न्याय नपाएको भन्दै लघुवित्त र मिटरब्याज पीडितले गरे सडक आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं । लघुवित्त तथा मिटरब्याज पीडितहरुले पुस ७ देखि राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । पीडितले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलको राजीनामासमेत मागेका छन् ।

‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति नेपाल’ र ‘मिटर ब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन’ मिलेर बनेको ‘संयुक्त जनअधिकार आन्दोलन नेपाल’ले राजधानीमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पीडितहरुले पुस ७ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषण गरेका हुन् ।

विगतमा पीडितका मागहरुको सम्बोधन गर्न सरकार तयार हुँदासमेत गभर्नर पौडेल पीडककै पक्षमा लागेर आफूहरुलाई अन्याय गरेको संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष मणिप्रसाद चौलागाईले जिकिर गरेका छन् ।

डा.नीलम ढुङगानाको नेतृत्वमा ०८१ असार २६ गते पारित लघुवित्त पीडितको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको र कार्यान्वयन नगरिएकाले पीडितहरु आक्रोशित बनेको चौलागाईले बताए ।

संयुक्त जनअधिकार आन्दोलन नेपालका एकता कार्यदल सदस्य सुरेश घिमिरेले विगत चार वर्षदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दा पनि न्याय दिनुको सट्टा सरकारले आफूहरुलाई झन पीडित बनाएको आरोप लगाए ।

घिमिरेले वित्तीय संस्थाहरुले ऐन कानुनलाई नै मिचेर पीडितहरुलाई शोषण गरिरहेको बताउँदै भने, ‘समस्याहरु समाधान गर्न राज्यसँग छलफल हुँदै गर्दा मिटरब्याजी र बैंक, सहकारी, लघुवित्त सन्चालकहरुले लुटतन्त्र चलाइरहेको बताए । राष्ट्र बैंक नेतृत्वले चाहेमा पीडितको समस्या समाधान हुने तर गभर्नर नै पीडकको पक्षमा रहेको आरोप लगाउँदै घिमिरेले गभर्नरको राजीनामासमेत मागे ।

उनले भने, ‘सरकारले माग नसुनेपछि हाम्रा पीडित साथीहरुले गाउँगाउँमा लुटेराहरुको किल्ला भत्काउन सुरु गरिसक्नुभएको छ ।’

मिटर ब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका केन्द्रीय प्रतिनिधि दामोदर ढकालले राज्य र नेपाल राष्ट्र बैंक पीडितप्रति गैरजिम्मेवार बन्दा झन समस्या बल्झिएको आरोप लगाए । दुर्गा प्रसाईले फैलाएको ‘२० लाख ऋण मिनाहा’ को भ्रमका कारणले पनि वित्तीय पीडितले न्याय नपाएको ढकालले आरोप लगाए ।

उनले जाली तमसुकहरु तत्काल रद्द नगरिए आन्दोलन चर्काएर मिटरब्याजी लुटेराहरुलाई सडकमा ल्याई नाङ्गेझार पार्ने बताए ।