आगामी निर्वाचनमा एआईले गर्न सक्ने धाँधली !

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग र सरकार आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुट्दै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालेका अराजक गतिविधिले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र निर्वाचनकै निष्क्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने जोखिम बढाएको छ।

यसपटकको चुनौती सामान्यत: सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाहित हुने गलत सूचना मात्र होइन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रयोग गरेर सिर्जना गरिने झुटा र भ्रामक भिडियो सामग्रीसमेत हुनेछन् । यसले मतदातालाई प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित गर्ने जोखिम देखिन्छ ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरु निर्वाचनको समयमा कुनै अमूक नेतालाई ‘देवत्वकरण’ गर्ने र प्रतिद्वन्द्वीलाई नकारात्मकरूपमा चित्रण गर्ने मुख्य औजार बनेको छ । यसलाई नियमन गर्न नसक्दा निर्वाचनको परिणाममा समेत यसले असर पार्न सक्ने देखिन्छ ।

यसका केही झलकहरु हेरौं ।

२०७९ को काठमाडौँ महानगरको चुनावमा बालेन शाहलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत आशाको प्रतीक बनाइँदा, केशव स्थापितलाई खलनायकका रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति व्यापकरूपमा देखिएको थियो।

त्यसबेला टिकटकको प्रयोग अत्यधीक भयो । हरेकका भान्साघरमा हेरिने मोबाइलको स्क्रिनमा बालेन हिरोजस्तै देखिन थाले भने अर्का उम्मेदवार केशव स्थापितलाई भने रोइरहेको वा विलौना गरिरहेको जसरी प्रस्तुत गरियो । अदृश्य कोठाबाट ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ हरुले यी काम गरेका थिए ।

त्यसै गरी ०७९ को आम चुनावमा रवि लामिछानेको पक्षमा ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’हरु लागे । टिकटकको प्रयोगबाट यो काम व्यापकरुपमा भयो । पुराना दलहरु बालेन र रविका अगाडि सामाजिक सञ्जालमा रक्षात्मक बन्न पुगे ।

चुनावमा बेला तयार पारिने त्यस्ता ‘कन्टेन्ट’हरु असन्तुलित र निर्वाचन आचार संहिता विपरीत हुनुका साथै भाइरल हुने उद्देश्यले फैलिने हुनाले त्यसले मतदातामा सजिलै प्रभाव पार्ने दृष्टान्त ०७९ कै चुनावमा देखिइसकेको छ।

तर, अब हुने चुनाव ०७९ को जस्तो मात्र हुने छैन । आगामी चुनावमा एआईको प्रयोग यति धेरै हुनेछ कि यसले निर्वाचन आचारसंहितामाथि गम्भीर रुपमा धावा बोल्ने देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्थालाई अझ गम्भीर बनाउने पक्ष भनेको एआई प्रविधिको सहज पहुँच, तीव्रता र छद्म काम हो। अदृश्य कोठामा बसेर थोरै समय र लागतमा कसैको तस्बिर, भिडियो वा आवाजलाई नक्कली रूपमा तयार पार्न सकिने भएपछि निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यसको दुरुपयोग व्यापक हुने जोखिम बढेको छ। यसले चुनावलाई नै धाँधलीमय नबनाउला भन्न सकिँदैन ।

यसले केवल व्यक्तिको छवि धमिलो बनाउने मात्र होइन, निर्वाचन प्रक्रियामै जनविश्वास कमजोर पार्ने खतरा पनि बोकेको छ। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सामाजिक सञ्जाल राजनीतिक बहसको मुख्य मैदान मात्र बन्दै गएको छैन गाली गलौच र ‘हेट स्पिच’ को थलो पनि बनिरहेको छ ।

आगामी चुनावमा कसैलाई बदनाम गराउनका लागि एआईको प्रयोग कसरी हुन सक्छ भन्ने दृष्टान्तका लागि हालै सम्पन्न नेकपा एमालेको महाधिवेशनलाई पनि हेर्न सकिन्छ ।

एमालेको ११ औं महाधिवेशनका बेला गायिका ज्योति मगर पनि महाधिवेशनस्थलमा पुगिन् र नेताहरुसँग भेटघाट र फोटो सेसन गरिन् । लगत्तै केही समयपछि नै ज्योति मगर र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जोडेर एआईको माध्यमबाट आपत्तिजनक सामग्रीहरु बनाइयो र सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरियो । ती नक्कली दृश्यहरु आम मानिसलाई सक्कली नै लाग्ने गरी झुक्याउने खालका देखिए ।

त्यस्तै, प्रदीप ज्ञवाली रोइरहेको भिडियोबारे सामाजिक सञ्जालमा ब्यापक चर्चा भयो, जुन भिडियो एआईले बनाएको थियो ।

यसरी भ्रामक तस्बिर र भिडियोहरु बनाएर `भाईरल` बनाउने प्रवृत्ति अहिले व्यापक बनेको छ। अब यस्तै कार्य अगामी चुनावमा पनि भयो भने मतदाताहरु भ्रममा पर्ने जोखिम बढ्दो रुपमा छ ।

यही पृष्ठभूमिमा प्रश्न उठ्छ : के यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न नेपालसँग पर्याप्त संयन्त्र छन् ? निर्वाचन आचारसंहिता, कानुनी व्यवस्था र नियामक निकायहरू त छन्, तर यी निकाय अहिलेको डिजिटल युगमा नियमनकारी रुपमा कतिसम्म प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने मूल प्रश्न हो।
डिजिटल साक्षरताको स्तर कमजोर भएका नागरिकहरुका लागि यस्ता एआई निर्मित सामग्री र वास्तविक तस्बिरबीच फरक छुट्याउन गाह्रो पर्छ । यस्ता भ्रामक तस्बिर/ भिडियोले मतदाताको मनोविज्ञानमा समेत प्रभाव पार्ने निश्चित छ।

हुन त यस्ता गतिविधि नेपालमा नयाँ होइनन् । तर २०७९ सालको निर्वाचनमा भन्दा अहिले यसको मात्रा र प्रभाव दुवै तीव्ररूपमा बढ्ने देखिन्छ । ०७९ सालको चुनावलाई ‘डिजिटल युग’ मान्ने हो भने अबको चुनावलाई ‘एआईको युग’ मान्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगको सक्रिय अनुगमन, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको उत्तरदायित्व, छिटो कारबाही गर्ने कानुनी संयन्त्र र नागरिकको डिजिटल साक्षरताबिना निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ।

यस सन्दर्भमा बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले चिन्ता प्रकट गरे,’ अहिले सामाजिक सञ्जालहरु नियन्त्रणविहीन रुपमा सञ्चालन हुँदा जुन किसिमका फेक न्युजहरु आए, माइक्रो टार्गेटिङका कुराहरु भइराखेका छन्, यसले गर्दा वास्तविक विमर्श, छलफल र बहसहरु फिक्का हुने खतरा छ ।’

उनी भन्छन्, ‘यसले कुनै समूहलाई लक्षित गरेर कुनै सामग्री पठाइदिने वित्तिकै मतदानको प्याट्रन नै परिवर्तन हुने खतरा छ ।’

उनी भन्छन्, डीपफेक त कस्तो हुँदो रहेछ भने ‘मै हुँ कि जस्तो लाग्छ । जसको डीपफेक आयो, उ आफैंसमेत मैले यस्तो पनि बोलेको हुँ र भनेर दिग्भ्रमित हुन सक्छ भने अर्को मानिस त भ्रममा परिहाल्छ नि । यस्ता किसिमका समस्याहरुबाट कसरी जोगाउने?’

साइबर अपराधको जोखिम र डेटाको सुरक्षाको प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको थपलिया बताउँछन् । अहिले निर्वाचन आयोगले भने पनि, नभने पनि सबै मतदाताको डाटा उम्मेद्वारहरुसँग हुन सक्छ। यसबाट नागरिकको गोपनीयतामाथि हस्तक्षेप हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

हेर्नुहोस् पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको सम्बोधन –

निर्वाचनमा कानुनी सीमा

मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ ले मानहानीलाई स्पष्ट रूपमा फौजदारी कसुर मानेको छ। तथापि, निर्वाचनको समयमा उम्मेदवार वा राजनीतिक नेतामाथि झुटा आरोप, व्यक्तिगत लाञ्छना वा नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने सामग्री सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएका उदाहरणहरू छन्।

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनताका कतिपय उम्मेदवारहरूले फेसबुक पोस्ट, टिकटक भिडियो र युट्युब सामग्रीका कारण आफ्नो प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। ती घटनाले अदालत र कानुन कार्यान्वयन निकायलाई एउटा सन्देश दिएको देखिन्छ:निर्वाचन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो मानहानीको लाइसेन्स होइन।

नेपालको कानुनले Libel र Slander शब्द अलग्गै प्रयोग नगरे पनि, व्यवहारमा डिजिटल Libel निर्वाचनको सबैभन्दा सामान्य समस्या बनेको छ।

अघिल्ला निर्वाचनहरूमा उम्मेदवारका सम्पादित तस्बिर, सन्दर्भविहीन भिडियो क्लिप र स्क्रिनसट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइएका घटनाहरू सार्वजनिकरूपमा चर्चित रहे।

कतिपय अवस्थामा अदालतले यस्ता सामग्री अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणभित्र नपर्ने ठहर गरेको देखिन्छ। डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गरेर गरिने मानहानी पनि परम्परागत पत्रिका वा भाषणजत्तिकै कानुनीरुपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने देखिन्छ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले नागरिकलाई सही सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि निर्वाचनको समयमा झुटा तथ्य, गलत दाबी र अपुष्ट समाचार तीव्र गतिमा फैलिएको अनुभव नेपालले गरिसकेको छ।

२०७९ को निर्वाचनमा मत परिणाम, मतगणना प्रक्रिया र उम्मेदवारको हैसियतबारे फैलाइएका भ्रामक पोस्टहरूले निर्वाचन आयोगलाई पटक-पटक स्पष्टीकरण जारी गर्न बाध्य बनाएको थियो।

गलत सूचना केवल कानुनी समस्या होइन, निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथिको सीधा आघात पनि हो ।

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ लागू भएपछि पनि निर्वाचनको समयमा व्यक्तिगत तस्बिर, पारिवारिक विवरण र निजी जीवनका पक्षहरू सामाजिक सञ्जालमा तानिएको आलोचना हुँदै आएको छ।

चुनावी माहोलमा उम्मेदवारका निजी तस्बिर वा पुराना भिडियो क्लिप प्रयोग गरेर नकारात्मक कथा निर्माण गरिएका घटनाले राजनीतिक आलोचना र गोपनीयता उल्लङ्घनबीचको सीमा बारे बहस जन्माएको छ।

कानुनले स्पष्टरूपमा अनुमतिबिना यस्ता सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने भने पनि व्यवहारमा नियन्त्रण कमजोर देखिएको छ।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले अनलाइन माध्यमबाट हुने कसुरलाई समेट्छ। निर्वाचनको समयमा देखिने नक्कली प्रोफाइल, समन्वित पोस्टिङ, ट्रोल नेटवर्क जस्ता गतिविधि यही ऐनको दायराभित्र पर्छन्।

२०७४ र २०७९ का निर्वाचनपछि सामाजिक सञ्जालमा ‘संगठित रूपमा अभियान चलाएको’ आरोप सार्वजनिक बहसमा आएको थियो। यद्यपि कारवाहीका उदाहरण सीमित छन्, तर यो ऐन डिजिटल निर्वाचन अपराध नियन्त्रणको मुख्य आधार बनेको छ।

निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता विशेष गरी परिच्छेद २, दफा ४ ले सामाजिक सञ्जालका लागि अत्यन्त स्पष्ट निषेधहरू गरेको छ। गलत सूचना, हेट स्पीच, चरित्रहत्या, मत सर्वेक्षण प्रकाशन र नक्कली एकाउन्ट सबै निषेधित छन्।

तर, अघिल्ला निर्वाचनहरूले देखाएझैं आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना व्यापक भए पनि कारबाही सीमित रहँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यही कारण आचारसंहिता ‘कानुनी दस्तावेजभन्दा बढी नैतिक अपील’ मा सीमित हुने हो कि भन्ने बहस उठ्ने गर्छ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल र निर्वाचन नियमनका लागि कानुनी अभाव छैन। मानहानी, गोपनीयता, सूचना अधिकार, विद्युतीय कारोबार र निर्वाचन आचारसंहिता सबै छन्। तर चुनौती एआई, डीपफेक र तीव्र डिजिटल प्रचारको युगमा यी कानुनलाई छिटो, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा छ।

के छ अन्तरास्ट्रिय अभ्यास ?

युरोपेली संघले हालका निर्वाचनहरूमा सामाजिक सञ्जालको भूमिकालाई गम्भीररूपमा लिँदै Digital Services Act (DSA) लागू गरेको छ।
यस कानुनअन्तर्गत ठूला डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई निर्वाचनको समयमा गलत सूचना, हेट स्पीच र डीपफेक सामग्री छिटो हटाउने कानुनी दायित्व तोकिएको छ।

उदाहरणका रूपमा, युरोपेली संसद निर्वाचनताका फेसबुक, एक्स (Twitter) र युट्युबले निर्वाचन आयोग र स्वतन्त्र फ्याक्ट चेकिङ संस्थासँग प्रत्यक्ष समन्वय गरेर शंकास्पद सामग्री हटाएका थिए। यहाँ राज्यले सामग्री लेख्ने होइन, प्लेटफर्मलाई जिम्मेवार बनाउने मोडेल अपनाएको देखिन्छ।

भारतले सामाजिक सञ्जाल नियमनमा प्रशासनिक सक्रियता अपनाएको उदाहरण दिन्छ। २०१९ र २०२४ को लोकसभा निर्वाचनमा भारतको निर्वाचन आयोगले फेसबुक, व्हाट्सएप, गुगल र एक्ससँग औपचारिक सहमति गरी Model Code of Conduct उल्लङ्घन गर्ने सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउने संयन्त्र बनाएको थियो। एआई आधारित डीपफेकको जोखिम बढेपछि भारतले डिजिटल सामग्रीमा स्पष्ट डिस्क्लेमर र चेतावनी राख्न निर्देशन दिएको थियो।

यो अभ्यासले देखाउँछ:कानुन मात्र होइन, चुनावी अवधिका लागि विशेष प्रशासनिक संयन्त्र पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा सामाजिक सञ्जालको नियमन सधैं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएर बहसमा रहँदै आएको छ। २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनपछि गलत सूचना र चुनावी परिणाम अस्वीकार गर्ने सामग्रीले हिंसात्मक घटना जन्माएपछि प्लेटफर्महरूले पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एकाउन्टसमेत निलम्बन गरेका थिए।

यद्यपि यो कदम विवादास्पद बन्यो, यसले एउटा यथार्थ उजागर गर्‍यो : अनियन्त्रित सामाजिक सञ्जालले लोकतान्त्रिक स्थायित्वमै असर पार्न सक्छ।

अमेरिकी अभ्यासले देखाउँछ कि पूर्ण स्वतन्त्रता र पूर्ण नियन्त्रणबीच सन्तुलन खोज्नु नै सबैभन्दा कठिन चुनौती हो।

ब्राजिलले २०२२ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा एआई-निर्मित सामग्रीमाथि प्रत्यक्ष प्रतिबन्धात्मक नीति अपनाएको थियो। निर्वाचन अदालतले डीपफेक भिडियो र नक्कली अडियो प्रयोगलाई चुनावी अपराधको रूपमा परिभाषित गर्दै, त्यस्ता सामग्री तुरुन्त हटाउन र संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो।

न्यायालयलाई पनि निर्वाचनकालीन डिजिटल नियमनमा सक्रिय भूमिका दिन सकिने उदाहरण ब्राजिलको अभ्यासले देखाउँछ|

अष्ट्रेलिया र क्यानडाले सामाजिक सञ्जाल नियमनसँगै मतदाताको डिजिटल साक्षरतामा जोड दिएका छन्।

निर्वाचनअघि नै सरकार र निर्वाचन निकायले `कुन सामग्री विश्वसनीय हो?` भन्ने विषयमा सार्वजनिक अभियान चलाएका उदाहरण छन्। नियमन मात्र होइन, सचेत मतदाता नै सबैभन्दा बलियो सुरक्षा हुन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले एउटा साझा निष्कर्ष दिन्छ: सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने निर्वाचन हेरफेर पूर्ण रूपमा समाप्त गर्न सम्भव छैन, तर त्यसलाई न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अत्यधिक नियन्त्रणले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने जोखिम हुन्छ भने कमजोर नियन्त्रणले लोकतन्त्र नै जोखिममा पर्छ।

यही सन्तुलनको खोजी नै आज विश्वव्यापी बहसको केन्द्रमा छ।

यस्ता गतिविधि नियमनका लागि के गर्न सकिन्छ ?

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गलत सूचना, चरित्रहत्या, हेट स्पीच र एआई-निर्मित भ्रामक सामग्री नियन्त्रण गर्नु अब केवल नैतिक आग्रहको विषय रहेन, राज्यको प्रत्यक्ष दायित्व बनेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको विद्यमान कानुनी संरचना हेर्दा सरकारले तत्काल तथा व्यवहारिकरूपमा चाल्न सक्ने केही प्रमुख कदमहरू स्पष्ट देखिन्छन्।

पहिलो, सरकारले निर्वाचन अवधिका लागि विशेष “डिजिटल निर्वाचन अनुगमन संयन्त्र” गठन गर्न सक्छ। निर्वाचन आयोगको नेतृत्वमा प्रहरी, साइबर ब्युरो, दूरसञ्चार प्राधिकरण र कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा यस्तो संयन्त्र बनाएर सामाजिक सञ्जालमा फैलिने निर्वाचन सम्बन्धी सामग्रीको रियल टाइम निगरानी गर्न सकिन्छ।

भारत र ब्राजिलजस्तै देशमा यस्तो संयन्त्रले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने सामग्री छिटो हटाउन मद्दत गरेको देखिन्छ।

दोस्रो, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मसँग औपचारिक र बाध्यकारी सहकार्य अपरिहार्य छ। सरकारले निर्वाचन अवधिका लागि फेसबुक, टिकटक, युट्युब, एक्स जस्ता प्लेटफर्मसँग स्पष्ट प्रोटोकल तय गरी आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न सक्छ। यसले कानुन र प्रविधिबीचको दूरी घटाउनेछ।

तेस्रो, एआई-निर्मित र तोडमोड गरिएका सामग्रीको पहिचान र लेबलिङ सम्बन्धी मापदण्ड तत्काल विकास गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रयोग भइरहेको `AI-generated content `चेतावनी जस्तै अभ्यास नेपालले पनि निर्वाचन अवधिका लागि अनिवार्य बनाउन सक्छ।

यसले मतदातालाई सामग्रीको विश्वसनीयताबारे सचेत गराउन मद्दत पुर्‍याउनेछ।

चौथो, सरकारले द्रुत कानुनी कारबाही (fast-track enforcement) को व्यवस्था गर्न सक्छ। निर्वाचनको समयमा दर्ता हुने मानहानी, गोपनीयता उल्लङ्घन र विद्युतीय कसूरसम्बन्धी उजुरीहरूलाई प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरेमा दण्डहीनताको प्रवृत्ति कम हुन सक्छ। अघिल्ला निर्वाचनमा देखिएको ढिलासुस्ती नै दुष्प्रचार बढ्ने मुख्य कारण बनेको थियो।

पाँचौं, नियमनसँगै सरकारले डिजिटल साक्षरता र सार्वजनिक सचेतना अभियान पनि चलाउनुपर्छ। गलत सूचना कसरी चिन्न सकिन्छ ? एआई सामग्रीको जोखिम के हो ? र, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा के-कस्ता कानुनी सीमा छन् भन्नेबारे मतदातालाई जानकारी दिनु दीर्घकालीन समाधान हो। क्यानडा र अष्ट्रेलियाले अपनाएको यही अभ्यास प्रभावकारी देखिएको छ।

आगामी निर्वाचन अब केवल मतदान केन्द्रमा हुने प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, डिजिटल स्पेसमा हुने सत्य र असत्यबीचको संघर्ष पनि हो। नेपालसँग सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि कानुनी आधार छ, तर त्यो आधार प्रभावकारी बनाउन राज्यको सक्रिय भूमिका, प्रविधिसँगको सहकार्य र नागरिकको सचेत सहभागिता अपरिहार्य छ।

यदि निर्वाचनको माहोलमा गलत सूचना, एआई आधारित हेरफेर र चरित्रहत्या नियन्त्रण गर्न सकिएन भने त्यसको असर केवल उम्मेदवारमा होइन, लोकतन्त्रकै विश्वसनीयतामा पर्नेछ।

अन्ततः निष्पक्ष निर्वाचन केवल सरकार वा निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारी मात्र होइन; राजनीतिक दल, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म, मिडिया र नागरिक सबैको साझा दायित्व हो। हामी सबैले सही सूचना प्रवाह, जिम्मेवार अभिव्यक्ति र कानुनी सीमाको सम्मान गर्दै निर्वाचनलाई निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन योगदान दिनु आवश्यक छ।

निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न हामी सबै एकजुट बनौँ किनकि जिम्मेवार डिजिटल स्पेस नै सबल लोकतन्त्रको आधार हो।