सांसदको वास्तविक कमाइ कति ? यी हुन्‌ १७ प्रकारका आम्दानी

काठमाडौँ । वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि फस्टाएको नेपालको संसदीय इतिहासमा जनमतबाट चुनिएर जनताकै भेषमा काठमाडौँ आएका सांसद उस्तै भेषमा जनतामाझ फर्किएका उदाहरण बिरलै छन्‌ ।

चुनाव जित्नासाथ विजेताहरूले देखाउने रवाफ र हैकम २०८२ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनसम्म निरन्तर देखिएको छ । कतै आफू अतिउच्च ओहदाको व्यक्तित्व भएको छनक दिन युवाहरूको घेराबीच हिँड्ने त कतै जनसाधारण मतदाता हियाउने…सांसद भएकाहरूको रवाफ फेरिएको छ ।

यसबीच सामान्य नागरिक हैसियतबाट उठेर सांसद भएका धेरैले काठमाडौँ लगायत महँगा शहरका घरघडेरी जोडेका, अनेक व्यवसायमा लगानी गरेका र विलासी जीवन बिताएका देखिन्छ ।

भर्खरै चुनाव भएर धेरै युवाहरूसहित नयाँ सांसद चुनिएको सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छ – आर्थिक र सामाजिक हैसियत नै फेरिनेगरी सांसदहरूले कमाउँछन्‌ चाहिँ कति ? के सांसदले पाउने तलब र सेवासुविधा विलासी जीवन बिताउन पर्याप्त छ ? फिरफिरे कमिजमा शहर छिरेको सांसद कुन आयस्रोतको जगमा सम्भ्रान्तको प्रतिनिधि भएर  फर्कन्छ ?

यो सामग्रीमा हामी संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने तलब, भत्ता र सेवा-सुविधाबारे चर्चा गर्दैछौँ ।

संसद्‌का पदाधिकारी र सदस्यहरूले पाउने तलब तथा सेवासुविधाबारे “संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३” मा स्पष्ट उल्लेख छ ।

यो ऐन नै सांसदहरूले पाउने तलब र सेवासुविधा तोक्ने स्पष्ट कानूनी ढाँचा हो । यस ऐनले सांसदहरूलाई पारिश्रमिक देखि आवास, यातायात, स्वास्थ्य, सुरक्षा र प्रशासनिक सहयोगसम्मका सुविधा सुनिश्चित गरेको छ ।

मूल्यवृद्धि लगायत अवस्था हेरेर तलब, सेवासुविधा हेरफेर गर्न यो ऐनको अनुसूचीमा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने गरिन्छ । संशोधित विवरण राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै तलब र सेवासुविधा हेरफेर निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ ।

यस ऐन अनुसार एक प्रतिनिधिसभा सदस्यले मासिक ५५ हजार २३० रुपैयाँ पारिश्रमिक र एक हजार रुपैयाँ विशेष भत्ता पाउँछन् । सभामुख तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले ६७ हजार ३२० रुपैयाँसम्म तलब पाउने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त बैठकमा सहभागी भएबापत प्रतिदिन एक हजार रुपैयाँ बैठक भत्तासमेत उपलब्ध हुन्छ । त्यसैगरी दैनिक भ्रमण भत्ता दिनको २५ सय रुपैयाँ हुन्छ र वैदेशिक भ्रमण गर्दा २५० अमेरिकी डलर प्रतिदिन भत्ता पाउँछन्‌ ।

ऐनको दफा ३ ले स्पष्ट रूपमा पदाधिकारी र सदस्यले निर्वाचित वा मनोनयन भएको मितिदेखि अनुसूची-१ अनुसार पारिश्रमिक र विशेष भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, कार्यकाल समाप्त हुनुअघि मृत्यु, राजीनामा वा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा एक महिनाको अतिरिक्त पारिश्रमिक बराबर रकम दिने प्रावधान पनि यही दफामा उल्लेख गरिएको छ ।

सांसदहरूले तलब मात्र नभई विभिन्न प्रकारका भत्ताहरू पनि पाउने व्यवस्था छ । दफा ४ अनुसार संसद वा समितिको बैठकमा सहभागी भएको प्रत्येक दिन बैठक भत्ता दिइन्छ । तर एउटै दिनमा एकभन्दा बढी बैठक भए पनि एक दिनको मात्र भत्ता पाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, बैठक सुरु हुनुभन्दा तीन दिन अघिदेखि र सकिएको तीन दिन पछिसम्म पनि भत्ता पाउने सुविधा कानूनले सुनिश्चित गरेको छ ।

आवास सुविधा पनि सांसदहरूको महत्वपूर्ण सुविधा हो । दफा ६ अनुसार सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने सरकारी आवास प्राथमिक व्यवस्था हो । यदि सरकारी घर उपलब्ध नभएमा काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका सदस्यलाई मासिक आवास भत्ता प्रदान गरिन्छ, जबकि उपत्यकामा घर हुने सदस्यलाई मर्मत खर्चबापत आधा रकम दिइन्छ । यसले सांसदहरूको बसोबास व्यवस्थापनलाई राज्यले प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको देखिन्छ ।

यातायात र सवारी सुविधा सम्बन्धी दफा ७ ले पदाधिकारीलाई सरकारी सवारी साधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ भने इन्धन र मोबिलसमेत सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ । सदस्यहरूले सवारी सुविधा नपाएको अवस्थामा बैठकमा सहभागी भएको दिन यातायात खर्च पाउने व्यवस्था पनि यही दफाले गरेको छ ।

यो पनि :

राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिवलाई प्रश्न– सांसदलाई तलबले खान पुग्छ ?

त्यस्तै, दफा ८ अनुसार सांसदहरूको आवासमा बिजुली, पानी, टेलिफोन र इन्टरनेट जस्ता आधारभूत सेवाको खर्च सरकारले व्यहोर्छ । सभामुख र अध्यक्षलाई पूर्ण खर्च बेहोर्ने व्यवस्था छ भने अन्य सदस्यलाई निश्चित रकम उपलब्ध गराइन्छ । यसले संचार पहुँचलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

भ्रमण तथा दैनिक भत्ताको व्यवस्था दफा ९ मा गरिएको छ, जसअनुसार सांसदहरूले देशभित्र वा विदेश भ्रमण गर्दा प्रचलित कानूनअनुसार दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउँछन् । विदेश भ्रमणमा प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने सदस्यलाई दफा १० अनुसार थप ५० प्रतिशत “नेता भत्ता” पनि प्रदान गरिन्छ ।

स्वास्थ्य सेवा पनि सांसदहरूको महत्वपूर्ण सुविधा हो । दफा १४ अनुसार सांसदलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइन्छ र अस्पतालमा उपचार गर्नुपरेमा त्यसको सम्पूर्ण खर्च संघीय संसद सचिवालयले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । आकस्मिक अवस्थामा पूर्वस्वीकृति बिना पनि उपचार खर्च उपलब्ध हुने व्यवस्था उल्लेखनीय छ ।

यसैगरी, दफा ५ ले सांसदलाई निजी सचिवालय र कर्मचारी सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ, जसअन्तर्गत कम्प्युटर, कर्मचारी र कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च उपलब्ध गराइन्छ । दफा १३ अनुसार सांसदलाई कूटनीतिक राहदानी पनि उपलब्ध हुन्छ, जसले उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनलाई सहज बनाउँछ ।

आर्थिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधान पनि ऐनमा समेटिएको छ । दफा १९ अनुसार पदमा रहँदा मृत्यु भएमा परिवारलाई आर्थिक सहायता (अनुसूची अनुसार दुई लाख रुपैयाँ) दिइन्छ भने अशक्त भएमा पनि राहत प्रदान गरिन्छ ।

त्यसैगरी ऐनको दफा २५ अनुसार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले हालै सोही व्यवस्था अनुसार संसद सदस्यहरूको सुविधा घटाउने निर्णय गरेको छ । जेन-जी विद्रोहपछि गठित वर्तमान सरकारले सचिवालयहरूमा कर्मचारी संख्या घटाउने लगायतका निर्णय गरेको थियो ।

यसबारे राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयालले सचिवालय संरचना घटाउने निर्णय गरिएको उल्लेख गर्दै यसको असाध्यै धेरै आवश्यकता रहेको, तर असाध्यै धेरै आलोचना पनि भएको कुरा बताएका छन् ।

संघीय संसद्‌का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची १ र २ मा उल्लेख गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको सुविधा र पदाधिकारी तथा कर्मचारी लाई दिइने अन्य सुविधा यस्तो छ :