बहस : संविधानमा उमेर हद र लोकतन्त्रबीचको सन्तुलन

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक परिदृश्य अहिले युवाको सक्रियता र नेतृत्वका सवालले भरिएको छ । मतदाताको सूचिमा आधाभन्दा बढी युवा भए पनि संसद्, प्रदेश सभा र संवैधानिक निकायमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व निकै कम छ । राज्यका विभिन्न निकायमा युवालाई कानूनले नै बञ्चित गरेको स्थिति छ । यसले उब्जाएको मुख्य प्रश्न हो — जब नागरिक १८ वर्षमै मत दिन सक्षम छन् भने नेतृत्वका लागि उमेरको सीमा किन ?

हालको राजनीतिक अवस्था, जहाँ युवा आन्दोलनले सरकारको दृष्टिकोण प्रभावित पारेकाले नेपालमा उमेर र नेतृत्व योग्यताको संवैधानिक ढाँचा पुनःचर्चामा आएको हो ।

नेपालको संविधानले विभिन्न राजनीतिक र संवैधानिक पदमा उमेर–योग्यता सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट प्रावधान तोकेको छ। यी प्रावधानको उद्देश्य केवल कानुनी बाध्यता होइन, बरु अनुभव, सामाजिक परिपक्वता र जिम्मेवारीको सुनिश्चितता हो भन्ने दाबी एकथरिले गर्दै आएका छन् ।

संविधान र कानूनले निश्चित उमेर समूहलाई के-कस्ता बन्धन लगाएको छ त ? केही उदाहरण हेरौं-

बहस : संविधानमा उमेर हद र लोकतन्त्रबीचको सन्तुलन

प्रतिनिधि सभा (धारा ८७ ) : संविधान अनुसार, प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न कम्तीमा २५ वर्ष पूरा हुनुपर्छ । यसले उम्मेदवारको सामाजिक अनुभव र राजनीतिक परिपक्वता सुनिश्चित गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, प्रश्न उठ्छ — जब मतदाताले १८ वर्षदेखि मतदान गर्ने अधिकार पाउँछन्, तर नेतृत्वको अवसर भने २५ वर्षदेखि मात्र खुल्छ । यसबाट मतदाताको प्रतिनिधित्व र युवाको वास्तविक सहभागिताबीच दूरी देखिएन र ?

राष्ट्रिय सभा (धारा ८७ ) : राष्ट्रिय सभामा सदस्य बन्न कम्तीमा ३५ वर्ष पूरा हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सभा माथिल्लो सदनको रूपमा अनुभव र नीति–समीक्षा गर्ने भूमिकामा केन्द्रित छ। यो सीमा नवप्रवेशी भन्दा अनुभवी नेताहरूलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले तोकिएको हो। तर, यसले युवा सहभागितामा संरचनात्मक संकुचन गरेको छ ।

प्रदेश सभा र स्थानीय तह (धारा १७८ र २१५ ) : प्रदेश सभामा उम्मेदवार बन्न २५ वर्ष पूरा हुनुपर्छ। स्थानीय तहमा भने २१ वर्ष पूरा भएको व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन सकिने प्रावधान छ। यसले तल्लो तहमा युवालाई अवसर दिन्छ तर उच्च तहमा उमेर–योग्यता फरक हुँदा प्रतिनिधित्वमा असमानता देखिन्छ |

संवैधानिक आयोगहरू (धारा २३८ देखि २६५ सम्म ) : संवैधानिक आयोगहरुको पदाधिकारी बन्न संविधानत: न्यूनतम ४५ वर्ष पूरा हुन आवश्यक छ । यसले अनुभव र परिपक्वताको मान्यता त सुनिश्चित गर्ला तर अर्को पक्ष विवादास्पद पनि छ। यो प्रावधानले नेतृत्वमा दीर्घ अनुभव भएकालाई प्राथमिकता दिएर राज्य संयन्त्रलाई स्थायित्व दिने उद्देश्य राखे पनि, युवाहरूलाई संवैधानिक तहमा सहभागी हुनबाट संस्थागत रूपमै पछाडि धकेल्ने अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

लोकतन्त्रको सार जनप्रतिनिधित्व र नयाँ विचारको समावेशमा निहीत हुन्छ भने उमेरको कठोर शर्तले नयाँ पुस्ताको दृष्टिकोणलाई ‘अनुभवको कमी’ भन्दै प्रणालीगत रूपमा अवमूल्यन गर्ने खतरा बोकेको छ। त्यसैले प्रश्न उठ्छ— अनुभव र परिपक्वताका नाममा संविधानले नयाँ नेतृत्वको सम्भावनालाई अवरुद्ध गरेको त होइन ?

सैद्धान्तिक बहस : मताधिकार Vs नेतृत्व योग्यता

राजनीतिशास्त्रमा मताधिकार र नेतृत्वयोग्यता बीचको द्वन्द्व सदियौंको बहसको विषय रहँदै आएको छ। १८ वर्ष पुगेपछि नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिइन्छ, जसले युवालाई आफ्नो भविष्यमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने अवसर दिन्छ। तर नेतृत्वयोग्यता निर्धारण गर्दा २५–४५ वर्षको न्यूनतम उमेर तोकिन्छ, जसले नीति निर्माण, जिम्मेवारी र अनुभव सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्छ।

यसले एक विवादास्पद द्वन्द्व सिर्जना गर्छ — यदि युवाले देशको निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन सक्छन्, तर तिनीहरूलाई नेतृत्वमा प्रवेश प्रतिबन्धित गरिएको छ भने लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र वास्तविक प्रतिनिधित्वबीचको अन्तर कतिसम्म स्वीकार्य छ ?

आधुनिक डिजिटल युगमा युवाहरु सजिलै जानकारी हासिल गर्न, संगठन निर्माण गर्न र व्यापक जनमत प्रभावित गर्न सक्षम छन्। यसैले सवाल उठ्छ — के केवल उमेरका आधारमा नेतृत्व सीमित गर्नु न्यायसंगत छ ? वा यो राजनीतिक संरचना र पुराना नेतृत्वको संरक्षणको औजार बनिरहेको त छैन ? यस दृष्टिले, नेपालमा युवाको राजनीतिक सहभागिता र नेतृत्वबीचको असन्तुलन केवल कानुनी प्रश्न मात्र होइन, सामाजिक, दार्शनिक र नैतिक बहसको केन्द्र बनेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास : अनुभवी र नवप्रवेशीबीच सन्तुलन

विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरूले नेतृत्व र अनुभवबीच सन्तुलन कायम गर्न उमेर–सीमा र योग्यताका फरक–फरक प्रावधानहरू बनाएका छन्। यी अभ्यासहरू नेपालमा पनि बहसको आधार बन्न सक्छन्। केही उदाहरण हेरौं-

संयुक्त राज्य अमेरिका : अमेरिकाको संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर २५ वर्ष र सेनेटमा ३० वर्ष तोकिएको छ। प्रतिनिधि सभामा कम उमेरको आवश्यकता हुँदा युवा र नवप्रवेशी राजनीतिज्ञले प्रवेश पाउन सक्छन्, तर सेनेटमा उच्च उमेर आवश्यक पर्ने कारणले दीर्घकालीन अनुभव र नीति–निर्माण क्षमता सुनिश्चित हुन्छ। यसले द्वीपक्षीय संसदको अवधारणा अनुसार अनुभव र नवप्रवेशबीच सन्तुलन राख्ने कानुनी ढाँचा निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ । अमेरिकाको तल्लो संसदमा नेपालको जस्तै २५ वर्षे समयसीमा तोकिए पनि माथिल्लो सदनमा नेपालको भन्दा ५ वर्ष कान्छो व्यक्ति चुनिन पाउँछ ।

भुटान : भुटानको नर्वाचन कानूनले उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर २५ र अधिकतम ६५ वर्ष तोकेको छ। यस प्रावधानको उद्देश्य दीर्घकालीन सत्ता–धारण रोक्नु हो, ताकि राजनीतिमा लगातार एउटै पुस्ता हावी नहोस्। यसले युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्दा, वरिष्ठता र परिपक्वता दुवैलाई ध्यानमा राखेको देखाउँछ। ६५ कटेपछि उम्मेद्वार बन्न नपाउने भूटानको नियमले राजनीतिमा पुरानो पुस्ताको हाली मुहाली रोक्न खोजेको देखिन्छ ।

क्यानडा : सिनेटका लागि उमेर सीमा ३० वर्ष भन्दा माथि र अधिकतम ७५ वर्ष तोकिएको छ। यसले वरिष्ठ नेता र नयाँ नेतृत्वबीच सन्तुलन कायम राख्छ। सिनेटमा नियुक्ति प्रणालीका कारण प्रत्यक्ष मतदान नभए पनि, कानुनी रूपमा वरिष्ठता सुनिश्चित हुन्छ, जसले नीति–निर्माणमा अनुभवको महत्व दर्शाउँछ।

फ्रान्स : फ्रान्समा ७० वर्षमाथिका सांसद वा मन्त्रीको भूमिकाबारे बहस चलिरहेको छ । यसले देखाउँछ कि धेरै विकसित लोकतन्त्रमा पनि उमेर र नेतृत्वको सन्तुलन विषयमा लगातार समीक्षा भइरहेको हुन्छ। यस प्रकारको बहसले स्थायित्व र नवप्रवेशबीचको दूरी कम गर्न कानुनी वा संवैधानिक सुधार आवश्यक छ भन्ने संकेत दिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले देखाउँछ कि उमेर–सीमा केवल कानुनी नियम होइन; यो राजनीतिक दर्शन, अनुभव र नवप्रवेशबीचको सन्तुलन, र सत्ता–वितरणको सामाजिक न्यायसँग जोडिएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा, प्रतिनिधि सभा (२५ वर्ष), राष्ट्रिय सभा (३५ वर्ष), प्रदेश सभा (२५ वर्ष), र संवैधानिक आयोग (४५ वर्ष) का प्रावधानहरूले यस्तै सन्तुलन सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर वर्तमान वास्तविकता, जहाँ मतदाता ५२ प्रतिशत युवा हुन् र संसदमा केवल ११ प्रतिशत युवा प्रतिनिधि छन्, यसले प्रतिनिधित्वको असमानता उजागर गर्दछ। साथै अधिकतम उमेर हद नतोकिँदा पुरानो पुस्ताबाट नेतृत्व हस्तान्तरण हुन नसकिरहेकाले राजनितिमा सहभागी हुन पाउने उमेर हद घटाउने पो हो कि ? खास गरी जेनजी आन्दोलनपछि यो विषय बहसमा तानिएको छ ।

नेपालमा वास्तविकता

नेपालमा युवा मतदाता ५२ प्रतिशत भए पनि संसदमा उनीहरूको उपस्थिति केवल ११ प्रतिशत छ । राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेताहरु लामो समयसम्म पदमा रहँदा नयाँ पुस्ता नेतृत्वको अवसरबाट बञ्चित छ।
पार्टी विधान र कानुनमा उमेर वा कार्यकालको सीमालाई बदल्ने विषयमा परम्परागत नेतृत्व संरचनाले ढाकछोप गरेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूको विचारमा, जब सरकारी सेवा र न्यायपालिका ५८/६५ वर्षमै अवकाश पाउँछन्, राजनीतिमा किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। यदि दल र संरचना युवालाई नेतृत्वमा प्रवेश नदिए, लोकतान्त्रिक समावेशिता कमजोर हुनेछ।

नेपालमा प्रमुख प्रश्न भनेको युवा मतदाता र युवा नेतृत्वबीचको अन्तर कसरी घटाउने भन्ने हो । किनभने मतदाता सूचीमा युवाहरु बढी भए पनि उनीहरूको संसद् र उच्च राजनीतिक निकायमा प्रतिनिधित्व न्यून छ।

अर्कोतर्फ, नीति निर्माणमा अनुभव र परिपक्वताको आवश्यकता पनि वास्तविकता हो, जसले निर्णयको दायित्व र दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ। यस सन्तुलनलाई कायम राख्न संवैधानिक वा कानुनी सुधार एकमात्र विकल्प हो । जस्तै- उम्मेदवारीका न्यूनतम र अधिकतम उमेर समायोजन, दलको आन्तरिक संरचनामा परिवर्तन वा युवा आरक्षण सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था आदि। यसले युवाहरुलाई नेतृत्वमा प्रवेश गर्ने अवसर दिने मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई अधिक समावेशी, जिम्मेवार र दिगो बनाउने मार्ग पनि खोल्न सक्छ ।

त्यसैले, नेपालमा उमेरको आधारमा नेतृत्व योग्यता र युवा सहभागिताको सन्तुलनसम्बन्धी बहस केवल कानुनी मात्र होइन, दार्शनिक, सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि महत्वपूर्ण छ।

नेपालको संविधानले स्थायित्व, अनुभव र परिपक्वता सुनिश्चित गर्न विभिन्न पदका लागि उमेरको सीमा तोकेको छ। तर हालको युवा राजनीतिक आन्दोलनले देखाएको छ कि नेतृत्व र प्रतिनिधित्वमा युवाको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ। यो प्रश्न उठ्छ — के वर्तमान संवैधानिक संरचना र राजनीतिक दलको अभ्यासले युवालाई नेतृत्वमा प्रवेश दिने पर्याप्त अवसर सुनिश्चित गर्न सक्छन्?

समाज, राजनीतिक दल र संवैधानिक निकायहरूले यो बहसलाई केवल घोषणामा नभई व्यवहारिक र कानुनी रूपमै अघि बढाउन आवश्यक छ। यदि युवा नेतृत्वलाई समावेशी र जिम्मेवार रूपमा संसद, सरकार र संवैधानिक निकायमा प्रवेश गराउने व्यवस्था तयार गर्न सकिन्छ भने, नेपालको लोकतन्त्र केवल जनसांख्यिकीय सन्तुलनमा सीमित नभई सशक्त र दिगो हुने सम्भावना बढ्नेछ।

बहसको केन्द्रीय प्रश्न :

१. के नेपालका राजनीतिक दल र संस्थागत संरचनाहरू साँच्चिकै युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न इच्छुक छन्, वा युवा सहभागिता केवल प्रतीकात्मक रुपमा सीमित गरिएको छ ?

२. जब १८ वर्षमै नागरिकलाई मताधिकार दिइन्छ, तब २५ देखि ४५ वर्षबीच मात्र नेतृत्वयोग्य बनाउने संवैधानिक सर्तको वास्तविक तर्क के हो: लोकतान्त्रिक परिपक्वता कि सत्ता संरक्षणको नीति ?
३. के संविधानिक संशोधन वा दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रमार्फत युवालाई निर्णायक तहमा पुर्याउने वैकल्पिक व्यवस्था सम्भव छ, कि यो वर्तमान प्रणालीमै एक असम्भव अपेक्षा हो ?