महान्यायाधिवक्ता नियुक्त कँडेलका यी हुन्‌ पदीय अधिकार र कर्तव्य

काठमाडौँ । नवगठित सरकारले डा. नारायणदत्त कँडेललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अब संवैधानिक एवम्‌ कानूनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई कँडेलको नेतृत्वमा कानूनी राय सल्लाह प्रदान गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले औपचारिक नियुक्ति गरेपछि कँडेलले सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकारको जिम्मेवारी सम्हाल्दैछन्‌ । महान्यायाधिवक्ता पदले सरकारको नीति, निर्णय र कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने उच्चतम जिम्मेवारी बोकेको छ ।

कानूनी क्षेत्रमा सरकारले गर्ने नियुक्तिमध्ये आकर्षक मानिने महान्यायाधिवक्ताका अधिकार र कर्तव्यहरू यसप्रकार छन्‌ :

– महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुने ।

– संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ ।

– नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकीलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ ।

– संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ ।

– नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिंदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनु पर्नेछ ।

– महान्यायाधिवक्ताले संघीय संसद वा त्यसको कुनै समितिले गरेको आमन्त्रण बमोजिम त्यस्तो बैठकमा उपस्थित भई कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्न सक्नेछ ।

– आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्दा महान्यायाधिवक्तालाई नेपालको जुनसुकै अदालत, कार्यालय र पदाधिकारी समक्ष उपस्थित हुने अधिकार हुनेछ ।

– आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालन गर्ने गरी मातहतका सरकारी वकीललाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने अधिकार हुने ।

महान्यायाधिवक्ताका अन्य अधिकार

– नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने,

– मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने,

– हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई यस संविधानको अधीनमा रही मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानून व्यवसायी मार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानवीन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।

यस अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार यो संविधान र संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

पद रिक्त हुने अवस्था :

– निजले प्रधानमन्त्री मार्फत राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
– निजलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पदमुक्त गरिएमा,
– निजको मृत्यु भएमा ।

वार्षिक प्रतिवेदन (धारा १५९)

महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष यो संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्छ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन संघीय संसद समक्ष पेश गर्न लगाउनेछ ।

यस बमोजिम पेश गरिने प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताले वर्षभरिमा संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा दिएको राय सल्लाहको संक्षिप्त विवरण सहितको संख्या, सरकारवादी भई चलेका मुद्दा सम्बन्धी विवरण, नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा प्रतिरक्षा गरेको विवरण, नेपाल सरकार वादी भई चल्ने मुद्दामा भविष्यमा गरिनुपर्ने सुधार तथा अपराधका प्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता (प्रदेश स्तरीय कानूनी नेतृत्व) धारा १६०

महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहन्छन् र उनको नियुक्ति सम्बन्धित मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुन्छ भने मुख्यमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म मुख्य न्यायाधिवक्ता आफ्नो पदमा बहाल रहने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति व्यक्ति मुख्य न्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुन्छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुन्छ र संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुन्छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा उच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुनेछ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त प्रदेश कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको पद रिक्त हुने अवस्था

– निजले मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश प्रमुख प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
– निजलाई मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले पदमुक्त गरेमा,
– निजको मृत्यु भएमा ।

सेवा सुविधा (धारा १६१)

सेवाका शर्त र स्विधा सम्बन्धी व्यवस्था सरकारी वकील तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐन बमोजिम हुने प्रावधान छ ।