एक्सप्लेनर : रवि रिहाईको शर्त– पौने ४ करोड बुझाउनू, कागज गर्नू, विदेश जाँदा अदालतलाई सोध्नू

काठमाडौं । पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारको थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई तुल्सीपुर उच्च अदालत, बुटवल इजलासले धरौटी र बिगो बुझाएर रिहा गर्न विहीबार आदेश दियो । आदेशपछि शुक्रबार रविलाई भैरहवा कारागारमा लगेर कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारी छ ।

कतिपयले रविलाई रिहा गर्न अदालतले आदेश दिइएको होइन, जमानत बुझ्न मात्रै भनेको हो भन्ने तर्कसमेत गरेका छन् । तर, रविका समर्थकहरुले रवि रिहा हुन लागेको भन्दै विहीबारदेखि नै खुुशियाली मनाउन थालेका छन् । अदालतको आदेश हेर्दा प्रष्टसँग उनलाई थुनामुक्त गर्न भनिएको छ, तर ५ वटा शर्तमा ।

रवि लामिछानेको हकमा अदालतले दिएको विहीबारको आदेशलाई फौजदारी न्याय सिद्धान्तको रोहमा कसरी हेर्न सकिन्छ ? अब आगामी निर्वाचनमा रवि लामिछाने उम्मेदवार बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? यी सैद्धान्तिक एवं विधिशास्त्रीय पक्षमा बहस हुँदै जाला । तर, यहाँ विहीबार उच्च अदालतको आदेशले के भन्न खोजेको छ भन्ने विषयमा मात्र आदेशमाथिको ब्रिफिङ गरिएको छ ।

आखिर, रविमाथि अदालतले सुनाएको निर्णय के हो ? अदालतले खासमा भनेको के हो ? आउनुहोस् उच्च अदालतको विहीबारको आदेशको विश्लेषण गरौं ।

बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको रकम ठगी गरेको अभियोगमा रविलाई जिल्ला अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासको आदेश अनुसार पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा राखिएको थियो । पछि उनलाई ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा ल्याइएको थियो ।

सुप्रिम सहकारीको बचत रकम अपचलनको आरोप लागेका रविलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले ०८१ माघ १३ गते १ करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्ने आदेश दिएको थियो । रवि धरौटीको रकम अनुचित भएको भन्दै उच्च अदालत गएका थिए ।

तर, ०८१ चैत २२ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेशलाई उल्टाउँदै थुनामै राखेर मुद्दाको कारवाही अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । सोही आदेशका कारण रवि जेल चलान भए ।

यस बीचमा रवि उच्च अदालतको आदेश विरुद् सर्वोच्च अदालत पनि गए । तर, सर्वोच्चले उच्च अदालतकै आदेशलाई सदर गरिदियो ।

रविले कारागारमा रहेको केही महिनापछि जिल्ला अदालतमै निवेदन दिँदै आफ्नो भागमा पर्न सक्ने बिगो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर थुनामुक्त भई मुद्दाको पुर्पक्ष गरीपाउँ भन्ने माग गरे । तर, जिल्ला अदालतले उनको माग स्वीकार गरेन र उनी कारगारमै रहन बाध्य भए ।

यही सिलसिलामा गत भदौ ९ गते रविपत्नी निकिता पौडेलले बुटवल इजलासमा रविका तर्फबाट जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गर्दा गराइन् ।

जसमा सहकारी ठगीको मुद्दामा थुना परेका आफ्ना श्रीमानलाई उनको भागमा पर्नेजति बिगो बुझाएर थुना बाहिरैबाट मुद्दा लड्ने अनुमति पाउँ भन्ने माग दोहो¥याइएको थियो ।

रविका तर्फबाट बुटवल इजलासमा दिइएको निवेदनमा आफू कार्यरत रहेको संस्था (ग्यालेक्सी टीभी) मा सुप्रिम सहकारीबाट प्रवाह भएको रकममध्ये दामासाहीले आफ्नो भागमा हुने विगो (करिब २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ) बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाई मुद्दाको पुर्पक्ष गरीपाउँ भनिएको थियो ।

लामिछानेले यो माग मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ अनुसार गरेका थिए ।

रविको त्यही पुनरावेदनमाथि विहीबार उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासले निर्णय सुनाउँदै जिल्ला अदालतले गरेको थुनामा राख्ने आदेश उल्ट्याएको हो । उच्चको यो आदेशसँगै रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त हुने बाटो खुलेको हो ।

संहिताको दफा ७१ मा ‘कारवाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने’ शीर्षकमा भनिएको छ, ‘अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा…अभियुक्तसँग धरौट, जमानत वा बैंक जमानत माग्न अदालतलाई बाधा परेको मानिने छैन ।’

हेर्नुहोस् संहिताको दफा ७१

तर, यसरी दफा ७१ अनुसार धरौट, जमानत वा बैंक जमानतको रकम तोक्दा केही आधारहरुलाई विचार गर्नुपर्ने संहिताको दफा ७२ मा उल्लेख छन् । ती आधारहरु –

• कसूरको प्रकृति र गम्भीरता,
• अभियुक्त वा कसूरदारको आर्थिक अवस्था तथा पारिवारिक स्थिति
• अभियुक्त वा कसूरदारको उमेर र शारीरिक स्थिति,
• निजले पहिले कुनै कसूरमा कसूरदार ठहरी सजाय पाएको वा नपाएको,
• निजले कुनै एकै वारदातमा विभिन्न कसूर गरे वा नगरेको,
• निजलाई भएको वा हुन सक्ने सजाय र निजले व्यहोर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति,
• कसूरबाट सिर्जित परिणाम,
• कसूरमा साविति भए वा नभएको,
• असहाय वा अशक्त व्यक्ति वा गर्भवती वा दुधे वालिका भएकी महिला अभियुक्त रहेको ।

यसैगरी संहिताको दफा ७२ को उपदफा २ मा अदालतबाट मागिएको धरौट, जमानत वा बैंक जमानतको रकम घटी वा बढी भएको कुनै पक्षलाई लागेमा निवेदन दिन सक्ने र त्यो निवेदन अनुसार परिवर्तन गर्ने आदेश अदालतले दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

रविको हकमा विहीबारको आदेश के हो ?

उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासले विहीबार दिएको आदेशमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीलाई रविले राखेको बैंक जमानत बुझ्नू भनेको छ । रविले बुझाउने जमानतबाट उनको तर्फबाट हानि नोक्सानी भएको सहकारी बचतकर्ताको रकमको सुनिश्चितता हुने अदालतको निष्कर्ष देखिन्छ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ,‘प्रतिवादीको विगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत लिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो । बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकमको सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा निजले दिएको बैंक जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउनू ।

पाँच शर्तहरु

पहिलो शर्त : सुरु जिल्ला (रुपन्देही) अदालतले ०८१ माघ १३ गते सुरु थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गर्ने । (रुपन्देही जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेसँग १ करोड रुपैयाँ धरौट माग गरेको थियो । रविले अब त्यो बुझाउनुपर्ने छ ।)

दोस्रो शर्त  : प्रतिवादीले निवेदन साथ पेश गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने ।(यसअन्तर्गत अब रविले जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगो बुझाउनुपर्ने छ । दुबै शर्त पूरा गर्न उनले कुल धरौंट र बिगोवापत कुल ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।)

तेस्रो शर्त : प्रतिवादीले संस्थागत वा व्यक्तिगत रुपमा विदेश यात्रा गर्नु परेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिने । (यो शर्तअनुसार रवि अहिले पनि पुरै निर्दोष सावित भइसकेका होइनन् र उनले अदालतलाई जानकारी नदिई विदेश भ्रमण गर्न पाउने छैनन् ।

चौथो शर्त : शुरु जिल्ला अदालतले ०८२ साउन २६ मा गरेको आदेश बदर भएको छ । (रुपन्देही अदालतको उक्त आदेशले रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । अब त्यो आदेश बदर भएपछि रविले थुना बाहिरै रहेर मुद्दाको पुर्पक्षमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।)

र, पाँचौं शर्त : अदालतबाट पनि हुने फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भएमा त्यसको कागज गरेर रवि लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा थुनामुक्त गर्नू ।

(यो शर्त अनुसार अब रवि लामिछानेले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा एउटा कागज गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा अदालतबाट हुने फैसला ठहरेवमोजिम नै हुने र थप बिगो तिर्नुपरेमा तिर्न मञ्जुर छु भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको हुनेछ ।

सारमा भन्दा रविले धरौट र बिगोवापत ३ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बझाउने, पछि बिगो थप तिर्नुपरेमा तिर्न मञ्जुर भएको कागजमा हस्ताक्षर गर्ने र विदेश जाँदा अदालतको पूर्वअनुमति लिने, यति शर्त पूरा गरेपछि उनी थुनामुक्त हुने अदालतको आदेशले स्पष्टसँग भनेको छ । र, यही कामका लागि उनलाई शुक्रबार नख्खुबाट रुपन्देही जिल्ला अदालत लैजाने निर्णय भएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी, अदालतले सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशीको हकमा पनि विगो वापतको जमानत बुझाउन निवेदन दिएमा पुनर्विचार गर्नू भन्ने आदेश दिएको छ ।

यसअघि रवि लामिछानेले कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा ६५ लाख धरौटी बुझाएका छन् ।

उनले काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको मुद्दामा उनले ६० लाख धरौटी बुझाएका छन् ।

त्यस्तै, चितवनको सहारा सहकारीको मुद्दामा उनले ५४ लाख धरौटी बुझाएका छन् ।

वीरगञ्जको सानो पाइला सहकारीमा पनि रवि विरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ ।

हेर्नुहोस् रवि र छविको हकमा विहीबार उच्च अदालतले दिएको आदेश–