एकल चुनाव चिन्ह : गठबन्धनको दाउपेच वा कानुनको दुष्कृति ?

काठमाडौं । वर्तमान मन्त्री कुलमान घिसिङको ‘ब्याकअप’ मा बनेको उज्यालो नेपाल पार्टी र सामाजिक अभियन्ता खगेन्द्र सुनारको नेतृत्वमा बनेको हाम्रो पार्टी नेपालबीच गत महिना एउटा सम्झौता भयो ।

उक्त सम्झौतामा खगेन्द्र सुनारको दलले पनि उज्यालो नेपाल पार्टीकै चुनाव चिन्ह (बिजुलीको चिम) लिएर निर्वाचनमा भाग लिने, अर्थात एकल चुनाव चिन्हमा लड्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, उज्यालो नेपाल पार्टी र दीपक कुमार साहको सर्वोदय पार्टीका बीचमा पनि एउटै चुनाव चिन्ह (चिम) लिएर लड्ने सहमति जुटेको छ । सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबाट विद्रोह गरेर साहले हालै नयाँ दल खोलेका हुन् ।

इतिहासतिर फर्केर हेर्दा ०७९ को चुनावमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मकवानपुरबाट एमालेसँग तालमेल गरी सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लडेका थिए ।

त्यस्तै पूर्वमन्त्री एकनाथ ढकालको परिवार दलले एमालेकै सूर्य चिन्ह प्रयोग गरेर चुनावमा भाग लिएको थियो ।

आगामी चुनावमा पनि अरु दलको चिन्हबाट भाग लिने संकेत देखिएका छन् । र, यसको सुरुआत ‘बिजुलीको चिम’ बाट भएको छ ।

यसबीचमा रवि लामिछाने, हर्क साम्पाङ, कुलमान घिसिङका नयाँ दलहरुबीच भोलि चुनावी मोर्चाबन्दी भयो भने कसरी चुनावमा जालान् ? उनीहरु एकल चुनाव चिन्ह लिएर लड्छन् या आ-आफ्नै चुनाव चिन्ह लिएर जनतामा जान्छन् ?
सम्भवत: त्यो अवस्थामा गठबन्धन गर्ने दलहरुसँग तीनवटा विकल्प हुनेछन् ।

एक– पार्टी नै एकीकरण गर्ने अनि एउटै दलको नाम र चनाव चिन्हमा जाने । जस्तै- विवेकशील साझा पार्टी हालै रास्ववामा विलय भएको छ । अब रञ्जु दर्शना र समीक्षा बास्कोटाहरु घण्टी चिन्हबाटै चुनावमा जानेछन् ।

दोस्रो विकल्प- पार्टी एकता नगरी चुनावी तालमेल मात्रै गर्ने अनि आ-आफ्नै चुनाव चिन्ह लिएर भोट माग्न जाने । गठबन्धनमा रहेको एउटा दलले उम्मेदवार उठाएको ठाउँमा अर्कोले नउठाउने । समानुपातिकमा चाँहि आ-आफ्नो दललाई मत माग्ने ।

जस्तो- ०७४ सालमा एमाले र माओवादी अनि ०७९ सालमा कांग्रेस र माओवादीले यसरी गरी गठबन्धन गरेका थिए । कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनले ०७९ सालको निर्वाचनमा एक-अर्का विरुद्ध उम्मेदवार नउठाउने र एक-अर्काको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्न आह्वान गर्ने रणनीति अपनायो ।

यो विकल्प कानुनसम्मत नै देखिए पनि राजनीतिक रूपमा भने आलोचित हुँदै आएको छ । कांग्रेसका कार्यकर्ताले हँसिया हथौडामा र माओवादीका कार्यकर्ताले रुखमा भोट हाल्दा निकै सकस भएको अनि भोट ट्रान्सफर हुन नसकेको चर्चा चल्ने गरेको छ ।

तेस्रो चुनावी सहकार्यको विकल्प हो – पार्टी एकता नगर्ने तर एउटै चुनाव चिन्ह लिएर जाने ।

जस्तो- ०७९ को चुनावमा एमाले र कमल थापाको राप्रपा नेपालले त्यस्तै सहकार्य गरेका थिए । परिवार दलले पनि त्यसै गरेको थियो । ०७४ मा हृदयेश त्रिपाठीले त्यसैगरी सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लडेका थिए । अहिले खगेन्द्र सुनार र दीपककुमार साहले पनि उज्यालो नेपालसँग त्यसै गर्न खोज्दै छन् ।

के हो एकल चुनाव चिन्ह ?

एकल चुनाव चिन्ह भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलले संयुक्त रूपमा एउटै चुनाव चिन्ह प्रयोग गरी निर्वाचनमा भाग लिनु हो ।

यो दलबीचको एकीकरण (merger) होइन । चुनावी तालमेल मात्र पनि होइन । बरु, संयुक्त निर्वाचन प्रतिस्पर्धा (joint electoral participation) को एक कानुनी मोडेल हो, जसमा दलहरूको आ-आफ्नो अस्तित्व कायमै रहन्छ तर मतपत्रमा भने एउटै चिन्ह प्रयोग गरिन्छ ।

संविधानले के भन्छ ?

नेपालको संविधान, भाग २९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

धारा २६९ ले समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध व्यक्तिहरूले कानुनबमोजिम राजनीतिक दल गठन, दर्ता र सञ्चालन गर्न सक्छन् तथा जनसमर्थन प्राप्त गर्न प्रचार–प्रसार गर्न भनेको छ ।

दलहरुको सञ्चालन कानूनअनुसार हुने भनिएको छ संविधानमा । संविधान अनुसार देशमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन पनि बनेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ ले एकल चुनाव चिन्ह प्रयोग गरी संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्ने कानुनी आधार दिएको छ। जसमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले एउटै दलको चिन्ह वा नयाँ चिन्ह लिएर संयुक्तरूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन निवेदन दिन सक्छन्। भनिएको छ ।

दलहरुले उम्मेदवारी दिँदा उम्मेदवार कुन दलसँग सम्बन्धित हो भन्ने खुलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, संयुक्त रूपमा सहभागी भएका दलमध्ये सबैभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलको नाममा संसदीय दल गठन हुने व्यवस्था छ। यदि नयाँ चुनाव चिन्ह प्रयोग गरिएको छ भने, निर्वाचित सदस्यहरूबाट नयाँ संसदीय दल गठन हुन सक्छ ।

यसै ऐनको दफा १० ले दल एकीकरण वा गाभिने प्रक्रिया स्पष्टरूपमा व्याख्या गरेको छ, जसमा नाम, झण्डा, चिन्ह, सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापनसम्मको कानुनी व्यवस्था समेटिएको छ ।

निर्वाचनपूर्व हुने गठबन्धनको आलोचना

चुनावअघि हुने गठनबन्धनमाथि कानूनी प्रश्न नउठे पनि राजनीतिक प्रश्नहरु भने उठ्ने गरेका छन् ।

यस सन्दर्भमा एकजना पूर्वनिर्वाचन आयुक्त भन्छन्, ‘यो कानुनको छिद्र खोजेर गरिने अलिखित र अप्राकृतिक गठबन्धन हो, यसले बहुदलीय व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।’

यस्तो विकृतिलाई रोकथाम गर्न भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको नयाँ विधेयकमा केही कडा प्रावधान राखिएको तर त्यो विधेयक सरकारले अघि नबढाएको उनी बताउँछन् ।

उक्त प्रस्तावित विधेयकमा कुनै व्यक्ति उम्मेदवार हुन कम्तीमा ३० दिनअघि नै सम्बन्धित दलको सदस्य भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसले चुनावको मुखमा दल फेरेर फरक चिन्ह प्रयोग गरी सिट सुरक्षित गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने उद्देश्य राखेको उनी बताउँछन् ।

ती पूर्वनिर्वाचन आयुक्त गठबन्धनको वर्तमान अभ्यासप्रति असन्तुष्ट छन् । उनको भनाइमा कानुनको न्यूनतम पालन गरेर अधिकतम राजनीतिक फाइदा खोज्ने प्रवृत्तिले निर्वाचन प्रणालीको नैतिकता कमजोर बनाइरहेको छ । यसमा कानुनी सुधारसँगै राजनीतिक संस्कारमा पनि सुधार अनिवार्य रहेको उनको जोड छ।

अब प्रश्न उठ्छ : अब नयाँ उदाएका दलहरू ऐनको दफा ४९ को कानुनी सहारा लिएर एकल चुनाव चिन्हमार्फत अघि बढ्लान् ? अथवा, पुरानै दलको जस्तै मोडेलको गठबन्धनको अभ्यास दोहोर्‍याउलान् ?

आगामी निर्वाचन केवल सिट संख्या जित्ने प्रतिस्पर्धा मात्र नभई नेपालको बहुदलीय लोकतन्त्र कति परिपक्व छ भन्ने परीक्षा पनि हो। त्यसैले एकल चुनाव चिन्ह कानुनसम्मत विकल्प भए पनि यसको प्रयोग पारदर्शी, स्पष्ट एवं मतदातालाई भ्रम नपार्ने गरी हुन आवश्यक रहेको कानूनका जानकारहरु बताउँछन् । अन्यथा, कानुनको अक्षर जोगिए पनि लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुने खतरा रहने उनीहरुको भनाइ छ ।

आम निर्वाचन भनेको कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो नीति, सिद्धान्त र पाँच वर्षे कार्यक्रमका लागि जनतामा मत माग्ने पद्दति हो । संविधानले नै समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध व्यक्तिहरूले कानुनबमोजिम राजनीतिक दल गठन, दर्ता र सञ्चालन गर्न सक्छन् र जनसमर्थनका लागि प्रचार–प्रसार गर्न सक्छन् भनेको हुनाले आम निर्वाचनको मूल मर्म भनेकै दलले आफ्ना लागि भोट माग्नु हो, अर्काको लागि होइन ।

तर, चुनावमा आफ्नो पार्टीको नाम र झण्डालाई अर्को दलसँग साटेर जनतामा भोट माग्न जाने पद्दतिलाई लोकतन्त्रको विकृति मान्ने के संस्कृति ? गम्भीर बहसको खाँचो देखिन्छ ।

यो पनि-

फागुन २१ मा चुनाव : उम्मेदवार बन्न को योग्य, को अयोग्य ?

समानुपातिक बन्दसूची विवाद : ०७९ को चुनावमा पुरानै हिसाब, ०८२ मा के होला ?