कुलमानको ठेक्का तोड्ने अभियान : कानून र नैतिकता

काठमाडौं । विभिन्न ठेकेदार कम्पनीहरुले पुल, बाटो एवं सरकारी भवनहरु बनाउने ठेक्का लिएर दशकौंसम्म कामै नगरी अलपत्र छाड्ने क्रम बढिरहेका बेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङले त्यस्ता ठेक्काहरु तोड्ने अभियान नै चलाएका छन् ।

मन्त्री घिसिङको यो अभियानलाई कानूनी दृष्टिकोणबाट कसरी हेर्न सकिन्छ ? आउनुहोस् एकचोटि बैधता जाँच गरौं ।

ठेक्कापट्टा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको चर्चा गर्नुअघि मन्त्री घिसिङको सक्रियतामा तोडिएका केही ठेक्काको चर्चा गरौं ।

जाजरकोटमा प्रसुती भवन र निर्माणको ठेक्का रद्द

कुलमान घिसिङले नै सम्हाल्दै आएको शहरी विकास मन्त्रालय मातहतको संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय सुर्खेतले गत सोमबार जाजरकोटका तीनवटा ठेक्काहरु रद्द गरेको छ ।

जाजरकोटको सिकाराक्मा हेल्थपोष्ट अन्तरगत प्रसुती कक्ष निर्माणको ठेक्का लिएको मैनाचुली÷सुरुची जेभी र सब कन्ट्रयाक्टर मजदुर कन्स्ट्रसन सुर्खेतसँगको ठेक्का तोडिएको हो ।

प्रसूती कक्षा उक्त कम्पनीले ०६७ असार १६ गते प्रसुती कक्ष निर्माण गर्ने ठेक्का लिएको थियो । कम्पनीले १५ वर्षसम्म पनि काम नगरेपछि ठोक्का तोडिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी सोही ठेकेदार कम्पनीले सुर्खेतको गुटु हेल्थपोष्ट भवन निर्माणका लागि समेत ०६७ सालमै ठेक्का लिएको थियो । उक्त भवन पनि १५ वर्षसम्म बनाएको हुनाले उक्त ठेक्का समेत तोडिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी जाजरकोटको मजकोट बडकुलेमा स्वास्थ्य चौकी भवन बनाउनका लागि ०६९ सालमा ठेक्का लिएर १४ वर्षसम्म काम नगरेको भन्दै सरकारले फ्राइन्ड्स कन्स्ट्रक्सन प्रालि कोटेश्वरसँगको पनि ठेक्का तोडेको छ ।

हालसम्मको अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच मूल्याकन गरी वित्तीय फरफारख गर्न १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन कार्यालयले दुबै ठेकेदार कम्पनीलाई आग्रह गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरु कार्यालयमा उपस्थित नभएमा कार्यालयबाटै नापचाँच गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।

कन्काई पुलको ठेक्का तोडियो

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापास्थित कन्काई पुल नबनेका कारण दक्षिणी झापा र मोरङका जनताले सास्ती व्यहोर्दै आएका छन् । विगत १४ वर्षदेखि झापा गाउँपालिका—२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका—१ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लम्बाइको कन्काई पुल निर्माणको ठेक्का अलपत्र पर्दै आएको छ ।

कन्काई नदीमा निर्माणाधीन पुलको गत असोज २६ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले निरीक्षण गरेका थिए ।

यही क्रममा सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले पुल निर्माणका लागि ठेक्का लिएको पप्पु महादेव खिम्तीको संयुक्त उपक्रम (जेभी)सँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिदिएको छ ।

पक्की पुल निर्माणका लागि ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ लागतमा ०६८ सालमै ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ०७२ सालभित्र पुल बनाइसक्ने गरी सम्झौता भएकोमा पाँचपल्ट म्याद थप्दा पनि करिब ५६ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । ठेक्का सम्झौता रद्द भएसँगै ठेकेदार कम्पनीको १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत पनि जफत हुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पुलका १९ स्पानमध्ये ८ वटाको सकिएको छ भने बाँकी ११ मध्ये २ वटाको बिमसम्म (गर्डर) हालिएको छ । ६ वटाको जग हालिएको छ भने ३ वटाको जग हाल्नै बाँकी छ ।

कन्काई पुल निर्माणको ठेक्का तोड्नुअघि योजना कार्यालय इटहरीबाट गत ३१ असोजमा ‘ठेक्का किन नतोड्ने ?’ भन्दै निर्माण कम्पनीलाई १५ दिने स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै योजना कार्यालयले ठेक्का तोडेको हो ।

हालसम्मको अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच मूल्याकन गरी वित्तीय फरफारख गर्न १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई आग्रह गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरु कार्यालयमा उपस्थित नभएमा कार्यालयबाटै नापचाँच गरिने जनाइएको छ ।

निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट कन्काई पुल निर्माणको काम ०७६ यता ठप्प थियो । निर्माणमा त्रुटी देखिएपछि त्यसको प्राविधिक परीक्षण गरिएको र त्रुटि सच्याउन निर्माण व्यवसायीबाट केही कामसमेत भएको थियो । तर, पुल निर्माण नै नभई २०८० मै ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको पछिल्लो संशोधन बमोजिम निर्माण व्यवसायीबाट म्याद थपका लागि निवेदन दिइएको भए पनि पुरानो ठेकेदारबाट काम सम्पन्न हुने आधार नदेखिएको भन्दै सरकारले म्याद थप गरेको थिएन ।

इनरुवा—कप्ताङगञ्ज सडकको ठेक्का

त्यसैरी, हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सुनसरीको इनरुवा–कप्ताङगञ्ज (२२ दशमलव ६६ किमी) सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का पनि मंगलबार तोडिएको छ । सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले मंगलबार गौरीपार्वती—देव एण्ड सायर—भूमि संयुक्त उपक्रम (जेभी), विराटनगरसँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।

सडक स्तरोन्नतिका लागि उक्त जेभीसँग ०७८ सालमा ५२ करोड ७० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सडक ०८१ साउनभित्र बनाइसक्ने ठेक्का सम्झौता उल्लेख थियो । तर, अहिलेसम्म १८ प्रतिशत मात्र काम भएको थियो ।ठेक्का सम्झौता २०८३ असारसम्म थप गरिए पनि पटक—पटक ताकेता गर्दा काम नगरेको हुनाले ठेक्का तोडिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएका निर्माण व्यवसायीले जम्मा गरेको १६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ र पेश्की २ करोड ३१ लाख १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ जफत गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । पेश्की रकममा १० प्रतिशत व्याजसहित असुल गरिने मन्त्रालय स्रोतले बतायो । साथै, सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रावधानअनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिससमेत गरिएको स्रोतले बतायो ।

ठोरीको पुल

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले चितवनको माडी–ठोरी सडकखण्ड अन्तरगर्त पटरी खोलाको पुल निर्माणसम्बन्धी ठेक्का रद्द गरेको छ । ४१ दशमलव २० मिटरको उक्त पुल निर्माणका लागि लोहनी एण्ड ब्रदर्स प्रालिले ठेक्का लिएको थियो । लामो समय म्याद थप्दै काम नगरी बसेपछि निर्देशनालले ठेक्का रद्द गरिएको जनाएको छ ।

ठेक्का रद्द भएसँगै ठेकदार कम्पनीको जमानत जफत गरिने र बाँकी कार्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असूल गरिने निर्देशनालले जनाएको छ ।

जमानत जफत हुने, सरकारी बाँकी असुल्ने, कालोसूचीमा राखिने

कुलमान घिसिङ मन्त्री बनेर आएपछि विगतमा आयोजनाहरुमा हाली मुहाली गरिरहेका ठेकेदार कम्पनीहरुको सातो गएको छ । राजनीतिक दलमार्फत सरकारलाई प्रभावमा पारेर विकास आयोजनाहरु अलपत्र पार्दै आएका ठेकेदार कम्पनीप्रति सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको देखिन्छ ।

ठेक्का तोड्ने क्रममा सरकारले केही प्रक्रिया र कार्यविधिहरु अवलम्बन गरेको छ । जस्तै–

एक– समयमा काम नगर्ने कम्पनीसँगको ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै स्ष्टीकरण सोधेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने ।

दुई– सरकारका तर्फबाट एकतर्फी रुपमा ठेक्का रद्द गर्ने ।

तीन– ठेक्का रद्द गरिसकेपछि कार्यसम्पादन जमानत र पेश्की रकम जफत गर्ने ।

चार– आयोजनाको बाँका कामका लागि ठेकेदार कम्पनीबाट सरकारी काँकी सरह रकम असुल गर्ने ।

पाँच– काम नगर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने ।

छ– वित्तीय फरफारखका लागि १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन ठेकेदार कम्पनीलाई सूचना जारी गर्ने ।

सार्वजनिक खरीद ऐनले के भन्छ ?

कुलमान नेतृत्वको मन्त्रालयले ठेकेदारहरुलाई ‘सेबोटेज’ गर्ने गरी थालेको अभियान कानूनसम्मत छ कि छैन ? यसबारे अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनीहरुले अदालतमा प्रश्न उठाइसकेको अवस्था देखिँदैन ।
ठेक्का रद्द गर्दा सरकारले ऐन र नियमावलीका केही दफाहरुमा टेकेको छ । जस्तै–

• सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३, दफा ५९(७)
•  सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३, दफा ५९(८)
• सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४, नियम १२८ (२)
• सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४, नियम १४१

सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ५९ को उपदफा (७) मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौताबमोजिम काम शुरु नगरेमा, काम शुरु गरी बीचैमा छोडेमा वा सम्झौताबमोजिम कामको प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो सम्झौता जुनसुकै बखत अन्त्य गर्न सक्नेछ ।’

त्यसैगरी उपदफा (८) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (७) बमोजिम सम्झौता अन्त्य भएमा सो काम बापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुनेछ । सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जे जति रकम आवश्यक पर्छ सो रकम त्यसरी सम्झौता बमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिनेछ ।’

त्यस्तै, उपदफा (९) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (७) बमोजिम सम्झौता अन्त्य भएमा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्नका लागि दफा २५ बमोजिम छनोट भएका बोलपत्रदाताहरु मध्येबाट १५ दिनको म्याद दिई तोकिएबमोजिम आर्थिक प्रस्ताव माग गरी सम्झौता गर्न सकिनेछ ।’

ऐनको उक्त प्रावधान हेर्दा लामो समयसम्म ठेक्का लिएर काम नगर्ने कम्पनीहरुको ठेक्का एकतर्फी रुपमा रद्द गर्ने र जमानत जफत गर्ने सरकारको निर्णय कानूनसम्मत नै देखिन्छ । साथै, सरकारले ठेक्का तोड्नुपूर्व स्पष्टीकरणसमेत सोधेर कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएको छ ।

त्यसैगरी ठेक्का पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीहरुलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया पनि सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को नियम १४१ मा भनिएको छ, सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा ६३ बमोजिम कुनै बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नु परेमा त्यससम्बन्धी विस्तृत विवरण र कारण खुलाई सम्बद्ध कागजातसहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।’

नियमावलीमा अगाडि भनिएको छ, ‘उपनियम (१) बमोजिम लेखी आएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यस्तो विवरण, कारण र कागजातलाई जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई तत्काल सार्वजनिक खरिदमा भाग लिनबाट रोक लगाउनु पर्ने देखिएमा यस नियम बमोजिमको कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा नभएसम्मका लागि नयाँ खरिद कारबाहीमा सहभागी हुनबाट रोक लगाउन सक्नेछ ।’

अनुगमनमा तीब्रता

मन्त्री कुलमान घिसिङले देशभरिका विकास आयोजनाहरुको अनुगमनलाई तीब्र्र बनाएका छन् । एकातर्फ काम नगर्ने ठेकेदारहरुसँगको सम्झौता रद्द गर्ने र अर्कोतर्फ भइरहेका कामको अनुगमनमा तीव्रता दिने उनको रणनीति देखिन्छ । यसअघि वीपी राजमार्ग र इलाममा बाढी पहिरोले सडकमा पुर्‍याएको अवरोध हटाउने क्रममा पनि उनी फिल्डमै पुगेका थिए ।

मन्त्री घिसिङले निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम एशियन राजमार्गको पनि निरीक्षण गरेका छन् । नेपाल सरकारको लगानी र एशियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको लविपुरसम्मको ९५ किलोमिटर सडक एशियन राजमार्गको मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति भइरहेको छ । आयोजनाको समग्र निर्माण प्रगति २५ प्रतिशत छ ।

सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको छ । काँकडभिट्टादेखि झापाको केरखा सीतापुरीसम्म ४५ किलोमिटर खण्डको निर्माण प्रगति २९ प्रतिशत छ । यो खण्ड निर्माणका लागि कात्तिक २०८० मा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सीतापुरीदेखि सुनसरीको लविपुरसम्म ५० किलोमिटर सडकको निर्माण प्रगति १३ प्रतिशत मात्र छ ।

आयोजनामा १३४ वटा कल्भर्ट तथा वन्यजन्तुमैत्री अण्डरपास, ७ वटा सवारी अण्डरपास, ५ वटा आकाशे पुललगायतका सडक संरचना निर्माण हुनेछन् ।

यसैक्रममा घिसिङले वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा निर्माणाधीन विशिष्टीकृत बाल अस्पतालको पनि यसै साता निरीक्षण गरे ।

मन्त्री घिसिङले काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ (कियोच) नेपालले बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–७ हेपाली हाइटमा निर्माण गरिरहेको दुई सय शैयाको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिस्तरको बाल अस्पतालको निरीक्षण गरेका हुन् ।

काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ (कियोच) नेपालले बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–७ हेपाली हाइटमा निर्माण गरिरहेको अस्पतालमा चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले ८ करोड र बागमती प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेका छन् । यसमध्ये संघीय सरकारको तीन करोड र प्रदेश सरकारको एक करोड बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामार्फत अस्पतालको भवन निर्माणमा खर्च हुनेछ । बाँकी ५ करोड रुपैयाँ उपकरण खरिदमा खर्च हुनेछ ।

मन्त्री घिसिङले कोशी अस्पतालको निर्माणाधीन भवनको पनि निरीक्षण गरेका छन् । शहरी विकास मन्त्रालय मातहतको संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय मोरङमार्फत ७५९ शैयाको दुईवटा भवन निर्माणाधीन छन् ।

कोशी अस्पतालको ५०० शैयाको मेडिकल भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत रहेको छ । उक्त भवन निर्माणका लागि पुस २०७९मा २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ३६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी भएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी पुस १२ गते सकिँदैछ । निर्माण व्यवसायीलाई हालसम्म ७४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

यसैगरी, इसियु, सर्जिकल, न्यूरो सेवा उपलब्ध गराउन २५९ शैयाको भवन निर्माणका लागि असार २०७८ मा रमण—भूमि—वीआइपीएल जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत छ । म्याद थपसहित सम्झौताको म्याद गत कात्तिकमै सकिएको छ । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का समझौताको म्याद थप गर्न निवेदन पेश गरेको छ । ठेक्का सम्झौता रकम ३८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । हालसम्म निर्माण व्यवसायीलाई १६ करोड ३१ लाख भुक्तानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

के भन्छन् कुलमान ?

निर्माण व्यवसायीहरुले ठेक्का लिएको काम र कर्मचारीहरुले समयमै निर्णय नगर्दा राज्यले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेको मन्त्री घिसिङको भनाइ छ । हालै नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिसिङले आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा त्यसबाट प्राप्त रोजगारी सिर्जना, उत्पादकत्व, कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा लाभ प्राप्त हुन नसकेको बताएका छन् ।

‘धेरै आयोजनामा काम नहुने निर्माण व्यवसायीका कारणले मात्र नभएर आयोजनाका तर्फबाट गर्नुपर्ने निर्णय समयमै नहुँदा पनि समस्या देखिएको छ,’ मन्त्री घिसिङले भने, ‘निर्णय नै गर्न नखोज्ने र गर्नै परे पनि डराउने प्रवृति देखिएको छ । इन्जिनियरहरु कमजोर बन्दा ठेक्का सम्झौता प्रभावित हुने देखिएको छ ।’

राजनीतिक गन्ध

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वमहाप्रबन्धक कुलमान घिसिङ लोकप्रिय मानिन्छन् । खासगरी लोडसेडिङ हटाएकोमा उनको प्रशंसा हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ विजुलीको बक्यौता बिल नतिर्ने उद्योगीहरुको लाइन काटेकोमा पनि उनी चर्चित छन् । भलै यसमा पक्ष र विपक्षमा दुईथरि तर्कहरु आउने गरेका छन् । यही विषयलाई लिएर पूर्ववर्ती ओली सरकारसँग घिसिङको दुरी बढेको थियो ।

मन्त्री पदमा नियुक्त भएलगत्तै घिसिङले डेडिकेटेड लाइनको बक्र्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काटे । उनको यो निर्णयप्रति उद्योगीहरु आक्रोशित भए । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले उद्योगीहरुलाई थुम्थुम्याइरहेका बेला मन्त्री घिसिङ भने फरक लाइनमा उभिए । उद्योगीहरु रिसाए पनि आम जनमानसमा भने आफूले लिएको बिजुली काट्ने नीति ‘पुपलर’ छ भन्ने मन्त्री घिसिङले राम्रोसँग बुझेका थिए ।

जेनजी आन्दोलनपछि मन्त्री बनेकाहरुमध्ये आफ्नो मन्त्रालय मातहतमा देखिने गरी काम गर्नेमा घिसिङ नै अगाडि छन् । तर, अन्तरिम सरकारको मन्त्री पदमा बसेर उनले पार्टी खोलेको र चुनावमा आफ्नो दललाई जिताउनका लागि राजनीतिक गन्ध देखाएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्न थालेको छ ।

घिसिङ बाहेकका अन्य मन्त्रीहरुले भने चुनाव नलड्ने बताउँदै आएका छन् । घिसिङलाई भने उज्यालो नेपाल पार्टीले ‘भावी प्रधानमन्त्री’का रुपमा प्रचार गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

मंसिर १५ गते उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणा सभामा मन्त्री घिसिङ प्रमुख अतिथि नै बन्न पुगेका थिए । यद्यपि उनले जुनसुकै पार्टीले आफूलाई प्रमुख अतिथि बनाएर बोलाएमा कार्यक्रममा जाने बताए ।

मन्त्री हुँदा केही लोकप्रिय कामहरु गर्ने र त्यसको लाभ उज्यालो नेपाल पार्टी (बिजुलीको चिम चुनाव चिन्ह) लाई  पुर्‍याउने राजनीतिक स्वार्थअनुसार घिसिङ सक्रिय रहेको उनका आलोचकहरुको बुझाइ छ ।

हुन त दलतन्त्रमा कसैले जनपक्षीय र राम्रा कामहरु गर्न खोज्यो भने पनि त्यसलाई राजनीतिक आँखाले हेर्ने वा राजनीतिक गन्ध मिसिने तीतो यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

अन्त्यमा,

संविधानविद्‍ एवं बरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यको फेसबुक स्टाटसबाट बिट मारौं–

यो सरकार अरु सरकारभन्दा अति नै भिन्न र विषम परिस्थितिमा निर्माण भएको सरकार हो । जसको प्रमुख म्यान्डेट नै सुशासन र सु–निर्वाचन रहेको छ । जो आफै‌मा निर्वाचन सरकार हो । यस्तो सरकारका मन्त्री वा प्रधानमन्त्री नै झण्डा हल्लाउँदै पदसहित निर्वाचनमा उठ्ने र उठ्न पाउने हो भने सरकारले भन्ने गरेको सुशासन र सुनिर्वाचन कहाँ जान्छ ? संकट मोचनका रूपमा जेनजी आन्दोलनको (will of the movement) जनादेशलाई वैधताको स्रोत मानेर यो सरकार गठन भएको हो । यसको अरू कानूनी र संवैधानिक स्रोत छैन । भदौ २३ को कलिला युवाहरूमाथिको राज्य अपराध र भदौ २४ को राष्ट्रको सार्वभौकितामाथिको राखमा गठन भएको सरकार हो यो । यस्तो सरकार के आफैंमा रोल मोडेल र इतिहासमा नाम लिन लायक बन्नु पर्ने होइन ? के मन्त्रिमण्डललाई कुनै मन्त्रीको आफ्नो धन्दा चलाउने प्लेटफर्मका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने हो ? यदि यस्तै हो भने यो सरकारले हिजोका सत्ताधारी दललाई प्रश्न गर्ने नैतिक र राजनीतिक शक्ति कहाँबाट पाउँछ ? कृपया आफ्नो जिम्मेवारीमा गम्भीर बन्नुहोस् !