नेपालको संवैधानिक संकट र ‘ईक्लिप्स’को सिद्धान्त

देशमा हाल सिर्जना भएको राजनीतिक एवं संवैधानिक अन्योलको अवस्था निकै गम्भीर छ । जेन-जीको विरोधपछि निम्तिएको यो अवस्थाले देशको अस्तित्व नै धरापमा परेको देखिन्छ । सरकारप्रतिको नैराश्य, राजनीतिक दलहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ, भ्रष्टाचारको बिगबिगी, सरकारी कार्यालयहरुको मनोमानी र ठूला दलको बाँडीखाउँ भन्ने प्रवृत्तिको परिणाम स्वरुप यो अवस्था सिर्जना भएको हो । दलहरूप्रतिको अविश्वासले देशको सार्वभौमतालाई नै सङ्कटमा पारेको अवस्था छ ।

यो नैराश्य सबैको साझा चिन्ता हो र हुनु जायज पनि छ । तर, यस विषयलाई हामीले कुनै राजनीतिक दलको सदस्य, कुनै पार्टीको नेता, सरकारी कर्मचारी वा बाह्य शक्तिको आडमा उभिएका सङ्घसंस्थाको परिप्रेक्ष्य बाट भन्दा पनि सदियौँ देखि पूर्खाहरूले जोगाएको ‘नेपाल’ भन्ने देशको नागरिक भएर सोच्नु जरुरी छ।

अहिलेको अवस्थामा देशका मुख्य संरचना भासिएका छन् । सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री चयन भए पनि देश सरकारविहीनताकै जस्तो अवस्थामा छ । देश बेवारिसे जस्तो भइरहेको स्थितिमा संविधान मात्र एक यस्तो आधार हो, जसले हामीलाई ‘हामी नेपाली हो’ भन्ने महसुस गराउँछ।

संविधान कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएका नियमहरूको सङ्ग्रह हो । संविधानले नागरिकका अधिकारको प्रत्याभूति र कर्तव्यहरूको निर्धारण गर्नुका साथै सरकारको शक्ति र कार्यहरूको सीमाङ्कन गर्दछ ।

संविधान सैद्धान्तिक र व्यावहारिक मूल्यहरूको बलियो संरचना हो । यस्तो संरचना निर्माणका पछाडि सामान्यतः ७ प्रकारका सिद्धान्तहरूले काम गरेको पाइन्छ (Schmitt & Seitzer, 2008) । यसअन्तर्गत प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्त, सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त, कानुनी सकारात्मकतावादको सिद्धान्त, ऐतिहासिक एवम् उद्विकसवादी सिद्धान्त, मार्क्सवादी सिद्धान्त, समाजशास्त्रीय सिद्धान्त र यथार्थवादी सिद्धान्त पर्दछन् ।

नेपालको संविधान र यसको महत्व

संविधान रातारात निर्माण हुने दस्तावेज होइन । नेपालको वर्तमान संविधान नेपालीहरूको बर्षौंदेखिको संघर्ष, त्याग, राजनीतिक बहस र थुप्रै आन्दोलनहरूको जगमा बनेको हो । सङ्घीय संरचना, समावेशिता, मौलिक हक, राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक चुनौती, धार्मिक र जातीय विभेद जस्ता गम्भीर विषयहरूलाई समेटेर दोस्रो संविधानसभाद्वारा लिपिबद्ध गरी तयार गरिएको एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो संविधान ।

संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक त्याग सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। यो संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अङ्गीकार गरी समाजवादोन्मुख राज्यव्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेको छ । लोकतन्त्र कति महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने कुराहरूलाई हामीले विश्वको इतिहास पल्टाएर हेर्न सकिन्छ।

फ्रान्सेली क्रान्ति (१७८९–१७९९) ले राजतन्त्रलाई समाप्त गर्दै गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो र स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वका आदर्शलाई अघि बढायो। आर्थिक सङ्कट, सामाजिक असमानता र प्रबुद्ध विचारबाट प्रेरित यस क्रान्तिले लोकतन्त्रको आधार तयार गर्‍यो।

यस्तै लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू संसारका अन्य ठाउँमा पनि भए अमेरिकी क्रान्तिले (१७७६) उपनिवेशविरुद्ध स्वतन्त्रता र जनसत्ता ल्यायो । भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनले (१९४७) जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्‍यो । र, नेपालमा २००७ सालको क्रान्तिले निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको बाटो खोल्यो। यी सबै उदाहरणले लोकतन्त्रलाई जनताको समान अधिकार र स्वतन्त्रताको साझा सङ्घर्षको परिणाम बनाएको देखाउँछन्।

अहिलेको अवस्थामा जसरी जङ्गीअड्डामा बसेर केही युवाको उपस्थितिमा सरकार बनाउने जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमाथि सतही छलफल गरियो, बाह्य शक्तिहरूबाट जुन किसिमको चलखेल हुन खोज्यो र सेना परिचालनको जुन त्रास सिर्जना भयो, के यस्तो कार्यले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउला त ? लोकतान्त्रिक मुलुकको परिकल्पना गरिरहँदा कुनै निश्चित समूहले मात्रै देशको मुहार फेर्न खोज्नु कत्तिको सम्भव छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। यो देश ७७ जिल्लामा रहेका सबै नेपाली जनताको साझा फूलबारी हो भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन ।

हो, क्रान्ति भएको छ, निर्दोषहरुले बलिदान दिएका छन् र त्यस कुराको मूल्य अवश्य पनि हुनुपर्छ । तर, यी सबै मूल्यहरुको प्राप्ति देशको सार्वभौम सत्ता बचाएर मात्र सम्भव छ। लोकतान्त्रिक मुलुकको अस्तित्व रहे मात्र देशवासीहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व सम्भव हुन्छ।

अहिले राज्यमा सिर्जना भएको सरकार विहीनता र संसदविहीनताको अवस्थालाई तुरुन्तै परिपूर्ति गरी देशमा आँखा गाडिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चङ्गुलबाट देशलाई सुरक्षित पार्नुपर्छ।

संविधानले कल्पना गरेको सरकार गठन

सरकार गठनको प्रक्रियालाई संविधान अनुरूप अवलम्बन गर्ने हो भने मुख्य रूपमा संविधानको धारा ७६ लाई अध्ययन गर्न जरुरी थियो। जसमा सरकार गठनबारे यसरी व्याख्या गरिएको छ-

बहुमतको सरकार : संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ।

गठबन्धन सरकार : संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

ठूलो दलको सरकार : संविधानको धारा ७६(३ ) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तिस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । यसरी नियुक्त भएको मितिले उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

गैर दलीय प्रधानमन्त्री : उपधारा (५) बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

संसद विघटन र समाधानको बाटो : धारा ७६(३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने संविधानमा व्यवस्था छ । कानूनविद्हरुले अहिलेको अवस्थामा धारा ७६(५)बमोजिम हालका लागि प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यलाई चयन गरी सरकार गठन गरी सरकार चलाउन सकिने बताउँदै आएका थिए । तर, राष्ट्रपतिबाट अर्कै बाटो प्रयोग गरेर सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइसकेको अवस्था छ ।

खासगरी जेन-जीहरुले दलहरुलाई विश्वास गर्न नसकेर यो अवस्था सिर्जना भएकाले संसदभित्रकै व्यक्तिलाई उनीहरुले स्वीकार गरेनन् ।

अहिले संसद विघटन भइसकेको छ । यसो गर्नका लागि पनि संविधानबमोजिमकै प्रधानमन्त्री रहेको अवस्था हुनुपर्ने र संविधानका अन्य उपधाराहरु छाडेर छलांग लगाउने कुरा जायज नहुने संविधानविदहरूले तर्क गर्दै आइरहेका थिए । तर, प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्यलाई जेन-जीहरुले विश्वास गर्न नसकेपछि संसद बाहिरैबाट अन्तरिम सरकार गठन भयो र संसद विघटन हुन पुग्यो ।

ईक्लिप्सको सिद्धान्त

आन्दोलनको अवस्थामा अन्तरिम सरकार गठनको प्रक्रिया हालको संविधानले स्पष्ट कल्पना गर्न नसकेकाले अहिलेको अन्योल देखिएको हो । यस विषयमा संविधानको विद्यमानता कायम राख्नुपर्ने र हाल नै संविधान परिमार्जन गर्ने अवस्था नरहेको स्थितिमा यसका विकल्पहरू खोज्दा हामीले केही सिद्धान्त हरूलाई बुझ्नैपर्ने हुन्थ्यो।

पहिलो सिद्धान्त भनेको Doctrine of eclipse को सिद्धान्त हो । ईक्लिप्सको सिद्धान्त (Doctrine of Eclipse) भन्नाले कुनै कानुन वा प्रावधान संविधानसँग असंगत भएमा त्यो पुरै अमान्य नहुने तर केवल निष्क्रिय (inactive) वा छायाँमा परेको जस्तै रहने भन्ने कुरा बुझाउँछ।

यस्तो प्रावधान संविधानमा संशोधन वा परिवर्तन भई पुनः संविधानसँग मेल खान थालेपछि फेरि कार्यान्वयनमा आउन सक्छ। यसरी संविधानसँग असंगत भएर कार्यान्वयन हुन नसके पनि, त्यो प्रावधान पूर्णरूपमा मृत हुँदैन, बरु “छायाँमा परेको” अवस्थामा रहन्छ र अनुकूल परिस्थिति आएपछि पुनः लागू हुन्छ भन्ने धारणा नै ईक्लिप्सको सिद्धान्त हो।

नेपालमा पछिल्लो क्रममा देखिएको कार्यपालिकाको रिक्तता, संवैधानिक अन्योल र राजनीतिक संकटलाई पनि ईक्लिप्सको सिद्धान्तसँग जोड्न सकिन्छ। संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार र प्रक्रिया हुँदाहुँदै पनि कार्यकारी पद खाली रहँदा वा सरकार गठनमा असमर्थता देखिँदा ती संवैधानिक प्रावधानहरू तुरुन्तै प्रभावकारी हुन सक्दैनन्। तर, यी प्रावधानहरू समाप्त भएका होइनन्, बरु अस्थायी रूपमा “छायाँमा” परेका छन्।

जब राजनीतिक सहमति वा संवैधानिक समाधानमार्फत कार्यपालिका पुनः गठन हुन्छ, ती प्रावधानहरू पूर्णरूपमा सक्रिय भएर लागू हुन्छन्। यसरी नेपालको हालको राजनीतिक जटिलता ईक्लिप्स सिद्धान्तसँग मिल्दोजुल्दो व्यवहारिक उदाहरण बन्न पुगेको छ।

बङ्गलादेशको सन्दर्भमा पनि ईक्लिप्सको सिद्धान्त सान्दर्भिक देखिन्छ। त्यहाँ कार्यपालिका र निर्वाचनसम्बन्धी विवाद, संविधान संशोधनको तरिका, र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आएको अस्थिरताका कारण संविधानका केही प्रावधानहरू व्यवहारमा निष्क्रिय जस्तै बनेका छन्।

उदाहरणका लागि, caretaker government system हटाइएपछि उत्पन्न विवादले संविधानले दिएका अधिकार र प्रावधानहरू तत्काल प्रभावकारी हुन सकेनन् र राजनीतिक शक्ति संघर्षका कारण “छायाँमा” परे। तर, ती प्रावधान र संवैधानिक मूल्यहरू पूर्णरूपमा मरेका छैनन्, बरु परिस्थितिको समाधान वा सहमतिको पुनः उदयसँगै सक्रिय बन्न सक्छन्। यसरी नेपालमा जस्तै बङ्गलादेशमा पनि संवैधानिक प्रावधानहरूको अस्थायी निष्क्रियता ईक्लिप्स सिद्धान्तसँग जोड्न सकिन्छ।

राजनीतिक आवश्यकताको सिद्धान्त

अर्को सिद्धान्त राजनीतिक आवश्यकता (Doctrine of Political Necessity) को सिद्धान्त हो । यो भन्नाले असाधारण राजनीतिक वा संवैधानिक संकटको अवस्थामा सामान्य कानुनी प्रक्रिया वा संवैधानिक सीमालाई अस्थायी रूपमा पर धकेलीकन राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यतालाई जनाउँछ।

नेपालमा हालै देखिएको कार्यपालिका रिक्त हुने अवस्था, प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा बारम्बार विवाद, संसद् विघटन वा पुनर्स्थापनाको संकटजस्ता घटनाले यो सिद्धान्तलाई व्यवहारमा देखाएका छन्, जहाँ “राजनीतिक आवश्यकता” भन्दै संवैधानिक प्रावधानलाई लचिलो व्याख्या गरिन्छ।

यस्तै उदाहरण विश्वमा पनि पाइन्छ । पाकिस्तानमा state necessity भन्दै अदालतले असंवैधानिक कदमलाई अस्थायी वैधता दिएको थियो । भारतमा आपतकालको समयमा असामान्य कदम चालेका थिए । बेलायतमा Brexit प्रक्रियामा संसद् अवरोध हुँदा “political necessity” को आधारमा विशेष निर्णयहरू गरिएका थिए।

यसरी, नेपालसहित विश्वकै अनुभवले देखाउँछ कि संवैधानिक प्रावधानहरू स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि गहिरो राजनीतिक संकट आउँदा राज्य सञ्चालन Doctrine of Political Necessity मा अडिन बाध्य हुन्छ।

त्यसैले हालको मागअनुसार यी सिद्धान्त हरूलाई अवलम्बन गरी संविधानलाई ध्यान मा राखी हाल जेन-जीहरूको मागहरू पनि सम्बोधन हुने गरी अन्तरिम सरकार गठन गरेर चुनावी प्रक्रियामा जाने, जनादेश लिने,राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो mandate राखेर सम्झौता गर्ने, जनमत संग्रह गर्ने जस्ता विकल्पहरू खोज्ने र समाधानतिर लाग्न सकिने विकल्पहरु हुन् । सरकारप्रति जनतामा नैराश्य छ । तर, यो निराशालाई चिर्दै हामीले लोकतान्त्रिक माध्यमबाट निचोड निकाल्न जरुरी हुन्छ ।

हाम्रो इतिहास हामीले बिर्सनु हुँदैन । शहीदहरूको बलिदानलाई हामीले यसै माटोमा मिसिन दिनु हुँदैन । सरकारप्रति उत्पन्न अविश्वासको अवस्थालाई हामी सबै नेपाली जनता मिलेर परिवर्तन गरौँ ।

याद गरौँ “निकम्मा शासनको विकल्प नै सुशासन हो।” कसैको प्रभाव र स्वार्थी चपेटामा परी लोकतन्त्रको अर्को कुनै विकल्प खोज्नतिर लाग्न हुँदैन। अवस्था परिवर्तन गर्नेतिर लागौँ, व्यवस्था होइन।