आधार र मतदाता परिचयपत्र जन्म मितिको ठोस प्रमाण होइन : मध्य प्रदेश उच्च अदालत

भारत । भारतको मध्यप्रदेश उच्च अदालतले एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाउँदै सेवासम्बन्धी मामिलाहरूमा आधार कार्ड र मतदाता परिचयपत्रलाई जन्म मितिको निर्णायक वा ठोस प्रमाण मान्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

न्यायाधीश जयकुमार पिल्लईको एकल इजलासले सेवा निवृत्त भइसकेकी एक कर्मचारीलाई पुनः बहाली गर्ने आदेश खारेज गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेको हो । अदालतका अनुसार यी कागजातहरू स्वःघोषणाका आधारमा बनाइने हुनाले यिनलाई उमेर निर्धारण गर्ने वैधानिक प्रमाण मान्न सकिँदैन ।

यो विवाद धार जिल्लाको जम्ली केन्द्रकी आँगनवाडी सहायिका प्रमिलाको नियुक्तिसँग सम्बन्धित हो । यसअघि सोही पदमा कार्यरत हिरलीबाई ६२ वर्षको उमेर पूरा गरी सेवा निवृत्त भएपछि प्रमिलालाई नियुक्त गरिएको थियो ।

तर, सेवा निवृत्त भएको करिब दुई वर्षपछि हिरलीबाईले आफ्नो जन्ममिति सरकारी अभिलेखमा गलत भएको दाबी गर्दै पुनरावेदन गरिन् । उनले आफ्नो आधार कार्ड र मतदाता परिचयपत्रलाई आधार मान्दै आफू अझै सेवा निवृत्त हुने उमेरमा नपुगेको जिकिर गरिन् ।

सुरुमा अतिरिक्त कलेक्टरले हिरलीबाईको पक्षमा फैसला गर्दै उनलाई पुनस् बहाली गर्न र प्रमिलालाई सेवाबाट हटाउन आदेश दिएका थिए । सोही आदेशविरुद्ध प्रमिलाले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले भनेको छ, ‘आधार कार्ड र मतदाता परिचयपत्र केवल पहिचानका लागि हुन्। यी कागजातहरू व्यक्तिको आफ्नै घोषणाका आधारमा तयार पारिन्छन्, त्यसैले सेवा सम्बन्धी विषयमा उमेर प्रमाणित गर्न यिनलाई प्राथमिक वा वैधानिक प्रमाणका रूपमा लिन सकिँदैन ।’

अदालतले सेवामा प्रवेश गर्दा तयार पारिएका आधिकारिक अभिलेखहरूलाई नै विश्वसनीय मानिने जनाएको छ । साथै, सेवा निवृत्त भइसकेपछि लामो समयसम्म चुप लागेर बस्ने र पछि उमेर सच्याउन माग गर्ने कार्यलाई अदालतले ‘प्रशासनिक अनिश्चितता निम्त्याउने’ कदम ठहर गरेको छ ।

अदालतले प्रमिलालाई आँगनवाडी सहायिका पदमा तत्काल पुनः बहाली गर्न र उनलाई सबै सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।