हर्क, बालेन र रेनुले राजीनामा नदिई चुनाव लडे के हुन्छ ?

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने दिन तोकिएको छ । चुनावमा बालेन्द्र शाह, हर्क साम्पाङ, रेनु दाहाललगायत धेरैजना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु पनि उम्मेद्वार बन्ने तयारीमा छन् ।

उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा दुई कार्यकाल अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेका मेजर राईले उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । माघ ६ गतेसम्म आइपुग्दा यस्ता धेरै जनप्रतिनिधिहरु चुनाव लड्न आउने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

नेपालको संविधान र कानूनले मेयर पदबाट राजीनामा नदिइकन चुनाव लड्न पाउने छुट (छिद्र) दिएको छ । तर, निर्वाचन आचारसंहिता भने संविधानसँग बाझिने (?) गरी आएको छ । अर्थात् आचार संहिता अनुसार माघ ५ गते मनोनयन दर्ता गरेपछि मेयर पद स्वतः रिक्त भएको मानिने छ ।

अर्कोतिर, संविधानले चाहिँ जितेर सपथ खाएपछि मात्रै मेयर पद रिक्त हुने भनेको छ । यसको अर्थ, चुनाव हारेको अवस्थामा संविधानतः मेयर पद कायमै रहन्छ ।

के स्थानीय तहका मेयरहरुले राजीनामा नदिई संसदीय चुनावमा भाग लिन सक्छन् ? सबैभन्दा पहिले संविधानमा के भनिएको छ, त्यो हेरौं ।

संविधान  भन्छ  : जितेर सपथ खाएपछि पदमुक्त

संविधानको धारा ८७ ले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि योग्यता तोकेको छ । यो भनेको उम्मेद्वार बन्न पाउने योग्यता हो ।

धारा ८७ को उपधारा (१) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सदस्यको योग्यताका लागि पाँचवटा शर्त छन् :

एक– नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, दुई– २५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने, तीन– नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने, चार– कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने र पाँच– कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने ।

लाभको पद भनेको के हो ? यसमा पनि संविधानले व्याख्या गरेको छ । संविधानको धारा ८७ उपधारा (१) को (ङ) मा रहेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘यस खण्डको प्रयोजनका लागि लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनुपर्छ ।’

संविधानमा रहेको यो ‘स्पष्टीकरण’को अर्थ के हो भने जननिर्वाचत मेयर पद ‘लाभको पद’ होइन । र, लाभको पदमा रहेको व्यक्ति मात्रै प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मदेवार बन्न अयोग्य ठहरिन्छ, मेयर अयोग्य ठहरिँदैन ।

‘निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिएका’ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेशसभा सदस्य र पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले सांसदको उम्मेदवार बन्न पाउने संविधानको आशय देखिन्छ । तर, सरकारी कर्मचारीतर्फ भने हाकिमदेखि पियनसम्मले चुनाव लड्नका लागि पदबाट राजीनामा दिनैपर्ने हुन्छ । शिक्षकले पनि जागिर नछाडी उम्मेदवार बन्न पाउँदैन ।

संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार तर्क गर्ने हो भने मेयर बालेन शाह, हर्क साम्पाङ रेनु दाहाल, वा अध्यक्ष मेजर राईले सांसदको चुनाव लड्नका लागि राजीनामा दिइराख्नुपर्दैन । संविधानले नै चुनाव लड्न पाइन्छ भनेको अवस्था छ।

तथापि, यहाँ स्मरण गर्नुपर्ने बुँदा के छ भने संविधानको धारा ८७ (१) को (घ) ले ‘कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको’ शर्तसमेत राखेको छ । यो स्थितिमा कानूनबाटै रोक लगाइएको अवस्था छ भने चाहिँ बहालवाला मन्त्री वा मेयरले राजीनामा नदिई चुनाव लड्न मिल्दैन । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता पनि संघीय कानून सरह लागू हुन्छ ।

तर, संविधानलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने बहालवाला मेयरले सांसद पलमा विजयी भएर सपथ खाएपछि मात्रै यसको पुरानो पद रिक्त हुन्छ, उसले सांसदको चुनाव हारेको खण्डमा फेरि मेयर पदमा बस्न पाउँछ । जस्तो– संविधानको धारा ८७ को उपधारा (३) हेरौं । जसमा भनिएको छ–

निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेको व्यक्ति यस भागवमोजिम संघीय संसदको सदस्य पदमा निर्वाचित वा मनोनित भएमा संघीय संसदको सदस्य पदको सपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुनेछ ।’

कानूनले के भन्छ ?

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ मा संविधानकै प्रावधान जस्ताको त्यस्तै कपी–पेस्ट गरिएको छ । अर्थात् ऐनले पनि उही कुरा भनेको छ– नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, २५ वर्ष पुग्नुपर्ने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने, संघीय कानूनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने । र, लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनुपर्छ भन्ने व्यहोरा पनि संविधान र ऐनमा एउटै छ ।

तर, ऐनको दफा १३ को उपदफा (ख) ले मेयरहरुलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि ‘अयोग्य’ मानेको छ । यसको अर्थ, पदबाट राजीनामा दिएर मात्र उनीहरु चुनाव लड्न पाउँछन् ।

तर, ऐनको यो व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको जस्तो देखिन्छ । किनभने संविधानले चाहिँ सपथ ग्रहण गरेपछि मात्र पदमुक्त हुने भनेको छ ।

आचार संहिता भन्छ– स्वतः पदमुक्त

संविधानले चुनाव जितेर सपथ खाएपछि पदमुक्त हुने भन्छ । कानूनले पदमा रहँदा उम्मदेवार नै बन्न अयोग्य भन्छ । उता, निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ ले स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु उम्मेदवारी दिएमा त्यही दिनदेखि स्वतः पदमुक्त हुने भनेको छ । आचार संहितामा पनि ऐनमा जस्तै मनोनयन दर्ता गर्नूपूर्व नै राजीनामा दिनुपर्ने समेत भनेको छ ।

हेर्नुहोस् आचारसंहिताको दफा ३८ र ३९ –

 

‘बाङ्गो मान्छे’ फेला परे के गर्ने ?

मानिलिउँ माघ ६ गते सांसद पदका लागि मनोनयन गर्न जाँदा बालेन, हर्क साम्पाङ वा अरु कुनै स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिले संविधानतः राजीनामा दिनुनपर्ने भएकाले म राजीनामा नदिई मनोनयन दर्ता गर्छु भनेर निहुँ खोजेको अवस्थामा के होला ?

त्यो स्थितिमा माघ ६ गते या त्यो भन्दा अगाडि नै संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा राजीनामा नदिई मनोनयन दर्ता गरीपाउँ भनेर कसैले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएमा के होला ? त्यसबेला संविधान र कानूनमा फरक परेका प्रावधानबारे अदालतले तत्कालै कानूनी उपचार दिनुपर्ने हुन सक्छ । किनभने, संविधानमा एकथोक, कानून र आचारसंहितामा अर्कोथोक प्रावधान रहँदा यसमा अन्योल उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ ।

संविधानको धारा ८७ (१) को (घ) ले ‘कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको’ शर्तसमेत राखेको हुनाले सोही उपधारालाई देखाएर निर्वाचन आयोगले राजीनामा गर्नुपर्ने पूर्वशर्त लागू गर्न सक्ने सम्भावना नै प्रवल देखिन्छ ।

कसैले अत्तो थापेर स्थानीय तहबाट राजीनामा नगरी उम्मेद्वारी दर्ता गर्न चाहेमा स्वयं उसैको चुनाव लड्ने आकांक्षा पूरा नहुने जोखिम बढ्न सक्छ ।

संभवतः आगामी दिनमा संविधानको धारा ८७ (३) लाई संशोधन गर्नुपर्ने हो कि ? यो पनि कानूनी एवं संवैधानिक बहसको विषय हो ।

निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार ०७९ को चुनावमा पनि एकजना वडाध्यक्षले राजीनामा नदिई सांसदको चुनाव लड्न पाउनुपर्ने माग गर्दै अदालत गुहारेका थिए । तर, त्यसमा अदालतले निर्वाचन आयोगलाई नै जिताएको नजीर रहेको छ ।

निवेदक निमा ग्याल्जेन शेर्पा, हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष विरुद्ध निर्वाचन आयोगसमेत भएको मुद्दा (०७८–wo–१०६८) मा सर्वोच्च अदालतबाट ०७९ बैशाख ७ गते भएको आदेशमा राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवारी दिनुपर्ने निर्वाचन आचार संहिताको प्रावधानलाई सदर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा शुरुमा अन्तरिम आदेश भएपनि पछि रिट खारेज गरी निर्वाचन आयोगको आचार संहिता यथावत कार्यान्वयन भएको र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान कायम रहेको थियो ।
तथापि कानून, आचारसंहिता र अदालतको निर्णयमा रहेका व्यवस्थाहरु संविधानसँग मिलाउने हो भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा संविधान एकातिर, कानून र अदालती आदेश अर्कोतिर जस्तै हुन पुगेको छ ।

यो पनि-

बालेन र हर्कभन्दा ‘बाङ्गो’ मान्छे !