काठमाडौं । जेन-जी विद्रोहपछि विभिन्न स्वार्थसमूहले जेन-जीका नाममा निःशुल्क शेयरदेखि अनेक माग राखेर आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्न थालेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (ईप्पान) ले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई पत्र पठाएको छ ।
ईप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले आज (आइतबार) गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई पत्र लेखी आयोजना निर्माणमा हुन थालेका अवरोधहरू हटाउन र शान्ति-सुरक्षा व्यवस्था गर्न माग राखेका हुन् ।
पछिल्लो समय सिन्धुपाल्चोक लगायत जिल्लामा रहेका आयोजनाहरूमा यस्तो समस्या देखिएको ईप्पानले जनाएको छ । यस्ता अवरोध हुँदा निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा गरेको खर्बौँ रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको र ऊर्जा व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था निम्तिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
इलेक्ट्रो पावर कम्पनीले प्रवर्द्वन गरेको भोटेकोशी–१ जलविद्युत आयोजनामा स्थानीयबासीका नाममा एक समूहले १० प्रतिशत सेयर माग्दै नदिए आयोजना निर्माण नै रोक्ने लगायत धम्की दिएको ईप्पानले जनाएको छ । ब्रम्हायिणी लगायत आयोजनामामा विभिन्न समूहको नाममा निःशुल्क सेयर माग गरी आयोजना निर्माणमा प्रभावित अवस्था सिर्जना भएको पत्रमा उल्लेख छ ।
४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा भोटेकोशी गाउँपालिकाका जेन्जी समूहको नाममा १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर लगायतका माग राखेर ३२ दिन विद्युत उत्पादन नै बन्द गरिएको तथा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीका स्थानीय बासिन्दाहरूको प्रतिनिधित्व दाबी गर्ने भोटेकोशी जेनजी पब्लिक लिमिटेड र भोटेकोशी पावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबीच अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा १० प्रतिशत सेयर कम्पनीको नाममा दिने गरी सहमति भएपछि समस्या समाधान भएको पत्रमा उल्लेख छ ।
भोटेकोशीको समस्या समाधान भएपछि पनि १० प्रतिशत सेयर मागेका ३६ बलेफी, २२ मेगावाटको मुनलाइट, १।५ मेगावाटको सेवा, १.५ मेगावाटको राईजिङ, १.५ मेगावाटको गाउँघर, ७ मेगावाटको याम्बुलिङ, ४० मेगावाटको बलेफी, ३६ मेगावाटको अपर बलेफी, ४१ मेगावाटको नेशम खोला र ४६ मेगावाटको सीता हाइड्रोमा पनि यही माग समस्या सिर्जना भइरहेको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा निःशुल्क सेयर दिने मुद्दा सरकारको नीति र कानून विपरीत रहेको तथा निजी क्षेत्रले निःशुल्क दिन पनि नक्सक्ने र नमिल्ने उल्लेख गर्दै ईप्पानले स्थानीयबासीको नाममा हुने गरेका आन्दोलनको कारण आयोजना निर्माणमा हुने गरेको अवरोधको अवस्था अन्त्य गरी उचित वातावरण निर्माण गर्न गृहमन्त्रीसँग आग्रह गरिएको छ ।
पछिल्ला वर्ष ऊर्जा आयोजनामा विभिन्न समूहबाट आक्रमण, तोडफोड, आगजानी लगायत कार्य बढ्दै जाँदा निजी क्षेत्रको लगानी असुरक्षित असुरक्षित बनेको र भविष्यमा नेपालको ऊर्जा सुरक्षा पनि खतरामा पर्ने उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई ऊर्जामा गरेको लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने अवस्थाको ग्यारेण्टी दिन छुट्टै रुपमा ऊर्जा सुरक्षा नीति निर्माण गर्न तथा तत्काल ऊर्जा आयोजनामा देखिएका समस्याहरको समाधानका लागि लागि छुट्टै सुरक्षा दस्ता निर्माण गर्न पनि ईप्पानले माग गरेको छ ।
ईप्पानले गृहमन्त्रीलाई पठाएको पत्र –


