सरकारवादी मुद्दा र कार्यविधि

सामान्यरूपमा बुझ्दा सरकार आफैं वादी भई अभियुक्तलाई प्रतिवादी कायम गरी अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गर्दछ भने ती मुद्दाहरू सरकारवादी मुद्दाहरू हुन् । राज्यको प्रचलित कानूनले नै कुन कुन मुद्दाहरूमा सरकार वादी हुने भनी स्पष्ट किटान गरेको हुन्छ । नेपाल कानूनले पनि सरकारवादी हुने मुद्दाका हकमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारवादी मुद्दा भनेको के हो र के कस्ता मुद्दाहरूमा सरकार वादी भई अभियोजन तथा प्रतिरक्षा गर्ने गर्दछ ? सरकार आफैँले वादी भई अभियोजन, प्रतिरक्षा र पुनरावेदकीय कार्य गर्ने ती मुद्दाहरू कसरी दर्ता हुन्छन् ? जनताको सहज पौँजमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ ? यस आलेखमा यी विषयमा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

विषय प्रवेश

न्यायपालिका राज्यका तीनवटा अंगहरू मध्येको एउटा अंग हो । जसलाई हामी सरल भाषामा अदालत भनेर बुझ्ने गर्दछौँ । यो सरकारभन्दा भिन्न हुन्छ । अदालतमा प्रवेश गरेको विषयमा सरकारको कुनै दवाव, प्रभाव वा भूमिका हुँदैन ।

शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त अनुरूप पनि अदालतभित्र प्रवेश गरेको विषयमा सरकार सञ्चालकहरूको भूमिका शून्य प्रायः हुन्छ । अदालतमा असाधारण अधिकार क्षेत्र किटान भएको हुन्छ । जसका कारण अदालतले सरकारका गैर संवैधानिक वा गैरकानूनी कदमलाई प्रभावहीन बनाइदिन सक्छ ।

कतिपय सरकारवादी हुने मुद्दाहरूमा प्रमाण अपुग भएमा अदालतले नेपाल सरकारको दावी नपुग्ने भनी फैसला गर्दछ । अर्थात नेपाल सरकार मुद्दामा पराजित हुन्छ । त्यसरी पराजित भएको फैसलामा चित्त नबुझाई नेपाल सरकारका तर्फबाट पुनरावेदकीय कार्य हुन्छ । अभियोग मागदावी बमोजिम गरी पाउँ भनी एक तह माथिको अदालतमा । यसरी अदालत राज्यको न्यायिक अंग हो भने सरकार कार्यकारी अंग हो । यी दुई अंगमध्ये सरकारले मागदावी लिने र अदालतले फैसला सुनाउने हुँदा यी दुई अंगबीच ठूलो अन्तर रहेको हुन्छ ।

फौजदारी मुद्दा भन्नाले राज्य वा समाजविरुद्ध गरिएका अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई बुझाउँछ । जुन अपराधजन्य व्यवहारले समाजमा आतंक सिर्जना गरेको हुन्छ । सरल भाषामा बुझ्ने हो भने फौजदारी मुद्दाले व्यक्ति मात्र नभई समाज र राज्य नै प्रभावित हुन्छ ।

जस्तै-चोरी सरकारवादी मुद्दा हो । चोरी एउटा व्यक्तिको भए पनि अरूको पनि चोरी हुने हो कि भन्ने त्रास सिर्जना हुन्छ । अतः यो फौजदारी अपराध हो । यस प्रकारका मुद्दाहरूमा कसूरको मात्र हेरी कडा दण्डको व्यवस्था हुन्छ । यी मुद्दाहरूमा राज्यले पीडितका तर्फबाट वा सार्वजनिक हितको रक्षाका लागि मुद्दा चलाउँछ ।

यस्ता मुद्दाहरूमा सामान्यतया प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ र सरकारी वकिलले अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरी बहस पैरवी गर्छन् । समाजमा अपराधिक गतिविधि रोक्न र समाजमा शान्ति सुव्यवस्थालाई चुस्त दुरूस्त राख्‍न फौजदारी कानून बनाई कार्यन्वयनमा ल्याइएको हुन्छ ।

फौजदारी कानून सारवान र कार्यविधिगत दुवै प्रकारको हुन्छ । फौजदारी कानूनले कस्तो कार्यलाई अपराध मान्ने र कस्तो कार्यलाई अपराध नमान्ने कुरा तय गर्छ । फौजदारी अपराधहरूलाई राज्यले स्वतः संज्ञानमा लिई अभियोजन (prosecution) गर्दछ भने अदालतबाट दोषी ठहरिएमा अदालतले नै प्रचलित कानूनबमोजिम दण्ड दिने गर्दछ ।

यी मुद्दाहरूमा कसैले कानुनले निषेध गरेका कार्यहरू (जस्तै: हत्या, बलात्कार, चोरी, ठगी, भ्रष्टाचार आदि) गर्दा राज्यले अभियुक्त (आरोप लागेको व्यक्ति) विरुद्ध कारबाही चलाउँछ। यसको मुख्य उद्देश्य अपराधीलाई दण्डित गर्नु, समाजमा शान्ति कायम राख्नु र भविष्यमा त्यस्ता अपराध हुनबाट रोक्नु हो ।यसमा सरकारको भूमिका अनुसन्धान र अभियोजन गर्नसम्म मात्र हुन्छ । अदालतमा अभियोजन भए पछि सरकारले बहस पैरवी गर्ने हो । फैसला अदालतबाट हुन्छ । प्रमाण पुगेमा नेपाल सरकारले मुद्दा जित्ने गर्दछ, जसलाई सरकारी वकीलको भाषामा मुद्दा सफल भएको भनिन्छ ।

प्रमाण अभाव भएमा अदालतले अभियोग दावी नपुग्ने गरी वा आंशिक दावी पुग्ने गरी फैसला गर्ने गर्दछ । त्यसरी भएका फैसलाउपर नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदकीय कार्यसमेत हुने गर्दछन् ।

सरकार वादी हुने मुद्दाहरू

सरकार वादी हुने मुद्दाहरू विभिन्न प्रकृतिका हुन्छन् र यिनीहरूलाई सामान्यतया निम्नअनुसार वर्गीकरण गरी व्यक्त गरिएको छ ।

 

१. मानवताविरुद्धका गम्भीर अपराधहरू

क. कर्तव्य ज्यान: मनसायपूर्वक वा आवेश प्रेरित जुनसकै कारणले कसैको ज्यान मरेको छ भने त्यो मुद्दा कर्तव्य ज्यान हो । समान्य बोलीचालीको भाषामा ज्यानमारा मुद्दा भनेर बुझिने यो मुद्दा गंभीर अपराध अन्तरगत पर्दछ । यो सरकार वादी हुने मुद्दा हो । यसमा जसको ज्यान मरेको छ, त्यसका तर्फबाट नेपाल सरकार आफैं वादी भई ज्यान लिने व्यक्ति विरूद्ध अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षा गर्ने गर्दछ । यसमा पीडित पक्षको वकील सरकारी वकील हुन्छ ।

ख. जबरजस्ती करणी : बलात्कार भनेर बुझिने यो कसूर पनि निकै गम्भीर प्रकृतिको मानिन्छ । कसैको इच्छाविपरीत यौन सम्बन्ध राखेमा जबरजस्ती करणी मुद्दा आकर्षित हुन्छ ।मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा २१९ कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै वालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जवर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यतिमात्र होइन करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन भनी स्पष्ट किटान गरेको छ । त्यस्तै होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिए‌को मञ्जुरीलाई मजुरी मानिँदैन भने गुदद्वार वा मुखमा लिङ्ग पसाएमा, गुदद्वार, मुख वा योनीमा लिङ्ग केही मात्र पसेको भएमा, लिङ्ग बाहेक अन्य कुनै वस्तु योनीमा प्रवेश गराएमा पनि जवर्जस्ती करणी गरेको मानिने व्यवस्था संहिताले गरेको छ।

ग. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार : कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, प्रचलित कानूनबमोजिम बाहेक मानिसको अंग झिक्ने, वेश्यागमन गर्ने, किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिमालाई विदेशमा लैजाने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने, शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपंच मिलाई, जवर्जस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, आस, धाक धम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने कार्यलाई समेतलाई मानव बेचविखन तथा ओसारपसा गरेको बुझिन्छ ।

घ. अपहरण तथा शरीर बन्धक : कसैलाई गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिएको वा बन्धक बनाएको अवस्थालाई बुझिन्छ ।

ङ. अङ्गभङ्ग : कसैलाई गम्भीर चोट पुर्याएर स्थायी शारीरिक क्षति गराएको, शरीरको अंग कामै नलाग्ने गरी बेकम्वा बनाइदिएको अवस्थालाई अंगभंग भनी परिभाषित गरिन्छ ।

२. राज्यविरुद्धका अपराधहरू :

क. राजद्रोह/राष्ट्रद्रोह : राज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध गरिएका कार्यहरू।

ख. राज्यविरुद्धको अपराध/विद्रोह : सरकार वा राज्यविरुद्ध सशस्त्र गतिविधि वा हिंसात्मक कार्यमा संलग्नता।

ग. सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था र नैतिकताविरुद्धका अपराधहरू : जस्तै- अभद्र व्यवहार ।

घ. चन्दा असुली : डर, धम्की वा बल प्रयोग गरेर चन्दा उठाएको।

ङ. सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी : सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएको।

च. सार्वजनिक अपराध : सार्वजनिक स्थानमा अशान्ति मच्चाउने, झैँ-झगडा गर्ने वा अरूलाई असर पार्ने गतिविधि।

३. आर्थिक तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अपराधहरू :

क. भ्रष्टाचार : सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले आफ्नो ओहदाको दुरुपयोग गरी आर्थिक लाभ लिएको।

ख. लागूऔषध ओसारपसार तथा कारोबार : लागूऔषधको उत्पादन, बेचबिखन वा ओसारपसार।

ग. नक्कली मुद्रा : नक्कली नोट बनाउने वा प्रचलनमा ल्याउने।

घ. अवैध हातहतियार तथा खरखजाना : इजाजत बिना हतियार राख्ने वा कारोबार गर्ने।

ङ. मिटरब्याज : चर्को ब्याज असुलेर शोषण गर्ने कार्य।

च. सम्पत्ति शुद्धीकरण : गैरकानुनी तरिकाले कमाएको धनलाई वैध बनाउने प्रयास।

छ. ठगी : झुटा विवरण पेस गरेर वा छलकपट गरेर अरूलाई ठगेको।

४. अन्य विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरू :

क. साइबर अपराध : इन्टरनेट वा प्रविधिको प्रयोग गरी गरिने अपराधहरू।

ख. सवारी ज्यान तथा सवारी अंगभंग : सवारी दुर्घटनाबाट कसैको ज्यान गएको वा गम्भीर चोट लागेको वा अंगभंग भएको ।

कसरी चल्छ सरकारवादी मुद्दा ?

जाहेरी दरखास्त वा सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरीबाट फौजदारी वा सरकारवादी हुने मुद्दाको सुरूवात हुन्छ । मुद्दाहरूमा पीडित व्यक्तिले सिधै अदालतमा मुद्दा हाल्न पाउँदैनन्। उनीहरूले प्रहरीमा जाहेरी दिनुपर्छ । जाहेरी भनेको आफू पीडित भएको बेहोरा र पीडकको विवरणहरूसमेत खुलाई अनुसूचीमा उल्लेख भएको ढाँचामा दिइने निवेदन हो । जाहेरी दर्ता भएपछि मात्र औपचारिक रूपमा मुद्दा शुरू हुन्छ ।

सरकारवादी हुने मुद्दामा मुख्य रूपमा दुई पक्ष हुन्छन् । एउटा मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने पक्ष र अर्को अभियोजन पक्ष । नेपाल प्रहरी अनुसन्धान गर्ने निकाय हो भने सरकारी वकील अभियोजन गर्ने पक्ष हो ।

सरकारवादी हुने मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरी प्रमाणहरूको संकलन गरी राय समेतको प्रतिवेदनसहित मिसिल (मुद्दासँग सम्बन्धित कागजात तथा प्रमाणहरू उनिएको फाइल) सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा पेश गर्दछ ।

सरकारी वकील कार्यालयमा प्राप्त भएको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरू अध्ययन गरी सरकारी वकील मार्फत अभियोग पत्र तयार हुन्छ । अभियोग पत्रमा अभियुक्तले गरेको कसूरबमोजिम कुन कानूनको कुन दफा उपदफा बमोजिमको कसूर हो र के सजाय हुने हो सवै विवरण खोलाई अभियोग पत्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दायर हुन्छ ।

यसरी सरकारवादी मुद्दा प्रहरी मार्फत सरकारी वकील हुँदै अदालत सम्म पुग्दछ । मुद्दा अदालत प्रवेश भए पछि अन्या अदालती प्रकृयाद्धारा मुद्दाको किनारा हुन्छ । सरकार वादी हुने मुद्दाहरूमा पीडित व्यक्तिले सिधै अदालतमा मुद्दा हाल्न पाउँदैनन्। तर मुद्दा अभियोजन भए पछि भने कानून व्यवसायी राखी मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न पाउने ब्यवस्था रहेको छ । यसको प्रकृयालाई यसरी बुँदागतरूपमा देखाउन सकिन्छ ।

१. पीडित वा जानकारी पाउने व्यक्तिले प्रहरीमा जाहेरी (उजुरी) दिन्छन्।

२. प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गर्छ, प्रमाण संकलन गर्छ र आरोपित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन्छ।

३. पर्याप्त प्रमाण संकलन गरी प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सहित सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउँछ।

४. सरकारी वकिलले अनुसन्धान प्रतिवेदनको अध्ययन गरी अभियोगपत्र तयार पार्छन् र सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्छन्।

५. अदालतमा सरकारी वकिलले राज्यको तर्फबाट बहस पैरवी गर्छन् र अभियुक्तलाई कानूनअनुसार सजायको माग गर्छन्।

यी मुद्दाहरू चलाउनुको मुख्य उद्देश्य समाजमा न्यायको अनुभूति दिलाउनु, अपराध नियन्त्रण गर्नु र नागरिकको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु रहेको हुन्छ ।

निष्कर्ष

सरकारवादी हुने मुद्दा (public prosecution) मा सुधार गर्न सकिने धेरै क्षेत्रहरु छन्, जसले गर्दा न्याय प्रणाली अझ बढी प्रभावकारी, निष्पक्ष र पारदर्शी बन्न सक्छ ।

सरकारी वकीलको कार्यालयलाई प्रशासनिक र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र बनाउनु पर्छ । यसले गर्दा अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताले दबाबमा नभई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सकुन् ।

त्यस्तै, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध र भ्रष्टाचार जस्ता जटिल मुद्दाहरूको अनुसन्धान गर्न विशेष तालिमप्राप्त र अत्याधुनिक प्रविधिले सुसज्जित अनुसन्धान इकाई स्थापना गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

सबै मुद्दाहरूको अभिलेखलाई डिजिटलाइज गरी अनुसन्धानदेखि फैसलासम्मको प्रक्रियालाई अनलाइनमार्फत हेर्न मिल्ने बनाउन सकेमा फाइल अलमल हुने कागजात नष्ट हुने र खोजेको बेला मिसिल फेला नपर्ने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनका लागि स्पष्ट समयसीमा तोकिनु पर्छ। अनावश्यक ढिलाइ गर्ने अधिकारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्थालाई ब्यवहारमा लागू गर्नु पर्दछ ।

मुद्दाका पीडित र साक्षीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्न विशेष कानूनी व्यवस्था र संयन्त्र तयार गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्न अधिकारीहरूलाई नयाँ कानून, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबारे निरन्तर तालिम तथा कार्यशालाहरू आयोजना हुनुपर्छ ।

अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्न सबै अधिकारीहरूका लागि कडा नैतिक संहिता (code of conduct) लागू गरी त्यसको नियमित अनुगमन गरेमा सरकारवादी मुद्दाको प्रभावकारिता बढ्ने निश्चित हुन्छ ।

(लेखक महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत छन् )