संविधान संशोधन : ध्यान दिनैपर्ने केही विषय

संविधानका केही विषयमा १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ भन्ने संविधानमै लेखिएको छ । ती विषयवस्तुहरुमा पुनरावलोकन हुन सक्छ भनेर संविधानले नै बोलेको छ । त्यसका अतिरिक्त संविधान संशोधनका कतिपय विषयवस्तुहरु छन् भने हामीले त्यसभन्दा अतिरिक्त समय पर्खनुपर्छ कि पर्दैन ? आजको अनुभवले के भन्छ ? आजको वस्तुस्थितिले के भन्छ ? यो आधारमा हामी अगाडि जानुपर्छ ।

मेरो विचारमा हामीले संविधान संशोधन गर्न आवश्यक ठान्दा ठान्दै पनि ठानेका विषयहरुलाई पनि अलिकति पर्गेलेर, अलिकति पर धकेलेर, आफ्नो दलीय अनुकुलता र प्रतिकुलतालाई हेर्न थाल्यौं भने यो देशको प्रतिकुलतामा बदलिन सक्छ । दलीय अनुकुलता राज्य र जनताको प्रतिकुलतामा बदलिन सक्छ र त्यसले जनताको सेवा गर्दैन । यसकारणले केही विषयवस्तुहरुमा ध्यान जान जरुरी छ ।

मोटो कुरामा हामी नजाऔं । म केही मसिना कुराहरुमा जान चाहन्छु ।

संविधान संधोन गर्नैपर्छ तर….

संविधान संशोधनको बाटोमा हामी जार्नैपर्छ । यो जबर्जस्त बहसमा हामी सहभागी हुनुपर्छ । महत्वपूर्ण विषयहरुमा हामीले संशोधन गरेर जानुपर्छ । जहाँ धेरै कुराहरु ‘कन्ट्रोभर्सी’ हुन्छन्, हामी त्यहाँ नजाऔं । सबैका बीचमा सहमति बन्दैन भने त्यहाँ नजाऔं । तर, धेरैभन्दा धेरै सहमति बन्न सक्ने विषयमा पनि हात नहाल्ने त त्यसो भए ? त्यसो गर्दाखेरि २०४७ सालको संविधानको के हबिगत भयो ? त्यो हबिगतलाई पनि हामी व्यहोर्न तयार हो ? यो कुरातर्फ पनि ध्यान दिऔं ।

संविधान संशोधनको विषयलाई अत्यन्त जटिल बनाउनतिर लाग्यौं भने २०४७ सालको संविधान राम्रो हुँदाहुँदै पनि गयो भन्ने छ । धेरै मानिसहरुले यो भाष्य प्रयोग गर्नुहुन्छ । त्यही हालत यो संविधानले पनि व्यहोर्नुपर्ने बाटोतिर जान सक्छ । यसनिम्ति हामीले केही कुराहरु हेरौं ।

न्याय क्षेत्रको चासो

संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश चाहिँदैन भनेर नेपाल बार पनि बोल्छ, श्रीमानहरु पनि बोल्न थाल्नुभएजस्तो लाग्छ । संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश नहुँदा हुन्छ भन्ने आयो नि त । त्यसो हो भने त्यहाँ प्रधानन्यायाधीशलाई नराखौं न त । नराख्दा केही बिग्रँदैन । आगामी प्रधानन्यायाधीशको विषयमा बाहेक अन्य विषयमा नराखौं । यो पनि संविधान संशोधनको एउटा विषय हो । यो कुरा बारले पनि उठाएको छ । विभिन्न समूहबाट उठिरहेको छ ।

न्याय परिषदको संरचनाका बारेमा पनि कुराहरु उठेका छन् । न्यायपरिषद कस्तो बनाउने, न्यायाधीश नियुक्ति कस्तो बनाउने भन्नेबारेमा बहस गरौं न । खुल्ला ढंगले बहस गर्न किन सकिन्न ? सकिन्छ । सक्नुपर्छ । हामीले नै बनाएको संविधान हो । हामी धेरै अररो भएर बसिराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । न्याय परिषदको उपयुक्त ढंगको संरचना बनाऔं । हैन, न्याय परिषदको संरचना नै चाहिँदैन भने अर्को ठाउँमा पुगौं । न्यायाधीश नियुक्तिको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई नै दिउँ । त्यो पनि हुन सक्छ ।

अहिले धेरैभन्दा धेरै उच्च अदालतको आलोचना भइराखेको छ । सर्वोच्च अदालत । जिल्ला अदालतभन्दा उच्च अदालतको आलोचना भइराखेको छ । उच्च अदालतको क्षमताका बारेमा प्रश्नहरु उठिराखेका छन् । संविधान बनाउने बेलामा यसमा प्रश्न उठाउनेमध्ये म पनि एकजना थिएँ ।

जसरी जिल्ला न्यायाधीशहरुको नियुक्तिका निम्ति जसरी हामीले परीक्षा प्रणालीलाई अवलम्बन गरेका छौं, उच्चमा पनि त्यही प्रणालीलाई अवलम्बन गरौं । उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्दा केही बिग्रन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । योग्यतम् मान्छे आउँछन् । राम्रा मान्छे आउँछन् । प्रतिस्पर्धाबाट आउँछन् । कसले कसको मान्छे लग्यो, कुन दलको मान्छे गयो या गएन भन्ने हुँदैन । योग्यता भएका मान्छेले जाँच दिने हो, त्यसमध्ये योग्यतम् मान्छे आउने हो । यसले के फरक पार्छ ? मलाई लाग्छ, फरक पर्दैन । मैले यो कुरा सर्वोच्च अदालतमा भनिरहेको छैन, उच्च अदालतमा भनिरहेको छु ।

उपराष्ट्रपतिको प्रावधान सच्याऔं

उपराष्ट्रपतिले काम पाउनुभएन धेरैले भन्दै हुनुहुन्छ । मैले त संविधान बनाउने बेलामाप नि यो कुरा भनेको थिएँ । अर्को ठाउँमा गएर सहमति किन गरियो ? टुप्पामा गएर सहमति गर्ने ठाउँमा त हामी पनि कहिलेकाहीँ मात्रै पुग्थ्यौं । तर, कुरो त त्यसबेला पनि उठेको थियो । राष्ट्रियसभाको अध्यक्षलाई नै उपराष्ट्रपति बनाउने प्रणाली अवलम्बन गरौं । हाम्रा छिमेकी देशतिर पनि त्यस्तो छ । उपराष्ट्रपतिले काम पनि पाउँछन् । उनी स्वतन्त्र बस्ने हो ।

यो कुरा हिजो संविधानमा राखिएन, अब राखौं न त । अब राखेर जान हामीलाई केहीले रोक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । केहीले छेक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अहिले भइरहेकालाई असर नपर्ने गरी पनि त संविधान बदल्न सकिन्छ । अहिले भएकालाई असर नपर्नेगरी यसबेलादेखि लागू हुनेछ भनेर हामी जान सक्छौं ।

कानून सच्याउँदा पुग्छ

स्थानीय तहमा ३५/३५ हजार मानिसले जिम्मेवारी पाए तर जनताले के पाए भन्ने प्रश्न जनताका बीचमा छ । तर, संविधानले नै ती सबै मान्छेलाई तलबी बनाएको हो र ? स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलबी बनाएको त कानूनले हो नि त । संविधानमा त लेखेको छैन यो कुरा ।

हिजो पञ्चायतकाल छोड्दिनोस्, त्यसभन्दा पछाडि बहुदलकालमा जतिखेर गाविसहरु थिए, त्यसबेलाका गाविसका पदाधिकारीहरु यसरी तलबी भएर बसेका थिए र ? थिएनन् नि त । त्यो हो भने हामीले किन तलब दिने कानून बनायौं ? गल्ती गर्‍यौं । गल्ती भयो भने पछाडि हट्नुपर्छ । कहाँबाट हट्ने ? कानूनबाट हट्ने । संविधानबाट हट्नुपर्दैन ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि सेक्सन अफिसरभन्दा माथि हुन्छ । उसलाई सेक्सन अभिसरभन्दा माथिको तलब दिनुपर्‍यो भने पैसाजति सबै त्यहीँ गयो । आज यो आलोचनाको विषय बनेको छ तर यसमा संविधान संशोधन गरिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

निर्वाचन प्रणालीको बहस

अहिले दुईवटा दलहरु मिलेर अगाडि बढ्दै जाँदा निर्वाचन प्रणालीको कुरा उठेकै हो । यो कुरा साँचो हो । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हामीले संविधानमा लेखेका छौं । यसमा केही प्रत्यक्ष र समानुपातिक हामीले भनेका छौं । प्रत्यक्ष र समावेशी निर्वाचन प्रणालीमा समावेशिताको निम्ति गरिएको जुन व्यवस्था छ, त्यो समानुपातिक प्रणालीले मात्रै समावेशिता दिन्छ भन्ने होइन । मुख्य कुरा समावेशिता हो ।
समावेशितासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल यो संविधानको खास मूल्यसँग गाासिएको विषय हो । संघीय गणतन्त्र नेपालको समावेशितासहितको संविधान । यो समावेशी चरित्रलाई यो संविधानले अवलम्बन गरेको छ र यसलाई कायम राख्ने गरिकन निर्वाचन प्रणालीलाई बदल्न सकिन्छ र त्यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ । यसो गर्दाखेरि हाम्रा छिमेकीले पनि गरेका छन् र अरुले पनि गरेका छन् । स्थायित्वका निम्ति हामी त्यो अभ्यासतर्फ जानु पर्छ ।

यसमा अनेकौं प्रश्नहरु उठाइएका छन् । ०४७ सालको संविधानवमोजिम ०४८ सालको संविधानले बहुमत दिएको थियो, स्थायित्व आयो ? ०५६ सालमा नेपाली कांग्रेसकै बहुमत थियो, स्थायित्व आयो ? ०७४ को चुनावपछि वामपन्थीहरु एक भएर अगाडि बढेका थिए, स्थायित्व आयो ? यी प्रश्नहरु उठाइएका छन् । यी प्रश्नहरु जवाफका निम्ति योग्य प्रश्नहरु हुन् ।

यसरी मात्रै स्थायित्व आउँछ भन्ने कुरामा म पनि सहमत छैन । तर, तपाईले संविधानमा उचित व्यवस्था गर्नुभएन भने कहिल्यै पनि स्थायित्व आउँदैन । संविधानको उचित व्यवस्था गर्ने कुरामा निर्वाचन पदद्दि र निर्वाचन प्रणालीभित्र व्यापक बहस गर्न जरुरी छ । तर, समाजलाई उद्धेलित गर्नको निम्ति होइन । समाजलाई खल्बल्याउनका निम्ति होइन । भइरहेको समावेशितालाई सिद्ध्याउनका निम्ति होइन । भइरहेको व्यवस्थालाई बलियो बनाउनका निम्ति बहस गरिनुपर्छ । यसका निम्ति समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अर्को ढंगले व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ । यो सम्भव छ । यसतर्फ हामी जाऔं।

त्यो संविधानसभा, यो संघीय प्रहरी

संविधानलाई हेर्ने हाम्रा आफ्ना दृष्टिकोणहरु छन् । आफूलाई लागेका कुराहरुमा हामी बलियो ढंगले तर्क गर्छौं । त्यसमा पोजिसन लिइरहेको चाहिँ हामी हेर्दैनौं ।

मलाई एउटा कुरो गज्जप लागेको छ । गज्जपको स्टोरी छ संविधानसभामा । पहिलो संविधानसभामा ११ वटा विषयगत समितिहरु थिए । त्यसमध्ये राष्ट्रिय हित संरक्षण समिति भन्ने एउटा थियो । त्यो समितिको सभापति अमिक शेरचन हुनहुन्थ्यो । त्यो समितिले संघीय प्रहरीका बारेमा कुनै व्यवस्था नगरी आयो । रिपोर्ट लेख्यो । मस्यौदा पनि गर्‍यो । तर, संघीय प्रहरीको संरचनाचाहिँ लेखेन । प्रदेश प्रहरी लेख्यो, स्थानीय प्रहरी लेख्यो, अरु लेख्दै लेखेन । संघमा प्रहरी नै हुँदैन भन्ने लाग्यो ।

संविधानसभाका ११ वटै समितिका विवादलाई समाधान गर्ने एउटा समिति बन्यो, त्यसको सभापति लक्ष्मण लाल कर्णजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मन्त्री बन्न गएपछि म त्यसको सभापति बनें । अनि छलफल चलाइयो । रिपोर्ट लेख्न लगाइयो । संघीय प्रणाली रहेका धेरै देशहरुमा संघीय प्रहरीको संरचना रहेछ ।

त्यसपछि संविधानमा संघीय प्रहरीको व्यवस्था गरिएको हो । संविधानमा त्यसरी बचेको संघीय प्रहरी आज चटपटाउनै मान्दैन भन्छन् फेरि । तल अधिकारै दिन तयार छैन भन्छन् ।

सबै राजनीतिक पार्टीहरु सरकारमा पुगेकै छन् । तर, संघीय प्रहरीलाई दल जाने कुरामा कन्भिन्स चाहिँ किन गर्न नसकेको ? मैले नबुझेको कुरो । आउन चाहिँ त्यसरी आएको । बल्ल बल्ल खुट्टो टेकेको । तर, खुट्टो यसरी टेक्यो कि तलमाथि लचक्कै गर्न मान्दैन बा !

संविधान सच्याइएन भने लामो समय टिक्दैन

भनेपछि, हामीले जुनखालको समावेशितासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान त जारी गर्‍यौं तर यसमा भएका कमी कमजोरीलाई हटाउनका निम्ति हामी तयार भएनौं भने म विनम्रतापूर्वक भन्छु– संविधानले लामो समयसम्म यही ढंगले काम गर्दैन ।

यो संविधान भाषाको हिसाबले, शुद्धताको हिसाबले अनेकौं सम्झौताहरु गरेर अगाडि बढेको हुनाले यसभित्र कमी कमजोरीहरु छन् । तर, ती कमजोरीका बाबजुद पनि यो संविधानसभाले बनाएको संविधान हो । त्यसैले यो जनताबाट बलियो साथ र समर्थनप्राप्त संविधान पनि हो । यसमा धेरै अधिकारहरु सिर्जना गरिएका छन् । यत्रोविधि अधिकार सिर्जना गरेर अगाडि बढ्ने हो भने राज्यले थाम्छ ? यो एउटा कोणको बहस छ ।

यसको अर्को कोणबाट बहस गर्ने मान्छे म पनि हुँ । राज्यले थाम्दैन भनेर अधिकार सृष्टि नगरी जाने हो ? त्यो गरेपछि जनता बलिया हुन्छन् ? हुँदैनन् । राज्यले आफ्नो क्षमता बढाउँदै जान्छ, त्यो आशमा पनि हामीले संविधान बनाउनुपर्छ । त्यो आशमा पनि जनतालाई जिउन दिनुपर्छ र अगाडि बढ्न दिनुपर्छ भनेर संविधानमा अनेकौं अधिकारहरु सिर्जना गरिएका छन् ।

त्यसैले यहाँ केही अन्तरविरोधहरु छन् । तर, यसलाई सकारात्मक व्याख्या गरेर अगाडि जानुपर्छ । अदालतको व्याख्या र संविधान संशोधनको बाटोबाट यसलाई पोजेटिभ व्याख्या गरेर अगाडि बढ्यौं भने उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

( कल्याण  श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको संविधान निगरानी समूह र आइएसएसआर नामक संस्थाले जमलस्थित येल्लो पेगोडा होटलमा माघ २७ गते आयोजना गरेको संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी बहस कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य, पूर्वकानूनमन्त्री एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले व्यक्त गर्नुभएको विचारमा आधारित )