खरिद ऐनमा टेक्दै कुलमानले तोडे सिँचाइका २२ ठेक्का

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनमा विभागीय मन्त्रालयले सिँचाइ आयोजनाको २२ ठेक्का सम्झौता तोडेको छ ।

करसहित १४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का तोड्दा मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ का प्रावधानलाई आधार बनाएको दाबी गरेको छ ।

जेन-जी विद्रोहपछि गठित वर्तमान सरकारमा तीन विकासे मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका घिसिङले ‘ठेक्का लिने, तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि’ भन्दै रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । घिसिङको निर्देशनपछि कार्यालयलहरुले वर्षौंदेखि समस्याग्रस्त रहेको भनिएका ठेक्का तोड्न थालेका छन्‌ ।

पछिल्लोपटक बबई सिँचाइ आयोजनाका ६, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना जनकपुरधाम, धनुषा अन्तर्गतका १५ र सुनकोशी मरिनको एक गरी २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

भेरी बबईको ठेक्का सम्झौता एक करोड ७६ लाख रुपैयाँमा भएको थियो । जनकपुरधाम कार्यालय अन्तर्गत पनि १३ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का तोडिएको छ ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग अन्तर्गत लागेका चालु अवस्थाका २१५ मध्ये ३३ ठेक्का समस्याग्रस्त रहेको मन्त्रालयको दाबी छ । यी मध्ये अहिलेसम्म २२ वटा ठेक्का तोडिएको विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले बताए ।
मन्त्रालयले सिँचाइतर्फको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का पनि तोडेको छ ।

यो आयोजना बनाउन निर्माण व्यवसायी पटेल—रमण जेभी, जनकपुर—९ धनुषासँग सम्झौता भएको थियो । १४ अर्ब आठ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भए पनि खरिद ऐन बमोजिम समयमै निर्माण नभएपछि तोडिएको सरकारी पक्षले जनाएको छ । ठेक्का तोडिएकोबारे निर्माण कम्पनीले भने हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

यो पनि –

कुलमानको ठेक्का तोड्ने अभियान : कानून र नैतिकता