बाल अदालत : नेपालमा कस्तो छ बाल न्याय प्रणाली ?

काठमाडौँ । नेपालको न्याय प्रणाली मौलिक अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनतर्फ केन्द्रित छ । यस संरक्षणको परिपाटीभित्र बाल अधिकार पनि एक मुख्य विषय रहेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकालाई संरक्षण, विकास, सहभागिता र न्यायमा पहुँचको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यही संवैधानिक प्रतिबद्धताको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार महासन्धि (सीआरसी) लगायत बालबालिकासम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा सहभागिता जनाएको छ ।

यस अन्तर्राष्ट्रिय र संवैधानिक पृष्ठभूमिमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले नेपालमा बाल अदालत (बाल न्याय प्रणाली)को अवधारणा स्थापित गरेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० अनुसार बाल अदालत गठन गरिएको छ, जसले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई विशेष ध्यान र संवेदनशील प्रक्रियासहित सुनुवाइ गर्ने कानुनी अधिकार प्राप्त गरेको छ ।

बाल अदालत

बाल अदालत सामान्य फौजदारी न्याय प्रणालीको विकल्प मात्र होइन, नेपालले बाल अधिकारलाई न्यायिक प्रणालीको केन्द्रमा राख्ने स्पष्ट नीतिगत दृष्टिकोणको संस्थागत अभिव्यक्ति पनि हो । परम्परागत दण्डमुखी न्याय संरचनाले बालबालिकालाई दोहोरो रूपमा पीडित बनाउने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै बाल अदालतको अवधारणा विकास गरिएको हो ।

यसको मूल आधार बालबालिकाको सर्वोत्तम हित हो, जहाँ बालबालिकाले गरेको कसूरभन्दा पहिले उनीहरूको उमेर, मानसिक अवस्था, सामाजिक पृष्ठभूमि र सुधारको सम्भावनालाई न्यायको केन्द्रमा राखिन्छ । यस दृष्टिकोणले बाल अदालतलाई अपराधी पहिचान गर्ने होइन, समस्या पहिचान गरी समाधान खोज्ने न्यायिक संयन्त्रका रूपमा स्थापित गर्छ ।

बाल अदालतको प्रमुख उद्देश्य बालबालिकालाई समाजबाट अलग्याउनु होइन, समाजसँग पुनःएकीकृत गर्नु हो । त्यसैले यस प्रणालीले सजायभन्दा सुधार, परामर्श, पुनर्स्थापना र पुनःएकीकरणलाई प्राथमिकता दिन्छ ।

बालबालिकालाई अपराधी होइन, अधिकारधारी व्यक्ति का रूपमा हेर्ने कानूनी दृष्टिकोणले बाल अदालतलाई दण्ड दिने संस्था भन्दा बढी संरक्षण र भविष्य सुरक्षित गर्ने संवैधानिक संयन्त्र बनाएको छ । न्यायाधीशसँगै समाजसेवी र बाल मनोवैज्ञानिकको सहभागिता, तथा राज्यको संरक्षणात्मक दायित्वको स्वीकारोक्ति, बाल अदालतको गठनमार्फत बालको गल्तीभन्दा पनि उसको भविष्यप्रतिको राज्यको जिम्मेवारी लाई उजागर गर्छ ।

बाल न्यायको कानूनी दर्शन : ‘श्रेष्ठ हित’ को सिद्धान्त

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को परिच्छेद-४ ले बाल न्यायसम्बन्धी सम्पूर्ण संरचना र प्रक्रियालाई नियमन गर्छ । यस परिच्छेदको मूल आधार बालबालिकाको सर्वोत्तम हित (Best Interest of the Child) हो ।

दफा २० अनुसार बाल न्याय सम्पादन गर्दा बालबालिकाको उमेर, परिपक्वता, मानसिक अवस्था, कसूरको प्रकृति, कसूर गर्दा विद्यमान परिस्थिति तथा सुधारको सम्भावनालाई अनिवार्य रूपमा विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस व्यवस्थाले बाल न्यायलाई केवल अपराध-दण्डको यान्त्रिक प्रक्रियामा सीमित राख्ने परम्परागत दृष्टिकोणबाट अलग गर्दै बालको मनोवैज्ञानिक अवस्था, सामाजिक पृष्ठभूमि र सुधारको सम्भावनालाई न्यायिक मूल्याङ्कनको केन्द्रमा राख्ने मानवीय र परिस्थितिजन्य न्याय प्रणालीतर्फ उन्मुख गराएको छ ।

बालबालिका विरुद्धको मुद्दा कसरी अगाडि बढ्छ ?

बालसम्बन्धी मुद्दाको प्रक्रिया सामान्य आपराधिक मुद्दाभन्दा मौलिक रूपमा फरक छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा २१ ले बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिने अवस्थालाई अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र स्वीकार गरेको छ ।

नियन्त्रणमा लिँदा न्यूनतम बल प्रयोग गर्नुपर्ने, तत्काल परिवार वा संरक्षकलाई जानकारी दिनुपर्ने र सम्भव भएसम्म मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

बालबालिकाले कसूर गरेको आरोप लागेपछि मुद्दा अनिवार्य रूपमा अदालतसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने छैन । दफा २७ ले ‘दिशान्तर (Diversion) को अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ, जसअन्तर्गत सामान्य र कम गम्भीर कसूरका हकमा बालबालिकालाई औपचारिक अदालत प्रक्रियाबाट बाहिर राखी परिवार, समुदाय वा सामाजिक संस्थामार्फत सुधारको अवसर दिन सकिन्छ ।

अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २३ ले बालबालिकासम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनका लागि विशेष इकाई गठन गर्ने प्रावधान राख्दै बाल मुद्दालाई सामान्य आपराधिक अनुसन्धान प्रणालीबाट संस्थागत रूपमा अलग गरेको छ ।

यसले बालबालिकामाथि गरिने अनुसन्धानलाई आदेश नियन्त्रण र स्वीकारोक्ति केन्द्रित प्रहरी अभ्यासबाट हटाएर बालमैत्री, अधिकार आधारित र मनोवैज्ञानिक रूपमा सुरक्षित प्रक्रिया तर्फ उन्मुख गराएको देखिन्छ ।

अनुसन्धानका क्रममा बालबालिकामाथि डर, दबाब वा धम्की प्रयोग गर्न निषेध गरिएको व्यवस्था केवल प्रक्रियागत सुरक्षा मात्र होइन, बालकको गरिमा र मानसिक अखण्डताको संवैधानिक संरक्षण हो ।

साथै; सम्भव भएसम्म बाल मनोवैज्ञानिक वा बाल अधिकारकर्मीको संलग्नता सुनिश्चित गर्ने प्रावधानले अनुसन्धानलाई प्रमाण संकलनको सीमित कार्यबाट अघि बढाएर बालको व्यवहार, अवस्था र सुधारको सम्भावनाको समग्र मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यासमा रूपान्तरण गरेको छ ।

बाल अदालतको गठन र संरचना : बालमैत्री न्यायको संस्थागत आधार

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० ले नेपालमा बाल अदालतको औपचारिक कानूनी आधार स्थापित गरेको छ । यस दफाअनुसार नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को सिफारिसमा आवश्यक संख्यामा बाल अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस प्रावधानले बाल न्यायलाई सामान्य जिल्ला अदालतको सहायक निकायका रूपमा होइन, विशेषीकृत न्यायिक क्षेत्र (specialized jurisdiction) का रूपमा मान्यता दिएको देखिन्छ । बाल अदालत गठन भएको खण्डमा त्यसको क्षेत्राधिकार, मुकाम र सञ्चालन सम्बन्धी विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ, जसले यसको संस्थागत वैधता र पारदर्शितालाई सुनिश्चित गर्छ ।

ऐनले बाल अदालत गठन नभएसम्मको अवस्थालाई पनि स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको छ । दफा ३०(३) अनुसार, बाल अदालत गठन नभएसम्म प्रत्येक जिल्ला अदालतमा अनिवार्य रूपमा बाल इजलास (Child Bench) गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले बालसम्बन्धी मुद्दा कुनै पनि अवस्थामा साधारण फौजदारी इजलासमा नपर्ने गरी संरचनात्मक सुरक्षा कवच प्रदान गरेको छ । यसबाट बाल न्याय प्रणाली निरन्तरता र विशिष्टीकरण दुवै सुनिश्चित हुने देखिन्छ ।

बाल इजलासको संरचना

बाल इजलासको संरचना नै बाल अदालतको सबैभन्दा विशिष्ट र प्रगतिशील पक्ष हो । ऐनअनुसार बाल इजलासमा जिल्ला न्यायाधीश,एक जना समाजसेवी र एक जना बाल मनोवैज्ञानिक वा बाल विशेषज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो संरचनाले बाल न्यायलाई केवल कानूनी व्याख्यामा सीमित नराखी सामाजिक यथार्थ र बाल मनोविज्ञानसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । विशेषतः बाल मनोवैज्ञानिक वा बाल विशेषज्ञको सहभागिताले बालबालिकाको व्यवहार, परिपक्वता, मानसिक अवस्था र सुधारको सम्भावनालाई न्यायिक निर्णयको अभिन्न अंश बनाउँछ ।

त्यस्तै ऐनको दफा ३१ ले बाल अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग स्पष्ट गर्दै बालबालिकाले गरेको कसूरसम्बन्धी मुद्दा बाल अदालतले नै हेर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, दफा ३२ अनुसार बालबालिकासम्बन्धी कसूरको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा पनि बाल अदालतबाटै हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले बालसम्बन्धी मुद्दा अन्य अदालत वा इजलासमा विभाजित हुने सम्भावनालाई समाप्त गर्दै एकीकृत र निरन्तर न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित गरेको छ ।

त्यसैगरी, दफा ३३ ले आवश्यक परेमा बालसम्बन्धी मुद्दा अन्य अदालतबाट बाल अदालतमा सार्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधानले प्रक्रियागत त्रुटिका कारण बालबालिका साधारण अदालत प्रक्रियामा फस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।

सुनुवाइ प्रक्रिया : बन्द इजलास र बालमैत्री वातावरण

बाल अदालतको सुनुवाइ प्रक्रिया बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, गोपनीयता र गरिमाको संरक्षण लाई केन्द्रमा राखेर विशेष रुपमा संरक्षण गरिएको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३४ ले बाल अदालतमा हुने सुनुवाइका लागि अपनाइनुपर्ने कार्यविधिमा उनीहरुको सहभागिता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरि बालमैत्री वातावरण हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

यसको आशय केवल सुनुवाइको औपचारिकता पूरा गर्नु नभई, बालबालिकाले न्यायिक प्रक्रियालाई डर, दबाब वा मानसिक आघातका रूपमा नभई सुरक्षित र बुझिने प्रक्रियाका रूपमा अनुभव गर्न सकून् भन्ने हो ।

यसै प्रक्रियालाई अझ सुदृढ बनाउँदै दफा ३५ ले कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिका उपरको मुद्बाको सुनुवाई तथा कारवाही बाल अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक बन्द इजलासमा गरिने प्रावधान राखेको छ ।

पुर्पक्ष, निगरानी कक्ष र नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकालाई पुर्पक्षका नाममा समेत कारावास वा प्रहरी हिरासतमा राख्ने परम्परागत अभ्यासलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको छ ।

दफा २२ ले बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिनुपरेको अवस्थामा निगरानी कक्ष (Monitoring Room) को व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ, जसले बालबालिकालाई सामान्य हिरासतको दण्डात्मक र डरपूर्ण वातावरणबाट अलग राख्ने उद्देश्य राख्दछ ।

यसैगरी, दफा २४ ले पुर्पक्षसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै बालबालिकालाई सुधारमुखी र सुरक्षित स्थानमा मात्र राख्नुपर्ने स्पष्ट निर्देश गरेको छ । ऐनले पुर्पक्षलाई स्वतः कारावाससँग नजोडी, बालको उमेर, अवस्था र कसूरको प्रकृतिअनुसार संरक्षण गृह, निगरानी कक्ष वा अन्य उपयुक्त विकल्प रोज्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बाल अधिकार संरक्षणका दृष्टिले अझ महत्वपूर्ण प्रावधान दफा ४२ हो, जसले बालबालिकालाई नेल, हत्कडी लगाउन वा एकान्त कारावासमा राख्न पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । यो व्यवस्था केवल शारीरिक हिंसाको रोकथामसम्म सीमित छैनस यसले बालबालिकाको गरिमा, आत्मसम्मान र मानसिक अखण्डताको संवैधानिक संरक्षणलाई कानूनी रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ ।

फैसला र सजायः पुनर्स्थापकीय न्यायको अभ्यास

बाल अदालतको फैसला र सजायसम्बन्धी दृष्टिकोण परम्परागत दण्डमुखी न्याय प्रणालीबाट स्पष्ट रूपमा अलग छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ देखि ३८ ले सजायलाई अन्तिम उपायका रूपमा राख्दै सुधार, परामर्श, निगरानी र पुनर्स्थापनामुखी उपायहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

बाल अदालतले फैसला गर्दा बालबालिकाको उमेर, परिपक्वता, मानसिक अवस्था, कसूरको प्रकृति र सुधारको सम्भावनालाई समग्र रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले सजायलाई प्रतिशोधको साधन होइन, बालको व्यवहारिक रूपान्तरण र सामाजिक पुनःसमावेशीकरणको माध्यम का रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ ।

यस दर्शनलाई कानूनी रूपमा अझ मजबुत बनाउँदै दफा ३९ ले पुनर्स्थापकीय न्याय (Restorative Justice) को अवधारणालाई स्पष्ट मान्यता दिएको छ । यस प्रावधानअनुसार पीडित र बालबालिकाबीच मेलमिलाप, क्षतिपूर्ति, क्षति न्यूनीकरण र सामाजिक सम्बन्ध पुनःस्थापनालाई न्यायको केन्द्रमा राखिन्छ ।

साथै, दफा ४० र ४१ ले बालबालिकालाई कसूरका कारण अयोग्य नमानिने तथा उनीहरूलाई दिइएको सजायलाई भविष्यमा आपराधिक अभिलेखका रूपमा गणना नगरिने व्यवस्था गर्दै बालको भविष्यमा स्थायी कलङ्क नलागोस् भन्ने संवैधानिक दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा उतारेको छ ।

संस्थागत संयन्त्र र अनुगमन

बाल न्याय प्रणालीलाई केवल अदालतको तहमा सीमित नराखी नीतिगत, संस्थागत र कार्यान्वयन तहसम्म प्रभावकारी बनाउन बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले स्पष्ट संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ ।

दफा ४६ अनुसार केन्द्रीय बाल न्याय समिति गठन गरिएको छ, जसको मुख्य उद्देश्य बाल न्यायसम्बन्धी नीति निर्माण, विभिन्न निकायबीच समन्वय, कार्यान्वयनको अनुगमन तथा आवश्यक सुधारका उपाय सिफारिस गर्नु हो । यस समितिले बाल अदालत, अनुसन्धान निकाय, अभियोजन र संरक्षण सेवाबीच एकरूपता र निरन्तरता कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।

त्यसैगरी, दफा ४७ ले जिल्ला बाल न्याय समिति को व्यवस्था गर्दै स्थानीय तहमा बाल न्याय प्रणालीको व्यवहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न खोजेको देखिन्छ । जिल्ला तहमा रहेका यी समितिहरूले बालसम्बन्धी मुद्दाको अवस्थाको अनुगमन, सरोकारवाला निकायबीच समन्वय, बालमैत्री प्रक्रिया कार्यान्वयनको समीक्षा तथा स्थानीय समस्याको पहिचान गरी सुधारका उपाय अघि सार्ने काम गर्छन् ।

समग्रमा, केन्द्रीय र जिल्ला बाल न्याय समितिहरूको व्यवस्था बाल अदालतको निर्णय र प्रक्रियालाई संस्थागत समर्थन प्रदान गर्ने अनुगमन केन्द्रित संरचना हो, जसले बाल न्याय प्रणालीलाई कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित नराखी व्यवहारिक र उत्तरदायी प्रणालीतर्फ डोहोर्‍याउने उद्देश्य राख्दछ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले परिकल्पना गरेको बाल अदालत र बाल न्याय प्रणाली संवैधानिक प्रतिबद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र पुनर्स्थापकीय न्यायको आधुनिक दर्शनसँग पूर्णतः सुसंगत देखिन्छ । तर कानूनको प्रगतिशील संरचना हुँदाहुँदै पनि देशभर प्रभावकारी बाल अदालतको स्थापना, दक्ष बाल मनोवैज्ञानिक र समाजसेवीको उपलब्धता, निगरानी कक्ष र सुधार गृहको पहुँच, तथा दिशान्तर र पुनर्स्थापकीय न्यायको व्यवहारिक प्रयोगमा चुनौती अझै विद्यमान छन् ।

यसले बाल न्याय प्रणाली कानूनी रूपमा सक्षम भए पनि कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रभाव नदेखिएको प्रश्न उठाउँछ । अन्ततः बहस बाल अदालत आवश्यक छ कि छैन भन्ने होइन, ऐनले परिकल्पना गरेको संरक्षणमुखी, बालमैत्री र अधिकार आधारित न्याय प्रणालीलाई व्यवहारमा उतार्न राज्य कति गम्भीर छरु भन्नेमा केन्द्रित हुन आवश्यक देखिन्छ ।

यो पनि –

उपभोक्ता अदालत : के तपाईं ठगिनुभएको छ ? (९ प्रश्नको जवाफ )

नेपालमा थरिथरिका अदालत : सेनादेखि बालबालिकासम्म