न्यायालय सुधारका दस्तावेज : बारका चार सम्मेलन 

काठमाडौं । न्यायालयमा देखिएको विकृति विसंगति हटाउने कार्यमा बार र बेञ्च दुबैको भूमिका हुन्छ । यसमा सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनको तहबाट भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ भने नेपाल बारले ‘प्रेसर ग्रुप’ वा सहयोगीको भूमिका खेल्न सक्छ ।

यसै सन्दर्भमा अदालतमा देखिने गरेका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि नेपाल बार एशोसिएसनले विभिन्न सम्मेलनहरुमार्फत अदालतको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले तयार पारेको हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने, सर्वोच्चका न्यायाधीशको संख्या बढाएर २५ बनाइनुपर्ने, संवैधानिक परिषद र न्याय परिषदको संरचनागत सुधार हुनुपर्ने, गोला प्रथामा चलिरहेको अदालतलाई पूर्ण स्वचालित (अटोमेसन) मा रुपान्तरण गर्नुपर्ने र कार्यविधिगत विषयमा विविध सुधारहरु गरिनुपर्ने नेपाल बारले माग गर्दै आएको अवस्था छ ।

न्यायालयको सुधारका लागि नेपाल बार एशोसिएसनले के–कस्ता अडानहरु राख्दै आएको छ ? कानूनका विद्यार्थी, कानून व्यवसायी लगायत अध्येताहरुलाई सन्दर्भ सामग्री हुने ठानेर जस नेपालका तर्फबाट यहाँ नेपाल बार एशोसिएसनका विभिन्न चारवटा राष्ट्रिय सम्मेलन एवं बैठकहरुबाट पारित महत्वपूर्ण निर्णयहरु जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरिएका छन् ।

१. केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को ४८ औं बैठक (२०७९ फागुन १३ र १४, वीरगञ्ज)

तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको, नेपाल बार एशोसिएशनसमेतको संलग्नतामा न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता र भ्रष्टाचार एवम् विचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरु र त्यसको रोकथामको लागि चाल्नुपर्ने उपायसहितको प्रतिवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल फुलकोर्टले स्वामित्व ग्रहण गरी अविलम्ब कार्यान्वयन गरी पेशी निर्धारण गर्दा पूर्ण स्वचालित प्रणाली (Fully Automated System) मार्फत पेशी व्यवस्थापन गर्न यो बैठक सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गर्दै सो प्रतिवेदनलाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रभावकारी कदम चाल्न नेपाल बार एशोसिएशनलाई निर्देश गर्दछ ।

कानून व्यवसायीको हक हित प्रवद्र्धन र सामाजिक सुरक्षा, कानूनी शिक्षा, व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिका लागि व्यवस्थित एवम् संस्थागत गर्न तथा नव प्रवेशी कानून व्यवसायीलाई कानून व्यवसायमा स्थापित गर्नुकासाथै बेञ्चले अन्य कानून व्यवसायीसरह समान व्यवहार गर्ने तथा अपाङ्ग कानून व्यवसायीहरुका लागि अपांगमैत्री न्यायिक संरचना निर्माण गर्नेतर्फ पहल गर्न तथा व्यावसायिक हक हितका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न एवम् कानून व्यवसायीको गुणात्मक र व्यावसायिक दक्षता विकासका लागि आवश्यक पहल गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष अनुरोध गर्दै यसका लागि पहल गर्नका लागि नेपाल बार एशोसिएशनलाई यो बैठक निर्देश गर्दछ ।

नेपालका अदालतहरुबाट भएका र हुने फैसलाहरुको अध्ययन गर्न केन्द्रीय स्तरमा केन्द्रीय स्तरको अध्ययन समिति र अन्य अदालतहरुमा तत् तत् अदालतका बार कार्यसमिति सम्मिलित फैसला अध्ययन समिति गठन गर्ने र त्यसको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेतर्फ नेपाल बार एशोसिएशनले पहल गर्न यो बैठक निर्देश गर्दछ ।

२. केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को ४९ औं बैठक (२०८० मङ्सिर २५ गते, सौराहा, चितवन)

न्यायपालिकाभित्र विद्यमान रहेको विभिन्न किसिमका विकृति, विसंगति, भ्रष्ट्राचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, लगायतका विकृतिहरुको समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन माननीय न्यायाधीश हरीकृष्ण कार्कीज्यूको संयोजकत्वमा अध्ययन भई सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट ग्रहण गरी तत्काल अक्षरशः कार्यान्वयन गरी न्यायिक सुशासन कायम गरी नागरिकको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्न यो बैठक पुनः जोडदार माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएशनको राष्ट्रिय सम्मेलन, गोष्ठी तथा बैठकहरुबाट पारित भएका घोषणापत्रहरुको अध्ययन गरी यसको कार्यान्वयन गर्न अध्ययन समिति गठन गर्न यो बैठक निर्देश गर्दछ ।

अदालतबाट मुद्दाको सुनुवाई हुँदा सुनुवाई भएकै दिन निर्णय सुनाउनुपर्ने सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरियो ।

संविधानको धारा १४१ (३) को भावना विपरीतको न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा न्याय परिषद्वारा जारी गरिएको निर्देशिका असंवैधानिक तथा गैरकानूनी भएको हुँदा संविधान बमोजिम न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया प्रारम्भ गरी रिक्त न्यायाधीशको नियुक्ति यथाशीर्घ गर्नका लागि यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।

स्थानीय सरकारले बनाएको कानून संविधान तथा संघीय कानूनसँग बाझिएको विवादहरु उच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र कायम गर्न कानून संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछ ।

३. केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को ५० औं बैठक (२०८१ मङ्सिर २४ गते, पोखरा)

न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन) मा गैरसंवैधानिक रुपमा गरिएको संशोधन खारेज नगर्दासम्म नेपाल बार एशोसिएशनले सो सम्बन्धमा सञ्चालन गर्दै आएको विरोधका कार्यक्रम निरन्तर जारी रहिरहेको अवस्थामा काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एकाईले आयोजना गरेको डिजिटल बारको उद्वाटन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपालकृष्ण घिमिरेज्यूले न्याय परिषद्ले गरेको निर्णयको विषयमा आन्दोलनकै क्रममा दिनु भएको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाई प्रतिवेदन उठाउन लगाई सर्वोच्च अदालतले नेवाएका अध्यक्ष विरुद्धमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गराई विचाराधीन रहेको मुद्दालाई यथाशिघ्र खारेज गरी बार बेञ्चको सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउन जोडदार माग गर्ने निर्णय गरियो ।

न्यायपालिकाभित्र विद्यमान रहेको विभिन्न किसिमका विकृति, विसंगति, भ्रष्ट्राचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, लगायतका विकृतिहरुको समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीज्यूको संयोजकत्वमा अध्ययन भई सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट ग्रहण गरी तत्काल अक्षरशः कार्यान्वयन गरी न्यायिक सुशासन कायम गर्न यो कार्यकारिणी परिषद्को बैठक जोडदार माग गर्ने निर्णय गर्दछ ।

नेपाल सरकारद्वारा जारी भएको मौजुदा मर्यादाक्रममा कानून व्यवसायीहरुलाई राज्यको मर्यादाक्रममा यथोचित स्थानमा समावेश गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्न यो बैठक सम्बन्धित निकायसमक्ष माग गर्ने निर्णय गर्दछ ।

सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरुको सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूती गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने प्रवन्ध तत्काल गर्नका लागि यो बैठक नेपाल बार एशोसिएशनलाई निर्देश गर्दछ ।

कानून व्यवसायी महिलाको पेशागत हकहित, दक्षता तथा सुरक्षा र लैंगिक सवाल, सामाजिक न्याय र न्यायमा पहुँचका लागि लैंगिक नीति निर्माण गर्नका लागि समिति गठन गर्न आवश्यक पहल गर्ने तथा यस सम्बन्धमा विभिन्न सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्रहरु अध्ययन र कार्यान्वयन गर्न समिति गठन गरी सो को प्रतिवेदन आगामी परिषद् बैठक समक्ष पेश गर्न यो बैठक नेबाएलाई निर्देश गर्दछ ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदावधि संविधानमा सुनिश्चित नहुँदा न्यायपालिकाको स्वच्छता, निर्भिकता र स्वतन्त्रतामा ह्रास आएको भन्ने नेवाएद्वारा गठित न्यायपालिकाको पुनसंरचना अध्ययन तथा सुझाव समितिले प्रदेशस्तरीय भेलासमेतबाट राय संकलन गरी पेश गरेको प्रतिबेदन एवं नेबाएको सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभा र चितवनमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को ४९ औं बैठक समेतबाट गरेको निर्णय तथा निर्देशन एवं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट घोषणा भए बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरुको पदावधि तोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी संविधान संशोधन गर्न संघीय संसद र राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण गराउने एवम् यसका लागि पहल गर्न, गराउन यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न नेबाएलाई निर्देशन गर्ने निर्णय गरियो ।

४‍. राष्ट्रिय सम्मेलन, २०८१ (२०८१ साल जेठ ४, ५ र ६ गते, काठमाडौं)

नेपालको संविधानको धारा २८४(१) मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत प्रधान न्यायाधीश रहने व्यवस्था भएकोमा भावी प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेमा बाहेक अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको सिफारिसमा निजको कुनै भूमिका नरहने गरी संविधान संशोधन गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश तथा न्याय परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था हटाई प्रधान न्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद् र अन्य न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषद्ले योग्यताको परीक्षणका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी संभावित व्यक्तिहरु विरुद्ध कुनै कैफियत भए सो बारे जानकारी गराउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सो बाहेक अन्य सवैधानिक पदमा नियुक्त हुनेहरुको संसदीय सुनुवाई यथावत राख्न यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक इजलास एक स्थायी इजलासको रूपमा नियमित सञ्चालन हुने अवस्थामा पुर्‍याउन  थप चार जना न्यायाधीश नियुक्त गरी सर्वोच्चमा न्यायाधीशको कूल संख्या २५ जना व्यवस्था गर्ने । प्रधान न्यायाधीशसहित वरिष्ठतम् चार जना न्ययाधीशहरु संवैधानिक इजलासमा निरन्तर रहने व्यवस्था गर्न तथा संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको चाप नरहेको अवस्थामा ती न्यायाधीशहरुबाट अन्य मुद्दा हेर्ने व्यवस्था मिलाउन यो सम्मेलन सम्बद्ध निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्र, विगो र जरिवानालाई आधार मानी पुनरावेदन गर्ने अधिकारलाई संकुचन गरेको महसुस गर्दै सुरु अदालतले गरेको फैसलामा तात्विक भिन्नता देखिएमा सबै मुद्दाहरुमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था गर्न साथै दोहोर्‍याउने अनुमति नदिने गरी आदेश गर्दा आधार र कारण अनिवार्य रुपमा लेख्नुपर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्न साथै अदालतबाट सजाय निर्धारण गरिएको विगो, जरिवाना र क्षतिपूर्ति वापतको रकम धरौटी नराखी पुनरावेदन गर्न नपाउने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको गैरकानूनी परिपत्रको कारणले नागरिकको पुनरावेदकीय अधिकार कुण्ठित भएको हुँदा सहज रूपमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनका लागि सम्बद्ध निकायहरुसमक्ष यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

उच्च अदालत समेतलाई अभिलेख अदालत बनाउँदै उच्च अदालतले प्रतिपादन गर्ने निर्णयहरुको नजिर प्रकाशन र अभिलेख राख्न तथा त्यस्ता नजीरहरू सर्वोच्च अदालतको नजिरहरूसँग नवाझेसम्म प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र बाध्यकारी बनाउन यो सम्मेलन माग गर्दछ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदावधि संविधानमा सुनिश्चित नहुँदा न्यायपालिकाको स्वच्छता, निर्भिकता र स्वतन्त्रतामा ह्रास आएको भन्ने नेबाएद्वारा गठित न्यायपालिकाको पुनसंरचना अध्ययन तथा सुझाव समितिले प्रदेशस्तरीय भेला समेतबाट राय संकलन गरी पेश गरेको प्रतिवेदनको कार्यकारी सारांश एवं नेबाएको सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभा र चितवनमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को ४९ औं बैठक समेतबाट गरेको निर्णय तथा निर्देशन एवं यस राष्ट्रिय सम्मेलनमा छलफल भई प्राप्त भएको प्रतिवेदनहरुलाई ग्रहण गर्दै सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरुको पदावधि तोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी संविधान संशोधन गर्न संघीय संसद र राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

न्यायपालिकामा रहेका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विचौलियाको रोकथाम एवं नियन्त्रण गर्नका लागि प्रकाशित उक्त प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्टबाट यथाशीघ्र निर्णय गरी लागू गर्न यो सम्मेलन सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई आव्हान गर्दछ । साथै पूर्ण स्वचालित पेशी प्रणाली अविलम्ब लागू गर्नसमेत यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

अदालतमा नियुक्त सबै तहका न्यायाधीशहरु, न्याय परिषद्का सदस्यहरु एवं निजहरुको एकासगोलको परिवारका सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रुपमा दाखिल एवं सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसरी दाखिल गर्नुपर्ने कुनै विवरण लुकाएको अवस्थामा फौजदारी दायित्वको सिर्जना हुने कानूनी व्यवस्था गर्न र परिषद्ले समेत त्यस्तो विवरण सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्न यो सम्मेलन आव्हान गर्दछ ।

सबै तहको न्यायाधीश नियुक्तिमा समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त अनुरूप दक्ष र योग्य व्यक्तिको नियुक्ति अनिवार्य रुपमा गर्न यो सम्मेलन न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

संवैधानिक अंगहरुहरुको नियुक्ति योग्यता र क्षमताको आधारमा समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन गरी नियुक्ति गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

(स्रोत- नेपाल बार एशोसिएशन)

नेपाल बार एशोसिएसनद्वारा जनकपुरधाममा आयोजित दुई दिने कार्यक्रमका सम्पूर्ण दस्तावेज जस नेपालमा पढ्नुहोस्–

जनकपुरमा प्रधानन्यायाधीशको सम्वोधन : अदालतका ९ लाख मिसिल जले, हाम्रो संकल्प जलेको छैन

वकिलको पेसागत हित र न्यायालयको सुधारका सन्दर्भमा बारको १९ पन्ने प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

जेनजी आन्दोलनपछिको मानवअधिकार : जनकपुरधाममा प्रस्तुत भयो १८ बुँदे कार्यपत्र (पूर्णपाठ)

जनकपुर घोषणापत्र : ओलीलाई स्थान हद तोकेकोमा बारको आपत्ति (पूर्णपाठ )

शेख हसिनाको पक्षमा उभियो नेपाल बार, मृत्युदण्डको फैसलाप्रति घोर आपत्ति

आज म उग्र छैन, पदको गरिमा थाहा छ !

बरिष्ठको च्याम्बरमा नयाँ वकीललाई शोषण !