काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा करारमा काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई तत्काल पदबाट नहटाउन निर्देशनात्मक अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सरकारले केही समयअगाडि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई करारमार्फत स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने व्यवस्था हटाएपछि आयोगले ती कर्मचारीहरूलाई पदमुक्त गरेको थियो।
यस निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले पुस मसान्तसम्म अवधि रहेका करार कर्मचारीलाई कामबाट नहटाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
ताजा अपडेट
निर्वाचन : डिजिटल युगमा लोकतन्त्रको परीक्षण
१७ फागुन २०८२पायक पर्ने स्थानमा मतदानस्थल नहुँदा…
१७ फागुन २०८२
