न्यायाधीशको आलोचना गर्न पाइन्छ, तर…

काठमाडौं । पछिल्लो समय विभिन्न तहका न्यायालयबाट हुने गरेका फैसलामाथि सामाजिक सञ्जालमा बग्रेल्ती टिप्पणी आउने गरेका छन् । प्रायः मुद्दा हार्ने पक्षले न्यायाधीशविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाउने गरेको पाइन्छ । यस्ता टिप्पणीका कारण सिंगो न्यायालयमाथिकै जनविश्वास खस्कँदै गइरहेको न्यायाधीशहरुको गुनासो छ ।

के अदालत र न्यायाधीशहरुमाथि टिप्पणी वा आलोचना नै गर्न पाइँदैन त ? आलोचना गर्न पाइन्छ र मिल्छ तर, त्यसका केही सीमाहरु छन् ।

यसै सन्दर्भमा न्यायाधीहरुको साझा फोरमका रुपमा कार्यरत न्यायाधीश समाज, नेपालले आइतबार विज्ञति नै जारी गरेर अदालत एवं न्यायकर्मीमाथि हुने गरेका टिप्पणीप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

‘न्यायिक स्वतन्त्रताको अर्थ न्यायिक स्वच्छन्दता होइन’

नेपालजस्तो खुला समाजमा न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक नहुने र न्यायकर्मीहरु पनि समाजप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने न्यायाधीश समाजद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ ।

न्यायालय र न्यायकर्मीमाथि आलोचना गर्न पाइने विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ । तर, यसरी आलोचना गर्दा ख्याल गरिनुपर्ने विधिका विषयमा पनि न्यायाधीश समाजले सजग गराएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालका दिनहरुमा नेपालको न्यायपालिका तथा न्याय सम्पादनमा संलग्न न्यायकर्मीहरूका विषयमा उठाइएका विविध प्रश्न, आलोचना तथा असन्तुष्टिका आवाजहरुलाई न्यायाधीश समाज नेपाल गम्भीरतापूर्वक लिन चाहन्छ ।’

न्यायाधीश समाजको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘लामो समयदेखि न्यायका लागि प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकहरुको पीडा, निराशा र अपेक्षाहरूलाई हामी पूर्ण सम्मानका साथ बुझ्छौँ । न्याय प्रवाह समयमा हुनु पर्ने, स्वच्छता र निष्पक्षतामा आधारित हुनु पर्ने तथा न्यायिक मूल्य र मान्यताका आदर्शबाट प्रेरित हुनु पर्ने तथ्यलाई पनि बुझ्छौं ।’

न्याय सम्पादनको गहन जिम्मेवारी निष्पक्षतापूर्वक निर्वाह गर्नका लागि आवश्यक पूर्वशर्तका रुपमा न्यायिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हुनु पर्ने सैद्धान्तिक मान्यता रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘न्यायिक स्वतन्त्रता भन्नुको अर्थ न्यायिक स्वच्छन्दता होइन भन्ने कुरामा पनि हामी न्यायाधीशहरु सतर्क छौ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकाको सर्वोत्कृष्टता यसलाई प्राप्त भएको अख्तियारीका आधारमा होइन, यसप्रतिको जनआस्थाका आधारमा मापन हुनु पर्ने विषयलाई पनि आत्मसात गछौँ ।’

न्यायपालिका जवाफदेहिताबाट अलग हुन नमिल्ने बताउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रोजस्तो खुला समाजमा आधारित लोकतान्त्रिक मुलुकमा न्यायपालिका पनि सार्वजनिक सेवामा समर्पित एउटा अङ्ग भएको नाताले जबाफदेहिताका सन्दर्भमा अपवाद हुन सक्दैन भन्ने तथ्यमा पनि सहमत छौं ।’

‘स्वतन्त्र न्यायपालिका आधारभूत पूर्वशर्त’

न्यायाधीश समाजले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई खुला समाजको पूर्वशर्त र लोकतन्त्रको संरक्षकका रुपमा लिन आग्रह गरेको छ ।

‘खुला समाजको अस्तित्व त्यतिबेलासम्म मात्र सोच्न सकिन्छ, जतिबेलासम्म त्यो समाज विधिको शासनबाट शासित हुन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधिको शासनको एकमात्र संरक्षक न्यायपालिका हो भन्ने पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।’

राज्य शक्तिको उन्मादबाट आम नागरिकहरुको अधिकारको संरक्षण गर्न र राज्यका निकायहरुलाई कानूनी सीमाभित्र रहन वाध्य तुल्याउन पनि न्यायपालिकाको अभिभावकत्व अपरिहार्य हुने न्यायाधीश समाजको ठहर छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको जगेर्ना गर्दै सम्पूर्ण नागरिकहरुको अधिकार र स्वतन्त्रताको सुरक्षाका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका आधारभूत पूर्वशर्त हुने मानिन्छ ।’

आलोचना गर्न पाइन्छ तर…

न्यायपालिका र न्यायधीशहरुको आलोचना गर्न पाइने तर त्यो आलोचना पूर्वाग्रहरहित एवं अदालतप्रति जनआस्था बढाउने किसिमको हुनुपर्ने न्यायाधीश समाजको धारणा छ ।

‘न्यायपालिका र न्यायकर्मीप्रति आलोचना नै गर्न नपाइने भन्ने होइन तर त्यस्तो आलोचना पनि न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रवर्धनकै लागि हुनु पर्ने हुन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि आलोचना गर्ने हो भने न्यायाधीशले अपनाएको प्रक्रिया र निर्णयमा दिइएको कारणमा आधारित हुनुपर्छ । साथै त्यस्तो आलोचना स्वस्थ र तथ्ययुक्त पनि हुनु पर्छ । प्रक्रिया र कारणमा गरिने आलोचनाले न्यायिक कारवाहीमा स्वच्छता कायम गर्न मद्दत पुग्छ ।’

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित आलोचनाले स्वच्छ र निष्पक्ष ढङ्गबाट न्याय सम्पादनमा मद्दत पुग्ने नभई न्यायकर्मीहरुमा अनुचित प्रभाव र दवाब बढ्न जाने भई न्याय सम्पादनको कार्यमा थप विलम्व र अनिश्चितता बढ्न जाने कुरालाई बिर्सन हुँदैन ।’

‘मुद्दाका दुवै पक्षलाई जिताउन सकिँदैन’

पछिल्ला दिनमा विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यमहरुमार्फत न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरी जुन किसिमका आक्रामक टिप्पणी र आलोचनाहरु भएका छन्, ती गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको न्यायाधीश समाजको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा यसबारे भनिएको छ, ‘प्रणालीगतरुपमा र व्यक्तिगतरुपमा पनि न्यायपालिकामा केही कमी कमजोरीहरु रहेको हुन सक्छ । ती कमी कमजोरीहरु सुधार्नु पर्ने पनि होलान् । सुधार गर्नु पर्ने कर्तव्य र दायित्वबाट न्यायाधीशहरु र न्यायपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरु पन्छिनु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि यस न्यायाधीश समाज, नेपालविश्वस्त छ । तर, जुन किसिमका आलोचना र टिप्पणीहरु आएका छन् ती टिप्पणी र आलोचनाहरु हेर्दा सुधारको भावनाबाट प्रेरित रहेको भन्दा पनि पूर्वाग्रहपूर्ण, प्रतिशोधपूर्ण र तथ्यहीन रहेको देखिन्छ । यस्तो व्यवहारले न्यायसम्पादनको कार्यमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्दैन। बरु नागरिकको निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा न्याय पाउने हकअधिकारमाथि नै प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न गर्दछ ।’

मुद्दामा हार्ने पक्षले अदालत र न्यायाधीहरुविरुद्ध तथ्यहीन आरोप लगाउने गरेको भन्दै न्यायाधीश समाजले चिन्ता प्रकट गरेको छ । मुद्दाको निर्णय प्रक्रियामा कमजोरी रहेको भए न्यायपरिषदमा उजुरी दिन सकिनेमा त्यसो नगरी हार्ने पक्षबाट तथ्यहीन आरोपहरु लगाउने गरिएको न्यायाधीश समाजको गुनासो छ ।

‘न्यायपालिका आम जनताको आशाको अन्तिम धरोहर हो भन्ने कुरालाई बिर्सन हुँदैन । न्यायपालिकाबाट न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा मुद्दाका दुवै पक्षलाई जिताउन सकिँदैन भन्ने कुरालाई पनि बिर्सन हुँदैन ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

न्यायका लागि अदालतमा प्रवेश गरेका पक्षहरुमध्ये एउटा पक्षले हार्ने र अर्को पक्षले जित्ने स्वाभाविक भए पनि हार्ने पक्षले अदालतपीडितका रुपमा चित्रण गरिने कुरा न्यायिक मर्यादाभित्र नपर्ने विज्ञप्तिमा बताइउृको छ ।
न्यायाधीश समाजको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनियमितता भएको भए सोसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न अधिकारप्राप्त निकाय (न्यायपरिषद) मा उजुर गर्न सकिने नै हुन्छ तर तथ्ययुक्तरुपमा उजुर पनि नगर्ने अनि प्रत्येक हारको स्थितिलाई अनियमितताको रुप दिने व्यवहारले आम जनसमुदायको आस्थाको पुल हुनुपर्ने न्यायपालिकाको गरिमा र पवित्रतामा आँच मात्र पु¥याउने काम गर्छ भन्ने यो समाजको धारणा रहेको छ ।’

न्यायाधीशहरुको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायमा ढिलाइ र विलम्बको प्रश्न पनि उठाउने गरिएको छ तर न्यायपालिकालाई प्राप्त स्रोत र साधन एवं जनशक्तिको तुलनामा के–कति कार्यसम्पादन हुन सकेको छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गरियोस् भन्ने यो समाज चाहन्छ ।’

न्यायपालिकाप्रतिको तथ्यहीन, हल्का र प्रतिशोधपूर्ण आलोचनामा संयमित बन्न समाजले आह्वान गरेको छ ।

साथै, न्यायका सरोकारवाला निकायका रुपमा रहेका नेपाल वार एशोसियसन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका साथै नागरिक समाजका सदस्यहरु र सञ्चारकर्मीहरुसँग समेत सम्वाद थालनी गरी न्याय प्रणालीको प्रभावकारितामा थप वृद्धिका लागि उपायहरुको खोजी न्यायपालिकीय व्यवस्थापनसँग न्यायाधीश समाजले आग्रह गरेको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति–