुरी पक्राऊ पूर्जी’ जारी गरेको हो । कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ नगरिए भाग्ने उम्कने वा प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना रहेमा यो उपदफा प्रयोग गरिन्छ ।

हेर्नुहोस् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ९ सम्बन्धी व्यवस्था–

प्रहरीले जुन उपदफा प्रयोग गरेर केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको छ, यो गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेका डाका, लुटेरा वा व्यक्तिहत्यामा संलग्नहरुमाथि प्रयोग हुने उपदफा हो । राजनीतिक व्यक्तिमाथि दफा ९ को उपदफा (२) प्रयोग गर्नका लागि समेत गृहमन्त्रालयलाई कुनै बाधा थिएन ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२ मा के छ ?

कार्की आयोगले ओली र लेखकलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ को उपदफा (१) र दफा १८२ अनुसार ‘कसूर हेरेर अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरी पठाउने’ निर्णय गरेको थियो र त्यही आधारमा सरकारले उनीहरुलाई समातेको हो ।

अब चर्चा गरौं, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ को उपदफा (१) र दफा १८२ मा के छ ?

दफा १८१ मा ‘कसैले लापरवाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन’ भनिएको छ । त्यसो गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्छ भनिएको छ ।

त्यस्तै, दफा १८२ मा ‘कसैले हेलचेक्र्याइँपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्नु हुँदैन भनेको छ । त्यसो गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने बताइएको छ ।

केपी ओलीले दफा १८१ को अपराध गरेका हुन् कि १८२ को ? आयोगको प्रतिवेदन यसमा स्पष्ट छैन । प्रतिवेदनले ‘१८१ र दफा १८२ अनुसार कसूर हेरेर अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरी पठाउने’ भन्दै गोश्वारा कुरा गरेको देखिन्छ ।

त्यसो त मुलुकी संहिताको दफा २६ (२) (च) र आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐनको चर्चा पनि कार्कीको प्रतिवेदनमा गरिएको छ । जसमा देहायको अवस्थामा अधिकार प्रयोग गर्दा कसैको ज्यान गएकोमा त्यस्तो काम कसूर मानिने छैन–

प्रतिष्ठानको सुरक्षामा बल प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ : आयोग

भदौ २३ गते संसद भवनको सुरक्षा गर्न खोज्दा गोली चलेको घटनामा ओली र लेखकलाई ज्यानमुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको उही गौरीबहादुृर आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरुमा आक्रमण भएमा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्दा ती सुरक्ष्षकर्मीको संरक्षण गर्ने कानून ल्याउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनमै भनिएको छ, ‘सुरक्षा निकायहरूलाई जुनसुकै परिस्थितिमा पनि सामरिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व र सोहीअनुरूपको अधिकार र कानुनबमोजिमको बल प्रयोगमा कानूनी संरक्षणको प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।’

उसोभए, कार्की आयोग र त्यसको जगमा उभिएको बालेन सरकारमाथि प्रश्न उठ्छ– सिंहदरबार, अदालत, संसद भवन जस्ता सरकारी संरचनाहरुमा तोडफोड र आगजनी हुन लागेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा उनीहरुमाथि ‘ज्यानमुद्दा’ लगाउने या संरक्षणको कानून ल्याउने ?

हेर्नुहोस् आयोगको सिफारिस–

 

अहिले पनि बानेश्वरमा गोली चलाउने प्रहरी र तिनका कमाण्डरहरुमाथि सरकारले धरपकड गरेको छैन । शुक्रबार बसेको पहिलो क्याबिनेट बैठकले समिति बनाएर त्यसको सिफारिसका आधारमा मात्रै गोली चलाउने आरोप लागेका सुरक्षाकर्मीमाथि कारवाही गरिने भनेको छ । उता, जेनजीहरुले भने सुरक्षाकर्मीमाथि पनि कारबाही हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

यो पनि-

गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीलाई पनि पक्राउ गर्न जेनजी मुभमेन्टको माग

हेर्नुहोस् कार्की आयोगको ८९८ पृष्ठको जाँचबुझ प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)