अब झोला बोकेर अदालतमा भिडभाड नगरौं

म र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल श्रीमानले सर्वोच्च अदालतको सूचना प्रविधि विभागमा जिम्मेवारी पाएका छौं । मैले भन्ने गरेको छु, म विधिको मान्छे प्रविधिको कुरा गर्दा पूर्ण हुन सक्दैन । हामीले गर्ने टेक्नोलोजीको कुरा अपूर्ण नै हुन्छ तर हात उठाएर हिँडेर उपाय नै छैन । त्यसकारण हामीले गर्नुपर्छ है भनिराखेका हुन्छौं ।

सामान्यतया प्रविधिमा यति गरिसकियो अब पुग्यो भन्ने हुँदैन । विकासको कुनै सीमा हुँदैन । सफ्टवेयर पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ । यति भयो, अब पुग्यो भन्ने हुँदैन । सुधारको सम्भावना सधैं हुन्छ । हामीले आज एउटा लञ्च गरेका छौं, भोलि अर्को यो फिचर्स पनि थप्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।

हामी अदालतमा आईटीको प्रयोग किन गर्दैछौं ? योचाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा हो । हामी यसो किन गर्दैछौं भने सुधारको सम्भावना सधैं हुन्छ । हामी सुधारका लागि यी कामहरु गर्दैछौं । टेक्नोलोजीको सुधारले पारदर्शितादेखि लिएर साधन स्रोतको वचत गर्नेसम्मका कुराहरुको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । त्यसकारण हामीले टेक्नोलोजीमा आधारित सुधारमा कुनै हीनतावोध गर्नुपर्दैन । यसका विभिन्न मोडालिटीहरु हुन सक्लान् तर सुधारको विकल्प छैन । सुधारको विकल्प भनेको अर्को उन्नत स्तरको सुधार हो ।

सर्वोच्च अदालतबाट प्रविधिमा आधारित सुधार गरौं भनेर हामी लागिराखेका छौं । हाम्रा आइटीका साथीहरु धेरै नै भिडेको देख्छु । परिणाम आउन त समय लाग्छ । गत आर्थिक वर्षमा हामीले यसमा केही सन्तोषजनक कामहरु गरेका छौं ।

मानव हस्तक्षेपरहित पेशी

हामीले पेशी अटोमेसन गर्‍याैं । अहिले अंग पुगेका सबै मुद्दाहरुमा अति कम मानवीय हस्तक्षेप हुने गरी कम्प्युटर जेनेरेटेड पेशी हुन्छ । हामीले कति छिटो, कति ढिलो र कति समयमा गर्ने भनेर समानुपातिक ढंगले निश्चित मापदण्ड बनाएर पेशीको वर्गीकरण गरेका छौं ।

पेशीमा अलिअलि गुनासो आएको थियो, त्यसलाई एक ढंगले सम्वोधन गरेका छौं । गत वर्षको भदौतिरबाट हामीले सुरु गरेको पेशी अटोमेसनमा धेरै राम्रो पृष्ठपोषण पाएका छौं । हामी बेञ्चमा बस्छौं, सधैं महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट के आउँछ भने हामीले पेशीको सूचनै पाएका छैनौं । अथवा सूचना गएको छैन, बुझेको छैन, यस्ता कुराहरु बारम्बार आए ।

हामीले भन्यौं, किन कागजी सूचना आदान–प्रदान गर्ने ? सिस्टमबाटै लिंक गरेर अहिले हामी छुट्टै चिठी पठाउँदैनौं । हामीले यो सुरु गरेको ६/८ महिनामा एक लाख पाना भन्दा बढी कागज बचाएका रहेछौं । हामी कसरी कम कागज प्रयोग गर्दैछौं भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरण हो ।

अनलाइनबाटै मुद्दा दर्ता र पेमेन्ट

हामीले अनलाइन रजिष्ट्रेसनको सफ्टवेयर बनाएका छौं । केही मुद्दा अनलाइन रजिष्ट्रेशन रिटका लागि आएको पनि छ । तर, हामी साह्रै उत्साहित चाहिँ छैनौं, जति लञ्च गर्दाखेरि साह्रै उत्साहित थियौं । हामी सुधार पनि गर्दै जान्छौं । हामी स्टेकहोल्डर बारसँग निरन्तर अन्तरक्रिया पनि गर्छौं ।

केही अनलाइनमार्फात काम भएको छ । तर, यसमा के असुविधा छ ? सुविधा नभएको भए त सबै मुद्दा अनलाइनमै आउँथे होला शायद । समस्या भन्नाले, जस्तो– पेमेन्टको समस्या भएछ । हामीले महालेखासँग धेरै समझदारी गर्‍याैं । अहिले अनलाइनबाटै पेमेन्ट हुने सिस्टम विकास गरेका छौं ।

अब सबै अदालतमा क्युआर कोडबाटै पेमेन्ट गर्न सक्ने खालको लगभग हामीले तयारी गरेका छौं । यसको प्रारम्भिक फाउन्डेसनको काम भएको छ । शायद आगामी वर्षभित्रबाट हामीले राजस्व दाखिला गर्नका लागि लाइन बस्नु पर्दैन । यो एउटा महत्वपूर्ण फड्को हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

अनलाइन म्याद तामेली

अहिले हामीले अनलाइन म्याद तामेलीका लागि काम गरिराखेका छौं । हाम्रो अदालती काम कारवाहीमा ठूलो समस्या भनेर म्याद तामेली देखापर्‍याे । मुद्दा फैसला नै गरिसकेको छ, अर्को पक्षले म्याद तामेली च्यालेञ्ज गरेर आउँछ, उच्चमा जान्छ, सर्वोच्चसम्म आउँछ । हामीले सर्वोच्चमा हेरिराखेका हुन्छौं, जिल्लाको म्याद तामेली नै मिलेन भनेर हामीले फर्काइराखेका हुन्छौं ।

हामीलाई के लाग्यो भने चिठी डेलिभरी गर्नेहरुले त उत्तिखेरै हस्तान्तरण गरेको अनि बारकोड राखेर कहाँनेर छ मेरो म्याप भनेर ट्रयाक गरिराखेको हुन्छ, हामीले किन त्यसो गर्न सक्दैनौं ? यसमा रिसर्च गरौं भनेका छौं हामीले ।
विगत ६/८ महिनादेखि हाम्रा साथीहरु निरन्तर रिसर्चमा लाग्नुभयो । फाँटमा जानुभयो । कानून व्यवसायी साथीहरु र तामेलदारहरुसँग अन्तरक्रिया गर्नुभयो । हामी लञ्चका लागि तयार भएका छौं । सम्माननीयज्यूको समय मात्र लिइराखेका छौं ।

अब हामीले के भनेका छौं भने जहाँ म्याद तामेल गर्नुभयो, हातहातै तपाई अपलोड गरिदिनोस् । अहिले मेरो म्याद कहाँ छ भने मुद्दाको पक्षले हेर्न सकोस् । अदालतको कर्मचारीले हेर्न सकोस् । हामीले मुद्दाको तामेलीको स्थिति के छ भनेर कम्प्युटरबाटै ट्रयाक गर्न सकौं । फलो गर्न र पृष्ठपोषण लिन सकौं । यो चरणको हामीले काम गरिराखेका छौं । मलाई लाग्छ, एकाध हप्ताभित्र हामीले यसलाई लञ्च गर्छौं, जुन एउटा मुख्य फड्को हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
अडियोमा एआईको प्रयोग

हामीले ‘अडियो टु टेस्क’ अहिले ट्रायलमा काम गरिराखेका छौं । जस्तो– हाम्रो धेरै समय वयान, बकपत्रमा लागिराखेको छ । वयान, बकपत्रमा मान्छेहरु खटिराखेका छन् । बहस गर्दा हात दुख्ने बेलासम्म टिपेको टिप्यै छौं । टेक्नोलोजी त धेरै एडभान्स भइसक्यो । हामीले अडियो टु टेस्क गर्न सक्यौं भने समयको धेरै वचत हुन्छ ।

सिंगापुरमा हामीले सन् २०१६ मै हेरेका थियौं । बहस गरिसकेपछि कानून व्यवसायीलाई ‘ल तपाईले गरेको बहस यो हो कि होइन’ भनेर भेरिफाई गरेर दिने गरिन्छ । बहस सक्ने बेलामा पेपरमा प्रिन्ट आएको छ । त्यहीँ उसले भेरिफाई गर्छ ।

हामी ‘अडियो टु टेक्स्ट’ किन गर्न सक्दैनौं ? त्यसमा प्रयास गरौं भनेर हामीले एआईको सहयोगमा त्यो गरिराखेका छौं । तर, अलिअलि समस्या केमा देखिइराखेको छ भने नेपाली भाषा त्यति राम्ररी चिन्न सकिराखेको छैन । अलि विस्तारै बोल्दा एआईले फलो गर्ने रहेछ, अलि छिटो बोलेको अथवा कुनै शब्दमा प्रष्ट उच्चारण गर्न सकेनौं भने म्याचिङ गर्दैन रहेछ । मैले धेरैपटक आफैं बोलेर प्रयास गरिराखेको छु । कहीँ न कहीँ फरक परेको छ, सुधार गर्न सकिने आशाको विन्दुमा छौं । ‘अडियो टु टेक्स्ट’ हामी गर्छौं । त्यसो गर्‍याैं भने वयान, बमपत्र लगायतका धेरै कुराहरुमा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा हुन्छ भन्ने लाग्छ । सर्वोच्च अदालतले यसमा प्रतिवद्धता गरेर हामी काम गरिराखेका छौं ।

भिडियो कन्फरेन्स

दिपायलको अदालतमा अहिले पर्फेक्म्ट भिडियो कन्फरेन्स भइरहेको छ । हामी झापाको एउटा कार्यक्रममा जाँदा कानून व्यवसायी साथीहरुले इलाममा मुद्दा स्थगित हुने, के हुने, न्यायाधीश भएनन्, हामीले दुःख पायौं भन्नुभयो । किन यस्तो कुरा गर्ने ? भिडियो कन्फरेन्स गरौं न । हामीले के सहजीकरण गर्नुपर्छ, एक महिनाभित्र हामी शुरु गरिदिन्छौं भनेर मैले भनें ।

म आईटी कमिटीको सदस्य थिएँ, यहाँ आएर कमिटीमा कुरा राखें । हामीले एक महिनाभित्र भिडियो कन्फरेन्स शुरु गर्‍याैं, एकदमै राम्रो चालु भइराखेको छ । अहिले अन्यत्रका अदालतमा पनि धेरै ठाउँमा भिडियो कन्फरेन्सको प्रयोग भइराखेको छ । सर्वोच्च अदालतमा पनि प्रयोग भइराखेको छ । मात्र के हो भने स्टेक होल्डरहरुले भिडियो कन्फरेन्स प्रयोग गरिदिनुपर्‍याे  । सर्वोच्च अदालतका सबै बेञ्चहरुमा भिडियो कन्फरेन्सबाट काम गर्न सकिन्छ । हामीले सबै उच्च अदालत ।र जिल्ला अदालतमा पनि भिडियो कन्फरेन्सको कसरी प्रयोग गर्ने भनेर विस्तार गरिराखेका छौं ।

डाटा एकीकरणमा समस्या

रिसर्चमा हामीलाई समस्या छ । रिसर्चमा यो आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको प्रयोग गर्न पाइयो भने सहज हुन्छ । तर, हामीलाई समस्या के छ भने खोजेका कानून नै पाउन सकिँदैन । खोजेका कानून पाउनलाई नै हाम्रो समय गइराखेको छ । यत्रो प्रविधिको विकास भइराखेको छ, तर हामीले त्यो गर्न सकिराखेका छैनौं । हामीले प्रयास पटक–पटक गर्‍याैं ।

साउनको १०/१५ गतेभित्र विशेष अदालतको डाटालाई एकीकृत गर्ने भनेर हाम्रो वार्षिक कार्यक्रममा राखेका पनि थियौं । उहाँहरुले काम गरि पनि राख्नुभएको छ । तर, पहिलेको डाटा माइग्रेसनको ठूलो समस्या हुने भएकाले यसलाई कसरी मिलाउने भनेर उहाँहरु ठ्याक्क अन्तिम विन्दुमा पुगिसक्नुभएको छैन ।

हामीले सबै अदालतहरु, न्यायाधीकरणहरु, विशेष अदालत, उपभोक्ता अदालत, बाल अदालत लगायत सबै अदालतहरुलाई एकीकृत सीएमएसमा ल्याउने काम गरिराखेका छौं । अभिलेखका मिसिलहरुलाई पूरै डिजिटाइज्ड गर्ने र चालु मिसिलहरुलाई डिजिटाइज्ड गर्ने र पेपर लेस अदालतको चरणमा जान सकिन्छ भनेर हामीले काम गरिराखेका छौं ।

मलाई लाग्छ, अहिले २५ वटा जति अदालतमा काम भएको छ । जुम्लाको अदालत या ओखलढुंगाकाृे अदालतमा नक्कल चाहिएमा काठमाडौंबाटै लिन सकिन्छ । हामीले चाहेको एक ठाउँको अदालतको नक्कल (कागज) अर्को ठाउँको अदालतले लिन सकोस् । हामीले चाहेका डकुमेन्टहरु यहीँबाट प्रतिलिपि निकाल्न सकौं, हामीले यसमा काम गरिराखेका छौं ।

आइटी पोलिसी अन्तिम चरणमा

यी सबै काममा लागि स्रोत साधन महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीले सीमित स्रोतमा काम गरिराखेका छौं । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले अघिल्लो वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा सूचना प्रविधि नीति हुनुपर्छ, त्यो नीतिअनुसार हामी चल्छौं भनेर आईटी पोलिसी बनाउन एउटा कमिटी गठन भयो । माननीय न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालज्यूले अध्यक्षता गरिरहनुभएको छ । हामी लगभग प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम चरणमा छौं ।

आईटी पोलिसी भनेको टेक्नोलोजीको प्रयोग मात्रै होइन, यो हामीले रुपान्तरण गर्ने पोलिसी हुनुपर्छ । हाम्रो कार्य संस्कार, हाम्रो कार्य संस्कृति र काम गर्ने प्याटर्न परिवर्तन गर्ने पोलिसी हुनुपर्छ । यो आइटी पोलिसीलाई हामीले रुपान्तरणको नीति भनेका छौं । किनभने, हाम्रो कानून पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भने गरौं । हाम्रो काम गर्ने संस्कारमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भने गरौं ।

हाम्रो म्यानेजमेन्ट रिभ्यु गर्नुपर्छ भने गरौं । मात्र टेक्नोलोजी जोडेर मात्र हुँदोरहेनछ । प्रविधि भनेको गभर्नेन्स पनि हो । डिजिटल ट्रान्सफरमेसन भनेको इकुपमेन्ट (उपकरण) मात्र होइन । यो टेक्नोलोजी मात्र होइन, गभर्नेन्स हो । हामीले यो गभर्नेन्स रिफर्म गर्नका लागि यसलाई जोड्यौं भने न्यायपालिकालाई वास्तविक अर्थमा रुपान्तर गर्न सक्छौं ।

त्यो रुपान्तरण गर्न सक्ने हामीसँग दृष्टिकोण छ । हामीले एउटा रोडम्याप बनाएका छौं । हामीले नीति बनाएका छौं । त्यो नीतिले हामीलाई सही दिशामा लैजान्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । हामीले अघिल्लै वर्षदेखि योजना बनाएका छौं ।

वायोमेट्रिकको तयारी

अहिले एयरपोर्टमा विदेशतिर जाँदा क्यामेराको अगाडि उभिएपछि हाम्रो तीनपुस्ते त्यहीँ देखाइदिन्छ । पासपोर्ट नम्बर के हो, कसो हो रेटिना पढ्यो भने सबै देखाइदिन्छ । अथवा, वायोमेट्रिक हामी कहीँ गयौं भने सबै आउँछ । अब हामीले किन अदालतमा भिडभाड गर्ने ? अब अदालतमा हामी भौतिक उपस्थिति कम गरौं । वायोमेट्रिक प्रणालीबाट मान्छेको भौतिक उपस्थितिलाई कम गराऔं भन्ने हिसाबले हामी काम गरिराखेका छौं ।

अदालतमा उपस्थित नै नभई तारेख दिन सक्ने प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर गत वर्ष एउटा प्रारम्भिक रिसर्च गर्‍याैं । उहाँहरु (प्राविधिक) ले मोटोमोटी खर्च पनि निकाल्नुभयो । मलाई लाग्छ, १०/१५ करोड रुपैयाँ हामीसँग हुने हो भनेदेखि हामीले त्यो सिस्टम स्थापित गर्न सक्छौं भनेर उहाँहरुले बजेटिङ पनि देखाइरहनुभएको थियो । हामीले सरकारसँग कुरा गर्‍याैं । १० लाखले हुन्छ भने दिन्छौं भन्ने कुरा आयो । हामीले यो हालतमा, यो अवस्थामा काम गरिराखेका छौं ।

स्रोतले जति भ्याउँछ, त्यसबाट बायोमेट्रिक प्रणालीको तयारी पनि हामी गर्दैर्छौं । जस्तो– राष्ट्रिय परिचयपत्र विभाग वा अरु संस्थाहरुसँग डाटा सेयरिङ गर्न सक्यौं भने त्यसबाट केही सपोर्ट हुन्छ भन्ने लागेको छ । सर्वोच्च अदालतले यति काम गरेको छ । हामीले सत्प्रयास गरेका छौं । नतिजा आउन समय लाग्ला ।

अदालतको साध्य न्याय हो

यी सबै कुराको पृष्ठभूमिमा, डिजिटल ट्रान्सफरमेशनका लागि प्रविधिको क्षेत्रमा हामीले यति गर्दैगर्दा पनि अदालतका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरो न्याय हो । हामीले यो काम किन गर्दैछौं भन्दाखेरि न्यायको सनिश्चितताका लागि गर्दैछौं ।
सहज न्याय होस्, मान्छेले सहज ढंगले न्याय प्राप्त गर्न सकुन् । हामीले आईटीलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्यौं भने सबै कुराको सुनिश्चितता होस् । साध्य त न्याय नै हो । सूचना प्रविधिले न्यायलाई सघाउ पुर्‍याउँछ । र, न्यायमा सघाऊ पुगेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

हामीले टेक्नोलोजीका लागि टेक्नोलोजी गरेको होइन, आइटीका लागि आइटी गरेको होइन । हामीले न्यायलाई सुनिश्चितता गराउनका लागि यी प्रयासहरु गरिराखेका छौं । संक्रमणकालमा यस्तै हुन्छ । कहिलेकाहिँ कस्तो भइराखेको छ भने विश्वस्त हुन नसकेर डिजिटल्ली पनि काम गरिराखेका छौं, अनि म्यानुअल्ली पनि गरिरखेका छौं । यसो गर्दा समय पनि बढी, स्रोत पनि बढी खर्च भइराखेको छ । किन यस्तो हुन्छ भने एउटा संक्रमणकालीन चरण हुँदोरहेछ । १०/१५ वर्षसम्म जहाँ पनि यस्तै हुँदोरहेछ । ढड्डा पनि बाँकी नै छ, कम्प्युटरमा पनि इन्ट्री भइराखेको छ । तर, यसलाई विस्तारै फेजआउट गर्दै गएर एउटा आइडियल अवस्थामा पुग्नुपर्छ । पूरै पेपर लेस त अदालतको स्वाभावले कसो होला, तर हामी कम कागजको प्रयोगसम्म पुग्न सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ ।

सेवाग्राहीसम्म सूचना पुग्नुपर्छ

हामीले गरेको कामलाई सेवाग्राहीले के भन्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेछ । जस्तो– हामी एसएमएस पठाएका छौं, अथवा भिडियो कन्फरेन्सका लागि पठाएका छौं भन्छौं, तर हाम्रा सेवाग्राही त सप्तरीको भित्र, देहातका मान्छेहरु पनि छन् । अथवा हुम्ला, डोल्पा वा ताप्लेजुङ ओलाङचुङ गोलाका पनि छन् । उनीहरु सबैको पहुँचमा हामी कसरी यसलाई सुनिश्चित गर्न सक्छौं ? अर्थात न्यायको पहुँचसँग टेक्नोलोजीलाई कसरी जोड्ने ? यो हामीलाई चुनौती छ ।

जुडिसियल इकोसिस्टम आवश्यक

विद्वान कानून व्यवसायी मित्रहरुलाई के अनुरोध छ भने हामीसँग भएका कयौं सुविधाहरु एक त के छ भन्ने कुरा बाहिर पनि आएको छैन । के छ, के छैन भन्ने थाहा पनि छैन । अर्को, हाम्रो स्वाभाव कस्तो छ भने झोला बोकेर आउन हामीलाई गाह्रो लाग्दैन, त्यो च्याम्बर ( ल फर्म) मै बसेर बहस गर्न चाहिँ गाह्रो लाग्छ । किनभने, हामी यसैमा अभ्यस्त भैराखेका छौं । त्यसकारणले टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्नलाई यहाँहरु (कानून व्यवसायी) ले प्रोत्साहन गरिदिनुपर्‍याे । आफूले पनि प्रयोग गर्न पर्‍याे । तबमात्र एउटा न्यायिक इकोसिस्टम बन्छ । हामीले चाहेको न्यायिक परिस्थितीय प्रणाली बन्छ ।

न्यायिक इकोसिस्टम भनेको कानून व्यवसायीमा पनि त्यत्तिकै ईच्छाशक्ति हुनुपर्‍यो । त्यत्तिकै तयार र प्रतिवद्ध हुनुपर्‍यो । सरकारी वकिलको पनि त्यस्तै भूमिका हुनुपर्‍यो । सरकारी सिस्टम पनि त्यस्तै हुनुपर्‍याे । यहाँ त कस्तो छ भने मालपोत कार्यालयले लालपूर्जाहरु डिजिटल फर्ममा वेबसाइटमै राखेको रहेछ, हामीलाई लालपूर्जा चाहियो भने कति चरणमा आदेश गरेर मान्छे दौडाएर मान्छे पछि लगाएर गर्छौं । हामीले सिस्टमको लिंकिङ गर्ने कुनै प्रणाली विकास गर्न सक्यौं भने यहीँबाट क्लिक गरेर पूर्जा भिडाउन सक्थ्यौं कि ? डाटा ट्रान्सफर लगायतका विषयमा हामीले वातावरण बनाउन र लिंक गर्न सक्यौं भने राम्रो हुन्छ ।

म अनुरोध गर्छु, आधारभूत रुपमा बारले लिडरसिप लिइदिनुपर्‍यो । र, मिडियाका साथीहरुले पनि हामीले गरेको कामको सूचना सेवाग्राहीसम्म पुर्‍याइदिन सक्नुभयो भने अदालतले चाहेको डिजिटल रुपान्तरणको विन्दुमा हामी पुग्न सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ ।

(बबरमहलस्थित विशेष अदालतमा भदौ ६ गते डिजिडल सेवाग्राही बडापत्रको शुभारम्भ गर्ने क्रममा सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले व्यक्त गर्नुभएको विचारको सम्पादित अंश)

भिडियो–