फेवाताल जग्गा प्रकरण : गृहमन्त्री भन्छन् – ‘आफै ठगिएँ’, जग्गाधनी भन्छन् – ‘सुधनले भाडा दिएनन्’

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पोखराको फेवाताल जग्गा प्रकरणमा आफै ठगिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

गृहमन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम फेवातालको जग्गा मिचेर बनाइएको संरचना हटाउन पोखरा महानगरसँग मिलेर अभियान चलाइरहेका बेला उनले लिजमा लिएको जग्गासमेत अतिक्रमणभित्रकै रहेको पाइएको हो ।

जग्गा लिजमा लिँदा जग्गा धनीले अतिक्रमित जग्गा भन्ने तथ्य लुकाई झुक्क्याइ लिजमा दिएर ठगेको भन्दै मन्त्री गुरुङसहित तीन जना साझेदार कानून उपचारमा जाने भएका छन् ।

पोखराको फेवाताल किनारमा साहसिक पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ आजभन्दा करिब ८/१० वर्ष अगाडि मन्त्री गुरुङसहित तीन जना युवा उद्यमीहरू मिलेर ‘एड्भेन्चर स्पोर्ट्स नेपाल’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएका थिए । ‘देशमै केही गरौँ भन्ने हुटहुटी र ऊर्जा बोकेका हामीले ठूलो लगानी र सपनाका साथ काम सुरु गरेका थियौँ। जग्गा भाडामा लिनु पूर्व हामीलाई जग्गाधनीहरूले उक्त जग्गा ६५ मिटरको मापदण्डभित्र पर्दैन भनी विश्वास दिलाएका थिए । लालपुर्जामा समेत जग्गा सुरक्षित रहेको देखाएका थिए, तर पछि नगरपालिकाबाट बुझ्दा त्यो त मापदण्डभित्र पर्दो रहेछ,’ मन्त्री गुरुङले भने ।

आफूहरूलाई झुक्क्याएको थाहा पाएपछि तत्कालै काम रोकेको पनि गुरुङले बताए । ‘हामीलाई झुक्क्याएर, ठगेर जग्गा भाडामा दिइएको यो तथ्य थाहा पाउने बित्तिकै मैले नैतिकताका आधारमा तत्कालै सम्पूर्ण निर्माण कार्य र लगानी रोकिदिएको थिएँ। एउटा युवा उद्यमीका रूपमा हाम्रो सपना र लगानीमाथि जुन खेलबाड भयो, त्यो स्वीकार्य छैन,’ उनले भने ।

मन्त्री गुरुङले यो ठगीविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने तयारी गरेका छन् । ‘हामीलाई पर्न गएको यो अन्याय र ठगी विरुद्ध, कडाभन्दा कडा कानुनी उपचारका लागि हामी अब कानुनी प्रक्रियामा कत्ति पनि विचलित नभई अगाडि बढ्ने ब्यहोरा सबैमा अवगत गराउन चाहन्छु,‘ मन्त्री गुरुङले भने ।

जग्गाधनी भन्छन्– सम्झौता अनुसार सुधनले भाडा दिएनन्

शनिवार फेवा किनारमा डोजर चल्ने समयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको भनी दाबी गरिएको पोखराको सिम्ले लामिडाँडामा रहेको जग्गा ओमबहादुर गुरुङको भएको उकेरामा उल्लेख छ ।

जग्गा धनी ओमबहादुरका अनुसार सो जग्गा सुधन गुरुङले १५ वर्षका लागि भाडामा लिएका थिए । जमिन उपभोग गरे बापत वार्षिक २ लाख रुपैयाँ भाडा तोकिएको थियो । जग्गाधनीका अनुसार सुधनले एक वर्षको भाडा दिएर रिपोर्टको संरचना बनाएको तर चलाएनन् । उनीहरू बिच हरेक पाँच वर्षमा भाडा पुनरावलोकन गर्ने सहमति समेत भएको ओमबहादुरको तर्क छ ।  तर १ वर्षाकाे भाडा दिएपछि सुधन सम्पर्कमै नआएकाे ओमबहादुर बताउँछन् ।