अदालतप्रति जनतामा भरोसा, ढीलासुस्तीमा गुनासो

काठमाडौँ । पछिल्लो समय न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास गुम्दै गएको र यही कारण अदालत र न्यायाधीशहरुमाथि नकारात्मक टिप्पणी हुने गरेको ‘भाष्य’ जबरजस्ती स्थापित गर्न खोजिएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ०८२ भदौ २४ गते अदालतमा आगजनी हुनु अनि त्यसपछि पनि सामाजिक सञ्जालमा न्यायायाधीशहरुको चरित्र हत्या गर्ने क्रम बढ्नुका पछाडि यही कारण रहेको तर्क गरिँदै आएको छ ।

के न्यायालयप्रति जनताको भरोसा टुट्दै गएको हो त ? यसबारे कसैले पनि आम जनमानसमा सर्वेक्षण वा अनुसन्धान गरेको पाइँदैन । स्वयं सर्वोच्च अदालतले समेत जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थाबारे फूलकोर्टबाट गहन विश्लेषण गरेता पनि स्थलगत अनुसन्धान भने गरेको पाइँदैन ।

यसै सन्दर्भमा जस नेपाल डटकमले अदालतमाथिको जनविश्वासको अवस्थाबारे नमूना सर्वेक्षण गरेको छ । सर्वोच्च अदालत र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्याय माग्न आउने सेवाग्राहीदेखि लिएर माइतीघर आसपास भेटिएका आम सर्वसाधारण अनि विभिन्न पेसा–व्यवसायमा आवद्ध नागरिकसँग प्रश्नावली भर्न लगाएर नमूना सर्वेक्षण गरिएको हो ।

सर्वेक्षणबाट प्राप्त मतको विश्लेषण गर्दा अहिले पनि न्यायालयप्रतिको जनविश्वास र भरोसा कायमै रहेको पाइएको छ । तर, अदालती काम कारबाहीमा हुने ढीलासुस्तीप्रति भने सेवाग्राही र आम नागरिकमा गुनासो पाइएको छ ।

अदालतप्रतिको आम जनधारणा के छ भनेर बुझ्नका लागि गरिएको ‘मिनी सर्वेक्षण’ मा ४५ जनामाथि ‘स्याम्पल टेस्ट’ गरिएको थियो । सर्वेक्षणमा भाग लिनेहरुमा २४ पुरुष र २१ महिला थिए । यीमध्ये जेनजी पुस्ताका २० जना थिए भने बाँकी जना २७ वर्षभन्दा माथि, ९० वर्षसम्मका थिए ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये १२ कक्षासम्म अध्ययन गरेका १६ जना, स्नातक ७ जना र स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका ८ जना थिए । त्यसैगरी साक्षर ५ जना, विद्यालय तहसम्म अध्ययन गरेका ८ जना र पीएचडी गरेका एकजनालाई प्रश्नावली भर्न लगाइएको थियो ।

प्रश्नावलीमा सहमति जनाएर जवाफ दिनेहरुमा विद्यार्थी, गृहिणी व्यवसायी, किसान, श्रमिक र कर्मचारीसमेत थिए ।

सानै दायरामा गरिएको भएता पनि यो नमूना सर्वेक्षणले न्यायालयप्रति जनताको भरोसा अझै पनि घटेको छैन भन्ने देखाएको छ ।

न्यायालयमाथि हुने आक्रमणका घटनाहरु चेतनाको अभावका कारणले गर्दा भएका हुन् भन्ने आम बुझाइ पाइएको छ । र, अदालतमाथि हुने आक्रमण र नकारात्मक टिप्पणी रोक्न नियमनमा कडाइ गर्नुका साथै जनचेतना अभिवृद्धि गरिनुपर्ने जनधारणा पाइएको छ ।

सर्वेक्षणका क्रममा हामीले अदालत र न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित १५ वटा प्रश्न सोधेका थियौं । त्यस क्रममा वकीलहरुको कामबारे आम धारणा के छ भन्ने पनि सोधिएको थियो । अदालतको फैसला बुझ्नुहुन्छ कि गाह्रो लाग्छ ? अदालतको कामप्रति कत्तिको चासो दिनुहुन्छ ? विपन्न क्षेत्रका नागरिकको न्यायमा पहुँच कस्तो छ ? न्याय माग्न जाँदा अदालतमा देखिने समस्या के–कस्ता छन् ? र, अदालतको कामलाई १०० पूर्णाङ्कमा कति नम्बर दिन चाहनुहुन्छ ? लगायतका प्रश्नहरु सोधिएका थिए ।

सर्वेक्षणको सीमाबारे चर्चा गर्दा थोरै मानिसमा काठमाडौँ केन्द्रित रहेर गरिएको अध्ययन हुनाले यसबाट देशैभरिको अभिमत पूर्णरुपमा समेटिएको दाबी गर्न सकिँदैन । साथै, मुद्दाका सरोकारवाला निश्चित वर्गसँग केन्द्रित भएर सर्वेक्षण गर्दा यो भन्दा फरक नतिजा पनि आउन सक्छ ।

तर, सकेसम्म फरक–फरक उमेर समूह, फरक पेसा–व्यवसाय एवं गृहिणीदेखि श्रमिकसम्मलाई समानुपातिक हिसाबबाट सन्तुलन मिलाएर निष्पक्ष एवं स्वतन्त्ररुपमा सर्वेक्षण गरिएको हुनाले सानै संख्यामा भए पनि यसले न्यायालयप्रतिको जनधारणा बुझ्न आँखीझ्यालको काम गर्न सक्ने विश्वास लिइएको छ ।

पहिलो चरणमा हामीले नमूना सर्वेक्षणमा सोधेका विभिन्न ६ वटा प्रश्नमाथि प्राप्त नतिजा यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।

१. अदालतमाथि किन भइरहेको छ आक्रमण ?

सर्वेक्षणमा पछिल्लो समय अदालतमाथि आक्रमणका घटनाहरु किन भएका होलान् भनेर सोधिएको थियो । जवाफमा जनचेतनाको अभावका कारण त्यस्ता घटना भएका हुन् भन्ने मत ५३.४९ प्रतिशत प्राप्त भएको छ ।

त्यस्तै, न्यायालयप्रति जनतामा विश्वास नभएकाले त्यस्ता आक्रमणका घटना भएका हुन् भन्ने मत २५.५९ प्रतिशत रहेको छ भने मुद्दा हारेको रीस पोखिएको भन्ने मत ११.६२ प्रतिशत छ । अदालतमा नियोजित आक्रमण गरिएको हो भन्ने मत ९.३० प्रतिशत प्राप्त भएको छ ।

२. न्यायालयमाथिको टिप्पणीलाई कसरी हेर्ने ?

जस नेपाल सर्वेक्षण टोलीको दोस्रो प्रश्न थियो– अदालत र न्यायाधीशमाथि गरिने सार्वजनिक टिप्पणी तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?

यस्तो कार्यलाई अदालतको अवहेलना ठान्ने मत २२.२२ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । २० प्रतिशतले चाहिँ सार्वजनिकरुपमा आउने त्यस्ता अभिव्यक्तिहरुलाई वाक स्वतन्त्रता मान्नुपर्ने बताएका छन् ।
अदालत र न्यायायाधीशको आलोचनामा गरिने त्यस्ता टिप्पणीहरुलाई २२.२२ प्रतिशत मानिसले नैतिकता विपरीतको कार्य मानेका छन् ।

यो प्रश्नमा सबैभन्दा बढी मानिसले टिप्पणी नै गर्न रुचाएनन् । अदालत र न्यायाधीशमाथि गरिने सार्वजनिक टिप्पणी तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? भन्ने प्रश्नमा ३५.५६ प्रतिशत मानिसले ‘टिप्पणी गर्दिनँ’ भन्ने ‘अप्सन’मा ‘टिक’ लगाए ।

३. कानूनी कारवाही र नियमनमा जोड

नमूना सर्वेक्षणमा जस नेपालको अर्को प्रश्न थियो– सामाजिक सञ्जालमा हुने न्यायालयप्रतिको नकारात्मक टिप्पणी रोक्न के गर्नुपर्ला ? यस्तो कार्यमा कानूनी कारबाही गरिनुपर्ने मत २४.४४ प्रतिशत आएको छ । त्यस्तै, नियमनमा कडाइ गरिनुपर्ने मत पनि २४.४४ नै आएको छ ।

न्यायालयमाथि सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको प्रहार कम गर्न कानूनी कारबाही भन्दा पनि जनचेतना अभिवृद्धिको आवश्यकता रहेकोमा आम मानिसले जोड दिएका छन् । ३५.५६ प्रतिशत मानिसहरुले जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिएका हुन् ।

न्यायालयमाथिको नकारात्मक टिप्पणी रोक्न के गर्ने भन्ने प्रश्नमा १५.५६ प्रतिशत मानिसले ‘थाहा छैन’ भन्ने प्रतिक्रिया दिए ।

४. अदालतमा ढिलासुस्ती हुने गरेको गुनासो

जस नेपालको प्रश्न थियो– अदालतको कामकारबाही कत्तिको छिटो छरितो हुने गरेको छ ? जवाफमा ३३.३३ प्रतिशतले ठीकै छ भन्ने जवाफ दिएका छन् ।

तर, सबैभन्दा बढी, अर्थात् ५१.११ प्रतिशत मानिसहरुले अदालतको कामकारबाहीमा अति नै ढीलासुस्ती हुने गरेको गुनासो पोखे । १५.५६ प्रतिशत मानिसले चाहिँ ‘थाहा छैन’ र ‘टिप्पणी गर्दिनँ’ भन्ने जवाफ दिए ।
५. अदालतप्रति जनविश्वास बढाउन के गर्नुपर्ला ?

जस नेपालले सर्वेक्षणका क्रममा सोधेको थियो– अदालतप्रति जनविश्वास बढाउन के गर्नुपर्ला ? यो प्रश्नमा अदालतभित्रै आन्तरिक सुधार हुनुपर्ने मत ११.११ प्रतिशत आएको छ । अदालतलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने मत ३३.३३ प्रतिशत आएको छ । अदालतप्रति जनविश्वास बढाउन जनचेतनामूलक कार्यहरु गर्नुपर्ने मत २० प्रतिशत आएको छ ।

यहाँ रोचक पक्ष के छ भने अदालतप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धिका लागि माथिका सबै उपायहरुको समग्र अलवम्वन गरिनुपर्ने मत बलियो छ । अर्थात्, ‘माथिका सबै’ भन्नेमा ३५.५६ प्रतिशत मत परेको छ ।

यसको अर्थ, अदालतप्रति जनतामा विश्वास जगाउन जनचेतना बढाउने, राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुने, अदालतमा आन्तरिक शुद्धीकरण गरिनुपर्ने र जनचेतनामूलक कार्यहरु गरिनुपर्ने समग्र सुधारको पक्षमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसको जोड रहेको पाइएको छ ।

६. टुटेको छैन भरोसा

के न्यायालयमाथि जनताको आशा र भरोसा टुट्दै गएको हो त ? हामीले सर्वेक्षणका क्रममा सोध्यौं– अदालतलाई तपाई कति भरोसा गर्नुहुन्छ ?

जवाफमा ७१.१ प्रतिशत मानिसले ‘भरोसा गर्छु’ भन्ने प्रतिक्रिया दिए । २० प्रतिशतले चाहिँ अदालतप्रति भरोसा नभएको बताए । बाँकी ८.८९ प्रतिशतले ‘थाहा छैन’ र ‘टिप्पणी गर्दिनँ’ भन्ने जवाफ दिए ।

भिडियाेमा पनि हेर्नुहाेस् –