यसरी भयो बार र बेञ्चको ‘द्वन्द्व’ व्यवस्थापन

काठमाडौं । पछिल्लो समय बार र बेञ्च (अदालत र वकील) सम्बन्ध चिसिएको थियो । सम्वन्ध चिसिएको मात्र थिएन, द्वन्द्व नै चर्किएको अवस्था थियो ।

खासगरी दुईवटा विषयमा बार र बेञ्चबीच द्वन्द्व बढेको थियो, एउटा– नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा । दोस्रो– न्यायाधीश नियुक्तिमा ‘बरिष्ठतालाई असर पर्ने गरी’ गरिएको न्यायपरिषद नियमावली २०७४ माथिको संशोधनप्रति बार एशोसिएसनको सक्रिय विरोध ।

यी दुई विषयलाई लिएर नेपाल बार एशोसिएसनले बेञ्चविरुद्ध आन्दोलनसमेत गर्दै आएको थियो । बारको यो आन्दोलनले अदालतप्रतिको जनविश्वासमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने चिन्ता बेञ्चलाई थियो ।

यसैबीच, नेपाल बार एशोसिएनले मंसिर २४ र २५ गते जनकपुरमा आयोजना गरेको दुई दिने कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्यामा बेञ्चले ‘एक कदम पछाडि’ हट्दै बारका दुबै मागलाई प्रक्रियासम्मत तरिकाले सम्वोधन गरिदिएको छ ।

मंसिर २३ गते बसेको न्याय परिषदको बैठकले संशोधित न्यायपरिषद सम्बन्धी नियमावली खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी बारका पूर्वअध्यक्ष घिमिरेले मंसिर २२ गते अदालतको अवहेलना मुद्दामा सफाइ पाएका छन् ।

यी दुबै निर्णयसँगै अब बार र बेञ्चबीच द्वन्द्व व्यवस्थापन भएको छ र सम्बन्धमा सुधार आएको छ । परिणामस्वरुप, जनकपुर बैठकमा यसपटक बार एशोसिएनका पदाधिकारीहरु अदालतप्रति नरम देखिए ।

‘हामीले उठाउँदै आएका दुबै माग सम्बोधन भएका छन्’ नेपाल बार एशोसिएसनका एक पदाधिकारीले जस नेपालसँग भने, ‘यसले बार र बेञ्चबीच आपसी विश्वास बढाएको छ, जुन सकारात्मक कदम हो ।’

न्याय परिषदले न्यायाधीहरुको नियुक्तिसम्बन्धी नियमावली २०७४ को प्रावधानलाई संशोधन गर्दै २०८० असोज १ देखि संशोधित नियमावली ल्याएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको पालामा ल्याइएको संशोधन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको न्यायपरिषद बैठकले खारेज गरेको हो । नियमावली संशोधनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा न्यायपरिषदले खारेज गरेको हो ।

उता, नियमावली खारेज गर्ने निर्णय भएको अघिल्लो दिन मंसिर २२ गते सर्वोच्च अदालतले बारका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिने निर्णय सुनायो ।

न्यायपरिषद नियमावली संशोधनको विषयलाई लिएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको विरुद्धमा घिमिरेले ०८२ असोजमा सार्वजनिक आलोचना गरेका थिए । तत्कालीन बार अध्यक्ष घिमिरेको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरेले अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले दाबी नपुग्दै भन्दै घिमिरेलाई सफाइ दिएको हो ।