नेपालको रिट प्रणाली : नागरिक अधिकारको ढाल

काठमाडौं । कानून र अदालतका खबर पढ्दा हामीले सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न आदेश जारी भएको सुन्छौँ । अदालतले अन्तरिम आदेश, परमादेश, उत्प्रेषणको आदेश, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा आदि जारी गर्ने गर्छ ।

यस्ता आदेश जारी हुन अदालतमा रिट पर्छ । ‘रिट’ शब्द प्रायः सुनिन्छ, तर यसको वास्तविक कानूनी महत्व र प्रभाव कमै बुझिन्छ । संविधानको भाग ३ ९धारा १६ देखि ४७० अन्तर्गत सुनिश्चित मौलिक हक हनन हुँदा नागरिकको अधिकार सुरक्षा गर्ने प्रमुख कानूनी माध्यमको रूपमा रिटले कार्य गर्छ ।

अवैध हिरासत, प्रशासनिक ढिलाइ वा सरकारी निकायको जिम्मेवारी नपुगेको अवस्थामा रिटमार्फत नागरिकले अदालतमा तत्काल उजुरी दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था छ, जसले न्यायको पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै राज्यको पारदर्शिता र जवाफदेहिता पनि बलियो बनाउँछ ।

रिट के हो र यसले के गर्छ ?

रिट भनेको अदालतबाट जारी गरिने आदेश हो, जुन कुनै व्यक्तिको मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन रोक्न वा अवैध निर्णय रद्द गर्न प्रयोग हुन्छ । साधारण नागरिक, मानवअधिकार सङ्गठन वा कानून व्यवसायीले पनि रिट दायर गर्न सक्छन् । मूलतः, जसको मौलिक अधिकारमा उल्लङ्घन भएको छ वा जसले उल्लङ्घनको प्रत्यक्ष अनुभव गरेको छ, उसले रिट दायर गर्न सक्छ ।

रिट दायर गर्दा प्रशासनिक निकाय वा सरकारी अधिकारीको कार्य, निर्णय वा अन्य उल्लङ्घनको विवरण अदालतमा पेश गर्नुपर्छ । अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर जरुरी भएमा आदेश जारी गर्न वा तर्कवितर्क मार्फत्‌ निष्पक्ष निर्णय लिन सक्छ ।

रिट दायर गर्न सकिने अवस्था सामान्यतयाः यस प्रकार छन् :

– अवैध हिरासत वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन भएको अवस्था,
– सरकारी निकायले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको वा ढिला गरेको अवस्था,
– कानून वा संवैधानिक अधिकारको उल्लङ्घन भएको स्थिति,
– अवैध पदमा बस्ने अधिकारीको चुनौती दिन आवश्यक परेको अवस्था ।

नेपालमा रिटका पाँच प्रकार

१. बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रिट अवैध रूपमा हिरासतमा राखिएका व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराएर रिहाइ सुनिश्चित गर्ने कानूनी उपाय हो । यसको मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतन्त्रता संरक्षण गर्नु हो ।

जब कुनै व्यक्तिलाई सरकारी वा गैरसरकारी निकायद्वारा बिना कानूनी आधार हिरासतमा राखिन्छ, तब यस रिटको माध्यमबाट अदालतलाई सो व्यक्तिको रिहाइको आदेश दिन अनुरोध गर्न सकिन्छ ।

यस रिटले नागरिकको जीवन र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकारको रक्षा सुनिश्चित गर्छ ।

२. परमादेश (Mandamus)

परमादेशको रिट सार्वजनिक अधिकारी वा सरकारी निकायलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न बाध्य पार्न जारी गरिन्छ ।

जब कुनै निकायले कानून वा संवैधानिक रूपमा तोकिएको दायित्व पूरा गर्न अस्वीकार गर्दछ वा ढिला गर्छ, तब नागरिकले परमादेशको माध्यमबाट अदालतमा उजुरी दर्ता गर्न सक्छ ।

यस रिटले प्रशासनिक जवाफदेहिता र सरकारी सेवामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

३. प्रतिषेध (Prohibition)

प्रतिषेधको रिट उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालत वा कुनै निकायलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर अनधिकृत कार्य नगर्न निर्देशन दिन प्रयोग गरिन्छ ।

यस रिटले न्यायिक शक्तिको दुरुपयोग हुनबाट रोक्ने कार्य गर्दछ र कानूनी प्रक्रियामा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्छ । साथै, जिल्ला अदालतले पनि बन्दी प्रत्यक्षिकरण र प्रतिषेधको रिट सुनुवाइ गर्न सक्छ, जसले स्थानीय स्तरमा नागरिकको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्छ ।

४. उत्प्रेषण (Certiorari)

उत्प्रेषणको रिट उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालत वा अन्य निकायको निर्णय, आदेश वा प्रक्रिया कानूनी उल्लङ्घन भएको वा अधिकार क्षेत्र नाघेर गरिएको (ultra vires) अवस्थामा रद्द गर्न वा समीक्षा गर्न जारी गर्छ ।

यस रिटको माध्यमबाट अदालतले न्यायिक वा प्रशासनिक प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम राख्छ र गलत वा गैरकानूनी निर्णयलाई रोक्छ ।

५. अधिकारपृच्छा (Quo Warranto)

अधिकारपृच्छाको रिट सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिको अधिकार वा पद वैध छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्न जारी हुन्छ । सामान्यतयाः यसले सोध्छ ‘तपाईँ कुन अधिकारको आधारमा यस पदमा हुनुहुन्छ ?’ (By What Authority?)

यस रिटको माध्यमबाट अवैध वा अनधिकृत पदाधिकारीलाई अदालत द्वारा हटाइन्छ । यसले सार्वजनिक पदको वैधता र प्रशासनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

अदालतको अधिकार क्षेत्र : कहाँ दायर गर्ने ?

नेपालको संविधानले अदालतको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्छ ।

– सर्वोच्च अदालतः धारा १३३(३) अनुसार, सर्वोच्च अदालत सबै प्रकारका रिटहरू सुन्न सक्षम छ । यसले संविधानको पालन र मौलिक अधिकारको संरक्षणमा सर्वोच्च भूमिका खेल्छ ।

– उच्च अदालतः धारा १४४(२) अनुसार, उच्च अदालत पनि सबै प्रकारका रिटहरू सुन्न सक्छ । यसले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्छ ।

– जिल्ला अदालतः धारा १५१(१) अनुसार, जिल्ला अदालतले विशेष गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरण र प्रतिषेधका रिट सुन्न सक्छ । यसले स्थानीय स्तरमा न्यायको पहुँच सुनिश्चित गर्दछ ।

रिटहरू नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने संवैधानिक ढाल हुन् । यी न्यायिक उपकरणले नागरिकलाई अधिकार सुनिश्चित गर्ने मात्र होइन, राज्यको कार्यशैलीमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता पनि ल्याउँछ ।