विशेष अदालतको बेरितको आदेश बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा अख्तियार

काठमाडौँ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार अभियोग लागेकाहरूलाई कम धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्ने विशेष अदालतको ‘बेरितको आदेश’ बदर माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ ।

विमानस्थल निर्माण खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियारले प्रदीप अधिकारी, महेश कुमार बस्नेत, अशोक कुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्याय, मुरारी भण्डारी, नारायण गिरी र बाबुराम पौडेल समेतलाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक अधिकारीसहितले आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ ५० पैसा गैरकानूनी हानी पुर्‍याउने बदनियतले स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा अस्वाभाविक लागत अनुमान गराएको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।

तर, विशेष अदालतले गत मङ्सिर २३ मा महानिर्देशक अधिकारीलाई जम्मा पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अन्य प्रतिवादीहरूलाई पनि बिगोको तुलनामा नगन्य धरौटी र साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

विशेष अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध आयोगले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो । आयोगले विशेष अदालतको बेरितको आदेश बदर माग गर्दै प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेको छ ।

विमानस्थल निर्माण क्रममा प्रतिवादीहरूले लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएको आयोगले जनाएको छ । ‘राष्ट्रसेवक र गैर राष्ट्रसेवक निर्माण व्यवसायी समेतका प्रतिवादीहरूसँगको एक आपसको मिलेमतोमा यी प्रतिवादी समेतले आफूलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्था/नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणलाई गैरकानूनी हानी पुर्‍याउने बद्‌नियतले लागत इष्टिमेट अस्वभाविक रूपमा बढाई संशोधन गरी काम गरे गराएको, सोही बढी दायित्व बहन गर्नुपर्ने गरी खरिद कार्यको सम्झौता गरी गराई सोही आधारमा अस्वभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गरी गराई सोही बमोजिम भुक्तानी भएको देखिएको’ आयोगले दायर गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले सर्वोच्चमा दायर गरेको निवेदनको विवरण :