पशुपतिमा शवदाह मेसिन खरिद भ्रष्टाचार प्रकरण : कागजात झिकाउन विशेषको पाँच बुँदे आदेश

काठमाडौ‌ं । पशुपतिको शवदाह मेसिन खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले आवश्यक कागजात झिकाउन पाँचबुँदे आदेश दिएको छ ।

वि.सं. २०८२ असार ८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै बुधवार विशेष अदालत काठमाडौँका अध्यक्ष न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

अदालतले खरिद प्रक्रियाका प्रारम्भिक कागजात, बोलपत्रको सूचना प्रकाशित भइसकेपछि सर्त संशोधन तथा स्थगन–निरन्तरतासम्बन्धी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका निर्णय, २०८० भदौ ५ गतेको स्थगन निर्णय र भदौ १३ गतेको निरन्तरतासम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय निर्णय झिकाउन आदेश गरेको छ ।

यस्तै, शवदाह मेसिन आपूर्तिका लागि म्याप इन्टरप्रेनर्स प्रालिसँग असोज २३ गते भएको सम्झौता, चारमध्ये दुईवटा मेसिन जडान भइसकेको र बाँकी दुईवटा मेसिनको हालको अवस्था, सम्झौता बमोजिम १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँमध्ये हालसम्म भुक्तानी भएको रकम, मिति र विवरणसहितको कागजात पेश गर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ ।

अदालतले यसअघि खरिद प्रक्रियामा सङ्लग्न नरहेका नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्का तीन स्वतन्त्र विज्ञबाट निरीक्षण-अनुगमन गराई प्रतिवेदन पेश गर्नसमेत आदेश गरेको छ ।

अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य–सचिव मिलनकुमार थापासहित १४ व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मुद्दा दायर हुनेमा तत्कालीन निमित्त सदस्यसचिव राजुकुमार खत्री, कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, निमित्त उपनिर्देशक सीताराम रिसेल, इन्जिनियरहरू पशुपति ठाकुर, डेनिस उप्रेती, रमेश पुरी, लेखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद खनाल, कानुनी सल्लाहकार लैनबहादुर थापा र पुल्चोक क्याम्पसका उपप्राध्यापक युवराज अधिकारीलगायत छन् ।

यस्तै, म्याप इन्टरप्रेनर्स प्रालि, सञ्चालकहरू मनोज पुरी र यदुनन्दन भट्टराई, एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी प्रालि र प्रबन्ध निर्देशक सुरज चापागाईंविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले उनीहरूसँग १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।

हेर्नुहोस् विशेष अदालतको आदेश: