डिजिटल युगमा पुरानो भयो प्रमाण ऐन २०३१

काठमाडौं ।  नेपालको कानुनी प्रणाली पछिल्लो चार दशकमा विस्तारै तर गहिरो गरी बदलिएको छ । पहिले हातले लेखिएका कागजात र साक्षीको बोलीले मात्र मुद्दाको दिशा निर्धारण हुने थियो, आज भने मोबाइलका स्क्रीनसटले कसैको भविष्य तय गर्छ । CCTV फुटेजले अपराधको कथा बदलिदिन्छ । र, सोसल मिडियामा लेखिएको एउटा सानो वाक्य पनि अदालतमा प्रमाण बन्छ।

तर, यिनै आधुनिक प्रमाणलाई चलाउनुपर्ने आधारभूत कानूनका रुपमा रहेको नेपालको प्रमाण ऐन २०३१ अझै पुरानै संरचनामा चलिरहेको छ।

प्रमाण ऐन २०३१ बनिँदा प्रमाणको स्वरूप लगभग स्थिर थियो । मौखिक साक्षी, लिखित कागजात, अध्ययन गर्न सकिने भौतिक प्रमाण आदि यसका आधारहरु थिए । यी वर्गीकरण मौखिक बनाम लिखित, प्रत्यक्ष बनाम परिस्थितिजन्य, प्राथमिक बनाम गौण आज पनि प्रमाण-विज्ञानका केन्द्रमा नै छन्। र,  यिनै आधारमा धेरै न्यायिक निर्णयहरू हुने गरेका छन् ।

अहिलेको युगमा प्रमाण फाइल, कागज वा हस्ताक्षरमा मात्र सीमित छैन। प्रमाण क्लाउडमा बसेको छ । मोबाइलको ‘ग्यालरी’ मा छ । बैंकिङ एपको नोटिफिकेसनमा छ । वा, विदेशी सोसल मिडिया कम्पनीको सर्भरमा सुरक्षित छ। ऐनका परम्परागत धारणाले यस्तो आधुनिक स्वरूपलाई समात्‍न सकेको छैन । र, यहीँबाट समस्या सुरु हुन्छ।

आज एउटा अपराध पत्ता लगाउन पुलिसलाई सीसीटीभी नै पर्याप्त हुन्छ। व्यावसायिक विवाद हल गर्न बैंकको अनलाइन ट्रान्जेक्सन इतिहास चाहिन्छ। मानसिक हिंसा, साइबर बुलीङ वा धम्कीका केसमा स्क्रीनसट र च्याट-इतिहास नै मुख्य प्रमाण हुन्छ। तर डिजिटल प्रमाण कसरी बनेको हो, कसरी सुरक्षित गरिएको हो, कति विश्वसनीय छ यी प्रश्नको स्पष्ट निर्देशन प्रमाण ऐनले दिँदैन।

त्यसैले अदालतले अहिले पनि पुरानै प्रावधानलाई नयाँ परिस्थितिमा “अनुकूल” बनाउँदै अगाडि बढिरहेको छ। यसले समान प्रकृतिका मुद्दामा फरक फरक अदालतले फरक फरक निर्णय दिने अवस्था बनाएको छ।

प्रमुख चुनौती : ‘प्रमाणित’ कसरी गर्ने ?

डिजिटल प्रमाणको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो- विश्वसनीयता र प्रामाणिकता।

फेसबुकको स्क्रीनसटको अक्षर बदलिएको हो कि होइन? भ्वाइस रेकर्डिंग एडिट गरिएको हुन सक्छ कि? ‘भेरिफाइड’ अकाउन्ट जस्तो देखिने प्रोफाइलको मालिक वास्तविक व्यक्ति नै हो? सीसीटीभी फुटेज मूल हो कि कसैले काटछाँट गरेको छ ?

ऐनमा यस्ता प्रश्नको प्रष्ट उत्तर छैन । त्यसैले न्यायाधीशको विवेक, प्राविधिक रिपोर्ट र परिस्थितिजन्य समर्थनमै अदालत भर पर्न बाध्य हुन्छ। यसरी प्रष्ट कानुनी मापदण्ड नभएकाले कहिलेकाहीँ दोषी छुट्न सक्छन् र निर्दोष फस्न सक्छन्।

डिजिटल प्रमाण केबल एक छवि वा ध्वनि होइन। हरेक फाइलसँग यसको मेटाडाटा समय, स्थान, उपकरणको नम्बर, IP, संशोधन इतिहास सम्बद्ध हुन्छ। तर नेपालका अधिकांश मुद्दामा मेटाडाटा मागिँदैन । न त वकिलहरूले यसको महत्व बयान गर्छन्।

अदालतमा प्रस्तुत गरिएका धेरै स्क्रीनसट वा अडियो रेकर्डहरू मेटाडाटाविना नै पेश हुन्छन्। मेटाडाटा बिना डिजिटल प्रमाण कागजविहीन “कागज” जस्तै हुन्छ र उमेर, स्रोत वा संशोधन केही पनि प्रष्ट हुँदैन।

डिजिटल प्रमाण सुरक्षित राख्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा हो chain of custody अर्थात प्रमाण पहिलोपटक भेटिएको क्षणदेखि अदालत पुग्दासम्म क-कसले हात लगाए भन्ने स्पष्ट अभिलेख । तर, नेपालको वास्तविकतामा पुलिसले कैफियतबिना फोन खोलेको, आवश्यक दस्तावेज बनाउनुअघि नै स्क्रीनसट लिएको, मेमोरी कार्ड जस्ताको तस्तै नबनाई प्रतिलिपि बनाएको जस्ता उदाहरणहरू अनौठो होइनन्। प्रमाण ऐनमा चेन अफ कस्टडीका लागि प्रष्ट प्रक्रिया उल्लेख नभएकाले प्राविधिक कानुनी विवाद अझ जटिल बन्छ।

व्यवहारमा भने नेपाली अदालतहरूले डिजिटल प्रमाणलाई अस्वीकार गरेका छैनन्। हत्या, चोरी, अपहरणमा सीसीटीभी; साइबर अपराधमा च्याट, ईमेल ठगी र दुरुपयोगमा बैंकिङ डेटा, भ्रष्टाचारमा अडियो/भिडियो रेकर्ड यी सबै आधारमा फैसलाहरू दिइएको भेटिन्छ। तर, समस्या के छ भने कतिपय अदालतले स्क्रीनसटलाई साक्षीको लिखित विश्वासमा स्वीकार गर्छन् भने केही अदालतले प्राविधिक प्रमाणीकरण अनिवार्य मान्छन्। यी दुई व्याख्याबीचको दूरी नै सुधारको मुख्य कारण हो।

अन्य देशको अनुभव : हामीले सिक्‍नुपर्ने आधार

भारतले इलेक्ट्रोनिक प्रमाणलाई व्यवस्थित बनाउन धारा ६५ बी जस्ता विशेष प्रावधान थप्यो, जसले डिजिटल प्रमाणको ‘प्रमाणपत्र’ अनिवार्य बनायो । युरोपेली देशहरूमा भने डिजिटल फोरेन्सिक, ह्यास भ्यालु, कस्टडी रेकर्ड अनिवार्य छ । नेपालमा भने डिजिटल प्रमाण सम्हालिने तरिका अझै प्रशासनिक सुविधामा निर्भर छ, कानुनी संरचना सशक्त छैन।

नेपालमा इलेक्ट्रोनिक प्रमाणका लागि छुट्टै अध्याय, जसले admissibility, authenticity, chain of custody स्पष्ट बनाओस्, मेटाडाटा र डिजिटल प्रमाणपत्र अनिवार्य बनाउने, डिजिटल कस्टडी प्रोटोकल फरेन्सिक मापदण्डअनुसार हुने, डिजिटल फोरेन्सिक प्रयोगशाला र विशेषज्ञ तालिमलाई संस्थागत गर्ने, क्लाउड, विदेशी सर्भर र सोशल मिडिया डाटा सम्हाल्न प्रक्रिया-नियम बनाउने खालका कार्य हुन आवशयकक देखिन्छ।

प्रमाण ऐन २०३१ आफ्नो समयका लागि पर्याप्त थियो, तर आजको डिजिटल संसार पुरानो कागजी संरचनामा बाँधिएर बस्दैन। एक साधारण स्क्रीनसटले मुद्दा जिताउन सक्छ, एउटा अडियोले अपराध प्रमाणित गर्न सक्छ तर यिनै प्रमाण कति सहज रूपले फेरबदल गर्न सकिन्छ भन्ने जोखिम पनि उस्तै गम्भीर छ।

त्यसैले नेपालको प्रमाण ऐनलाई डिजिटल युगको आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक गर्नु केवल कानुनी औपचारिकता होइन यो न्यायको विश्वसनीयता र निष्पक्षता दुवैलाई जोगाउने अपरिहार्य कदम हो ।