डीपी अर्यालको कमाण्डमा प्रतिनिधि सभा : कस्तो हुनुपर्छ सभामुख ?

काठमाडौँ । पछिल्लो निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याललाई प्रतिनिधि सभा (तल्लो सदन)को सभामुख बनाएको छ । सभामुख बनेसँगै अर्यालले अबका पाँच वर्ष प्रतिनिधि सभाको कमाण्ड सम्हाल्नेछन्‌ ।

नेपालको प्रतिनिधि सभा सभामुख पदलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सन्धिस्थल मानिन्छ । यो पद केवल बैठक सञ्चालन गर्ने औपचारिक भूमिका होइनस बरु संसद्को गरिमा, अनुशासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको रक्षकको रूपमा रहेको छ ।

सभामुख आफैँमा यस्तो पद हो – जसले ठूलो जिम्मेवारी र बहुआयामिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । तसर्थ, ‘सभामुख कस्तो हुनुपर्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा गम्भीर बहस हुन जरुरी छ । नेपालको संविधान २०७२ ले सभामुखलाई केवल बैठक सञ्चालन गर्ने व्यक्तिका रूपमा मात्र परिभाषित गरेको छैन । धारा ९१ ले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया तोकेको छ भने धारा ९२ र ९३ ले भूमिकाको निरन्तरता र संस्थागत स्थायित्व सुनिश्चित गर्छन् ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीका अध्याय २ र ३ ले सभामुखलाई बैठक सञ्चालन, अनुशासन कायम, प्रस्तावको स्वीकार्यता निर्धारण, बहसको दिशा तय गर्ने लगायतका व्यापक अधिकार दिएका छन् । सदस्यको बोल्ने समय सीमित गर्नेदेखि अव्यवस्था हुँदा निलम्बन गर्नेसम्म, विधेयक अघि बढाउने वा रोक्ने निर्णयदेखि मत बराबरी हुँदा निर्णायक मत दिने अधिकारले सभामुखलाई अत्यन्त प्रभावशाली बनाउँछ । संयुक्त बैठकको अध्यक्षता पनि उनैले गर्छन् र विशेष अवस्थामा राष्ट्रपतिको केही कार्यभारसमेत सम्हाल्न सक्छन् ।

सभामुख अर्यालले सम्हाले कार्यभार

देशका पाँच प्रमुख पदमध्ये यो एक हो । तसर्थ सभामुख देशको ठूलो शक्ति धारक हुन् । उनी विवाद समाधान गर्न सक्ने नेता जस्तै हुनुपर्छ, उच्च नैतिकता बोकेको निर्विवाद व्यक्तित्व हुनुपर्छ र सभामुख जस्तो पदमा बस्ने मान्छे प्रभावशाली व्यक्तित्वको पनि हुनुपर्छ ।

शक्ति जति ठूलो हुन्छ, त्यसको दुरुपयोगको जोखिम पनि त्यति नै गहिरो हुन्छ । सभामुख पदमा बस्ने व्यक्ति पनि निष्पक्ष, कूटनीतिक र उच्च नैतिकताको हुनुपर्छ ।

विगतका तीतो अनुभव

नेपालमा आजसम्म मनोनयन भएका सभामुखहरूले राम्रो पक्षमा निष्पक्ष भएर काम गरेका थिए त रु विगतको अनुभव तीतो छ ।

नेपालको प्रतिनिधि सभाले हालसम्म १० सभामुख छानेको छ । तर, सभामुख पद सधैं विवादरहित रहेन । पदभार ग्रहण गरेका धेरै सभामुखहरूले आफ्नो कार्यकालमै गम्भीर आरोप र विवादमा फस्नुपरेको विगत छ । यस्ता घटनाले संसदीय गरिमा मात्र होइन, जनविश्वासमा समेत आँच पुर्याएको छ ।

तारानाथ रानाभाट सभामुख रहँदा वि.सं. २०५८ सालको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा सदस्य भए । समितिले ‘मादक पदार्थ सेवन गरेका युवराज दीपेन्द्रले परिवारका सदस्यहरूलाई गोली हानेर हत्या गरेको’ निष्कर्ष निकाले पनि उक्त रिपोर्टलाई जनस्तरबाट अस्वीकार गरियो ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रानाभाटले हत्याकाण्डबारे दिएको अभिव्यक्ति जनस्तरसम्म आलोच्य भयो । रानाभाट सम्मिलित उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथिको विवाद अझै पनि राजनीतिक र सामाजिक बहसको विषय बन्ने गरेको छ ।

कृष्णबहादुर महरा सभामुख पदमा रहँदा २०७६ असोजमा संसद् सचिवालयकी एक कर्मचारीले उनलाई ‘मातेर घरमा लगी बलात्कार प्रयास गरेको’ आरोप लगाइन् । उक्त आरोपपछि महराले तत्काल राजीनामा दिए र पक्राउ परे । २०७६ फागुनमा अदालतले उनी निर्दोष ठहर गरे पनि यो घटनाले संसदीय इतिहासमा कालो धब्बा छोड्यो । पछि २०८२ मा उनलाई सुन तस्करी र संगठित अपराधमा समेत पक्राउ गरियो ।

सभामुख बन्नुअघि नै माओवादी द्वन्द्वकालीन अर्जुन लामा हत्या प्रकरणमा अग्नि सापकोटाको नाम जोडिएको थियो । सभामुख रहँदा सूचना दिनुपर्ने विषयमा पर्याप्त जानकारी नदिएको र पारदर्शिता नदेखाएको भन्दै उनी आलोचना भए । तत्कालीन नेकपा र नेकपा (एमाले) लगायत पार्टी विभाजन हुँदा उनले पक्षधरता देखाएको आरोप लाग्यो ।

सुभाष नेम्बाङ पनि सभामुख र संविधानसभा अध्यक्षको भूमिकामा रहँदा केही हदसम्म आलोचित भए । उनीमाथि संसद् बैठक प्रभावकारी बनाउन नसकेको, विधेयकहरू पास गर्न ढिलासुस्ती गरेको र सदनलाई जिम्मेवार बनाउन नसकेको भन्दै आलोचना भयो ।

ओनसरी घर्ती मगर नेपालकी पहिलो महिला सभामुख थिइन् । तर २०७३ मा सदनमा ‘घरेलु ऋण उठाउने विधेयक’ सम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दा गल्ती भएको र सदनमा भ्रम सिर्जना गरेको घटना चर्चामा रह्यो । केही दलहरूले उनलाई आफ्नो पार्टीप्रति पक्षपाती भएको आरोप पनि लगाएका थिए ।

निवर्तमान सभामुख देवराज घिमिरे पनि विवादबाट मुक्त रहेनन् । उनीमाथि जनमत पार्टीसँग ‘जातिवादी र भेदभावपूर्ण’ व्यवहार गरेको आरोप लाग्यो । रास्वपा सांसदहरूलाई बोल्ने मौका नदिएको, संसद्‌को रेकर्डमा पार्टीनिकट सांसद्‌ले १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षबारे प्रयोग गरेको विवादित ‘हिंसा’ शब्द राख्न दिएको र केही सांसदहरूको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउने निर्णय गरेका कारण प्रतिपक्षी दलहरूले उनको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेका थिए ।

रामचन्द्र पौडेलसँग जोडिएको गोल्छे प्रकरणले पनि संसदीय मर्यादा माथि प्रश्न उठायो । सांसद गोल्छे सार्कीले तत्कालीन गृहमन्त्री पौडेललाई सदनमै जुत्ता हानेको घटना संसदीय इतिहासमा दुर्लभ र निन्दनीय मानिन्छ ।

यी घटनाहरूले सभामुख पदलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र गरिमापूर्ण बनाउन अझै चुनौती बाँकी रहेको देखाउँछन् । विगतका यस्ता तीतो अनुभवबाट सिकेर वर्तमान सभामुख अर्यालले सदनको गरिमा र जनविश्वास कायम राख्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विरोधबीच निर्विरोध अर्याल

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डोलप्रसाद अर्याल, काठमाडौं–९ बाट निर्वाचित सांसद, नेपालको १०औँ सभामुख पदमा एकल उम्मेदवार रहे । मनोनयन दर्ताको समय सकिँदासम्म अन्य कुनै दाबी नआएकाले उनी निर्विरोध निर्वाचित भए ।

सतहमा यो प्रक्रिया सहज र स्थिर देखिए पनि यसले एउटा गहिरो प्रश्न उजागर गरेको छ : के उनी सत्तारुढ दलको प्रतिनिधि भएर पार्टीको स्वार्थ जोगाउने व्यक्ति हुन् या संसद्को निष्पक्ष ‘रेफ्री’ जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई जोगाउँछ ?

डीपी अर्याल पदमा पुगेपछि अब कुनै दलको प्रतिनिधि रहेनन्‌ । उनी अब २७५ सांसद र करिब दुई करोड ९० लाख नेपालीको साझा आवाज बन्न सक्नुपर्छ । उनको स्वाभाव निष्पक्ष खालको हुनुपर्छ, संयम नगुमाइ काम गर्ने खालको, ज्ञान र सन्तुलन कायम राख्न सक्ने खालको, संसद्मा अनुशासन कायम गर्ने खालको हुन अत्यन्त जरुरी छ ।

डीपी अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सुरुवाती संस्थापनदेखि नै आएका व्यक्ति हुन् । जेन-जी आन्दोलनको बेला रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जेलबाट निस्किँदा उनी नख्खु जेलमा पुगेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा देखिएका थिए । उनी श्रममन्त्री भएका बेला म्यानपावर व्यवसायी भएकाले स्वार्थ मुछिने मन्त्रालय सम्हालेको भन्दै आलोचित थिए । यस्ता प्रश्नले अब उनलाई सधैं पछ्याइरहनेछन् । अबको परीक्षामा अर्याल कति अब्बल निस्कन्छन्‌, त्यो समयले नै बताउला ।

संविधानअनुसार सदन विघटन भए पनि नयाँ निर्वाचन नभएसम्म सभामुख पद कायम रहन्छ । यसले संस्थागत स्थिरता दिन्छ, तर सँगै दीर्घकालीन जिम्मेवारी पनि थप्छ । लामो समयसम्म पदमा रहँदा निष्पक्षता कायम राख्नु झन् कठिन परीक्षा बन्न सक्छ । सभामुखको कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिले एउटा आधारभूत सत्य बुझ्नैपर्छ – यो पद दलको होइन, संसद्को हो ।

अहिलेको प्रतिनिधि सभा युवा ऊर्जा र परिवर्तनको अपेक्षाले भरिएको छ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले उठाएको ‘परिवर्तन’को नारालाई सार्थक बनाउन सभामुखको भूमिका निर्णायक हुनेछ । शक्ति दुरुपयोगको साधन बन्यो भने चाहिँ संसद् कमजोर हुन्छ ।

तर यदि यही शक्ति निष्पक्षता, दृढता र जिम्मेवारीका साथ प्रयोग भयो भने संसद् विश्वासयोग्य बन्छ । त्यसैले सभामुखको चयन केवल एक औपचारिक प्रक्रिया होइन । यो लोकतन्त्रको अभ्यास कस्तो हुनेछ भन्ने दिशाको स्पष्ट संकेत हो । नयाँ संसद्ले नयाँ अभ्यास खोजिरहेको छ ।

सभामुख पदले अब डीपी अर्याललाई ठूलो अवसर र चुनौती दुवै दिएको छ । विगतका तीतो अनुभवबाट सिक्दै उनी निष्पक्ष, कूटनीतिक र उच्च नैतिकतायुक्त सभामुख बन्न सक्छन् भने नेपालको संसदीय इतिहासमा नयाँ अध्याय थपिनेछ । अन्यथा, विगतकै दोहोरिनेछ । समयले परीक्षा लिइरहेको छ ।

आजकाे संसद्‌ बैठक Live –