नेपालमा निजी अन्तरराष्ट्रिय कानून : सीमापार कानूनी विवादको समाधान कसरी गर्ने ?

विश्व विश्वव्यापीकरणको युगमा, कानूनी विवादहरू प्रायः राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर फैलिन थालिसकेका छन्। चाहे त्यो नेपाली नागरिकले विदेशमा विवाह गरेको होस्, विदेशी नागरिकसँग सम्पत्ति वा उत्तराधिकारको विवाद होस्, वा अन्तरदेशीय करार (contract) को मामला होस्–सोधिने मुख्य प्रश्न हुन्छ: कुन मुलुकको कानून लागू हुनेछ? निजी अन्तरराष्ट्रिय कानून Private International Law (पीआइएल) र सामान्यतया “conflict of laws” भनिने कानूनी शाखाले यही क्षेत्रमा काम गर्छ ।

निजी अन्तरराष्ट्रिय कानूनले विदेशी तत्व भएको विवादमा कुन मुलुकको कानून लागू हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। यसले विदेशी व्यक्तिको कानूनी क्षमता, गैर–निवासीको सम्पत्ति अधिकार, विदेशमा विवाह वा सम्बन्धको मान्यता, र विदेशमा सम्पन्न करार नियमन जस्ता विषय समेट्छ। ‘पीआइएल’  ले व्यक्तिगत अधिकार र राष्ट्रको सार्वभौमिकता बीच सन्तुलन कायम गर्छ, जसले सीमा पारका विवादमा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्छ।

नेपालमा निजी अन्तरराष्ट्रिय कानूनको कानुनी व्यवस्था

नेपालले ‘पीआइएल’  स्पष्ट रुपमा मुलुकी देवानी संहिता २०७४को भाग–६, दफा ६९२–७२१ मा समावेश गरेको छ। यो कानून तब लागू हुन्छ जब कुनै देवानी प्रक्रियाको  विवादमा कम्तीमा एक पक्ष विदेशी हुन्छ। यो कानुनका प्रमुख प्रावधानहरू यस प्रकार छन् :

विदेशी व्यक्तिको कानूनी सक्षमता (दफा ६९३) : विदेशी व्यक्तिको कानूनी क्षमता उसको नागरिकता रहेको मुलुकको कानून अनुसार निर्धारण हुन्छ। नागरिकता स्पष्ट नभएमा बसोबास भएको मुलुकको कानून लागू हुन्छ। कम्पनी वा संस्था भए, दर्ता भएको मुलुक वा प्रधान कार्यालय रहेको मुलुकको कानून लागु हुन्छ।

उत्तराधिकार र अपुताली (दफा ६९४–६९८) : नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशीको सम्पत्ति वितरण नागरिकता वा बसोबासको मुलुकको कानून अनुसार हुने व्यवस्था छ। चल सम्पत्ति सामान्य बसोबासको मुलुकको कानून अनुसार र अचल सम्पत्ति सम्पत्ति रहेको मुलुकको कानून अनुसार नियमन हुने भनिएको छ।

विवाह र पारिवारिक सम्बन्ध (दफा ६९९–७०४) : नेपाली नागरिकले विदेशमा विवाह गर्दा नेपाल र विवाह भएको मुलुकको कानून अनुसार सक्षमता, योग्यता, र औपचारिकता पूरा गर्नुपर्छ। विदेशी सम्बन्ध विच्छेद र वैवाहिक अधिकार पनि यसै प्रावधान अनुसार मान्यता पाउँछन्।

करार र दायित्व (दफा ७०९–७१०, ७१२–७१३) : करारमा कानून चयन गर्न सकिन्छ। चयन नभएमा करार पालना हुने मुलुक वा दुष्कृति भएको मुलुकको कानून लागू हुन्छ।

अधिकार क्षेत्र र विदेशी अदालत (दफा ७१६–७१९) : नेपालका अदालतले दुवै पक्षको सहमति भए विदेशी अदालतमा मुद्दा सुम्पन स्वीकृति दिन सक्छ। साथै, नेपालभित्र बसोबास गर्ने व्यक्ति वा सम्पत्ति, वा नेपालमा सम्पन्न करार भएका मुद्दामा नेपालले अधिकार राख्छ।

 नेपालमा ‘पीआइएल’ सम्बन्धी न्यायिक अभ्यास अझ प्रारम्भिक चरणमा छ। आजको दिनमा नेपालमा ‘पीआइएल’  केवल सैद्धान्तिक नभएर व्यावहारिक रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। नेपाली नागरिकको विदेश भ्रमण, काम, व्यवसाय, लगानी, वा अध्ययन बढेसँगै सीमापार विवादहरू पनि बढेका छन्। ‘पीआइएल’ ले कानूनी निश्चितता, निष्पक्षता, र भविष्यवाणी क्षमता सुनिश्चित गर्छ। यसले व्यक्तिको अधिकार संरक्षण गर्दै विदेशी कानूनको सम्मान पनि गर्छ।

नेपालमा निजी अन्तरराष्ट्रिय कानून एक गतिशील र महत्वपूर्ण क्षेत्र हो।  विश्वव्यापीकरण बढ्दै गएको यो समयमा ‘पीआइएल’ को ज्ञान र प्रयोग नेपाली नागरिक, वकिल, र नीति निर्माताका लागि अपरिहार्य छ।