प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवाद र संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया फेरि एकपटक विवादको केन्द्रमा आएको छ। विशेषगरी मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति र बहुमतको दाबीलाई लिएर उत्पन्न राजनीतिक द्वन्द्वले संविधानको धारा १६८ पुनः चर्चामा ल्याएको छ।

प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाबीचको शक्ति सन्तुलन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न अहिले राजनीतिक र कानूनी बहसको मुख्य मुद्दा बनेको छ। संविधानको यो धारा सरकारले कसरी गठन, सञ्चालन र विघटन गर्न सक्छ भन्ने संवैधानिक रूपरेखा तय गर्छ, जुन संघीय तहको सरकार गठन प्रक्रियासँग पनि समानान्तर छ।

संविधान को धारा १६८ लाई विस्तृत रुपमा यसरी हेर्न सकिन्छ :

उपधारा (१) : बहुमत प्राप्त दलको नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने : संविधानको धारा १६८ को पहिलो उपधारा अनुसार, प्रदेश प्रमुखले सर्वप्रथम प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ जसले जनादेशको सम्मान सुनिश्चित गर्छ। यो व्यवस्था संघीय तहको प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियासँग समान छ, जसले स्पष्ट बहुमत भएको दललाई सरकार गठनको पहिलो अधिकार दिन्छ। निर्वाचनपछि दलले आफ्नो संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराउँछ, र सोही आधारमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्छन्।

उपधारा (२) : गठबन्धनमार्फत सरकार गठन गर्ने : यदि कुनै दलसँग स्पष्ट बहुमत छैन भने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा सरकार गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। यो प्रावधानले सहमतिको राजनीति र शक्ति सन्तुलनको अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्छ। तर यतिखेर प्रश्न उठिरहेको छ- के गठबन्धन सरकार स्थायित्व दिन सक्षम छ, वा यो केवल सत्ताको अंकगणितमा सीमित अभ्यास हो ?

उपधारा (३) : ३० दिनभित्र बहुमत नभए ठूलो दलको अवसर : यदि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र माथिका उपधाराहरू अनुसार कुनै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सकेन वा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने, प्रदेश प्रमुखले सभामा सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन्। यो प्रावधानले राजनीतिक गतिरोध रोक्ने र ठूलो दललाई सरकार गठनको अन्तिम मौका दिने उद्देश्य राख्छ।

उपधारा (४) : विश्वासको मतको संवैधानिक आवश्यकता : उपधारा (२) वा (३) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले आफ्नो नियुक्ति भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्छ। विश्वासको मत लोकतान्त्रिक शासनको आधार हो, जसले मुख्यमन्त्रीको वैधानिकता र सभाको समर्थन प्रमाणित गर्छ। यदि मुख्यमन्त्रीले उक्त विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने, उनको नेतृत्वमा रहेको सरकार स्वतः अस्थिर हुन्छ र अर्को संवैधानिक विकल्प सक्रिय हुन्छ।

उपधारा (५) : अर्को सम्भाव्य सदस्यलाई मौका : यदि उपधारा (३) अन्तर्गत नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने, प्रदेश प्रमुखले पुनः मूल्यांकन गर्छन् ; के प्रदेश सभामा कुनै अन्य सदस्यले बहुमतको समर्थन प्राप्त गर्न सक्छ? यदि त्यस्तो सदस्य पाइयो भने, प्रदेश प्रमुखले उसलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन्।

उपधारा (६): नयाँ नियुक्त मुख्यमन्त्रीको विश्वास मत : उपधारा (५) अनुसार नियुक्त गरिएको मुख्यमन्त्रीले पनि नियुक्ति भएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। यसले समान संवैधानिक मापदण्ड कायम गर्छ चाहे पहिलो नियुक्ति होस् वा दोस्रो प्रयास।

उपधारा (७) : अन्तिम उपाय — प्रदेश सभा विघटन :

यदि कुनै पनि प्रयास सफल भएन भने, मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गर्न सक्छन्। विघटनपछि छ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर अहिलेको परिस्थितिमा यो प्रश्न उठेको छ – बारम्बारको विघटनले जनताको विश्वास बढाउँछ कि लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउँछ?

उपधारा (८) : समयसीमा र जिम्मेवारी : संविधानले सरकार गठनका सबै प्रक्रिया ३५ दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यद्यपि, हालको मधेश संकटमा यो समयसीमा व्यवहारमै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, जसले प्रदेश प्रमुखको भूमिकाबारे कानूनी र राजनीतिक प्रश्नहरू उब्जाएको छ।

उपधारा (९) : समावेशी सिद्धान्त र मन्त्रिपरिषदको आकार सीमा : मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको पालन गर्नुपर्छ| अर्थात् जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, र सामाजिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। साथै, मुख्यमन्त्री सहित मन्त्रिपरिषदको सदस्य संख्या प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन पाउँदैन। यो व्यवस्था शक्ति सन्तुलन र आर्थिक मितव्ययिता दुवैका लागि आवश्यक छ, जसले अनावश्यक मन्त्री पद सिर्जना र राजनीतिक भागबन्डा रोक्छ।

उपधारा (१०): सामूहिक र व्यक्तिगत उत्तरदायित्व : मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, जसको अर्थ सरकारका निर्णय र नीतिहरूको जिम्मेवारी सबै मन्त्रीहरूले साझा रूपमा लिन्छन्। साथै, प्रत्येक मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कार्यका लागि व्यक्तिगत रूपमा मुख्यमन्त्री र सभाप्रति उत्तरदायी रहन्छ। तर यस्ता संवैधानिक प्रावधानहरूको व्यवहारिक अभ्यास अझै सुदृढ हुन सकेको छैन, जसले राजनीतिक उत्तरदायित्वको स्तरमाथि प्रश्न उठाएको छ।

मधेश प्रदेशमा देखा परेको अहिलेको राजनीतिक विवाद केवल शक्ति संघर्ष मात्र होइन, संविधानले तोकेको प्रक्रिया र व्याख्याको पनि परीक्षा हो। धारा १६८ ले प्रदेश सरकार गठनको स्पष्ट रूपरेखा दिएको भए पनि यसको कार्यान्वयन राजनीतिक इच्छाशक्ति र संवैधानिक प्रतिबद्धतामा निर्भर छ। अबको बहस यही हो – के संविधानको प्रावधानहरूलाई राजनीतिक अनुकूलताअनुसार व्याख्या गरिँदैछ, वा तिनले नै लोकतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्नेछन् ?