बिनातयारी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय जाँदा भारत होइन, हामी नाङ्गिनेछौँ

संग्रौलाको अन्तरवार्ता प्रकाशित भएपछि लिपुलेकको समस्या समाधानबारे प्राज्ञिक बहस सुरु भएको छ ।

डा. संग्रौलाले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको जमीनमा भारतले अतिक्रमण गरेको विषयमा  अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानु पर्ने र त्यहाँ भारतले हार्ने निश्चित रहेको अन्तर्वार्तामा बताएका छन् ।

लिपुलेकको सन्दर्भमा देखाएको सीमा विवादको समाधानका लागि डा. संग्रौलाले प्रस्तुत गरेका विचारहरुमाथि युवा प्राध्यापक एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका अर्का विज्ञ सनित्य कालिकाले अन्तर्वार्ताको कमेन्ट बक्समा लामो कमेन्ट गरेका छन् ।

एकेडेमिक बहसलाई सहयोग पुग्ने देखेर यहाँ हामीले विज्ञ सनित्य कालिकाको प्रतिक्रियालाई हुबहु प्रकाशित गरेका छौं–

सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै लोकप्रियतावादी कुरा बोल्ने यी प्राध्यापकका धेरै कुरा मैले पढे-पढाए-जाने-बुझेको अन्तरराष्ट्रिय कानून एवं अभ्यासका सर्वथा विपरीत छन् ।

बंगलादेश र भारत एवं बर्मा र भारतबीचको विवाद अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय पुगेको हो ? यी उदाहरण दिएर संग्रौलाले कसरी भन्न सक्छन्, “तसर्थ, अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा गएको कुरामा इण्डियाले त्यत्रो ठूलो अप्ठ्यारो मान्नेवाला छैन । यो कुरा हामीले बुझेका छैनौं, उसले चाहिँ बुझेको छ ।” भनेर ?

भारतको स्टेट प्राक्टिस हेर्दा उ हर हालतमा अन्तरराष्ट्रिय न्यायालयको क्षेत्राधिकार नकार्न उद्यत छ । धारा ३६(३) बमोजिमको स्वघोषणामा राखेका अन्यायपूर्ण शर्त हेरौँ, वा भारत पक्ष भएका अन्य अन्तरराष्ट्रिय सन्धीहरुका ‘कम्प्रमाइजरी क्लज’मा भारतले राखेका आरक्षणहरु हेरौँ — यो कुरा सजिलै थाहा हुन्छ । संग्रौलाको भनाइ गलत छ, र उनले दिएका उदाहरण हास्यास्पद ।

उनको भनाइ छ, “न्याय प्रणालीमा तर्कका आधारमा हारजित हुन्छ”, हो, यो ठीक कुरा हो । तर पहिला त्यो न्याय प्रणालीले क्षेत्राधिकार त ग्रहण गर्नुपर्ला नि । नपर्ला ? क्षेत्राधिकार कसरी ग्रहण गर्छ त अन्तरराष्ट्रिय न्यायालय, यसबारे संग्रौलाको के भनाइ छ ? ‘प्रोक्सी एग्रेशन’ भन्थे एकताका, अचेल त्यो ‘संग्रौला थ्योरी’ पनि सुनिन छाडेको छ ।

अनि साँच्चै, अर्को कुरा, तर्कका आधारमा हारजित हुँदा पनि हामीले उसले उठाउन सक्ने ‘एक्वीएशेन्स’को मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? युनिभर्सिटी कलेज लण्डनकी प्राध्यापक डायन अजारियाद्वारा लिखित-सम्पादित पुस्तकमा यसबारे केही हदसम्म लेखिएको छ । तर, संग्रौला यसबारे मौन छन् ।

संग्रौला जगभ्रमित पार्दै भन्छन्, “तर, संसारमा जहाँ, जति भूभागहरु निर्धारण भएको छ, त्यो ऐतिहासिक तथ्यकै आधारमा भएको छ । अन्तरराष्‍ट्रिय न्यायालयको एउटा हैन, बीसौंवटा फैसला छन्, जसको निर्णय ऐतिहासिक तत्थहरुका आधारमा भएको छ” । हो, ठीक कुरा हो । तर ती प्रत्येक फैसलाहरुमा वादीले आफ्नो दावी छोडेको थिएन, प्रतिवादीको गैह्रकानूनी भोगमा निरन्तर, लामो समयसम्म मौन स्वीकृति प्रदान गरेको थिएन । त्यसैले भोगाधिकार नभएर ऐतिहासिक तत्थहरुका आधारमा फैसला भएका हुन् । संग्रौला यो अहम् प्रश्नमा मौन छन् । किन ? किनकि यो सत्य बोलिदिँदा भन्दा अर्धसत्य बोलेरै लोकरिझ्याइँ गर्न सजिलो हुन्छ । फेसबुकमा “संग्रौलाजस्ता महान् राष्ट्रवादीलाई एक लाइक, एक शेयर, एक सलाम” थाप्न सजिलो हुन्छ ।

“चिनियाँहरुलाई यस्तो परेको छ, उस्तो परेको छ, भारत यता वारिपट्टि सीमानामा आएको थाहा नै छैन्” भन्छन् संग्रौला । यो “चीन मूर्ख हो” भनेर जनतालाई बताएर मूर्ख बनाउन खोजेको हो । “हाम्रो कोही विज्ञ गएर यो बताउँदैन” रे । अनि, उनी आफैँले चाहिँ किन नभनेको त ? उनको प्रधानमन्त्री (वा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म) पहुँच छैन ? कि चीनसँग उनको पहुँच छैन ? फेरि सुनौँ त ? अनि, ल, अहिलेका प्रधानमन्त्रीसम्म उनको पहूँच छैन रे, ल मानौँ न । उहिलेका प्रधानमन्त्रीसम्म पनि उनको पहुँच थिएन जसको उनी महान्यायाधिवक्ता थिए ? झलनाथ खनाललाई पनि भनेनन् ? अनि झलनाथले यसबारे किन केही गरेनन् ? कति पानीमाथिको ओभानो भएका यी संग्रौला ?

“चिनियाँ प्रधानमन्त्री खछ्याङका पालामा त्यो नाका खोल्नेबारे सहमति भएको हो, चीनले लिम्पियाधुरालाई मान्यता दिएको होइन” रे । जसरी हुन्छ चीनलाई ‘एक्जोनेरेट’ गरौँ (अवगालबाट उन्मुक्ति दिऔँ) भन्ने हुन्छ यिनका कुरा ।

“दुई महिनापछि तपाई र हामी संयुक्तरुपमा मुद्दा हालेर हैन, व्यवस्थापन गर्नका लागि अन्तरराष्‍ट्रिय न्यायालयलाई क्षेत्राधिकार दिऔँ । हामी वादी-प्रतिवादी भएर होइन, एडभाइजरी निर्णयका लागि जाऔैं भनेर दुई देशका बीचमा माइन्युट गरौं” रे । भारतको स्टेट प्राक्टिस (जसबारे मैले माथि पहिलो अनुच्छेदमा भनेँ) बुझेको मानिसले यो कुरा भारतले मान्छ भनेर भन्ठान्दैन, भन्दैन ।

हो, अन्यन्तै राम्रो सार्वजनिक कूटनीति गरेर दुनिँयासामु भारतलाई नङ्ग्याउनका निम्ति चाहिँ यो काम लाग्छ — तर नेपालको त्यसो गर्ने क्षमता छैन । अनि साँच्चैन, “एड्भाइजरी निर्णयका लागि जाऔं” रे । एड्भाइजरी निर्णय भनेको के हो ? कि त निर्णय हुन्छ, जुन त्यो मुद्दा पक्षहरुका निम्ति बाध्यकारी हुन्छ । कि त एड्भाइजरी ओपिनियन (सल्लाहकारी राय) हुन्छ, जुन बाध्यकारी नहुने मात्रै होइन–राज्यहरुले माग्न पनि सक्तैनन् (केवल संयुक्त राष्ट्रसंघका अंग वा एजेन्सीहरुले मात्रै सक्छन्) । तर खैर, केही छैन, ‘संग्रौलाले जिब्रो चिप्लिएर यति कुरा बोले होलान्’ भन्ने शंकाको सुविधा म संग्रौलालाई दिन सक्छु ।

कुमाऊ र गढवालको भूभागको सन्दर्भमा “मेरो गाई उता लगेको हो, मैले बेचेको होइन” भनेका छन् यिनले, जुन ठ्याक्कै सार्वजनिक खपतका निम्ति बोलिने कुरा हो । लोकरिझ्याइँ हो । सुन्दाखेरि “ए, हो त है !” भनेजस्तै सुनिने कुरा हो, बेफ्वाँकमा मान्छेको पाखुराका रौँ ठाडा पारेर आफू महान् कहलिन पाउने कुरा हो । यसको अन्तरराष्ट्रिय कानून (र ‘कमन सेन्स’) अनुसार कुनै अर्थ छैन । शून्यार्थ छ ।

कत्यौरी साम्राज्य, मल्लपुरी, खस राज्यादि कुरा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो । अब त्यो दावी गर्न जाने ? अनि त्यहाँका जनता चाहिँ दावी गर्ने कि नगर्ने नि ? त्यसलाई राजनीतिशास्त्रानुसार ‘इर्रेडेन्टिज्म’ भनिन्छ (लिम्पियाधुरालाई भनेको होइन है फेरि !!) । इतिहास सम्झन र गर्व गर्न भने ठीक छ ।

त्यो लुटेरा, झोला, आँगनादि कुरा पनि मैले बुझेर बुझिनसक्नुहो छ, कम्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनानुसार । (हेर्नुहोस् संग्रौलाको अन्तर्वार्ता)

संग्रौलाले भनेको एउटा कुरामा चाहिँ म पूर्णत: (१००%) सहमत छु — “नेपालले तर्क गर्न सक्नुपर्छ । तर, बाहिर उत्पात मच्चाउने, भित्र खोक्रो हुने । यसले गर्दा नेपाल मर्‍यो क्या ! तर्क नगर्ने, बाहिर ठुल्ठुला राष्ट्रवादी कुरा गर्ने ।” — तर बिडम्बना, संग्रौला ठ्याक्कै यहि गर्दैछन् । अन्तरराष्ट्रिय कानूनानुसार यिनका तर्कमा दम छैन । यिनी सार्वजनिक खपतका निम्ति ठूल्ठूला कुरा मात्रै गर्छन् । यिनैजस्ताका यस्तै तर्कले हो, यिनकै भाषामा “नेपाल मर्‍यो क्या” भन्ने बिम्ब प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति आएको ।

भोगाधिकारका बारे “अन्तरराष्ट्रिय न्यायालयको निर्णय पनि छ” भन्छन् । कुन निर्णय — त्यो भन्दैनन् । हो, यिनले भनेको कुरा साँचो हो — “भोगले सार्वभौमिकता सर्दैन भन्ने अन्तरराष्‍ट्रिय कानूनको मूल कुरा हो” । तर नि, अर्कोले गैह्रकानूनी नै सही, भोग गरि….राखेको छ, र स्वामीले केही बोल्दैन, ला….मै समयसम्मै बोल्दैन भने चाहिँ ‘एक्वीएसेन्स’ को सिद्धान्तानुरुप सार्वभौमिकता सरेको छ । मज्जाले छ ! थाइल्याण्ड वि. कम्बोडिया, सिङ्गापुर/मलेशिया, एल् साल्भाडोर/होण्डुरस — तीनवटा उदाहरणहरु हुन्, ठ्याक्कै हाम्रोजस्तै वा हाम्रोसित धेरै नै मिल्दाजुल्दा मुद्दाका । अन्तरराष्ट्रिय न्यायालयले यी मुद्दामा बोलेका कुरा पढिदिए (वा पढ्न अल्छी लागे एकपल्ट च्याट जीपीटी वा ग्रोकलाई सोधिदिए (र पुन:भेरिफाइ गरिदिए)) कति राम्रो हुन्थ्यो । पढेर, बुझेर पनि सार्वजनिक खपतका निम्ति “जनताका कानलाई सुन्दा मज्जा लाग्ने, तर भित्र गुदी चाहिँ नभएका” यस्ता कुरा बोल्नेलाई के भनूँ म ! हरे, शिव !!

भारतलाई भोग गर्न १९६२ को पत्रले दिएको भन्ने कुरा पनि अर्धसत्य हो ।

१. “नेपालले त्यस्तो कुनै पत्रै दिएको छैन, नेहरूले मागेर पत्र पठाएका हुन्, त्यसको नेपालले जवाफ दिएको छैन” भनेर तात्कालिक मन्त्रीहरुले मिडियामा बोलिसकेका छन् । त्यसैले हामीले पत्र पठाएको भन्ने मलाइ चाहिँ थाहा छैन (थाहा पाएमा म खुशीसाथ आफ्नो भनाइ सच्याउनेछु) । तर खैर, त्यससित मतलब भएन — नेहरूले पठाएको पत्र (र प्राध्यापक यदूनाथ खनालले भारतीय राजदूतसित गरेको भनिएको सन्धी) मात्रै फेला पार्न सकेता पनि कालापानीको हकमा यसले हाम्रो पक्ष धेरै सरल पार्नेछ ।

२. तर कालापानीको हकमा मात्रै ! लिम्पियाधुरासम्मको भूभागको हकमा होइन । लिम्पियाधुरामासम्मको क्षेत्रका निम्ति पनि पत्र पठाएको-पाएको वा सन्धी भएको हो ? होइन भने दुइवटा कुरालाई जोडेर नेपाली जनतालाई दिगभ्रमित किन पारिँदैछ ?

“तिमीले दिएका थियौ अब धनीपूर्जै मेरो हो” भन्न पाउँछ भन्ने प्रश्न छ संग्रौलाको । पाउँदैन । तर अघि माथि मैले नाम दिएका तीनवटा मुद्दाहरुमा अन्तरराष्ट्रिय न्यायालयले गरेको व्याख्यानुसार त पाउँछ ! किन पाउने, त्यस्तो सुन्दैखेरि प्रथमदृष्टिमै वाहियात र अन्यायपूर्ण सुनिने कुरा ? किनकी नेपालले जस्तै ती मुद्दाहरुमा पनि कम्बोडिया वि. थाइल्याण्डमा थाइल्याण्डले कम्बोडियाको भोगमाथि र मलेशिया/सिंगापुर (पेद्रा ब्र्याङ्का)मा मलेशियाले सिंगापुरको भोगमाथि ला…..मो समयसम्म मौन बसेको हुनाले (आपत्ति नजनाएको हुनाले) कम्बोडिया र सिङ्गापुरको गैह्रकानूनी नै भोगाधिकार पनि कानूनी स्वामित्वमा परिणत भएको मानिदियो अन्तरराष्ट्रिय न्यायालयले । थाइल्याण्ड र मलेशिया हेरेको हेर्यै भए । संग्रौलाका जस्ता हावादारी तर्कले नेपाल पनि त्यसैगरि हेरेको हेर्यै हुन्छ ।

त्यो “कुमाऊ गढवाल कसको थियो ? नेपालको थियो । बृटिशले लुटेर लग्यो ।” भन्ने हरफ मैले बुझेर बुझिनसक्नुको छ ! हो त, बडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाहद्वारा थालिएको नेपालको पुन:एकीकरणको क्रममा ती भूभाग हाम्रा पूर्खाले जितेर हाम्रै तुल्याएका हुन् नि । त्यसमा केही विवाद छ र ? छैन ! तर त्यो कुरा यहाँ कसरी जोडियो (वा के र कसरी सरोकार भयो त्यसको यसमा) ? मैले त बुझिँन ! संग्रौलाले पनि (कम्तिमा यो अन्तर्वार्तामा चाहिँ बुझाएनन्) । अनि किन सार्वजनिक खपतका निम्ति (फगत पाठकको पाखुराको रौँ ठड्याउनका निम्ति मात्रै) यसो बोलेको ? यहाँ के सरोकार ?

“भोगले सार्वभौमिकता सर्दैन” र “ऐतिहासिक तथ्यका आधारबाट निर्धारण हुँदाखेरि [हाम्रो हात माथि पर्छ” भन्ने अर्धसत्य तर्कको जवाफ मैले माथि दिइसकेको छु । हो, सर्दैन । तर, ला……मो समयसम्मको मौन स्वीकृति (एक्वीएसेन्स) पश्चात चाहिँ सर्छ, सरेका उदाहरणहरु माथि मैले तीनवटा दिइसकेँ । नेपाल-भारतको बीचको यो विवाद तिनीहरुभन्दा कसरी फरक छ भन्नेबारे हो अनुसन्धान हुनुपर्ने । यसरी सार्वजनिक खपतका निम्ति हावादारी कुरा बोल्न कानूनका प्राध्यापकलाई शायद सुहाउँदैन । तर कानूनका प्राध्यापकलाई त विद्यार्थीसित बारम्बार, बारम्बार आफ्नो टाउको मसाज गराइमाग्न पनि सुहाउँदैन । तर खैर, म यो तर्क यहाँ दिएर विषयबाट भड्किन चाहन्न ।

“उसोभए हामी यो मुद्दा जित्छौं” भन्ने प्रश्नमा उनको आत्मविश्वासी जवाफ भ्रामक छ । सुगौली सन्धीको धारा पाँचानुसार लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन । जलविज्ञानानुसार महाकालीको उत्पत्ति लिम्पियाधुराबाटै हुने हो भन्नेमा पनि कुनै विवाद छैन । विवाद त माथि मैले भनेको (एक्वीएसेन्सबाट स्वामित्व/सार्वभौमिकता सर्ने कि नसर्ने भन्ने) कुरामा हुनेछ । त्यसतर्फ हाम्रो शून्य अनुसन्धान छ, ठ्याक्कै शून्य ! फारसी नक्सा भेट्टाउँदैमा त्यसको समाधान हुँदैन । “हामीले भोगबाट प्रमाणित गर्छ कि गर्दैन भन्ने तर्कलाई बढी लिएर जानु भन्दा ऐतिहासिक प्रमाण नै देखाउनेतिर लाग्नुपर्यो” भन्छन् संग्रौला । मैले माथि लेखे अनुसार, यिनकाजस्ता यस्ता कुरा लिएर जाने हो भने हामी नेपाली हिस्सिनेछौँ !

अनि अर्जुन प्रसाई ईञ्जिनियर भएर बाटो खन्न जाँदा गुञ्जीतिरको एउटा घरमा बसेका र त्यो घरमा राजा महेन्द्रको तस्बिर देखेका रे ? अर्जुन प्रसाई भारतमा काम गर्थे कि नेपालमा ? नेपालमा हो भने उनी १९६२ अघि नै इञ्जिनियरिङको पढाइ सकेर बाटो खन्ने-खनाउने काम गर्न थालिसकेका थिए ? १९६२ पश्चात त उता जानै दिएको थिएन भारतले गैह्रकानूनी अतिक्रमण गरेर कालापानीमा सेना राखेर ! अर्जुन प्रसाई १९६२मा कति वर्षका थिए (वा जन्मिएका थिए कि थिएनन्) ? कि त उनी भारततिरै काम गर्थे, त्यसैले गुञ्जी (लिपुलेक पारि, लिम्पियाधुरा वारि पर्ने गाउँ) मा बाटो खन्न गएका हुन् भनेर मानिनुपर्‍यो ! होइन भने यो त हावादारी कुरा हो । सुन्दै टीठलाग्दो ! सार्वजनिक खपतका निम्ति बोलिएको !

लिम्पियाधुराको हकमा हामीसित प्रमाण नभएका होइनन् । प्रमाणहरुका बारे पुन: बोलिदिएकोमा संग्रौलालाई धन्यवादै छ । तर साँचो विवाद त्यो होइन के !! विवाद त २०१८ (वा नागरिकन्यूजमा केही दिन अगाडि आएको एक समाचारानुसार २०३५) पछिका केही प्रमाण छैनन् (नेपालले चुइँक्क बोलेको वा लिम्पियाधुराको ‘लि’ उच्चारण गरेको प्रमाण छैन), र एक्वीएसेन्सको सिद्धान्तानुरूप हाम्रो त्यो मौनताले हामीलाई साह्रै, साह्रै, सा….ह्रै गाह्रो पार्नेछ भन्ने हो । संग्रौला त्यसबारे मौन छन् । या त उनलाई थाहा छैन (यति सामान्य कुरा पनि थाहा नभएका तर “मैले धेरै पढेको छु यसबारे, मलाइ थाहा छ” भन्ने व्यक्तिलाई हामीले अन्तरराष्ट्रिय कानूनको विज्ञ मानेर हिँडेका छौँ) । या त उनी त्यो सत्य बाहिर बोल्न चाहँदैनन्, किनकि सार्वजनिक खपत एवं लोकरिझ्याइँका निम्ति त्यो नबोल्दा फाइदा छ ! “दुर्भाग्य, हामीजस्तैमाथि प्रहार गर्छन् फेरि” भनेका छन् फेरि तल ! मलाई आशा छ, मेरो नजरमा तर्कै तर्कले भरिपूर्ण मेरो यो प्रतिक्रियालाई उनले “लौन नि, ममाथि प्रहार भयो, प्रहार गर्‍यो , म राष्ट्रवादी यो चाहिँ अराष्ट्रिय” भनेर भन्ने छैनन् । तर के भर, भन्न पनि सक्छन्, भनिआएकै हुन् (दिलभूषण पाठकसँगको एउटा सामुहिक अन्तर्वार्तामा जस्तै) ।

ल अर्को कुरा, निकारागुवाले अन्तरराष्ट्रिय न्यायालयमा अमेरिकालाई पछार्‍यो । मेरो धारणा पनि सकिन्छ भने भारतलाई त्यसैगरि पछार्नुपर्छ भन्नै हो । तर संग्रौलाको यो कुरा पनि तीनवटा कारणले हावादारी छन् —

१. सोधिएको प्रश्नको यो सही जवाफ थिएन ।

२. अमेरिकाले निकारागुवामाथि मिसाइल हानेको थिएन, हान्दै नहानेको मिसाइल “हान्न त बन्द गर्नपर्‍यो नि अहिले” भनेर कसरी भनेका हुन् यिनले ।

३. निकारागुवा वि. अमेरिकाको मुद्दाबारे यिनले शिलापत्रलाई दिएको २०७७को अन्तर्वार्तामा “अमेरिकाले निकारागुवालाई १४ बिलियन डलर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गर्‍यो अन्तरराष्ट्रिय न्यायालयले” भनेका छन् । जुन कुरा सर्वथा गलत छ । विद्वान (र हामीले गर्वगर्न लायक) प्राध्यापक अपूर्व खतिवडाले शिलापत्रलाई त्यसपछि दिएको अन्तर्वार्तामा त्यतिखेरै त्यसको खण्डन गरिसकेका थिए, जुन कुरा शिलापत्रको फेसबुकमा पोष्ट गरिएको भिडियोमा त छ, तर यूट्यूबमा भने काटिएको छ ।

एम्‌सीसीका बारेको व्याख्यात्मक घोषणाबारे यिनले भनेको कुरा पनि आधारहीन छ । या त यी चीनवादी मित्रले व्याख्यात्मक घोषणासम्बन्धी सिद्धान्त र कानून पढेकै छैनन्, या त यी रकमी, फजुल, र झूठा कुरा अप्ठ्यारै नमानिकन बोल्दैछन् — केवल सार्वजनिक खपतका निम्ति ।

प्राध्यापक कटक मल्लको लेखसम्बन्धी प्रश्नमा संग्रौलाले दिएको अर्को उत्तर पनि उत्तिकै हास्यास्पद छ, चीनलाई चोख्याउने खालको छ । “त्यो क्षेत्रमा व्यापार गर्छु” भनेर चीन, भारत वा नेपालले भन्न नपाउने हो र ?” भनेका छन् । चीनले त्यसो भन्न नपाउने नै त हो नि, होइन र ? नेपालको भूमिबाट (वा कम्तिमा ‘नेपालले दावी गरेको भूमिबाट’ भन्न त पाइएला) नेपाललाई नसोधीकन चीनले व्यापार गर्छु भनेर सम्झौता गर्न पाउनुपर्ने हो यी संग्रौलाको भनाइमा ? कि चीनले पनि “नेपालले भारतलाई सो भूमि एक्वीएज् गरिसक्यो” भनेर मानेको हो ? मेरो विचारमा त मानेकै हो । हो भने चीनलाई चाहिँ साधु झैँ चित्रण यी चीनविज्ञले किन गरिराखेका छन् ? “चीनलाई हामीले विपक्षी बनाउनुपर्ने कुरै छैन” भन्छन् । हो, भारत १०० मा १०० चोर हो, तर चीन पनि १००मा १० जति त चोरै हो नि यो मामिलामा । होइन र ? यत्ति सत्य कुरा भन्ने हुत्ति यी संग्रौलामा छैन, भएको देखिएन ।

“चीनजस्तो अर्काको सार्वभौमिकतामा दख्खल गर्नुहुँदैन भन्ने देश” भन्नु पनि रमाइलै कुरा हो । खैर त्यता नजाऔँ । “तर मलाई लाग्दैन, चीनजस्तो… देश अन्तरराष्ट्रिय कानूनको विरुद्धमा जान्छ” भनेर भनेका छन् । उनले जे भन्यो त्यही मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानून हो भनेझैँ गर्छन् यी संग्रौला । ‘एक्वीएशेन्स’को मामिलामा चीनको ‘ओपिनियो युरिश’ के छ ? के नेपालको निम्ति मात्रै भनेर १४ वटा देशसित जमीनी सीमाना जोडिएको चीनले आफ्नो ‘ओपिनियो युरिश’ बदलेर आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो हान्छ ? संग्रौलाले यसबारे किन बोलेनन् ? ल ठीक छ, यो गम्भीर, जटिल, र लामो विषय भएकाले यहाँ यो छोटो अन्तर्वार्तामा बोलेनन् रे, मानेँ । पत्रपत्रिकामा पनि बोलेनन् रे, मानेँ । तर, खुब जर्नलमा आर्टिकल लेख्या’ कुरा गर्दैछन् यहाँ । कहाँ, कुन जर्नलमा कुन रिसर्च आर्टिकलमा यो कुरामा अनुसन्धान यिनले गरे र लेखे ? यदि त्यसो गरेका छैनन् भने केका आधारमा “चीनले यसो गर्छ र उसो गर्छ, यसो गर्दैन र उसो गर्दैन, खाली नेपालकै हित मात्रै गर्छ” भनेजस्तो गरेर भन्दैछन् ?

“उहाँ [प्राध्यापक कटक मल्ल]ले नेपालीहरुको मनोविज्ञानलाई कमजोर गर्ने तरिकाले यस्ता कुराहरु बाहिर ल्याउनुहुँदैन ।” भनेर समेत भनेछन् । ए बाबा, भारतलाई पहिला थाहा नभएको, उनकै कान्तिपुरको आलेखलाई भारतीय राजदूतावासले उल्था गरेर दिल्लीलाई पठाएपछि मात्रै थाहा पाउने कुरा भए पो कटक मल्लले सार्वजनिक रुपमा नभन्नु त ! घामजत्तिकै छर्लङ्ग कुरा (तर नेपाली विद्वानहरुले थाहा नभएर वा भन्न नचाहेर नेपाली जनतालाई नभनेको (र नेपाली जनताले आफैँले पनि नपढेको-नजानेको)) कुरा कान्तिपुरको आलेखमा लेखेर नेपाली जनतालाई भन्न नहुने हो र कटक मल्लले ? संग्रौलाका यी विचार भर्त्सनीय छन्, र अरु धेरै कुराझैँ यो कुरा पनि अज्ञानतावश वा सम्भवत: सार्वजनिक खपतका निम्ति मात्रै बोलिएका छन् ।

“म भन्छु– देशभित्र बसेका विज्ञहरुको विश्वास गर्नोस्” रे । ए बाबा, देशभित्र बसेका विज्ञ संग्रौलाका जस्ता हावादारी कुरा बोल्छन् त कसरी उनको चाहिँ विश्वास गरेर प्राध्यापक कटक मल्लजस्तो अन्तरराष्ट्रिय अनुभव संगालेको विद्वानको विश्वास नगर्नु ? अचम्म छ बा !

कटक मल्लले “खुल्लारुपमा बाहिर ‘हैन, यो मुद्दामा जाँदाखेरि चाहिँ चीनलाई पनि ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन सक्छ’ भन्दिनु भनेको के हो ? तिमी मुद्दामा नजाउ भनेको हो नि त” रे । ए बाबा ! कटक मल्लले त्यति भन्न नापाउने हो र ? म त व्यक्तिगत रूपमा यो विषयमा नेपाल मुद्दामा जानैपर्छ, भारतलाई अन्तरराष्ट्रिय न्यायालयमा घिसारेर लैजानैपर्छ (क्षेत्राधिकारको ‘फेज’सम्म मात्रै भए पनि लैजानैपर्छ) भनेर भन्छु । तर “कटक मल्लले त्यसो भन्न पाउँदैनन्, भने भने उनी मूर्ख हुन् वा अराष्ट्रिय हुन्” भनेर चाहिँ म भन्दिन ! उनले सीधै त्यसरी भनेका पनि छैनन् । मैले प्राध्यापक मल्ललाई आजसम्म भेटेको पनि छैन । तर उनको विद्वताको धेरै हदसम्म म कायल छु, उनीबाट प्रेरणा लिन्छु, र विनम्रतापूर्वक उनीप्रति गर्व पनि गर्छु । संग्रौलाका तर्क र उनको तर्कमा ‘पानी चुहिने गरी प्वाल परेको गाग्रा’ र ‘ताज महल भएको आग्रा’का बीच जत्तिकै फरक छ ।

रह्यो कुरा २०१५ (र २०२५)को भारत र चीनबीचको तथाकथित व्यापार सन्धी “सीमा सन्धी होइन” भन्ने तर्कको —

हेर्नोस्, कटक मल्ल त्यति मूर्ख पनि छैनन् कि त्यो सन्धीलाई उनी सीमा सन्धी भनून् । यो विवादै होइन । खैर, संग्रौलाले निसंकोच अभिव्यक्ति भन्ने आफ्नो अत्यन्तै संकोचपूर्ण किताबमा कटक मल्लको प्रशंशै गरेको पढेको थिएँ, आज किन यसरी नचाहिँदो कुरामा नचाहिँदो विवाद झिके, मैले बुझ्न सकेको छैन । तर यो एउटा कुरामा (माथिका कुरामा होइन, यसमा मात्रै) चाहिँ म संग्रौलालाई शंकाको सुविधा दिन सक्छु ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र हेगसम्बन्धी प्रश्नको उत्तरमा उनले भनेका कुराबाट त म ढुक्कै भएँ — यी संग्रौलालाई अन्तरराष्ट्रिय कानून धेरै आउँदैन (वा उनी सार्वजनिक खपतका निम्ति सोह्रैआना झूठ बोल्ने झूठा व्यक्ति हुन्) भनेर । “अन्तरराष्ट्रिय कानून र रोम स्टाच्युट अनुसार कुनै पनि देशले म क्षेत्राधिकार मान्दिन भन्न पाउँदैन” भनेर यिनी भन्छन् । दुइटा कुरा ।

१. रोम स्ट्याच्यूटले अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकारको कुरा गर्छ, पिस प्यालेसमा रहेको अन्तरराष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार बारे कुरा गर्दैन । यति सामान्यतम् कुरा संग्रौलालाई किन थाहा नभएको ? कि झुक्किए यिनी ? झुक्किनु त मानवीय स्वभाव नै हो, म २९ वर्षे ठिटो पनि झुक्किन्छु कतिपय कुरामा ।

२. तर यिनी झुक्किएका होइनन्, अज्ञानतावश वा सार्वजनिक खपतका निम्ति झूठ मात्रै बोलेका हुन् भन्ने थाहा पाउन चाहिँ रोम स्ट्याच्यूटको प्रसंग निकालेर बाँकी वाक्य मात्रै पढ्दा पनि काफी हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय कानूनानुसार ‘म क्षेत्राधिकार मान्दिन’ भन्न जुनसुकै देशले पनि पाउँछ ! त्यसैले त अन्तरराष्ट्रिय न्यायालयको अधिनिुयमको धारा ३६(२)लाई ‘अप्शनल क्लज्’ भनिएको हो नि ! नेपालले पनि मानेको छैन त्यसरी अन्तरराष्ट्रिय कानूनको क्षेत्राधिकार ! कति सरल, सीधा, प्रष्ट विषयमा पनि यी संग्रौला सोह्रै आना झूठ र फरेवी कुरा बोल्दैछन्, पाठकलाई भ्रमित तुल्याउँदैछन् ।

अझ तल अनिवार्य क्षेत्राधिकारमा जाने हो भन्छन् । हरे, शिव । शिव, शिव ! नेपालले नै स्वीकार गरेको छैन अनिवार्य क्षेत्राधिकार, भारत त टाढाको कुरा । र ‘रेसिप्रोसिटी’ (दुवैले मान्नुपर्ने)को कुरा त अन्तरराष्ट्रिय न्यायालयको स्ट्याच्यूटमै छ, भारतका शर्तहरुमा पनि छन् (ती शर्तहरुका बारे मेरो छुट्टै भारतविरोधी नै धारणा छ, तर खैर, त्यहाँसम्म पुगिरहनै परेन अहिले, किनकि स्ट्याच्यूटमै छ त्यो रेसिप्रोसिटीको कुरा) ।

म पुन: भन्दछु — कि त यी संग्रौलालाई अन्तरराष्ट्रिय कानूनका बारे सामान्यतम् कुरा पनि थाहै छैन, कि त यिनी सार्वजनिक खपतका निम्ति शतप्रतिशत झूठा कुरा हाकाहाकी बोलिदिन्छन् ।

यसै अनिवार्य क्षेत्रा प्रसंगमा, दक्षिण अफ्रिका वि. इजरायलको मुद्दाको कुरा गरेका छन् यिनले, त्यो अनिवार्य क्षेत्राधिकारानुसार गएको मुद्दै होइन । जेनोसाइड कन्भेन्सनको धारा ९ बमोजिम गएको मुद्दा हो । जेलाई जेसित पनि जोडिदिएको छ, जसरी पनि तोड-मरोड गरिदिएको छ । पत्याउनेले पत्याइदिएका छन्, आफूले अलि…..कति पनि पढेका (वा गुगल गरेका, वा च्याटजीपीटी वा डिपसिक वा ग्रोक वा जेमिनाइलाई सोधेका सम्म पनि) छैनन् ।

हरे, शिव ! यी संग्रौलाले अब ‘जेनोसाइड कन्भेन्सन्” बमोजिम नै क्षेत्राधिकार लाग्ने रहेछ, अब त्यसै बमोजिम जाऔँ भन्न मात्रै बाँकी छ — त्यसो गर्नका निम्ति हामीले भारतले कुटी, गुञ्जी, नाभी, आदि क्षेत्रमा जेनोसाइड (आमसंहार) गरेको छ भन्ने तर्क पनि खोज्नुपर्छ, जुन जगहँसाइको उच्चतम् नमूना हुनेछ । अझ, त्यसको धारा ९ मा पनि भारतको आरक्षण छ — त्यसको तोड खोज्नुपर्ने त जरूर छ । तर संग्रौलाका अरु हावादारी तर्क सुन्दा उनले यसो भनेमा पनि म अचम्म मान्नेछैन ।

“अन्तरराष्ट्रिय अदालतले गाजामा नरसंहार भएको हो त भन्यो नि त” भन्ने यिनको यो उद्धरण पनि सर्वथा गलत छ — अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले त्यसो भनिसकेको छैन ! (मेरो विचारमा त गाजामा नरसंहार भइराखेकै छ, इजरायलले अमेरिकाको पैसा लिँदै त्यो नरसंहार गरिराखेको छ, यसबारे मैले धेरैपल्ट धेरै ठाउँमा बोलि-लेखिसकेको छु (यसो गरेवापत भोलि अमेरिकाले प्रवेशाज्ञा नदिने पक्का हुँदा-हुँदै पनि) — तर अन्तरराष्ट्रिय न्यायालयले चाहिँ त्यसो भनिसकेको छैन । संग्रौलाले छरेको अर्को एउटा भ्रम हो यो ।)

“त्यो के भने भोलि अदालतले यो नेपालको भूमि हो भन्दा भन्दै पनि हामी त्यहाँ गएर लडाइँ गरेर हटाउन नसकौंला । त्यो स्थिति आउन सक्छ । तर, बहादुरीका साथ इण्डियाले हामीमाथि गलत गरेको छ भन्ने कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबाट स्थापित भएर बस्छौं नि त ।” भन्ने भनाइमा मेरो धेरै सहमति छ ।

अतिक्रमणकारी भारतलाई त्यसरी अन्तरराष्ट्रिय जगतमा नङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने नै हो मेरो धारणा पनि । तर हामीले यस्तै हावादारी तर्क गरेर बिनातयारी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय जाने हो भने भारत होइन, हामी नाङ्गिनेछौँ । यति कुरा भन्दा फेसबुकमा लाइक, शेयर, सलामादि आउँदैन । त्यसैले संग्रौला यति कुरा भन्दैनन् । वा, उनलाई थाहै छैन । थाहा नहुनेले नबोल्दा पनि हुने हो — तर उनी बोल्छन्, सार्वजनिक खपतका निम्ति बोल्छन्, र एकपछि अर्को झूठ, अर्कोपछि अर्को झूठ, र त्यो अर्कोपछि झन् अर्को झूठ बोल्छन्, अलि…कति पनि अप्ठ्यारो नमानिकन ।

उनले बोलेको सबैभन्दा खतरापूर्ण भनाइ चाहिँ यो छ — “यदि कोही देशभक्त हुँदैन भने नबस् न यो देशमा । जा न, सिद्धियो नि ।” । पहिलो कुरा, देशभक्तको प्रमाणपत्र यी संग्रौलाजस्ता हावादारी विज्ञले दिने हो ? दोस्रो कुरा, कसैलाई ‘तँ देशभक्त रहेनछस्, तँ जा !’ भन्ने अधिकार यिनलाई कसले दियो ? म “म आफू देशभक्त होइन” भनिरहेको छैन । म धुनधानको देशभक्त हुँ, र भारतविरोधी (माने, भारतीय विदेशनीतिको चरम विरोधी) पनि हुँ । तर, म यो कदापि भन्दिनँ कि कोही देशभक्त छैन भने उ यो देशमा बस्न पाउँदैन भनेर । यो ‘सुन्दा कानलाई राम्रो लाग्ने’ र ‘पाखुरामा ‘गुजबम्प्स’ ल्याउने’ कुरा मात्रै हो ।

देशनिकाला विरुद्धको हक त २०४७ देखि नै हाम्रा हरेक संविधानमा मौलिक हककै रुपमा स्थापित छन् । यिनको यो भनाइ भर्त्सनीय छ ! अलिकति अप्ठ्यारो (वा लाजै पनि) लाग्नुपर्ने हो, मानवाधिकारका बारे किताब लेखेका, मानवाधिकारविज्ञ कहलिएका, महान्यायाधिवक्ता भइसकेका यी प्राध्यापकलाई यसो बोल्न !

१९५० को सन्धी र इपीजीबारे यिनले बोलेका कुरासित भने म सहमत छु । “केपी ओलीको आइडिया होइन” भन्ने चाकडीबाज वाक्यसित बाहेक । र “[१९५०को सन्धीले] नेपालको जमीन लुटेर लगेको छ” भन्ने वाक्यसित बाहेक । १९५० को सन्धी अरु धेरै कारणले नेपालका निम्ति हानीकारक थियो, छ, र हुनेछ । “जमीन लुटेर लगेको कारणले” चाहिँ होइन (सन्धी अनुरुप जमीन लुटेर लगिएको पनि छैन) ।

अँ साँच्चै, “सन्धीको तल्तिर रहेको नेपालको सुरक्षामा भारतसित सल्लाह गर्नुपर्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघका दुईवटा देशले यस्तो गर्न मिल्दैन । राष्ट्रसंघको चार्टर्‌ले नै समाप्त गरिदियो यो कुरा” भनेर जुन भनेका छन्, त्यो अझ बढी भ्रमपूर्ण छ । यहाँ मैले यसो भन्दैगर्दा “हो त, भारतसित सोध्नैपर्छ नि” भनेर भन्न खोजेको होइन । त्यो प्रावधानको म शतप्रतिशत विरोधी हुँ । तर संग्रौलाले भनेजस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघका दुई सदस्यबीच त्यस्तो हुन नसक्ने भन्ने हरफको कानूनी खण्डन मात्रै गरेको हुँ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा कयौँ यस्ता अपवादहरु छन्, जसमा प्रोटेक्टोरेट (जुन १९५०को सन्धीले भनेभन्दा पनि धेरै दयनीय कानूनी स्थिति हो) हरु पनि राष्ट्रसंघको सदस्य भएका छन् । २००७ अघिको भूटान त्यसको उदाहरण हो (उसले १९७०को दशकमै सं.रा.सं.को सदस्यता लिइसकेको थियो) । यसैगरी, माइक्रोनेशिया (जो अमेरिकाको ‘एसोसिएटेड स्टेट’ हो) पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य छ । सोभियतकालमा बेलारुस र युक्रेन (जो सार्वभौम राष्ट्र नभई सोभियत संघका अटूट हिस्सा थिए) समेत संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य थिए (त्यसको बेग्लै कथा छ) । तसर्थ संग्रौलाको अभिव्यक्ति अन्य अभिव्यक्तिझैँ भ्रमपूर्ण र झूठो छ ।

१९५० को सन्धीविपरित “भारतलाई सूचना दिएर हतियार किन्नुपर्ने बाध्याता नभएको” र “चीन, अमेरिका, वा कोरियाबाट हतियार आएको” पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएर भएको होइन । त्यो सन्धी नेपाल-भारत दुवैले बारम्बार तोडेको भएर हो (तोड्नैपर्ने पनि थियो — तर त्यो सन्धी पूर्णत: खारेज नै गर्ने हिम्मत चाहिँ नेपालका ‘मै हुँ’ भन्ने नेता-प्रधानमन्त्रीदेखि राजासम्म कसैको भएन) । त्यसरी तोडेपछि सो सन्धी रिडण्ड्यान्ट हुन्छ, अन्तरराष्ट्रिय कानूनानुसार नै । (तर, यो एउटा कुरामा भने म संग्रौलाको वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नसक्छु, आफू असहमत भएतापनि ।)

“भारतसँगको नजिकको सांस्कृतिक सम्बन्धमा हामीले तलमाथि गर्नुहुन्न” भन्ने भावसित पनि म सहमत छैन । त्यो सांस्कृतिक सम्बन्ध हामी दुवै बराबर भए मात्रै हाम्रो लागि असल हो । प्राध्यापक विपीन अधिकारीले २०७२को टीकाराम यात्रीसितको एउटा अन्तर्वार्तामा एभिन्यूज टिभीमा भनेझैँ “हामी बाँचेर नजिक हुन पाउँ” भन्ने नै हो । हामी हरेक कुरामा झुकेर, मरेर, मारिएर, हेपिएर, पेलिएर, थन्क्याइएर नजिक हुने हो भने चाहिएन हामीलाई त्यस्तो नजिकको सांस्कृतिक सम्बन्ध । संग्रौलाको त्यो कुरामा पनि मेरो सहमति छैन । देखाउनका वा सार्वजनिक खपतका निम्ति मात्रै देशभक्त पल्टिएर काम छैन । न्यायको कुरा गर्नुपर्‍यो , र त्यो न्याय पाउनका निम्ति कानूनी जटिलता के के छन्, त्यसको कुरा गर्नुपर्‍यो ।

तर, उनका ‘डिप्लोम्यासी गर्नुपर्‍यो  ’ भन्ने मार्काका अरु कुरासित (भारतलाई यो प्रष्टसित र उ प्रष्टसित भन्नुपर्‍यो भन्ने कुराहरुसित) म प्राय: सहमत नै छु, उनले असल कुरा गरेका छन् ।

“चीनसँग चाहिँ लिपुलेकबारे नेपालले भन्नुपर्ने खास कुरा के हो?” भन्ने प्रश्नको जवाफमा “छिङ राजबंशका पालाको…नक्सा तुलनात्मक अध्ययन गरिदिनोस्” भन्ने विचारको पनि कानूनी धरातल छैन, माथि भनेकै कारणले ।

भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नङ्ग्याउन (‘नेमिङ एण्ड शेमिङ’ गर्न) चाहिँ त्यो काम लाग्न सक्छ, तर त्यसमा पनि “नेपालले चाहिँ के हेरेर बस्यो यत्रो वर्षसम्म” भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन अनुसन्धान बिना हामीलाई नै गाह्रो हुन सक्छ, किनकि एक्वीएशेन्सको सिद्धान्त र व्यवाहार संसारभर प्रचलित अभ्यास हो, जुनसुकै कानूनी सभ्यतामा पनि ।

“तपाईँ (चिनियाँ)हरुले गरेको अध्ययनबाट त्यो (भारतसँगको सम्झौता) गलत रहेछ भने माफी माग्नोस्” भनेर चीनलाई भन्नुपर्छ भन्ने उनको वाक्यसित म शतप्रतिशत सहमत छु । गर्नुपर्ने (र, गर्न हाम्रा नेताहरुको हिम्मत नपुग्ने) कुरा नै त्यही हो ।

खैर, अपवादबाहेक संग्रौलाका प्राय: कुरा प्रचलित अन्तरराष्ट्रिय कानूनको विपरित, अज्ञानतापूर्ण, र लोकप्रियतावादी छन् ।

हेर्नुहोस् जस नेपालमा प्रकाशित डा. संग्रौलाको अन्तर्वार्ताको पूरा भिडियो-