बालेन्द्र सरकारका ७ दिन : हतारमा काम, फुर्सदमा पछुतो !

काठमाडौँ । लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता, सडक आन्दोलन र निराशाबाट थाकेका जनताले नयाँ अनुहारमा भरोसा राख्दै रास्वपालाई झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार सुम्पिए । जब बालेन्द्र शाहले चैत १३ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिए, धेरैका आँखामा ‘परिवर्तन अब सुरु हुन्छ’ भन्ने आशा झल्किएको पाइन्थ्यो । तर, पहिलो सातामै सरकारले गति पनि देखायो, विवाद पनि निम्त्यायो ।

विशेष गरी धरपकड, सुधारका घोषणा र राजनीतिक टकरावले स्पष्ट संकेत दिएको छ, बालेन्द्रको यो यात्रा सजिलो छैन ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने को प्रस्तावमा बालेन्द्र शाह संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन भएका थिए, जसले उनलाई प्रधानमन्त्री बन्ने मार्गप्रशस्त गरेको हो।

सरकार गठनसँगै विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ अनुहारको प्रवेश भएको छ, जसमा वादी समुदायबाट पहिलो पटक मन्त्री बन्नु, विदेशमा अध्ययन गरेका व्यक्तिहरूलाई कूटनीतिक जिम्मेवारी दिनु, तथा आर्थिक सुधारका लागि कार्यदल गठन जस्ता निर्णयहरू समावेश छन्।

आउँ, हेरौँ सरकारले सात दिनमा के-के गर्‍यो ।

पहिलो दिन : चैत १३

चैत १३ गते बालेन्द्र शाह (बालेन) ३६ वर्षको उमेरमै प्रधानमन्त्री बने । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल बहुमतको सरकार गठन भयो । १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषमा प्राय: सबै नयाँ अनुसारहरु आए । प्रधानमन्त्री शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दै सबै मन्त्रीलाई कार्यभार सम्हाल्न लगाए।

त्यस्तै, कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णयले सरकार भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अन्यायविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले निर्णय गर्‍यो ।

गृहमन्त्री सुदन गुरुङ्गले भ्रष्टाचारप्रति ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाउन निर्देशन दिए । कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी कानुन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाइन् । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्नेदेखि लिएर १५ वटा ऐन खारेज गर्नेसम्मका घोषणा गरे ।

शपथ समारोहमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली अनुपस्थित रहे। यद्यपि, विभिन्न दलका नेताहरूले बालेन्द्रलाई बधाई दिएका थिए ।

सरकार बनेको पहिलो दिनमै मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘डेलिभरी-बेस्ड गभर्नेन्स’ को अवधारणा अघि सार्दै १०० बुँदे कार्यसूची पारित गर्‍यो । जसमा सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

यसैबीच, भदौ महिनामा भएको आन्दोलन र त्यसक्रममा भएको हिंसाका घटनाहरू अझै राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छन्। छानबिन आयोगको प्रतिवेदनले प्रहरीको गोली लागेर ५१ जना आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको उल्लेख गरेको छ भने घाइतेहरूले बिना चेतावनी गोली चलाइएको आरोप लगाएका छन्। यसले नयाँ सरकारमाथि न्याय र जवाफदेहिताको दबाब थपिएको छ।

संसद्को गतिविधि पनि सँगसँगै अगाडि बढेको छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले शपथ लिएका छन्, जसमा ६३ भन्दा बढी सांसदले मातृभाषामा शपथ लिएका छन्। यो बहुभाषिक समावेशिताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

दोस्रो दिन : चैत १४

चैत १४ गते नयाँ सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो र विवादास्पद दिनका रूपमा देखिएको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले दोस्रो दिनमै कडा कदम चाल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लाई पक्राउ गरेपछि देशभर तीव्र राजनीतिक तरंग फैलियो ।

सरकारले यो कदमलाई भदौ २३ र २४ का घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कानुनी प्रक्रिया भने पनि प्रतिपक्षले यसलाई ‘प्रतिशोधपूर्ण’ भन्दै कडा विरोध जनाएको थियो।

प्रहरीले केपी शर्मा ओलीलाई भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवासबाटै पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसर पुर्‍याएको थियो भने रमेश लेखकलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखिएको छ।

ओली-लेखक पक्राउको विरोधमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको छ। यस दिन काठमाडौंका माइतीघर, बबरमहल र सिंहदरबार आसपासका क्षेत्रमा प्रदर्शन चर्किएको थियो। प्रदर्शनकारीले टायर बाल्ने, निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास गर्ने जस्ता गतिविधि गरेपछि प्रहरीसँग झडप भएको पनि भएको थियो।

यसैबीच, सत्ता पक्ष र सुरक्षा संयन्त्र थप सक्रिय देखिएका छन्। गृहमन्त्रीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसँग आकस्मिक बैठक गर्दै सम्भावित सुरक्षा रणनीतिबारे छलफल गरेका थिए। सरकारले पुराना दलका नेतासँग सम्बन्धित अन्य फाइलहरू पनि खोल्ने तयारी गरिरहेको छ, जसले थप गिरफ्तारीको सम्भावना औँल्याएको छ। साथै, जाँचबुझ आयोगका संयोजक गौरीबहादुर कार्कीको सुरक्षासमेत कडा पारिएको छ।

ओली-लेखक पक्राउप्रति राजनीतिक प्रतिक्रिया मिश्रित देखिएको छ। सत्तारूढ दलले यसलाई ‘कानुनको शासन स्थापना गर्ने प्रयास’ भनेको छ भने प्रतिपक्षी दलहरू र विभिन्न नेताहरूले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को संज्ञा दिएका छन्।

पक्राउ परेका केपी शर्मा ओली लाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगिएको हो, जहाँ उनलाई निगरानीमा राखिएको थियो। उता, उनका समर्थकहरू च्यासल लगायत विभिन्न स्थानमा उग्र प्रदर्शनमा उत्रिएका पनि थिए। एमालेका २३ भ्रातृ संगठनहरूले देशभर प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

तेस्रो दिन : चैत १५

चैत १५ गते सरकारका लागि सुधारका संकेत र राजनीतिक विवाद दुवै सँगसँगै अघि बढेको दिनका रूपमा देखिएको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले एकातर्फ आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउने स्पष्ट संकेत दिएको थियो भने अर्कोतर्फ पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसम्बन्धी न्यायिक प्रक्रियाले राजनीतिक बहसलाई अझ तातो बनाएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक लाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो।

भदौ २३ र २४ को घटनामा ज्यानसम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान अघि बढाउन अदालतले दिएको यो आदेशसँगै सरकार, न्यायालय र राजनीतिक दलहरूबीच त्रिकोणीय बहस चर्किएको थियो। ओली स्वास्थ्य अवस्थाका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट भर्चुअल माध्यममार्फत अदालतमा उपस्थित भएका थिए भने लेखकलाई भौतिक रूपमा उपस्थित गराइएको थियो।

यसैबीच, सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सहित शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेको छ, जसले राजनीतिक वृत्तमा थप तरंग ल्याएको छ। सत्तापक्षले यसलाई सुशासन र जवाफदेहिताको अभियान भनेको छ भने विपक्षी दलहरूले यसलाई ‘टार्गेटेड कारबाही’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले अनुसन्धानमा राजनीतिक पूर्वाग्रह नराख्न आग्रह गरेका छन् भने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले ओली-लेखकको रिहाइको माग दोहोर्‍याएको छ।

नीतिगत तहमा भने सरकारले तीव्र गतिमा निर्णयहरू अघि बढाएको छ। ‘डेलिभरी-बेस्ड गभर्नेन्स’ अन्तर्गत १०० बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरूलाई समयसीमा तोकिएको छ। साथै, स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नहुने निर्णय, बेटिङ एप तथा वेबसाइटहरू बन्द गर्न निर्देशन, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारी तीव्र बनाउन निर्देशन जस्ता कदमहरूले सुधारको संकेत दिएका छन्। ऊर्जा क्षेत्र, प्रशासनिक जिम्मेवारी र सेवा प्रवाह सुधारमा पनि सरकार सक्रिय देखिएको छ।

सरकारका नीतिगत सुधारप्रति निजी क्षेत्रले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। उद्योग परिसङ्घले सरकारको पहललाई स्वागत गर्दै सहकार्यमा जोड दिएको छ।

तर राजनीतिक रूपमा भने वातावरण अझै तनावपूर्ण नै देखिएको छ। ओली पक्राउविरुद्ध अपेक्षित रूपमा सडकमा जनसहभागिता नदेखिए पनि एमालेले आफ्नो विरोध जारी राखेको छ। साथै, विभिन्न कानुनी र राजनीतिक टिप्पणीहरूले सरकारको कदममाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।

चौथो दिन : चैत १६

चैत १६ गते बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार संवाद, सहमति र समावेशी राजनीतिक अभ्यासतर्फ अघि बढ्ने संकेत दिएको दिनका रूपमा देखिएको छ। लगातारको राजनीतिक तनाव र विवादबीच प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न दलका सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गरेका छन्, जसलाई सरकारको ‘इन्क्लुसिभ पॉलिटिक्स’ तर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लगायतका दलका सांसदहरू सहभागी भएका थिए। एमालेका सुहाङ नेम्बाङ र राजेन्द्रकुमार राईसमेत उपस्थित हुँदा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष विभिन्न विषय उठाएका थिए;गाँजा वैधता देखि बाँदर नियन्त्रण र क्षेत्रीय विकाससम्म।

तर, श्रमसंस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङले भने यस्तो अनौपचारिक बैठक बहिष्कार गर्दै संसद् बैठक बोलाउनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन्। उनको बहिष्कारले संवाद प्रक्रियामा केही असहजता देखिए पनि सरकार समग्र रूपमा सहमति खोज्ने प्रयासमै केन्द्रित देखिएको छ।

यसै दिन सरकारले संविधान संशोधनका लागि महत्वपूर्ण कदम चाल्दै अशिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। १०० दिनभित्र संविधान संशोधनसम्बन्धी ठोस बहस अगाडि बढाउने सरकारको प्रतिबद्धतासँग यो कदम जोडिएको छ। तर, कार्यदल गठनबारे प्रश्नहरु पनि उठेका छन् ।

 

राजनीतिक घटनाक्रमकै बीच केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया जारी रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

यसैबीच, सरकारले संसद् अधिवेशन चैत १९ गते बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा १ सय ८० दिनभित्र पीपीए टुङ्ग्याउने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटल प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा सहकारी संकट समाधानका लागि ‘सुशासन मार्गचित्र’ ल्याउने बताएको छ ।

पाँचौँ दिन : चैत १७

चैत १७ गते बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो दिनको राजनीतिक संवादलाई निरन्तरता दियो ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले यसवीचमा विद्यालय पाठ्यक्रममा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय समावेश गर्न निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई २५ सदस्यीय बनाइएको छ । मुख्य सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, राजनीतिक सल्लाहकारमा असिम शाह, सुशासन तथा नीति सल्लाहकार सुदीप ढकाल र सूचना प्रविधिसम्बन्धी सल्लाहकार विवेक मिश्र रहेका छन् ।

छैटौँ दिन : चैत १७

चैत १७ मा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सेवा-प्रवाह र सुशासनतर्फ केही निर्णयहरू अघि बढाएको देखियो।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अब जुनसुकै सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पतालबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने निर्णय गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी नीतिमा सुधार गर्दै सरकारले जुनसुकै मान्यता प्राप्त अस्पतालबाट परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था खुला गरेको छ ।

केही निर्णयहरूमा सरकार विवादमा पनि तानिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले इन्ट्रान्स र ब्रिज कोर्स बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको एक दिनमै फिर्ता लिएको छ, जसले नीति निर्माणमा अस्थिरताको प्रश्न उठाएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि थप देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने कदमलाई ‘पुरानै बाटो’ को निरन्तरताको रूपमा आलोचना गरिएको छ।

सरकारले शासकीय सुधार कार्यसूची अन्तर्गत विभिन्न समिति, कार्यदल र अध्ययन टोली गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सरकारले बिचौलिया दीपक भट्टलाई विदेश जान नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

सातौँ दिन : चैत १८

चैत १८ सम्म आइपुग्दा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि राजनीतिक दबाब झनै तीव्र बनेको देखिन्छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले सडक आन्दोलनमा छ । एमालेले आफ्ना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउविरुद्ध आन्दोलन थप चर्काउने घोषणा गरेको छ ।

एमालेले ओलीको पक्राउविरुद्ध वैशाख १२ मा काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले राजनीतिक द्वन्द यथावतै रहेको संकेत दिएको छ ।

नेकपा एमाले सडकमा आइरहँदा कांग्रेसभित्र भने शेरबहादुर देउवा समूह र गगन थापा समूह पक्षबीचको मतभेदले प्रमुख प्रतिपक्ष कमजोर बनेको छ ।

सामाजिक सञ्चाल र मिडियामा सरकारको आलोचना क्रमश: बढ्न थालेको देखिएको छ । सरकारविरुद्द्ध बोल्नेलाई पक्राउ गरेर कागज गराउने, राख्ने इत्यादि घटनाले गर्दा सरकार निरकुंश मार्गमा जाने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।

बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेको आठौँ दिन आज संघीय संसदको बैठक बस्दैछ ।

सात दिनका घटनाक्रमहरु हेर्दा सरकार बनेको एक सातामा बालेन सरकारले शासकीय सुधारका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी बनाउने संकेत देखिएको छ, जसलाई सकारात्कमरुपमै लिनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारको काम गर्ने तरिकामा देखिएको हतपत र अपरिपक्वताले गर्दा राजनीतिक वातावरण भने तनावग्रस्त जोखिम देखिएको छ।

नेपाली समाजमा एउटा आहान छ- हतारमा काम गर्नु, फुर्सदमा पछुताउनु ।

सरकारले ओली र लेखकलाई हतारमा समात्यो । अहिले यसबारे अदालतमा जवाफ दिनु परिरहेको छ । काठमाडौँका तत्कालीन सिडियोलाई समातेर तत्कालै छाडियो । व्रिजकोर्षको निर्णय पनि त्यस्तै देखियो  । गृहमन्त्रादले जारी गरेको मौनधारणको निर्णय पनि एकैछिनमा फिर्ता लिइयो ।