डिजिटल चरित्र हत्या र फेक आइडीको बिगबिगी, कानुनले के भन्छ ?

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत ठगी गर्ने, नक्कली आइडी बनाएर पैसा माग्ने वा अरूको नाम दुरुपयोग गर्ने घटना नेपालमा नयाँ होइन। तर, पछिल्ला दिनमा अभिनेता अनमोल केसी, रीमा विश्वकर्मा, केकी अधिकारी, स्वस्तिमा खड्कालगायतका सार्वजनिक व्यक्तित्वहरू समेत यसको शिकार बनेका छन् ।

आफ्नो नाम र तस्बिर प्रयोग गरेर बनाइएका नक्कली आइडी, भ्रामक अनुवाद र गलत सामग्रीबाट सेलिब्रेटीहरु हैरान बनेका हुन् । अज्ञात समूहबाट आफ्नो नामको दुरुपयोग भएको भन्दै उनीहरुले गुनासो गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल (विशेष गरी भाइबर) मा आफ्नो नाम र फोटो प्रयोग गरेर पैसा माग्ने, अभिव्यक्तिहरु तोडमोड गरेर ‘अनुवाद’ भन्दै भ्रामक सामग्री फैलाउने र चरित्रमाथि नै हमला गर्ने क्रम बढ्दै गएको उनीहरूको गुनासो छ।

यसले केवल व्यक्तिगत प्रतिष्ठामाथि मात्र होइन, डिजिटल सुरक्षामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

यो समस्या नेपालमा मात्र सीमित छैन। विश्वव्यापी रूपमा डिजिटल प्लेटफर्मको दुरुपयोग बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालजस्तो नियमन कमजोर भएको मुलुकमा यसको प्रभाव झनै गम्भीर देखिन थालेको छ।

सोसल मिडिया चलाउँदै हुनुहुन्छ ? साइबर सुरक्षाका लागि  यी टिप्स तपाईंलाई काम लाग्न सक्छन्

नेपालमा भाइबर आधिकारिकरूपमा दर्ता भइसकेको डिजिटल प्लेटफर्म हो। यसको अर्थ, नेपाल सरकारसँग डिजिटल सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्व स्पष्टरूपमा उत्पन्न भएको छ।

नेपालमा दर्ता भइसकेका सोसियल प्लेटफर्महरू विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५, मुलुकी अपराध संहिता र देवानी संहिता, २०७४ जस्ता कानुनको दायराभित्र पर्दछन्। तथापि राज्यबाट त्यसको नियमन हुन सकेको देखिँदैन ।

नक्कली आइडी, भ्रामक अनुवाद र डिजिटल चरित्रहत्या जस्ता कार्यलाई ‘प्रविधिको दुरुपयोग’ भन्दै बेवास्ता गर्न नपाइने कानुनले स्पष्टरूपमा भनेको छ।

नक्कली आइडी बनाउने, अरूको नाम र तस्बिर प्रयोग गरेर पैसा माग्ने, अभिव्यक्तिको गलत अनुवाद गरी भ्रामक सामग्री फैलाउने तथा डिजिटल माध्यमबाट चरित्रहत्या गर्ने कार्यहरू नेपालका प्रचलित कानुनअनुसार स्पष्टरूपमा दण्डनीय अपराध हुन्।

यस्ता कार्यहरूलाई छुट्टाछुट्टै होइन, बहुआयामिक कानुनी कसूरका रूपमा हेर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

ठगी, आपराधिक विश्वासघात र आपराधिक लाभ

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २१ ले ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) सम्बन्धी कसूरलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ।

संहिताको दफा २४९ (ठगी गर्न नहुने) अनुसार, कसैले ठगी गर्न वा गराउन हुँदैन। ठगी भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई झुक्क्याएर, ढाँटेर, भ्रममा पारेर, कुनै कुराको विश्वास दिलाई सो बमोजिम नगरी वा फर्काएर, बेइमानीपूर्वक आफू वा अरू कसैका लागि लाभ लिने वा अरूलाई हानि-नोक्सानी पुर्याउने कार्यलाई बुझिन्छ।

यस दफा अनुसार यदि कसैले आफ्नो नाम, दर्जा, पदवी वा पहिचान ढाँटेर ठगी गरेमा, त्यो गम्भीर ठगी मानिन्छ। सामाजिक सन्जालको माध्यमबाट गरिने यस प्रकारका ठगी पनि  यस ऐनको परिधिभित्र पर्दछन् ।

उपदफा (३) ख अनुसार, यस्तो ठगी गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान छ ।

दफा २५४ (क्षतिपूर्ति) ले ठगीबाट पीडितलाई भएको हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्छ। यदि बिगो खुलेको छ भने बिगो असुल गरी पीडितलाई भराइनेछ, र बिगो नखुलेको अवस्थामा पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

डिजिटल चरित्र हत्या र मानहानी

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०६ (बेइज्जती गर्न नहुने) ले मानहानी (Libel) सम्बन्धी कसूरलाई परिभाषित गरेको छ।

यस अनुसार कसैले लेख, संकेत, आकार, चिन्ह, प्रचार-प्रसार वा अन्य कुनै माध्यम प्रयोग गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कसैको व्यक्तिगत चरित्र, आचरण, नैतिकता वा ख्यातिमा धक्का पुर्याएमा त्यो बेइज्जती मानिन्छ।

गलत अनुवाद गरी कसैको भनाइलाई तोडमोड गरेर प्रस्तुत गर्नु, झुट्टा आरोप लगाउनु, वा त्यस्तो सामग्री प्रचार-प्रसार गर्नु डिजिटल चरित्रहत्या हो।

साथै, कसैको बेइज्जती हुने साधनका रूपमा प्रयोग गरिएको कुनै सामग्री जानीजानी बिक्री वा वितरण गर्नु पनि यही कसूरमा पर्छ।

दफा ३०७ (बेइज्जती गरेमा हुने सजाय) अनुसार, मानहानी गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।

यदि यस्तो कार्य विद्युतीय वा आमसञ्चार माध्यमबाट गरिएको हो भने थप एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना थपिने व्यवस्था  गरिएको छ।

यस दफाले पीडितको प्रतिष्ठामा परेको असर, कसूरको गम्भीरता र माध्यमलाई ध्यानमा राखी कसूरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति र मुद्दा खर्चसमेत भराउने व्यवस्था पनि गरेको छ।

मरिसकेको व्यक्तिको मानहानी भएमा, नजिकका हकवालालाई क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रावधान समेत समावेश गरिएको छ।

विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कसूर

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ नेपालकै मुख्य साइबर कानुन हो, जसले सामाजिक सञ्जाल, मेसेजिङ एप, वेबसाइट र डिजिटल सामग्रीलाई समेट्छ।

दफा ४४ ले कम्प्युटर स्रोत संकेतको चोरी, नष्ट वा परिवर्तनलाई अपराध मानेको छ। अकाउन्ट ह्याक गर्नु वा पासवर्ड परिवर्तन गर्नु पनि यस दफामा पर्छ।

दफा ४५ अनुसार, अनुमतिबिना अरूको सामाजिक सञ्जाल, इमेल वा डिजिटल फाइलमा पहुँच गर्नु अपराध हो।

दफा ४६ ले कम्प्युटर वा सूचना प्रणालीमा क्षति पुर्याउने कार्य जस्तै ; अकाउन्ट बन्द गराउने, डाटा मेटाउने वा प्रणाली अवरुद्ध गराउनेलाई अपराध मानेको छ।

दफा ४७ ले विद्युतीय स्वरूपमा झुट्टा, भ्रामक, मानहानीपूर्ण वा गैरकानुनी सामग्री प्रकाशन गर्न निषेध गरेको छ।

नक्कली आइडी प्रयोग गरी ‘अनुवाद’ भन्दै गलत सामग्री पोस्ट गर्नु यस दफाको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो।

दफा ४८ अन्तर्गत निजी सन्देश, फोटो, भिडियो वा व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्नु गोपनीयता भङ्ग हो।

दफा ५२ ले अरू व्यक्ति हुँ भन्ने भ्रम सिर्जना गर्दै नक्कली आइडी सञ्चालन गर्नु कम्प्युटर जालसाजी मानेको छ।

दफा ५३ ले कसूर गर्न दुरुत्साहन गर्ने, जस्तै ट्रोल समूह वा फेक पेज चलाउने कार्यलाई अपराध ठहर गरेको छ।

दफा ५४ अनुसार, मुख्य अपराधीका सहयोगी (मतियार) लाई पनि सजाय हुने प्रावधान छ ।

दफा ५५ ले विदेशबाट बसेर नेपाल लक्षित साइबर अपराध गरेमा पनि यो ऐन लागू हुने व्यवस्था गरेको छ।

दफा ५६ ले मोबाइल, कम्प्युटर, सर्भर वा डाटा जफत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

दफा ५७ अनुसार संगठित संस्था वा समूहले गरेको साइबर अपराधमा थप कडाइ हुन्छ।

दफा ५८ र ५८(क) ले कैद, जरिवानासँगै पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरेको छ।

दफा ५९ ले एउटै घटनामा देवानी र अन्य फौजदारी कानुन पनि एकैसाथ लागू हुन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

दफा ७४, ७५ र ७६ ले उजुरी हदम्याद, नेपाल सरकार वादी हुने र क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी प्रक्रिया निर्धारण गर्छ।

वैयक्तिक गोपनीयताको उल्लङ्घन

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक व्यक्तिको नाम, तस्बिर, आवाज, पत्राचार, तथ्याङ्क र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयताको हक सुनिश्चितता गरेको छ।

परिच्छेद ९ अन्तर्गत दफा १९ ले विद्युतीय माध्यममा रहेको कुनै पनि वैयक्तिक सूचना, लिखत वा संवादको गोपनीयता हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

कसैले अनधिकृत रूपमा सूचना प्राप्त गर्न, गोपनीयता भङ्ग गर्न वा अरूलाई उपलब्ध गराउन पाउँदैन।

कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेश वा सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति बिना कुनै पनि विद्युतीय संवाद सुन्न, रेकर्ड गर्न वा सार्वजनिक गर्न पाइँदैन।

यस ऐनअनुसार, कसैको नाम, तस्बिर, सामाजिक सञ्जाल पहिचान वा निजी विवरण बिनासहमति प्रयोग गर्नु स्वयंमा गोपनीयताको उल्लङ्घन हो।