सर्वोच्चको अस्थिरता सकिँदै : आगामी १० वर्षसम्म तीनजना प्रधानन्यायाधीश बन्ने

काठमाडौँ । नेपालको संविधानले प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल ६ वर्ष तोकेको छ । तर, २०४६ सालको परिवर्तनपछि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले पूरै कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन् ।

पछिल्लो दशकमा त सर्वोच्च अदालतमा यस्तो दृश्य पनि देखिने गरेको छ कि अधिकांश प्रधानन्यायाधीशहरु एक वर्ष पनि काम नगरी दुई–चार महिनामै अवकाशमा जाने गरेका छन् । यसले गर्दा सर्वोच्च अदालतमा ‘न्यायिक अस्थिरता’ देखिँदै आएको छ ।

देशमा चाँडै सरकार परिवर्तन हुने गरेकाले राजनीतिक अस्थिरता बढेको गुनासो सुनिँदै आएको छ । तर, त्यस्तो अस्थिरता राजनीतिक नेतृत्वमा मात्र होइन, न्यायिक नेतृत्वमा पनि कम्ती पीडादायक छैन ।

हुन त अहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सकिएर अत्यधीक बहुमतसहितको सरकार बनेको छ । अब पाँच वर्षका लागि राजनीतिक स्थिरता हुने आशा आम जनताले गरेका छन् । यसलाई एउटा संयोग नै मान्नुपर्छ, अब सरकारमा जस्तै सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा पनि स्थिरता आउने संकेत देखिएको छ ।

किनभने, आगामी १० वर्ष, अर्थात् विसं. २०९२ सालसम्म सर्वोच्च अदालतमा तीनजना मात्रै प्रधानन्यायाधीशहरु फेरिने स्थिति बनेको छ । यसबाट अब विगतमा जसरी केही महिनामै प्रधानन्यायाधीशहरु फेरिने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।

३३ औं प्रधानन्यायाधीशको खोजी

देशले अहिलेसम्म ४३ औं प्रधानमन्त्री पाएको छ । यता, सर्वोच्च अदालतले चाहिँ मंगलबार ३२ औं प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई बिदाइ गरेर अब ३३ औं प्रधानन्यायाधीशको खोजी गरिरहेको छ ।

तीस वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्थामा केवल ५ जना प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालत हाँकेका थिए । तर, ०४६ सालको परिवर्तनपछि ०७२ सालको संविधान बन्ने बेलासम्म लगभग तीन दशक (२६ वर्ष) मा न्यायालयले १७ जना प्रधानन्यायाधीश पायो।

त्यस्तै, २०७२ सालयताको १० वर्षमा ७ जना प्रधानन्यायाधीश बनिसकेका छन् । अब आठौं प्रधानन्यायाधीश बनाउने तयारी भइरहेको छ।

नयाँ संविधान जारी भएको एक दशमा सर्वोच्च अदालतमा ८ जना प्रधानन्यायाधीशहरु फेरिनुलाई न्यायिक नेतृत्वमा स्थायित्व भएको मान्न सकिँदैन । संविधानले परिकल्पना गरेको ६ वर्षे कार्यकाल पूरै समय एएटा नेतृत्वले काम गर्ने वातावरण भएमा बल्ल न्यायालयमा स्थिरता आउन सक्छ ।

तर, सर्वोच्च न्यायालयको स्थापना कालका १० वर्ष र त्यसपछि पञ्चायतकालको ३० वर्षमा फाट्टफुट्ट मात्रै प्रधानन्यायाधीशले पूरै कार्यकाल काम गर्न पाएको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतका संस्थापक प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले २००८ सालदेखि २०१३ सालसम्म पाँच वर्ष काम गरेका थिए । त्यसपछि अनिरुद्ध प्रसाद सिंहले २०१३ सालदेखि २०१६ सालसम्म प्रधानन्यायाधीश बनेर अदालतको नेतृत्व गरे।

पञ्चायती व्यवस्थाको ३० वर्षसम्म ५ जना मात्र प्रधानन्यायाधीहरु फेरिए । राजा महेन्द्रले पुनः हरिप्रसाद प्रधानलाई २०१८ सालदेखि २०२० सालसम्म प्रधानन्यायाधीश बनाए । त्यसपछि भगवती प्रसाद सिंह २०२० देखि २०२७ सालसम्म प्रधानन्यायाधीश बने । २०२७ सालदेखि २०३३ सालसम्म रत्नबहादुर विष्ट ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश बने । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीले २०३३ देखि २०४२ सालसम्म ९ वर्ष सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरे । र, पञ्चायतकालका अन्तिम प्रधानन्यायाधीश घनेन्द्रबहादुर सिंहले २०४२ देखि २०४८ सालसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरे ।

बहुदलकालका प्रथम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा लिन सकिने विश्वनाथ उपाध्यायले २०४८ देखि २०५२ सालसम्म करिब ४ वर्ष सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरे । त्यसपछि एकैचोटि चोलेन्द्र शमशेर जबराले २०७५ देखि २०७९ सालसम्म चार वर्ष सर्वोच्चको नेतृत्व गरेको देखिन्छ । बाँकी सबै प्रधानन्यायाधीशहरुले एकाध वर्ष वा कतिले त एकाध महिना मात्रै अदालतको नेतृत्व गरेको देखिन्छ ।

छोटो कार्यकाल प्रधानन्यायाधीश बन्नेहरुमा त्रिलोकप्रताप राणा ७ महिना, ओमभक्त श्रेष्ठ ६ महिना, हरिप्रसाद शर्मा ६ महिना(२०६१ं), मीनबहादुर रायमाझी ७ महिना, अनुप राज शर्मा ४ महिना, दामोदर प्रसाद शर्मा ७ महिना, रामकुमार प्रसाद साह ९ महिना, कल्याण श्रेष्ठ १० महिना, सुशीला कार्की ११ महिना, गोपाल पराजुली ८ महिना, ओमप्रकाश मिश्र ४ महिना र हरिकृष्ण कार्की १ महिना प्रधानन्यायाधीश बनेको सर्वोच्च अदालतको रेकर्डमा देखिन्छ ।

यी बाहेक लामो समय काम गरेका भनिएका प्रधानन्यायाधीशहरुले पनि दुई\तीन वर्षभन्दा बढी काम गर्न पाएको देखिँदैन ।

हेर्नुहोस् नेपालका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको सूची–

संविधानले तोकेको कार्यकाल र उमेरहद बीच बेमेल

संविधानले प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल ६ वर्ष तोकेको छ । तर, ६ वर्षे कार्यकाल पूरा नगर्दै ६५ वर्ष उमेर कटेमा प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुने प्रावधान छ । जस्तो– प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको कार्यकाल तीन वर्षमात्रै पूरा भएको थियो तर ६५ वर्ष उमेर पूरा भएका कारण चैत १७ देखि उनले अवकाश पाएका छन् । नेपालका प्राय सबै प्रधानन्यायाधीशहरु ६ वर्षे कार्यकाल पूरा नगर्दै उमेर हदका कारण घर जान बाध्य छन् ।

यो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको ६५ वर्षे उमेर हदलाई बढाएर केही स्थिरता दिन सकिन्छ त ? यसो गर्दा निजामति सेवाको अन्य उमेर हदसँग पनि तालमेल मिलाउनुपर्ने हुन सक्छ । अर्कोतिर बुढ्यौलीसम्म जिम्मेवारीमा रहने नीति बनाउँदा नयाँ पुस्ताले अवसरबाट बञ्चित हुने अवस्था आउन सक्छ ।

उसोभए, सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वलाई संविधानले तोको कार्यावधि अनुसार स्थायित्व दिनका लागि के गर्ने त ? यसका लागि कम उमेरकै व्यक्तिहरुलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन सकियो भने प्रधानन्यायाधीशले पूरै कार्यकाल काम गर्ने समय पाउन सक्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १२९ ले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको योग्यता तोकेको छ । जस अनुसार सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि कानूनमा स्नातक गरेको, उच्च अदालतको न्यायाधीश भई कम्तिमा ५ वर्ष काम गरेको, १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कानूनविदका रुपमा १५ वर्ष काम गरेर ख्याती कमाएको वा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथि १२ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने छ ।

मानिलिऊँ कानूनमा स्नातक गरेर अधिवक्ताको लाइसेन्स दिँदा त्यो व्यक्ति २५ वर्ष पुग्छ । त्यसपछि १५ वर्ष वकालती गर्दा ४० वर्षको हुन्छ । न्याय सेवा वा सरकारी जागिरबाट आउँदा ५० वर्ष उमेर पुगेको हुन सक्छ । यो हिसाबले हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनेबेलासम्म ५०/५५ वर्ष पुगेको मानौं । त्यसपछि ४/५ वर्ष सर्वोच्चको न्यायाधीश भएर काम गर्ने हो भने करिब ५९/६० वर्षको हुँदा प्रधानन्यायाधीश बन्ने समय आउँछ । र, त्यो स्थितिमा उसले कम्तिमा ५/६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश चलाउन सक्छ ।

जस्तो अहिले प्रधानन्यायाधीको लाइनमा रहेकाहरुमध्ये सपना प्रधान मल्ल ६३ वर्ष पुगेकी छन् । त्यस्तै, कुमार रेग्मी ६० वर्ष पुगेका छन् भने हरि फुयालले ५६ वर्षकै उमेरमा प्रधानन्यायायाधीशको योग्यता बनाइसकेका छन् । त्यस्तै, हरि फुयाल जस्तै नहकुल सुवेदी पनि ६० नकटेका न्यायाधीश हुन् ।

२०९२ सालसम्म तीनजना मात्रै प्रधानन्यायाधीश बन्ने

आगामी एक दशकमा कतिजना प्रधानन्यायाधीश बन्लान् ? अहिलेसम्म परम्पराअनुसार  बरिष्ठलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने हो भने १० वर्षमा तीनजना मात्रै प्रधानन्यायाधीश बन्ने देखिन्छ । विसं २०९२ साल असोज १८ पछि चौथो प्रधानन्यायधीश आउनेछन् तर उनले करिब ९ महिना मात्रै सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्न पाउनेछन् ।

आउनुहोस् यसबारे हिसाबकिताब गरौं ।

बरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने हो भने कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले २०८५ कात्तिक ३० गतेसम्म सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्न पाउनेछिन् । यो भनेको करिब तीन वर्षको अवधि हो ।

अब सपना प्रधान मल्ललाई नै संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश बनायो भने २०८५ कात्तिक ३० गतेपछि कुमार रेग्मीको प्रधानन्यायाधीश बन्ने पालो आउने छ । रेग्मी करिब तीन वर्ष अर्थात् २०८८ साल भदौ २० सम्म प्रधानन्यायाधीश बन्ने छन् ।

कुमार रेग्मीपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने पालो आउने छ, हरि फुयालको । २०८८ साल भदौदेखि प्रधानन्यायाधीश बनेर फुयालले २०९२ साल असोज १८ सम्म सर्वोच्चको नेतृत्व गर्न पाउने छन् ।

यसरी आगामी एक दशकसम्म मल्ल, रेग्मी र फुयालसमेत गरी तीनजनाले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।

एक दशक कटेपछि पालो आउनेछ डा. नहकुल सुवेदीको । २०२८ साल असार ८ गते जन्मेका सुवेदी २०९२ साल असोज १८ पछि प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् र उनले  २०९३ असार सम्म करिब ९ महिना सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन् ।

अहिले बरियताको हिसाबले नहकुलभन्दा अगाडि डा. मनोजकुमार शर्मा रहेका छन् । तर, उनी हरि फुयालको उमेर हद नसकिँदै ६५ वर्ष पुगेर वीचैमा बाहिरिने छन् । शर्माले सर्वोच्चबाट २०९२ साल असार १२ मा अवकाश पाउनेछन् । जबकि त्यसबेला हरि फुयाल नै प्रधानन्यायाधीश रहिरहेका हुनेछन् । फुयालपछि सिधै नहकुलको पालो आउनेछ । (क्षमा याचनासहित भूलसुधार : न्यायायाधीश डा. नहकुल सुवेदी करिब ९ महिना प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा रहेकोमा यसअधिको समाचारमा भुलबस गलत तथ्य पर्न गएकोमा सच्याइएको छ-सं)

 

हाल न्यायपरिषदले सपना प्रधान मल्लसहित छ जना न्यायाधीशहरुलाई योग्यतम ठहर्‍याउँदै रोष्टर बनाएको थियो । रोष्टरको अन्तिममा छन् न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ ।

तर, रोष्टरमा रहेका तिलप्रसाद श्रेष्ठको पदावधि अब लगभग ५ महिनामात्रै बाँकी छ । सर्वोच्च अदालतमा छैठौँ बरियतामा रहेका न्यायाधीश तिलप्रसादले आगामी भदौ १४ गते उमेर हदका कारण अवकाश पाउनेछन् ।

यो अंकगणितका आधारमा विश्लेषण गर्दा बरिष्ठताकै आधारमा प्रधानन्यायाधीश चयन गर्ने हो भने अबको १० वर्षमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाल करिब ३/३ वर्षको अवधिसम्म प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।

रोलक्रममा रहेका डा. मनोज शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई भने प्रधानन्यायाधीश बन्न उमेर हदले छेक्ने देखिन्छ । तथापि डा. नहकुल सुवेदीले भने अर्को दशकको शुरुवाती चरण छोटो अवधिका लागि सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्ने छन् ।

बालेन सरकारको ‘स्लो मोसन’

संविधानतः प्रधानन्यायाधिशको पदावधि सकिनुभन्दा एक महिना अगाडि नै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर राष्ट्रपतिसमक्ष नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस पठाउनुपर्ने हो । तर, सुशीला कार्कीले संविधानले गर्नु भनेको काम गरिनन् ।

निवर्तमान कार्कीले गत फागुन १७ गतेभित्रै संवैधानिक परिषदको बैठक राख्नुपर्ने थियो । कार्कीले चासो नदिँदा चैत १८ देखि सर्वोच्च अदालत कायममुकायमका भरमा चल्न बाध्य भएको छ ।

चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेकै दिनदेखि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सक्रियता बढाएका छन् । तर, एमाले कांग्रेसका नेतालाई पक्रने तदारुकता देखाएका प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको बैठक राख्न भने ढिलाइ गरिरहेको स्थिति छ ।

यो पनि-

बालेन्द्रले भेटेनन् महान्यायाधिवक्ताको ‘हटसिट’ मा बस्‍ने मान्छे