९-५ को कार्यालय समय : कर्मचारी आमाबाबुलाई न्याय भयो सरकार ?

कार्यालय समयबारे सरकारले गरेको निर्णय र फागुन २१ मा भएको चुनावमा ६ महिनाकी छोरी काखमा बोकेर मतदान अधिकृतको जिम्मेवारी निभाउँदै उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासकी शाखा अधिकृत अमृता केसी। तस्बिर : सिराज खान (गोरखापत्र)

काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थको अभावलाई कारण देखाउँदै आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले चैत २३ देखि लागु हुनेगरी सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा दिने निर्णय गर्‍यो ।

यससँगै सरकारी कार्यालयको समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म तोकिएको छ । सरकारका अनुसार यो निर्णय इन्धन बचत, प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो ।

नयाँ पिँढीको बाहुल्यता रहेको क्याबिनेटको यो निर्णयले वाहवाही पाइरहेको छ । कर्मचारीतन्त्रको रवैयाबाट आजित आम नागरिकले पनि सरकारी निर्णयको प्रसंशा गरिरहेका छन्‌ ।

सरकारले यस्तो निर्णय गर्नुको कारण आम नागरिक र सेवाग्राहीलाई आपूर्ति प्रणाली तथा सेवाप्रवाहमार्फत्‌ न्याय दिनु नै हो । तर, सरकारले गरेको निर्णयले यसको प्रमुख ‘एक्टर’ कर्मचारीकै एउटा पक्ष र उनीहरूका नाबालक सन्तानमाथि अन्याय भएको आवाज उठेको छ ।

यो निर्णय कार्यान्वयन भएसँगै व्यवहारिकता र मानवीय पक्षबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको हो । विशेषगरी सरकारी सेवामा कार्यरत आमाहरूका लागि बिहान ९ बजे कार्यालय पुग्नु केवल समय व्यवस्थापनको विषयमात्र रहेन, दैनिक जीवनसँग जोडिएको चुनौती बनेको छ ।

सरकारी सेवामा रहेका ७० प्रतिशतभन्दा धेरै कर्मचारीहरू आमाबाबु पनि हुन्‌ । सरकारको निर्णयले उनीहरूका हजारौँ बालबच्चाको हेरचाह र पढाइमै असर गरेको छ । यो निर्णयसँगै अभिभावकसँग सातामा पाँच दिनसम्म दैनिक थप दुई घण्टा टाढिनुपर्दा बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत प्रभाव पर्नेछ । सामाजिकीकरणमा पनि यो निर्णयले बाधा पुर्‍याउने देखिन्छ ।

सरकारको यो निर्णयको व्यवहारिकताबारे मुख्य सवाल यही हो – काखे बच्चा भएका आमाहरूले कतिबेला खाना खाएर कार्यालय जाने ? कर्मचारी आमाबाबुले कतिबेला खाना खुवाएर बच्चालाई १० बजे खुल्ने विद्यालयमा छाडेर आफू ९ बजे नै कार्यालय पुग्ने ? दिउँसो चार बजे विद्यालय बन्द हुने भएपछि साना बालबच्चा कसको सहारामा घरसम्म जाने ? वृद्ध बाबुआमा र परिवारका अशक्त सदस्यसमेतको हेरचाह गर्ने दायित्व भएका कर्मचारीले के गर्ने ? ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिसमेत गर्ने कर्मचारीले खेतीपाती र पशुपालनका लागि दैनिक दुई घण्टा थप समय कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

अधिकांश विद्यालयहरू बिहान १० बजेपछि मात्र सुरु हुने सन्दर्भमा, सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै विशेषगरी कर्मचारी आमाहरूले आफ्ना साना बालबालिकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न थप जटिल बनेको छ । नेपालमा अझै व्यवस्थित बाल स्याहार (childcare) सेवा नहुँदा, यस्तो निर्णयले उनीहरूलाई थप मानसिक र व्यवहारिक दबाबमा पार्ने देखिन्छ ।

यस्तै अवस्था ती कर्मचारीहरूको पनि छ, जसका घरमा वृद्ध र बिरामी अभिभावक छन् । बिहानको समय उनीहरूको हेरचाह, औषधि र दैनिक व्यवस्थापनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । एक घण्टा अगाडि नै कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरूको पारिवारिक जिम्मेवारी र पेशागत दायित्वबीचको सन्तुलन झन् कठिन हुने देखिएको छ ।

यस्ता यथार्थबीच मुख्य प्रश्न उठिरहेको छ – के सरकारले यो निर्णय गर्नुअघि कर्मचारीहरूसँग पर्याप्त छलफल गरेको थियो ? के उनीहरूको दैनिकी, पारिवारिक अवस्था र सामाजिक संरचनालाई ध्यानमा राखिएको थियो ?

नीति निर्माण केवल कागजी तर्कमा सीमित हुँदा त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको जीवनमा पर्छ भन्ने तथ्य सरकारको पछिल्लो निर्णयले फेरि एकपटक उजागर भएको छ ।

विश्वका धेरै देशहरूमा बिहान ९ देखि साँझ ५ बजेसम्मको कार्यालय समय सामान्य अभ्यास हो । तर, त्यहाँको सन्दर्भ फरक छ । विकसित देशहरूमा बाल स्याहार केन्द्र, वृद्ध स्याहार सेवा, लचक कार्य समय र घरबाट काम गर्ने सुविधा उपलब्ध हुन्छन् ।

नेपालजस्तो देशमा, जहाँ यस्ता पूर्वाधारहरू अझै सीमित छन्, त्यही मोडल सिधै लागू गर्दा सरकारले व्यवहारिक पक्ष हेरेको देखिँदैन । त्यसैले सरकारको यो निर्णय नीतिगत रूपमा आधुनिक र आवश्यक देखिए पनि, यसको कार्यान्वयन पक्ष अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

आवश्यक पूर्वाधार, लचकता र कर्मचारीमैत्री व्यवस्था बिना यो नियम लागू हुँदा उल्टै कर्मचारीको कार्यक्षमता घटाउने र उनीहरूको व्यक्तिगत/पारिवारिक जीवनमा थप दबाब निम्त्याएको छ ।