न्यायाधीशमाथि ‘जनकारबाही’ गर्ने चेतावनी, के अदालतविरुद्ध आन्दोलन छेड्न पाइन्छ ?

काठमाडौं । आफूलाई ‘डार्क फाइल अभियान, केन्द्रीय समितिको संयोजक’ बताउने राजकुमार तिमल्सिनाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै ‘देशभरका भ्रष्ट न्यायाधीहरुको अखडा’ मा स्टिङ अप्रेशन गर्ने गरी मान्छे परिचालन गरेको र उनीहरुले ‘भ्रष्टलाई जनकारबाही गर्ने’ गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका छन् ।

यतिमात्र नभएर तिमल्सिनाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी, नहकुल सुवेदी र सुनील कुमार पोखरेलको उल्टो फोटोसमेत फेसबुकमा राखेर व्यक्तिगत आरोपहरु लगाउँदै ‘चेतावनी’ दिइएको जनाएका छन् ।

अदालत र न्यायाधीशविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्दै आएका तिमल्सिनाले न्यायपरिषदविरुद्ध पनि रोष पोखेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘राजनीतिक दलका झोले झम्टे र कार्यकर्ताहरूलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने र गलत गर्ने न्यायाधीशहरु उपर छानबिन नगर्ने न्यायपरिषद् काम छैन भनेर हाम्रो अन्तिम निचोड हो । यसरी आम जनताले न्यायपरिषदमा दिएका उजुरी लगेर डस्टबिनमा फ्याल्ने न्यायपरिषद् तलब र भत्ता खान किन राख्नु पालेर ? त्यसैले न्यायपरिषद् तत्काल खारेज गर्ने हाम्रो अडान हो ।’

तिमल्सिना फेसबुकमा लेख्छन्, ‘हामीले २०८२ पौष २ गतेबाट भ्रष्ट न्यायाधीशहरुको अखडा, अदालत र इजलाससमक्ष नै स्टिङ अपरेशन गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतमा ७ जना, पाटन उच्च अदालतलगायत देशभरका उच्च अदालतमा ७÷७ जना काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, चितवन, सप्तरी, धनुषा, पर्सा, झापा र सुनसरी जिल्ला अदालतमा ५÷५ जना र अन्य अदालतमा ३÷३ जनाको षडयन्त्र परिचालन गरेका छौं ।’

उनी अगाडि लेख्छन्, ‘कानून बमोजिम काम भएका छन् छैनन् सोको निगरानी गरी सम्बन्धित निकायहरुलाई जानकारी दिने, कारवाही गरेमा केही नबोल्ने, कारवाही नगरेमा जनकारवाही गर्ने ।’

को हुन् राजकुमार तिमल्सिना ?

न्यायालयमा निगरानी र स्टिङ अपरेशनका लागि जनपरिचालन गरी जनकारवाहीको चेतावनी दिने राजकुमार तिमल्सिना को हुन् ? यसबारे खुल्दुली लाग्न सक्छ ।

देशैभरिका अदालतमा न्यायाधीशविरुद्ध स्टिङ अपरेशनको घोषणा गर्ने तिमल्सिना तिनै व्यक्ति हुन्, जो २०८१ सालमा सीधाकुरा डटकमको फेक अडियो प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा मुछिएका थिए । (हेर्नुहोस् कान्तिपुर)

गत वर्ष उनी विद्युतीय कारोबार ऐनका साथै विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसूरमा समेत समातिएको प्रहरीको भनाइ थियो । (हेर्नुहोस् अनलाइनखबर)

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा ९ जना न्यायाधीहरु सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले २०८१ असोज १३ गते गरेको फैसलामा राजकुमार तिमल्सिनालाई अदालतको अवहेलनामा ६ महिना कसूरको सजाय तोकिएको थियो ।

यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रेस र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको बृहत् व्याख्यासमेत गरेको छ । अदालतले नागरिकहरुमा अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता रहने भए पनि त्यसका सीमाहरु सम्झाएको छ । अदालतको आलोचना कति र कसरी गर्न पाइन्छ र कस्ता कुराहरुमा अवहेलना मानिन्छ भन्नेबारे अदालतको यो व्याख्या पत्रकार र आम नागरिकका लागि पढ्न योग्य सामग्रीका रुपमा रहेको छ । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ (०८०-CF-००१२)  सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा सर्च गरेर पढ्न पाइन्छ ।

फैसलाको सार एवं प्रतिपादित सिद्धान्तहरु जस नेपालमा पढ्नुहोस्–

‘सीधाकुरा’मा सर्वोच्चको व्याख्या : अदालतको अवहेलना र प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा के हो ?

के अदालतविरुद्ध आन्दोलन गर्न पाइन्छ ?

अदालतभित्र भ्रष्टाचार र बेथिति रहेको चर्चा नयाँ होइन । यस्तो समस्याबारे न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको छ । तर, अदालतको सुधारको प्रक्रिया सडक आन्दोलन होइन, यसको बेग्लै विधि हुन्छ । अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर जोसुकै नागरिकले आन्दोलन गर्ने, जनपरिचालन गर्ने, अदालतमा प्रवेश गरेर रिस उठेका न्यायायाधीशविरुद्ध ‘जनकारवाही’ गर्छु भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? के हाम्रो संविधान र कानूनले यसो गर्न नागरिकलाई छुट दिएको छ?  यो बहसको विषय हो ।

संवैधानिक कानूनका जानकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई जस नेपालसँग भन्छन्, ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कति छ भन्ने हेर्नुपर्छ । तथ्यपरकरुपमा अदालतको कुनै फैसलाको आलोचनामा बोल्न र शान्तिपूर्णरुपमा विरोध जनाउन पाइन्छ । तर, अदालत र न्यायाधीशविरुद्ध अनास्था जगाउने कार्य भयो भने त्यो अदालतको अवहेलना ठहरिन्छ र त्यसमा अदालतले कारवाही अगाडि बढाउन सक्छ ।’

भट्टराई अगाडि भन्छन्, अदालतको अवहेलना गर्नु भनेको संविधान र न्याय प्रशासन ऐनविपरीत कार्य हो, यस्तो कार्यमा अदालतले कारवाही अगाडि बढाउनुपर्छ । तर, स्वस्थ आलोचना गर्ने अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भने नागरिकमा हुन्छ ।’

त्यसैगरी नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव एवं बरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइराला प्रमाणसहित अदालत वा कुनै फैसलामाथि आलोचना वा टिप्पणी गर्न पाइने बताउँछन् । तर, विनाप्रमाण अदालत र न्यायाधीशको अपमान गर्न नपाइने उनको भनाइ छ ।

जस नेपालसँग कुरा गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता कोइराला भन्छन्, ‘न्यायालय वा न्यायाधीशहरुमा गडबडी छ भने न्याय परिषदले हेर्छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशको हकमा संसदले हेर्छ । तर, बाहिरबाट कसैले अदालतमा अपरेशन चलाउँछु भन्छ भने त्यो सामाजिक अराजकता हो ।’

तिमल्सिनाको राजनीतिक ‘कनेक्सन’

अदालतविरुद्ध पुस २ गतेदेखि ‘स्टिङ अपरेशन’ सुरु गरेको घोषणा गरेका तिमल्सिना यसअघि जुन मिडियासँग अडियो प्रकरणमा जोडिए, उक्त अडियो उनले मिडियालाई दिनुपूर्व कुनै अमूक दलका नेतालाई बुझाएको र पछि मिडियासम्म आइपुगेको चर्चा यसअघि नै चलेको थियो । यसको अर्थ, तिमल्सिनाको कुनै अमूक राजनीतिक दलका नेतासँगको हिमचिम यसअघि नै खुलेको थियो ।

अदालतविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका तिमल्सिनालाई उनी निकट रहेका दलका नेताले समयमै संयमित नगराउने हो भने अदालत र न्यायाधीहरुमाथिको अनास्था कतिसम्म फैलिने हो, अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । आफूलाई लोकतन्त्र र विधिको शासनको पक्षपाती बताउने दलहरुले अदालतप्रतिको अनास्थालाई घटाउन योगदान गर्छन् या बढाउँछन् ? यो पनि हेर्न बाँकी नै छ । किनभने, विगतमा न्यायालयमाथिको प्रहारमा राजनीतिक दलहरु पनि कुनै न कुनै रुपमा जोडिँदै आएका छन् ।

देशभरिका अदालतबाट दिनमा हजार भन्दा बढी फैसला र आदेशहरु हुन्छन् । त्यसमा हार्ने पक्ष अदालत र न्यायायाधीशसँग रिसाउनु स्वाभाविकै हुन्छ । तर, त्यसरी रिस उठेका जति सबैले सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीहरुलाई गाली गर्दै जाने हो भने न्यायपालिकाको हालत कस्तो होला ? न्यायाधीशको फैसलामा चित्त नबुझे या त माथ्लो अदालत जानुपर्ने हुन्छ, या त न्यायपरिषदमा उजुरी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक फैस्लामाथि वौद्धिक आलोचना गर्न पनि पाइन्छ ।

अदालतका कर्मचारी वा न्यायायाधीशप्रति कुनै गुनासो भएमा त्यसको समाधानको उपयुक्त विधि अवलम्बन गरिनैपर्छ । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई जस्तै गरी न्यायाधीशहरुलाई गाली गर्ने र जलाउँछु भनेर चेतावनी दिने हो भने यसबाट कानूनको शासन र सभ्य समाज स्थापना हुन सक्ला ? यो गम्भीर सार्वजनिक बहसको विषय हो ।

फेसबुकमार्फत आएको राजकुमार तिमल्सिनाको ‘जनकारवाही’ गर्ने घोषणाले यो बहसलाई सघन बनाइदिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा सर्वोच्चका विभिन्न न्यायाधीशहरुको उल्टो फोटोहरु प्रकाशित गर्दा पनि अदालत प्रशासनले भने तिम्सिनाविरुद्ध कुनै पनि कारवाही चलाएको छैन । यसमा न्यायालय संयमित देखिएको हो या थाहा नपाएको हो, प्रष्ट छैन । तथापि तिमल्सिनाले कुनै अमूक न्यायाधीशको काममा चित्त नबुझेको भए तथ्य खुलाएर न्याय परिषदमा उजुरी दिने र परिषदले सुनेन भने पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यसबारे आफ्ना भनाइ राखेको भए उचित हुन्थ्यो कि ? यो पनि कानूनका विद्यार्थीबीच छलफलको विषय बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

तपाईलाई के लाग्छ – न्यायायाधीशविरुद्ध ‘सडक आन्दोलन’ ‘स्टिङ अपरेशन’ वा ‘जनकारवाही’ गर्न मिल्छ ?