प्रधानमन्त्रीज्यू, सिंहदरबार जलाउने सलाई कसको हातमा थियो ?

८ चैत २०८२

प्रधानमन्त्रीज्यू, सिंहदरबार जलाउने सलाई कसको हातमा थियो ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, म आज पनि त्यो दिन सम्झन्छु, राज्यविहीनताको जटिल अवस्थाबाट देश गुज्रिरहेको बेला तपाईंले नेतृत्व सम्हाल्नुभयो, र आजसम्म आइपुग्दा व्यवस्था कायम राख्दै शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनुभयो। त्यसका लागि तपाईं निश्चय नै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यू, के तपाईंले सडकमा के भइरहेको छ भनेर नियाल्नु भएको छ

हामीलाई कस्ता प्रश्नहरू सोधिँदैछन्, कस्तो व्यवहार भोग्नुपरेको छ, देखिरहनुभएको छ ? संकटको अवस्थामा संविधान जोगाउन र देशलाई निकास दिन तपाईंको नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने विश्वासका साथ हामीले तपाईंहरूमाथि भरोसा गरेका थियौँ, र त्यो धेरै हदसम्म सही निर्णय पनि हो। तर त्यही विश्वासको बदलामा आज हामीले दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको छ। जीवनभरि गलत आरोपहरूको बोझ बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। किनकी पिडीतहरूको आवाज चर्को हुन्छ प्रधानमन्त्री ज्यू। त्यसलाई बेलैमा सम्बोधन गरिनुपर्छ।

यी प्रश्नहरू र यस्तो व्यवहार आज सडकमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको पहिलो दिन हुन सक्छ, तर सामाजिक सञ्जालमा, विशेषतः फेसबुकका इनबक्स र कमेन्टहरूमा, म यसलाई सुरुदेखि नै भोग्दै आइरहेकी छु। यो त मेरो दैनिकी जस्तै भइसकेको छ।

ममाथि लगाइएका आरोपहरू, सोधिएका प्रश्नहरू र गरिएको व्यवहारको जवाफ मैले बारम्बार दिइसकेकी छु, तर अब त्यतिले मात्रै पुगेन, प्रधानमन्त्रीज्यू। अब हामीमाथि लागेका यस्ता आरोप र प्रश्नहरूको जवाफ तपाईंले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दिनैपर्छ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो हातमा रगत लागेको छ कि छैन, म त्यो जान्न चाहन्छु। मैले सिंहदरबार जलाएको हो कि होइन, म त्यो जान्न चाहन्छु। म कतैबाट परिचालित छु कि छैन, यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर म पनि जान्न चाहन्छु। र म यो पनि जान्न चाहन्छु कि हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन एकाएक हिंसात्मक कसरी भयो ? गोली चलाउने आदेश कसले दियो ? र सिंहदरबार जलाउने सलाई कसको हातमा थियो ? त्यसैले, कृपया प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिनुहोस्।त्यो तपाईको जिम्मेवारी हो।

न्याय पर्खिरहेका आँखाहरू तपाईंतिरै फर्किएका छन्। इतिहासले तपाईंलाई कसरी सम्झिने, त्यो निर्णय आज तपाईंकै हातमा छ।

आफ्नो मान्छेलाई भर्ती वन्यजन्तुमाथि समेत अन्याय हुनेछ

 

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष विशुद्ध रूपमा प्रकृति संरक्षण गर्न गठन गरिएको कोष हो। यसको मुख्य उद्देश्य नेपालको प्राकृतिक सम्पदा, जैविक विविधताको संरक्षण, दिगो विकास र व्यवस्थापन गर्ने हो। त्यसका साथै समस्यामूलक वन्यजन्तुहरूको व्यवस्थापन गर्नु, असहाय, टुहुरा तथा घाइते वन्यजन्तुहरूको उपचार, हेरचाह र संरक्षण गर्नु तथा यस प्रक्रियामा नेपाल सरकार र स्थानीय निकायलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउनु हो। यस्तो गम्भीर जिम्मेवारी बोकेको संस्थाको नेतृत्वमा सो क्षेत्रमा ज्ञान, अनुभव र विज्ञता भएको व्यक्ति मात्रै नियुक्त हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै दुईमत छैन।

प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने यो कोषमा प्रधानमन्त्रीले विज्ञ व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थामा सो क्षेत्रको कुनै विज्ञताबिना नै प्रधानमन्त्री ज्यूले भावनात्मकता र कृपावादको प्रयोग गर्दै आफ्नो कुनै मान्छेलाई भर्ती गर्दा ती तमाम समस्यामूलक वन्यजन्तुहरूमाथि समेत अन्याय हुनेछ।

इतिहासकै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देशलाई निकास दिन सफल यो सरकार र सरकारका पदाधिकारीलाई हामीले सधैँ धन्यवाद दिएका थियौँ। तर यसको अर्थ यो होइन कि, यो सरकारले गरेका हरेक काममा हाम्रो समर्थन रहनेछ।

हामीलाई प्रधानमन्त्रीको स्वभाव थाहा छ, उहाँले सबैको भलो चिताउनुहुन्छ। उहाँको व्यक्तिगत सद्भावना र भावना आफ्नो ठाउँमा होला, तर राज्यका संस्थाहरू भावना र आफ्नोपनका आधारमा होइन, योग्यता र विज्ञताका आधारमा चल्नुपर्छ। त्यो पदले नियुक्ति दिने ठाउँमा विज्ञ नै नियुक्त गर्ने हो।

यो सरकार सफल हुनमा प्रधानमन्त्रीका स्वकीयको पनि मुख्य भूमिका रहेको छ। तर यत्रो सफलता पाइसकेको प्रधानमन्त्रीको स्वकीय जस्तो गौरवमय पदमा ऐतिहासिक काम गरिसक्नुभएका व्यक्तिले अन्त्यतिर आएर पदमुखी हुनु अस्वाभाविक देखिन्छ।

उहाँले नैतिक रूपमा यो नियुक्ति अस्वीकार गरेर देश र प्रधानमन्त्रीलाई नै धन्यवाद दिनुपर्थ्यो। यो पद अस्वीकार गर्नु उहाँको नैतिक जिम्मेवारी हो र उहाँको सफलतामा अझ सुगन्ध छर्नुपर्ने दायित्व पनि हो। सरकारको यो सफलतामा अन्तिममा आएर दाग लाग्न नदिने जिम्मेवारी पनि उहाँकै हातमा छ।
(जेनजी अभियन्ता रक्षा बमको फेसबुकबाट)

सम्बन्धित खवर

जोन अस्टिन : कानुनी दर्शनका पिता, आदेशात्मक सिद्धान्तका जनक

जोन अस्टिन : कानुनी दर्शनका पिता, आदेशात्मक सिद्धान्तका जनक

जबसम्म हामी “कानुन के हो ?” भन्ने प्रश्नको सामना गर्छौं, तबसम्म विधिशास्त्रलाई बेवास्ता गर्न...

कम्पनी सेवा अब स्थानीय तहबाटै, CAMIS प्रणालीमार्फत सनाखत सुविधा विस्तार

कम्पनी सेवा अब स्थानीय तहबाटै, CAMIS प्रणालीमार्फत सनाखत सुविधा विस्तार

काठमाडौँ । कम्पनी स्थापना, सञ्चालन र खारेजी सम्बन्धी सेवाहरूलाई थप सहज बनाउने उद्देश्यले अब...

सुकुमबासी नचिन्ने बालेन सरकारको १८ बुँदे ‘वर्गीय’ प्रतिवद्धता !

सुकुमबासी नचिन्ने बालेन सरकारको १८ बुँदे ‘वर्गीय’ प्रतिवद्धता !

काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची सार्वजनिक गरेको...

एआईलाई प्रश्न- बालेन सरकार ‘फासीवादी’ बन्न सक्छ ?

एआईलाई प्रश्न- बालेन सरकार ‘फासीवादी’ बन्न सक्छ ?

काठमाडौँ । पछिल्लो समय मान्छेभन्दा एआई बुद्धिमान छ भनेर कतिपयले दाबी गर्छन् । तर,...